घरजग्गा व्यवसायीले अब हदबन्दी छुटको जग्गामा घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर तथा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने भएका छन्।
यो व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐनमा समावेश गर्ने विषयमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सहमति जनाएको हो। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत यो प्रावधान ल्याउन लागिएको हो, जसलाई आज संसदीय समितिबाट पारित गर्ने तयारी छ। यसअघि गत बिहीबार समितिले यस विषयमा सहमति जुटाएको थियो। विधेयकको प्रतिवेदनमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न पाउने प्रावधान स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार, २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि घरजग्गा व्यवसायका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिने बाटो खुलेको थियो। हाल एक सयभन्दा बढी कम्पनीले घरजग्गा व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर, हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बेच्ने कानुनी अनुमति उनीहरूले पाएका थिएनन्। प्रस्तावित विधेयकले अब यस्तो अनुमति दिनेछ।
विधेयकको व्यवस्था
विधेयकको दफा (१) को उपदफा (१) मा भनिएको छ—
“यस ऐनमा अन्यत्र जे लेखिएको भए तापनि, दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ।”
उपदफा (२) अनुसार, यस्तो कम्पनीले घर वा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्दा, त्यस्तो आवास इकाइ खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक प्रयोगका लागि राखिएको जग्गामा खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुने गरी दाखिला खारेज गर्नुपर्नेछ।
