नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवा अहिले पनि तीन दशकअघिको जनशक्ति संरचनामा आधारित छ। न्यून दरबन्दी तथा रिक्त पदहरूका कारण नागरिकहरू गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। संघीय सरकारले आफ्नै मातहतका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा स्थायी दरबन्दी पूर्ति गर्न सकेको छैन।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले दरबन्दी थपको प्रस्ताव तीनपटकसम्म मन्त्रिपरिषद्मा लगे पनि निर्णय हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप सरकारी अस्पतालहरूमा स्थायी दरबन्दीको अभावमा करारजन्य प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको छ, जसले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली नै धराशायी बनाउने खतरा बढाएको छ।
करारमा तलब, स्थायित्वको अभाव
सरकारले करोडौं रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्चेर करारमा जनशक्ति राखिरहेको भए पनि उनीहरूलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन। स्थायी दरबन्दीमार्फत लोकसेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आएका कर्मचारीहरू सेवामुखी, स्थायित्वयुक्त र विदेश जानबाट जोगिने सम्भावना उच्च हुन्छ। त्यसैले स्थायी दरबन्दी अनिवार्य मानिन्छ।
तर हाल देशभर संघीय तहमा जम्मा २,६०० स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्, जुन अत्यन्तै न्यून हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) प्रणाली सन् १९९१ (२०४८ साल) यतादेखि अद्यावधिक भएको छैन।
दरबन्दी प्रस्तावको तीनपटक अस्वीकृति
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले १५,००० दरबन्दीको प्रस्ताव अघि सारे पनि अर्थ, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नपाएर फिर्ता भएको थियो। दोस्रोपटक परिमार्जनसहितको प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएन। तेस्रोपटक साढे १२,००० दरबन्दीमा सीमित प्रस्ताव पेश गरिएपछि सैद्धान्तिक सहमति त मिल्यो, तर अर्थ मन्त्रालयले अस्पष्ट योजना भन्दै ६ वटा प्रश्नसहित पुनः फिर्ता पठायो।
ती प्रश्नहरूमा दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति तान्ने उपाय, करार तथा अस्थायी जनशक्तिको समस्या समाधान, र विकास समितिमार्फत खर्च भइरहेको जनशक्ति न्यूनीकरणलगायत विषय समेटिएका थिए। मन्त्रालयले जवाफसहित पुनः प्रस्ताव पेस गरे पनि अझै बजेट स्वीकृति रोकिएको छ।
छलफलमै बितेको समय, निर्णय नलिने प्रवृत्ति
O&M को लागि गठित उच्चस्तरीय समितिमा अर्थ तथा सामान्य प्रशासनका प्रतिनिधिहरू पनि थिए। तीन महिनाको अन्तरक्रियापछि संघीय अस्पतालहरूको संरचना तथा आवश्यक जनशक्तिको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल भन्छन्, “शुरुमा १५,००० जनशक्ति आवश्यक थियो, तर आर्थिक रूपमा सम्भव नभएपछि साढे १२,००० मा झार्यौं। दरबन्दी नथपेर गुणस्तरीय सेवा सम्भव छैन।”
मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र साढे १२,००० दरबन्दी थप्ने लक्ष्यसहित पहिलो चरणमा २,१०२ दरबन्दी सिर्जनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले अझै स्वीकृति दिएको छैन।
प्रमुख अस्पतालहरूमा दरबन्दीको अवस्था
सरकारको योजनाअनुसार वीर अस्पताललाई १,००० र अन्य संघीय अस्पतालहरूलाई ५०० शैय्यामा पुर्याउने लक्ष्यसहित दरबन्दी योजना बनाइएको छ। प्रस्तावित २,१०२ दरबन्दीमध्ये ६०० डाक्टर (३५० मेडिकल अफिसर, २०० विशेषज्ञ) र १,२०० नर्स समावेश छन्।
तीमध्ये वीर अस्पतालमा मात्र ७८८ नयाँ दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य प्रमुख अस्पतालहरूमा:
-
भरतपुर: ४६४
-
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३१६
-
नारायणी: ३१६
-
भेरी: १७७
-
परोपकार: १७३
-
कोशी: १७०
-
गजेन्द्रनारायण: १४३
-
ट्रमा सेन्टर: ८९
-
कान्ति बाल अस्पताल: ७८
-
शुक्रराज ट्रपिकल: ७४
-
डडेलधुरा: ५१
-
मानसिक अस्पताल: १७
४५ प्रतिशतसम्म दरबन्दी रिक्त
केन्द्रीय अस्पतालहरूमा औसत ३५–४५% दरबन्दी रिक्त छन्। उदाहरणका लागि:
-
गजेन्द्रनारायणमा ६८ मध्ये ३१ पद खाली
-
डडेलधुरामा २२ मध्ये २० विशेषज्ञ पद रिक्त
-
भेरीमा ३५%
-
कोशीमा ४०%
-
वीरमा ३१%
नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार रिक्त दरबन्दी समयमै लोकसेवालाई नपठाइनु र लोकसेवाको ढिला प्रक्रिया समस्याको मूल हो। साथै, चिकित्सकहरूका लागि प्रोत्साहनको अभाव पनि ठूलो चुनौती हो।
विदेश पलायनको डर
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ३४,९१० चिकित्सक दर्ता छन्, तीमध्ये १०,५८८ विशेषज्ञ छन्। तर कति नेपालमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। २०७२ सालको एक अध्ययनअनुसार ३६% चिकित्सक विदेशमा थिए।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीका अनुसार न्यून तलब, अध्ययन/अनुसन्धान अवसरको अभाव, हिंसात्मक वातावरण, सम्मान र सुरक्षाको कमीका कारण चिकित्सक विदेश जान बाध्य छन्।
एमबीबीएस अध्ययनको खर्च ४८ लाख पर्छ, तर सरकारी डाक्टरको तलब मात्र ४८ हजार रुपैयाँ। छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक दुई वर्ष दुर्गममा काम गर्न बाध्य छन् तर त्यो अवधिमा करार सकिएपछि बेरोजगार बन्छन्।
समाधानका लागि तीन तहको सुधार आवश्यक
डा. पौडेल र अन्य विज्ञहरूका अनुसार स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि तीन तहमा काम गर्नुपर्छ:
-
दरबन्दी विस्तार
-
रिक्त दरबन्दीको समयमै पूर्ति
-
दुर्गम क्षेत्रका लागि विशेष प्रोत्साहन योजना
सप्तरी जिल्लाको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–५, पातोस्थित महादेवा टोलबाट ठूलो परिमाणमा लागुऔषध गाँजा बरामद गरिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) जितेन्द्रकुमार बस्नेतका अनुसार, नहर छेउको धान खेत र बाँसघारीमा बेवारिसे अवस्थामा लुकाइएको ३९६ किलो गाँजा फेला परेको हो।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त गस्ती टोलीले १७ वटा बोरामा राखिएको उक्त गाँजा बरामद गरेको जनाइएको छ।
प्रहरीका अनुसार, गाँजाको स्रोत र सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
बेलायतको लुटन र हाइवेकम आसपासका क्षेत्रमा ड्रग आपूर्तिसम्बन्धी अभियोगमा एक नेपाली गत महिना जेल चलान भएका छन्। लुटन टोम्लिन्सन एभेन्यू निवासी २७ वर्षीय निखिल लामालाई एल्सबरी क्राउन कोर्टले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो।
हाइवेकमस्थित किचनर रोडमा लागूऔषध (ड्रग) आपूर्ति गर्दै गरेको अवस्थामा थेम्स भ्याली प्रहरीले उनलाई २०२४ अक्टोबर २८ मा पक्राउ गरेको थियो। लामा साथमा २८ पोका हेरोइन र २८ पोका क्रयाक कोकेन फेला परेको थियो। अनुसन्धानबाट उनी संगठित लागूऔषध तस्करीमा संलग्न रहेको पुष्टि भएको थियो।
त्यसैगरी, आफ्नै लुगामा लुकाएर क्लास ए लागूऔषध राखी रंगेहात पक्राउ परेका २७ वर्षीय उत्तम गुरुङ अहिले ३ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन्। उनलाई आसफोर्डको न्यू स्ट्रिटमा पक्राउ गर्दा शरीरमा ५० वटा हेरोइन र क्रयाक कोकेनका पोका फेला परेका थिए।
गत वर्ष जनवरी २६ मा क्यान्टरबरी क्राउन कोर्टले उनले आफूमाथि लागेका सबै अभियोग स्वीकार गरेपछि उनलाई तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।
नेपाली समुदायमा अपराधको संलग्नता बढ्दै
बेलायतमा नेपाली जनसंख्या वृद्धि हुँदै जाँदा फौजदारी अपराधमा संलग्नता समेत बढिरहेको देखिन्छ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार, नेपालीहरू ओभरस्टे, करणी, हत्या प्रयास, सामाजिक सुरक्षामा ठगी, कुटपिट, भौतिक आक्रमण, सम्पत्ति क्षति, यौन दुर्व्यवहार, वालवालिकाको आपत्तिजनक तस्बिर वितरण, बैंकिङ कसुर (क्रेडिट कार्ड दुरुपयोग गरी फरार हुने) जस्ता अभियोगमा प्रहरी हिरासत हुँदै जेल चलान हुने क्रम बढ्दो छ।
नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडीका अनुसार, सन् २०२५ यता मात्रै दर्जनभन्दा बढी नेपाली गम्भीर अपराधमा संलग्न भएर प्रहरी हिरासतमा परेका छन्। सिर्जनशील अपराधहरूमा संलग्न भए पनि थुप्रैले दूतावासलाई जानकारी नदिने वा पछि अदालतको प्रक्रिया चलेपछि नबताउने गरेका छन्।
समाजमा नकारात्मक असर
दूतावासका अनुसार, यो आर्थिक वर्षमा १९८ जनाले सम्बन्धविच्छेदका लागि वारेसनामा दिएका छन्। उपनियोग प्रमुख दुवाडीका अनुसार, पारिवारिक बेमेल, आक्रोश, र मानसिक तनावका कारण धेरै नेपाली आपराधिक गतिविधितर्फ उन्मुख भएका छन्।
उनले भने,
“एउटा व्यक्तिले अपराध गर्दा व्यक्तिगत मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली समुदाय र राष्ट्रकै प्रतिष्ठामा आंच पुग्ने भएकाले, सबैले संयमित भई बेलायती कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ।”
दूतावासले आवश्यक परामर्श प्रदान गर्न सधैँ तत्पर रहेको जनाएको छ।
यौन अपराधमा सचेत रहन आग्रह
ह्याम्पसायर कन्स्टाबुलरीको इन्टरनेट चाइल्ड एब्युज टिमले नेपाली भाषामा सचेतना सन्देश जारी गर्दै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकासँग सम्बन्धित यौन क्रियाकलाप वा अश्लील तस्बिरहरू खिच्ने, राख्ने वा वितरण गर्ने कार्य बेलायतमा गंभीर अपराध मानिने जानकारी गराएको छ।
उनीहरूको अनुसार,
-
१८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको यौन मुद्रामा खिचिएका तस्बिर/भिडियो (कागजी वा डिजिटल) राख्नु,
-
यस्ता सामग्री च्याटरुम, इमेल, मोबाइल एप्स, युएसबी वा फाइल सेयरिङमार्फत पठाउनु,
-
कुनै पनि माध्यमबाट तिनीहरूको यौनिक तस्बिर उत्पादन वा वितरण गर्नु कानुनी अपराध हो।
एकपटक अपराध गरेपछि दीर्घकालीन असर
बेलायती कानुनविद् राजु थापाका अनुसार,
“बेलायतमा एकपटक अपराध गरेपछि त्यसको अभिलेख लामो समयसम्म रहन्छ। त्यसले घर किन्न, बैंकबाट मोर्गेज लिन, जागिर पाउन, स्थायी बसोबास (PR) वा भिसा विस्तारमा समेत नकारात्मक असर पार्छ।”
उनले थप भने,
“बेलायतमा कानूनभन्दा माथि कोही छैन। आक्रोशमा आएर कुनै अपराध नगर्नुहोस् — चाहे त्यो हातपात, यौन दुव्र्यवहार, चोरी, ठगी वा अध्यागमन उल्लंघन नै किन नहोस्।”
मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–७, बेलगाछीमा यात्रुबाहक बसको ठक्करबाट सिटी सफारीमा सवार एक जनाको मृत्यु भएको छ भने चालक गम्भीर घाइते भएका छन्।
पूर्व–पश्चिम लोकमार्गस्थित बेलगाछी चोकमा विराटचोकबाट गछियातर्फ जाँदै गरेको मे १ ख २७९६ नम्बरको सुर्योदय यातायातको बसले बाटो क्रस गर्दै गरेको प्र.१–०२–००४ ह ४२२४ नम्बरको केरा बोकेको सिटी सफारीलाई ठक्कर दिएको हो।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका सिटी सफारीमा सवार सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–४ निवासी ६१ वर्षीय तुलसीप्रसाद गुरागाईंको नोबेल अस्पताल, विराटनगरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
दुर्घटनामा सिटी सफारीका चालक बलबहादुर लिम्बु (४२ वर्ष), सुनसरीको दुहबी नगरपालिका–५ निवासी, गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको पनि नोबेल अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ।
बसमा रहेका अन्य यात्रुहरू सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार, बसको तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको हो।
घटनापछि बस र चालक सुन्दरहरैंचा–७ निवासी ४२ वर्षीय लेप्चन साहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ।
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रुपनी गाउँपालिका–३, कटैया निवासी ४२ वर्षीय शम्भुकुमार इसर रहेका छन्।
सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी जितेन्द्रकुमार बस्नेतका अनुसार, आज बिहान इसर आफ्नै गाउँ नजिकै धान खेतमा जडान गरिएको मोटर चलाउने क्रममा करेन्ट लागेको हो।
डिएसपी बस्नेतका अनुसार, करेन्ट लागेपछि घटनास्थलमै इसरको मृत्यु भएको हो।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ।
६ वर्षअघिको प्रयास असफल भएपछि सरकारले फेरि नागरिकको फोन रेकर्ड (ट्यापिङ) गर्ने व्यवस्था राखेर कानुन बनाउन लागेको छ।
यसका लागि ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको रायका लागि उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
विधेयकमा गुप्तचर निकायको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्दै नागरिकको फोन तथा अन्य सञ्चार माध्यमहरू निगरानी र अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि २०७६ सालमा पनि तत्कालीन सरकारले नागरिकमाथि निगरानी राख्ने उद्देश्यले फोन ट्यापिङसम्बन्धी कानुन बनाउन खोजेको थियो। तर नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै त्यसबेला चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो। उक्त समय पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए।
६ वर्षपछि पुनः सरकारले यस्तै प्रकृतिको कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको हो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफामा उल्लेख छः
“अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन सम्भव नभएमा र त्यस सूचना तत्कालै नलिएमा मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुग्ने स्थिति आएको ठहर अनुसन्धान महानिरीक्षकले गरेमा, उनले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संस्था वा समूहको सञ्चार—श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत/विवरण—अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेखीकरण गर्न मातहत अधिकारीलाई लिखित आदेश दिन सक्नेछन्।”
उक्त दफाको उपदफा (१) मा उल्लिखित ‘इन्टरसेप्सन’ शब्दको व्याख्या गर्दै भनिएको छः
“‘इन्टरसेप्सन’ भन्नाले जुनसुकै प्रकारको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्य बुझिन्छ।”
यो कार्य गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अन्य सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा रहेका कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीलाई आफ्नो प्रणालीसँग ‘रिड अनली (read-only)’ मोडमा आबद्ध गरी पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछ।
अनुसन्धान महानिरीक्षकको आदेशबमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले सञ्चार अभिलेखीकरण गर्न सक्नेछन्। आदेश दिँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै अवरोध नहुने गरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
सञ्चार इन्टरसेप्सनको कार्यमा सञ्चार सेवा प्रदायक, व्यवसायका स्वामी वा अन्य सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थाले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सर्वसाधारणको राय लिएपछि आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। त्यसपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्र विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश हुनेछ। त्यसपछि संसद्का दुबै सदनले पारित गरेपछि मात्र सो विधेयक ऐनको रूप लिनेछ।
काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकामा गएराति भएको गाडी दुर्घटनामा चौरीदेउराली गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्षसहित पाँच जना घाइते भएका छन्।
दुर्घटनामा वडाध्यक्ष किशोरराज गिरीको देब्रे खुट्टा भाँचिएको छ। उनको काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी मिन घलेले जानकारी दिए।
अन्य घाइतेहरू पदमकुमार दुलाल, डिल्लीरसाद गौतम, हाटुजराज गिरी र तेजबहादुर पन्थ सामान्य उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्।
प्रहरीका अनुसार दुर्घटना गएराति करिब १० बजे भुम्लु गाउँपालिका–८, पौवास्थित उकालोमा भएको हो। चौरीदेउरालीबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको बा १५ च ८५६३ नम्बरको बोलेरो जिप ब्रेक फेल भएर माटोको ढिस्कोमा ठोक्किएको बताइएको छ।
गाडीका चालक पाँचखाल नगरपालिका–५ निवासी युनिस गौतम भने सकुशल रहेका छन्।
उत्तराखण्डको बाढीमा धादिङका ४ नेपाली बेपत्ता, परिवारको गुहारपछि खोजी शुरू
भारतको उत्तराखण्डमा काम गर्दै आएका धादिङ ज्वालामुखी गाउँपालिका–२ का चार नेपाली युवाहरू बाढीपहिरोमा परेर सम्पर्कविहीन भएका छन्। साउन २० गते उत्तरकाशीको धराली गाउँमा आएको बाढीपछि उनीहरू बेपत्ता भएका हुन्। परिवारको आग्रहपछि गृह मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासलाई खोजीका लागि अनुरोध गरिएको छ।
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य इतिहासमै पहिलोपटक १ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ। अब प्रतितोला दुई लाख रुपैयाँ पुग्न जम्मा ६ सय रुपैयाँ मात्र बाँकी रहेको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला १,९९,४०० रुपैयाँ तोकिएको हो। यसअघि सुनको मूल्य यति उच्च दरमा पुगेको थिएन।
सुनको मूल्यमा आएको यो वृद्धिसँगै बजारमा उत्सुकता र चासो बढेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ, आयात लागत र भन्सार शुल्कजस्ता कारणले नेपाली बजारमा सुनको मूल्य लगातार बढिरहेको हो।
दाङको लमही–घोराही सडकखण्डमा पर्ने मसोट खोलाको डाइभर्सन बाढीले बगाएपछि सवारी आवागमन पुनः अवरुद्ध भएको छ।
शुक्रबार बिहानको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले डाइभर्सनको आधा भाग बगाएको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रमुख रोशनराज पाण्डेले जानकारी दिए।
सडक अवरुद्ध भएपछि घोराही–लमही ओहोरदोहोर गर्ने सवारी साधनहरूलाई अमिलिया र तुलसीपुर हुँदै वैकल्पिक मार्गमार्फत गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ।
हाल डाइभर्सनको मर्मत कार्य भइरहेको जनाइएको छ।
यसअघि मसोट खोलाको पुल मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय प्रशासनले साउन २१ गतेदेखि चार दिनका लागि सवारी आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। ठूला सवारीसाधनलाई पुलबाट आवागमन गर्न रोक लगाइएको भए पनि अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनका लागि वैकल्पिक डाइभर्सन निर्माण गरी बिहीबार दिउँसोदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
तर उक्त डाइभर्सन शुक्रबार बिहानै आएको बाढीले बगाएको हो।
प्रहरीका अनुसार हाल मसोट खोलाको पुलबाट विरामी बोकेको एम्बुलेन्स, आपतकालीन अवस्थामा रहेका दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे खाली सवारीसाधन मात्र आवतजावत गर्न दिइएको छ।
