नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले औपचारिक संवाद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मंगलबार दिउँसो प्रारम्भिक छलफल गरिएको भए पनि सो वार्ता स्थगित गरेर साँझ पुनः बस्ने सहमति भएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादव (पौडेल होइन भने पुष्टि गर्नुहोस्), कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच भएको छलफलपछि आन्दोलनरत चिकित्सक पक्षलाई संवादका लागि बोलाइएको हो।

बैठकमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सन्दिप तिवारी, संघका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाललगायतको उपस्थिति थियो।

संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले औपचारिक रूपमा सरकारबाट निम्तो आएपछि मात्र वार्ता टोली गठन गरेर छलफलमा बस्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, “मन्त्रिपरिषद्ले वार्ताका लागि आवश्यक अधिकारसहित आउने हो भने मात्रै हामी संवादमा बस्न तयार छौं।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज साँझ ६ बजे तीन मन्त्रीसहित चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीच वार्ता हुने तय भएको छ। दुवै पक्षले मंगलबार रातिसम्म कुनै सहमति निकाल्ने प्रयासमा छलफल अघि बढाउने तयारी गरेका छन्।

डा. कार्कीका अनुसार, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को धारा ३९ बमोजिम मन्त्रीपरिषद्ले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा नगरेसम्म कुनै पनि चिकित्सकमाथि कारबाही गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोले त्यसको परिपालनको माग गरिएको हो।

साथै, उपभोक्ता ऐन र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा फौजदारीसम्बन्धी प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ।

उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू देशभर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आकस्मिक सेवा र सघन उपचारबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गरेका छन्।

डा. कार्कीका अनुसार चिकित्सकहरूले आफ्ना प्रमाणपत्रहरू इमेलमार्फत संकलन गरिरहेका छन् र आज बेलुकासम्म ती प्रमाणपत्रहरू मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ।

बंगलादेशमा आयोजना हुने साफ यू-२० महिला च्याम्पियनसिप खेल्न जाने नेपाली यू-२० राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई मंगलबार बिदाइ गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले एन्फा मुख्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै टोलीलाई बिदाइ गरेको हो।

कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई लगायत संघका पदाधिकारीहरूले टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै बिदाइ गरे।

साफ यू-२० महिला फुटबल च्याम्पियनसिप जुलाई ११ देखि सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपाल, आयोजक बंगलादेश, श्रीलंका र भुटान गरी चार टिमको सहभागिता रहनेछ। चारै टिमबीच डबल राउण्ड रोबिन लिगको आधारमा खेल हुने तय गरिएको छ।

नेपालले आफ्नो पहिलो खेल जुलाई ११ मा भुटानविरुद्ध खेल्नेछ। त्यसपछि दोस्रो खेल जुलाई १३ मा बंगलादेशसँग, तेस्रो र चौथो खेल क्रमशः जुलाई १५ र १७ मा श्रीलंकाविरुद्ध, पाँचौँ खेल जुलाई १९ मा भुटानसँग र अन्तिम खेल जुलाई २१ मा बंगलादेशसँग हुनेछ।

एन्फाले यस प्रतियोगितालाई आगामी एएफसी यू-२० महिला एसियन कप छनोटको तयारीको रूपमा लिएको जनाएको छ।

नेपाली टोली:

• लीला जोशी

• करुण बुढाथोकी

• सुजाता तामाङ

• सरिता कुमारी नाथ

• माया मास्के

• सेमिहाङ्मा लिम्बु पन्धाक

• सिम्रन राई

• झुमा विश्वकर्मा

• गङ्गा रोकाया

• अनिशा राई

• सिता रोकाया

• कविता गुरुङ

• सुशीला के.सी.

• अस्मिता गुरुङ

• बिर्सना चौधरी

• सेनु परियार

• कुसुम खतिवडा

• शुक्रिया मियाँ

• मनिषा सेन

• वर्षा ओली

• पूर्णिमा राई

• मीना देउवा

• समीक्षा मगर

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिना (जेठ मसान्तसम्म) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ४ खर्ब ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, यो वृद्धि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य छ, जुन अवधिमा यस्तो कर्जा २ खर्ब ४६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले मात्र बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८२ जेठ मसान्तमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ।

कर्जा वृद्धिको पृष्ठभूमि
आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुधारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानीमा वृद्धि भएको हो। २०८२ जेठ मसान्तमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कुल कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रको हिस्सा ६३ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रको हिस्सा ३७ प्रतिशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यी क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः ६३.५ प्रतिशत र ३६.५ प्रतिशत थियो।

संस्थागत कर्जा प्रवाह
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विभिन्न वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा निम्नानुसार वृद्धि भएको छ:

• वाणिज्य बैंकहरू: ८.४ प्रतिशत
• विकास बैंकहरू: ४.७ प्रतिशत
• वित्त कम्पनीहरू: ६.९ प्रतिशत
   

धितोमा आधारित कर्जा
२०८२ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा लगानीमा:

• चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा: १४.५ प्रतिशत
• घरजग्गा धितो सुरक्षणमा: ६५ प्रतिशत
  गत वर्षको सोही अवधिमा यी धितोको अंश क्रमशः १२ प्रतिशत र ६८.५ प्रतिशत थियो।
   

क्षेत्रगत कर्जा वृद्धि
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा निम्नानुसार वृद्धि भएको छ:

• औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र: ८.२ प्रतिशत
• निर्माण क्षेत्र: १२.९ प्रतिशत
• थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र: ५.२ प्रतिशत
• यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्र: १३.५ प्रतिशत
• सेवा उद्योग क्षेत्र: ८.८ प्रतिशत
• उपभोग्य क्षेत्र: १०.९ प्रतिशत
   

कर्जाको प्रकृतिअनुसार वृद्धि
चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म कर्जाको प्रकृतिअनुसार वृद्धि/ह्रास निम्नानुसार छ:

• आवधिक कर्जा: ५.१ प्रतिशत वृद्धि
• मार्जिन प्रकृतिको कर्जा: ४२.८ प्रतिशत वृद्धि
• ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा: ६२.२ प्रतिशत वृद्धि
• हायर पर्चेज कर्जा: ५.५ प्रतिशत वृद्धि
• नगद प्रवाह कर्जा: ०.६ प्रतिशत वृद्धि
• रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत): ५.० प्रतिशत वृद्धि
• अधिविकर्ष कर्जा: १३.२ प्रतिशत ह्रास
   

निष्कर्ष
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। विशेषगरी निर्माण, यातायात, सञ्चार, र उपभोग्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा भएको वृद्धिले निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिशीलतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। यद्यपि, अधिविकर्ष कर्जामा देखिएको ह्रासले केही सावधानी अपनाउनुपर्ने संकेत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको यो तथ्याङ्कले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र आर्थिक स्थायित्वका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। मधेश प्रदेशमा नाउपाकी समानुपातिक सांसद उर्मिला देवी सिंहले मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा यो निर्णयबारे सदनलाई जानकारी गराएकी छन्।

सांसद सिंहले बैठकमा बोल्दै मधेश प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणमा बिचौलियाहरूको हाबी भएको आरोप लगाइन्। उनले आफूसँग यसको प्रमाण रहेको दाबी गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले भनेकी छन्, “बजेटमा बिचौलियाहरूको प्रभाव छ, र यसले जनताको हितलाई नजरअन्दाज गरिएको छ।”

मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन प्रदान गरेको थियो। तर, सरकारको कार्यशैली र बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै नाउपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

यो निर्णयसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघीय सरकार, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, र मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। मधेश प्रदेशमा नाउपाको एकमात्र सांसदको समर्थन फिर्ताले सरकारको संख्यात्मक स्थायित्वमा तत्काल ठूलो असर नपरे पनि राजनीतिक सन्देश भने स्पष्ट भएको छ।

सांसद सिंहले सदनमा समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेपछि मधेश प्रदेशको राजनीतिक गतिशीलतामा थप बहस र छलफल हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारले बजेट र नीति निर्माणमा पारदर्शिता र समावेशितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज पनि यो घटनाले उब्जाएको छ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले संसद बैठकमा जापानको भिसा प्राप्त गरेका नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने नाममा अनधिकृत भाषा परीक्षा लिन बाध्य पारिएको गम्भीर मुद्दा उठाएकी छन्। उनले ‘जान’ (JITCO – Japan International Training Cooperation Organization) नामक संस्थामार्फत विगत १५ वर्षदेखि सञ्चालित सिन्डिकेटप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसले नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीको सपनामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएकी छन्।

सांसद गौतमले संसदमा सम्बोधन गर्दै भनेकी छन्, “जापान जाने प्रशिक्षार्थीहरूले जापानी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रमाणपत्र (Certificate of Eligibility – COE) प्राप्त गरिसकेका छन्। तर, उनीहरूलाई श्रम स्वीकृतिका लागि अनावश्यक र अनधिकृत भाषा परीक्षा दिन बाध्य पारिएको छ। यो प्रक्रियाले हजारौँ युवाहरूको मनोबल गिराएको छ, उनीहरू हतास, निराश र आक्रोशित छन्।”

उनले यो विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारवादी र सञ्चारमाध्यमले पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुधार नभएको गुनासो गरिन्। “यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, जहाँ कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ र असार १६ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय भएको छ,” उनले थपिन्।

गौतमले सरकारलाई यो गम्भीर विषयमा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दै भनिन्, “हजारौँ नेपाली युवाको रोजगारीको सपनासँग जोडिएको यो मुद्दामा सरकार टुलटुल हेरेर बस्न मिल्दैन। ‘जान’ संस्थाको सिन्डिकेट अन्त्य गरी पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रिया स्थापित गर्नुपर्छ।” उनले अनधिकृत भाषा परीक्षाको औचित्य पुष्टि गर्न र यसले पारेको मानसिक तथा आर्थिक क्षतिप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने माग राखिन्।

यो मुद्दाले जापानमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारहरूको अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेपको आवश्यकता औँल्याएको छ।

प्रचण्डलाई ढाँटेर, चार घण्टा फकाएर, स्वर्ग र नर्कका कुरा गरेर, उता हस्ताक्षर गरिसकेपछि “गर्‍या छैन” भन्ने — यति अनैतिक, यति झूटो र यति बेइमानहरूले के नेपालमा स्थिरता दिन सक्छन्?

एक वर्षअघि, कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारबाट बाहिरिँदै थिए। उनले आफ्नो बहिर्गमनको मुख्य कारण ओलीले दिएको ‘स्वर्ग र नर्क सँगै जाने’ आश्वासन भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसयता प्रचण्डले नयाँ सरकारले गरेका कामहरूको आलोचना गर्दै आएका छन्।

प्रश्न: तपाईंले भनेको थियौं — “सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ, नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्छ।” तर यो त एक वर्ष बितिसक्यो नि?

प्रचण्डको उत्तर:

मलाई यो सरकार अप्राकृतिक, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक लाग्छ। म सुरुबाटै यही कुरा भन्दै आएको हुँ। त्यही राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधारमा मैले यो सरकार धेरै टिक्दैन भनेको हुँ। मान्छेहरूले त्यसलाई आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर अर्थ लगाएका हुन्। तर मेरो आशय त्यस्तो थिएन।

यो सरकार वास्तवमै अप्राकृतिक छ — संविधानविपरीत बनेको छ। विश्वासको मत लिँदाको समयमा पनि मैले भनेको थिएँ, “सरकार जसरी बन्नुपर्थ्यो, त्यसरी बनेको छैन।”

लोकतान्त्रिक अभ्यास हेर्दा विश्वभर कतै पनि पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने चलन छैन। यही आधारमा मैले यस सरकारलाई अप्राकृतिक भनेको हुँ, र आज पनि त्यो कारण जीवितै छ।

त्यसैले यो सरकार जति टिक्छ, लोकतन्त्र र सुशासनको निम्ति त्यति नै हानिकारक हुन्छ भन्ने कुरा आजको कामकारबाहीले प्रमाणित गरिसकेको छ।

प्रश्न: कांग्रेस र एमालेले त भनेका छन् — “जनतामा बढ्दो निराशा र अस्थिरता रोक्न हामीले सरकार दियौं।”

प्रचण्डको उत्तर:

संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा शक्ति उहाँहरूसँग छ। उहाँहरू भन्छन् — “संख्याका आधारमा हामी बलिया छौं।” तर जनतालाई डेलिभर गर्ने हिसाबले हेर्दा त्यो संख्याको शक्ति कमजोर साबित भइसकेको छ।

आज जनतामा व्यापक असन्तुष्टि र वितृष्णा फैलिएको छ। पछिल्ला कतिपय गतिविधिले त जनताको सरकारप्रतिको विश्वास नै हराएको पुष्टि भइसकेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भिजिट भिसा प्रकरण र संघीय निजामती विधेयकमा भएको अनियमितताको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै आज पनि संसद् बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ, तर रास्वपाले उक्त समितिलाई अस्वीकार गरेको छ। साथै, रास्वपाले संघीय निजामती विधेयक पास गर्ने क्रममा भएको गडबडीको पनि छानबिन गर्न माग गरेको छ।

उदयपुरको चौदण्डीगढी–५ स्थित त्रियुगा नदीको भत्किएको पुलमुनि माछा मार्ने क्रममा बेपत्ता भएका एक युवकको शव फेला परेको छ।

चौदण्डीगढी–६, कालीखोला निवासी ३० वर्षीय सुरज राईको शव भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेल्टारका प्रहरी निरीक्षक बबिन राईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, त्रियुगा नदीको भत्किएको पुलमुनि माछा मार्ने क्रममा बेपत्ता भएका राईको खोजी कार्य हिजोदेखि नै जारी थियो। सशस्त्र प्रहरीको टोलीले भत्किएको पुलनजिकैबाट शव फेला पारी निकालेको हो। शवलाई पोष्टमार्टमका लागि नगर अस्पताल, बेल्टार पठाइएको छ।

सोमबार सुरज राई आफ्ना साथीहरू प्रताप राई र सुरेश माझीसँगै नुहाउन गएका थिए। त्यही क्रममा माछा मार्ने प्रयास गर्दा उनी बेपत्ता भएका थिए।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकहरूले आफ्नो प्रमाणपत्र इमेलमार्फत संकलन गराइरहेका छन् र मंगलबार बेलुकासम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउने तयारी भइरहेको छ।

उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आज पनि आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले सोमबार पनि देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा ठप्प पारेका थिए। संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले देशभरका सेवा बन्द भएको जानकारी दिँदै भने, “हामीले सेवा बहिष्कार गरेका छौँ। आकस्मिक र सघन उपचार सेवा भने सुचारु छन्। आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै लगिरहेका छौँ।”

मंगलबार अस्पतालका सेवा बन्द गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका चिकित्सक माइतीघर मण्डलामा भेला भएका छन्। उपत्यका बाहिर भने संघका शाखाहरूमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू भेला भएर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। डा. कार्कीले भने, “चिकित्सकहरूलाई माइतीघर मण्डलामा, र उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्बन्धित प्रदर्शनस्थलमा भेला भई धर्ना दिन आग्रह गरिएको छ। अब चिकित्सकहरू सडकमा उत्रिएका छन्।”

उनका अनुसार चिकित्सकहरूले आफ्नो लाइसेन्स तथा प्रमाणपत्रहरू इमेलमार्फत पठाइरहेका छन्। “सकेसम्म आजै बेलुकी मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउँछौं,” उनले बताए।

नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्ला फैसलामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संघका अनुसार आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा बन्द गर्दा दैनिक ४ लाखभन्दा बढी बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।

पछिल्ला केही सातामा उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही भएको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा निर्णय गर्दै विभिन्न अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख, र ग्रान्डी सिटी अस्पतालका चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको थियो।

यद्यपि, अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हड्ताल गर्न कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ। तर त्यस्ता नियमको पालना नहुँदा बिरामीहरू अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्नु जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु हो।

स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल वा घेराउ गर्न नहुने, बिरामीको उपचारमा कुनै किसिमले अवरोध गर्न नहुने र यस्तो कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई एक वर्षसम्म कैद, एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। यो प्रावधान संघकै पहलमा ल्याइएको “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९” मा उल्लेख गरिएको छ। तर अहिले त्यही संघ आफैंले बनाएको ऐनको उल्लङ्घन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको देखिन्छ।

मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–६ मा ६० वर्षीया टीकामाया कार्की बस्नेतको हत्या भएको घटनामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। हत्याको आरोपमा मृतकका देवर ६९ वर्षीय टंकबहादुर बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

घटनाको विवरण

मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी कोपिला चुँडालका अनुसार २१ असारमा टीकामाया आफ्नै बारीमा घाँस काट्न गएको बेला उनको हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। शवको परीक्षण गर्दा टाउकोको पछाडि घुच्चुकमा गम्भीर चोट देखिएको थियो।

अनुसन्धान र कारण

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा हत्याको कारण दाजुभाइबीचको अंश विवाद भएको खुलासा भएको छ। मृतकका पति गणेशबहादुर बस्नेत र उनका भाइ टंकबहादुर बस्नेतबीच लामो समयदेखि पुर्खौली सम्पत्तिको बाँडफाँटलाई लिएर विवाद चल्दै आएको थियो। यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। प्रहरीका अनुसार गणेश जेठी र टंक कान्छी आमाका छोरा हुन्।

अंश विवादको रिसइबीका कारण टंकले हँसियाको बिँडले प्रहार गरी भाउजू टीकामायाको हत्या गरेको प्रहरीको दाबी छ।

पक्राउ र कानुनी कारबाही

टंकबहादुर बस्नेतलाई सोमबार दिउँसो उनकै घरबाट पक्राउ गरिएको छ। प्रहरीले उनलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ।