नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले संसद बैठकमा जापानको भिसा प्राप्त गरेका नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने नाममा अनधिकृत भाषा परीक्षा लिन बाध्य पारिएको गम्भीर मुद्दा उठाएकी छन्। उनले ‘जान’ (JITCO – Japan International Training Cooperation Organization) नामक संस्थामार्फत विगत १५ वर्षदेखि सञ्चालित सिन्डिकेटप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसले नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीको सपनामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएकी छन्।
सांसद गौतमले संसदमा सम्बोधन गर्दै भनेकी छन्, “जापान जाने प्रशिक्षार्थीहरूले जापानी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रमाणपत्र (Certificate of Eligibility – COE) प्राप्त गरिसकेका छन्। तर, उनीहरूलाई श्रम स्वीकृतिका लागि अनावश्यक र अनधिकृत भाषा परीक्षा दिन बाध्य पारिएको छ। यो प्रक्रियाले हजारौँ युवाहरूको मनोबल गिराएको छ, उनीहरू हतास, निराश र आक्रोशित छन्।”
उनले यो विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारवादी र सञ्चारमाध्यमले पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुधार नभएको गुनासो गरिन्। “यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, जहाँ कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ र असार १६ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय भएको छ,” उनले थपिन्।
गौतमले सरकारलाई यो गम्भीर विषयमा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दै भनिन्, “हजारौँ नेपाली युवाको रोजगारीको सपनासँग जोडिएको यो मुद्दामा सरकार टुलटुल हेरेर बस्न मिल्दैन। ‘जान’ संस्थाको सिन्डिकेट अन्त्य गरी पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रिया स्थापित गर्नुपर्छ।” उनले अनधिकृत भाषा परीक्षाको औचित्य पुष्टि गर्न र यसले पारेको मानसिक तथा आर्थिक क्षतिप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने माग राखिन्।
यो मुद्दाले जापानमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारहरूको अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेपको आवश्यकता औँल्याएको छ।
