वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल करिब ३६ हजार मुद्दा थाती छन्। ती मुद्दा समाधान गर्न वर्षौं लाग्न सक्ने देखिएपछि सरकारले व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान प्रहरीमार्फत र न्याय निरूपण जिल्ला अदालतमार्फत गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८७ दफासहितको ऐनका २३ दफा संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको हो।
मन्त्रालयले विभागमा थुप्रिएका मुद्दाको चाप घटाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान प्रहरी र अभियोजन जिल्ला अदालतमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारिएको हो।
संशोधन प्रस्तावमाथि हाल मन्त्रालय सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। ऐनको प्रस्तावनादेखि नै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मुख्य विवाद: क्षेत्राधिकार र न्याय निरूपण
संशोधन प्रस्तावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा विवादास्पद बुँदा भनेको व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी दफा ४३ को मुद्दाको क्षेत्राधिकार परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ।
हालसम्म वैदेशिक रोजगार विभागले नै ठगी मुद्दाको अनुसन्धान गर्दै आएको छ। तर अब ऐन संशोधनपछि व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमार्फत सुनुवाइ गरिने तयारी छ।
श्रम कानुन विज्ञ अधिवक्ता सोम लुइँटेलले ठगीको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिनु सकारात्मक भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतमार्फत गर्नु प्रतिगामी कदम हुने बताए।
उनका अनुसार, विगतमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हेर्दा प्रक्रिया ढिलो हुने र प्रभावकारिता कमजोर देखिएको थियो। “हाल वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले गरेका ९२ प्रतिशत फैसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएका छन्,” उनले भने, “यसले न्यायाधीकरणको प्रभावकारिता देखाउँछ।”
उनले व्यक्तिगत (दफा ४३) सँगै संस्थागत (दफा ४४) ठगीको अनुसन्धान पनि प्रहरीलाई दिनुपर्ने तर न्याय निरूपण वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमार्फतै गरिनुपर्ने सुझाव दिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रदेशस्तरीय उच्च अदालतमा ‘वैदेशिक रोजगार बेञ्च’ स्थापना गरेर पहुँच विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
हाल बबरमहलस्थित वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमार्फत वैदेशिक रोजगार विभाग वा प्रहरीमार्फत अनुसन्धान भएका मुद्दाको फैसला हुँदै आएको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मस्यौदामाथि अझै छलफल जारी छ। “एकपटक अन्तिम बैठक बसेपछि मस्यौदालाई टुंगो लगाइनेछ,” उनले भने, “त्यसपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा पेस गरिनेछ।”
श्रमिकका लागि सकारात्मक प्रस्ताव
मस्यौदामा श्रमिकहितमा केहि सकारात्मक प्रस्तावहरू पनि समावेश गरिएको छ। बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोषलाई एकीकृत गरी ‘एकद्वार प्रणाली’मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले श्रमिकले फरक–फरक निकायमा रकम बुझाउनुपर्ने झन्झट हट्ने र उनीहरूले पाउने सुविधा पनि बढ्ने अधिकारीको भनाइ छ।
“हाल श्रमिकले कल्याणकारी कोषबाट १० लाख र बीमाबाट १४ लाख गरी कुल २४ लाख रुपैयाँसम्म पाउँदै आएका छन्,” ती अधिकारीले भने, “अब एकीकृत प्रणालीबाट एउटै प्याकेजमा ३० लाख रुपैयाँसम्म सुविधा दिन सकिनेगरी छलफल भइरहेको छ।”
यसका अतिरिक्त, वैदेशिक रोजगार बोर्ड पुनर्संरचना गरी सदस्य संख्या २५ बाट १७ मा झार्ने, बोर्डको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने, र श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
अधिवक्ता लुइँटेलले तीनवटै कोषलाई एउटै प्याकेजमा ल्याउने प्रस्तावको स्वागत गर्दै यसले प्रशासनिक झन्झट घटाउने र श्रमिकको हितमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।
त्यस्तै, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा समेत कडाइ गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। वकिल, डाक्टरजस्ता दक्ष जनशक्ति र परिवारका सदस्यद्वारा बोलाइएको अवस्थामा मात्रै व्यक्तिगत स्वीकृति दिने र अन्य सबैलाई संस्थागत प्रक्रियाबाटै पठाउने प्रावधान ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नियमन र उद्धारमा सहजता ल्याउने लुइँटेलको भनाइ छ।
ऐनमा प्रस्तावित प्रमुख संशोधनहरू
१. ‘कामदार’ शब्दको सट्टा ‘श्रमिक’ प्रयोग
— अन्य कानुनहरूसँग तादात्म्यता मिलाउन र व्यापक अर्थ दिन ‘श्रमिक’ शब्द प्रयोग गरिने।
-
मागपत्र प्रमाणीकरणको स्पष्ट समयसीमा
— नेपाली कूटनीतिक नियोग भएको मुलुक र कार्यक्षेत्र भएका सहप्रमाणीकृत मुलुकले १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने। नभए स्वचालित रूपमा प्रमाणीकरण भएको मानिने। -
शब्दावली परिमार्जन
— ‘श्रम स्वीकृति’को सट्टा ‘वैदेशिक रोजगार अनुमति’ र ‘पुनः श्रम स्वीकृति’को सट्टा ‘पुनः अनुमति’ प्रयोग गरिने। -
निलम्बन तथा सजायको व्यवस्था
— तोकिएको विवरण समयमै नदिने संस्थालाई तीन महिनासम्म निलम्बन वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था। -
सेवा शुल्क स्पष्ट पार्ने
— कामदार सेवा शुल्क र प्रवर्द्धन खर्च छुट्याएर अब ‘सेवा शुल्क’ मात्र राख्ने प्रस्ताव। -
बीमा रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था
— बीमासम्बन्धी रकम अब कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिने। -
अनुसन्धानको कानुनी आधार स्पष्ट
— दफा ४३ अन्तर्गत ठगी मुद्दालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार अनुसूची १ बमोजिम कसुर मानिने। -
पुनरावेदनको अधिकार न्यायाधीकरणलाई
— हाल नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था अब वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा गर्न सकिने प्रस्ताव।
