सरकारी हेल्थ सेवा संकटमा, दरबन्दी अझै अड्किएको

नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवा अहिले पनि तीन दशकअघिको जनशक्ति संरचनामा आधारित छ। न्यून दरबन्दी तथा रिक्त पदहरूका कारण नागरिकहरू गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। संघीय सरकारले आफ्नै मातहतका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा स्थायी दरबन्दी पूर्ति गर्न सकेको छैन।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले दरबन्दी थपको प्रस्ताव तीनपटकसम्म मन्त्रिपरिषद्मा लगे पनि निर्णय हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप सरकारी अस्पतालहरूमा स्थायी दरबन्दीको अभावमा करारजन्य प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको छ, जसले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली नै धराशायी बनाउने खतरा बढाएको छ।

करारमा तलब, स्थायित्वको अभाव

सरकारले करोडौं रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्चेर करारमा जनशक्ति राखिरहेको भए पनि उनीहरूलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन। स्थायी दरबन्दीमार्फत लोकसेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आएका कर्मचारीहरू सेवामुखी, स्थायित्वयुक्त र विदेश जानबाट जोगिने सम्भावना उच्च हुन्छ। त्यसैले स्थायी दरबन्दी अनिवार्य मानिन्छ।

तर हाल देशभर संघीय तहमा जम्मा २,६०० स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्, जुन अत्यन्तै न्यून हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) प्रणाली सन् १९९१ (२०४८ साल) यतादेखि अद्यावधिक भएको छैन।

दरबन्दी प्रस्तावको तीनपटक अस्वीकृति

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले १५,००० दरबन्दीको प्रस्ताव अघि सारे पनि अर्थ, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नपाएर फिर्ता भएको थियो। दोस्रोपटक परिमार्जनसहितको प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएन। तेस्रोपटक साढे १२,००० दरबन्दीमा सीमित प्रस्ताव पेश गरिएपछि सैद्धान्तिक सहमति त मिल्यो, तर अर्थ मन्त्रालयले अस्पष्ट योजना भन्दै ६ वटा प्रश्नसहित पुनः फिर्ता पठायो।

ती प्रश्नहरूमा दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति तान्ने उपाय, करार तथा अस्थायी जनशक्तिको समस्या समाधान, र विकास समितिमार्फत खर्च भइरहेको जनशक्ति न्यूनीकरणलगायत विषय समेटिएका थिए। मन्त्रालयले जवाफसहित पुनः प्रस्ताव पेस गरे पनि अझै बजेट स्वीकृति रोकिएको छ।

छलफलमै बितेको समय, निर्णय नलिने प्रवृत्ति

O&M को लागि गठित उच्चस्तरीय समितिमा अर्थ तथा सामान्य प्रशासनका प्रतिनिधिहरू पनि थिए। तीन महिनाको अन्तरक्रियापछि संघीय अस्पतालहरूको संरचना तथा आवश्यक जनशक्तिको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल भन्छन्, “शुरुमा १५,००० जनशक्ति आवश्यक थियो, तर आर्थिक रूपमा सम्भव नभएपछि साढे १२,००० मा झार्‍यौं। दरबन्दी नथपेर गुणस्तरीय सेवा सम्भव छैन।”

मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र साढे १२,००० दरबन्दी थप्ने लक्ष्यसहित पहिलो चरणमा २,१०२ दरबन्दी सिर्जनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले अझै स्वीकृति दिएको छैन।

प्रमुख अस्पतालहरूमा दरबन्दीको अवस्था

सरकारको योजनाअनुसार वीर अस्पताललाई १,००० र अन्य संघीय अस्पतालहरूलाई ५०० शैय्यामा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित दरबन्दी योजना बनाइएको छ। प्रस्तावित २,१०२ दरबन्दीमध्ये ६०० डाक्टर (३५० मेडिकल अफिसर, २०० विशेषज्ञ) र १,२०० नर्स समावेश छन्।

तीमध्ये वीर अस्पतालमा मात्र ७८८ नयाँ दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य प्रमुख अस्पतालहरूमा:

भरतपुर: ४६४
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३१६
नारायणी: ३१६
भेरी: १७७
परोपकार: १७३
कोशी: १७०
गजेन्द्रनारायण: १४३
ट्रमा सेन्टर: ८९
कान्ति बाल अस्पताल: ७८
शुक्रराज ट्रपिकल: ७४
डडेलधुरा: ५१
मानसिक अस्पताल: १७

४५ प्रतिशतसम्म दरबन्दी रिक्त

केन्द्रीय अस्पतालहरूमा औसत ३५–४५% दरबन्दी रिक्त छन्। उदाहरणका लागि:

गजेन्द्रनारायणमा ६८ मध्ये ३१ पद खाली
डडेलधुरामा २२ मध्ये २० विशेषज्ञ पद रिक्त
भेरीमा ३५%
कोशीमा ४०%
वीरमा ३१%

नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार रिक्त दरबन्दी समयमै लोकसेवालाई नपठाइनु र लोकसेवाको ढिला प्रक्रिया समस्याको मूल हो। साथै, चिकित्सकहरूका लागि प्रोत्साहनको अभाव पनि ठूलो चुनौती हो।

विदेश पलायनको डर

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ३४,९१० चिकित्सक दर्ता छन्, तीमध्ये १०,५८८ विशेषज्ञ छन्। तर कति नेपालमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। २०७२ सालको एक अध्ययनअनुसार ३६% चिकित्सक विदेशमा थिए।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीका अनुसार न्यून तलब, अध्ययन/अनुसन्धान अवसरको अभाव, हिंसात्मक वातावरण, सम्मान र सुरक्षाको कमीका कारण चिकित्सक विदेश जान बाध्य छन्।

एमबीबीएस अध्ययनको खर्च ४८ लाख पर्छ, तर सरकारी डाक्टरको तलब मात्र ४८ हजार रुपैयाँ। छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक दुई वर्ष दुर्गममा काम गर्न बाध्य छन् तर त्यो अवधिमा करार सकिएपछि बेरोजगार बन्छन्।