६ वर्षअघिको प्रयास असफल भएपछि सरकारले फेरि नागरिकको फोन रेकर्ड (ट्यापिङ) गर्ने व्यवस्था राखेर कानुन बनाउन लागेको छ।
यसका लागि ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको रायका लागि उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
विधेयकमा गुप्तचर निकायको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्दै नागरिकको फोन तथा अन्य सञ्चार माध्यमहरू निगरानी र अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि २०७६ सालमा पनि तत्कालीन सरकारले नागरिकमाथि निगरानी राख्ने उद्देश्यले फोन ट्यापिङसम्बन्धी कानुन बनाउन खोजेको थियो। तर नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै त्यसबेला चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो। उक्त समय पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए।
६ वर्षपछि पुनः सरकारले यस्तै प्रकृतिको कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको हो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफामा उल्लेख छः
“अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन सम्भव नभएमा र त्यस सूचना तत्कालै नलिएमा मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुग्ने स्थिति आएको ठहर अनुसन्धान महानिरीक्षकले गरेमा, उनले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संस्था वा समूहको सञ्चार—श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत/विवरण—अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेखीकरण गर्न मातहत अधिकारीलाई लिखित आदेश दिन सक्नेछन्।”
उक्त दफाको उपदफा (१) मा उल्लिखित ‘इन्टरसेप्सन’ शब्दको व्याख्या गर्दै भनिएको छः
“‘इन्टरसेप्सन’ भन्नाले जुनसुकै प्रकारको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्य बुझिन्छ।”
यो कार्य गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अन्य सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा रहेका कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीलाई आफ्नो प्रणालीसँग ‘रिड अनली (read-only)’ मोडमा आबद्ध गरी पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछ।
अनुसन्धान महानिरीक्षकको आदेशबमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले सञ्चार अभिलेखीकरण गर्न सक्नेछन्। आदेश दिँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै अवरोध नहुने गरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
सञ्चार इन्टरसेप्सनको कार्यमा सञ्चार सेवा प्रदायक, व्यवसायका स्वामी वा अन्य सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थाले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सर्वसाधारणको राय लिएपछि आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। त्यसपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्र विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश हुनेछ। त्यसपछि संसद्का दुबै सदनले पारित गरेपछि मात्र सो विधेयक ऐनको रूप लिनेछ।
