संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लोकबहादुर थापा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। इकोसकको अध्यक्ष पदमा नेपाल पहिलोपटक निर्वाचित भएको हो, जुन ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ।
बिहीबार औपचारिक रूपमा अध्यक्षता सम्हाल्दै राजदूत थापाले यसलाई नेपालको लागि ऐतिहासिक क्षणको संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाल सहभागी भएको ७० वर्षको इतिहासमा देशले बहुपक्षीयताप्रतिको प्रतिबद्धता निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ, र यो निर्वाचन त्यसैको प्रतीक हो।
थापाले समसामयिक वैश्विक संकटहरू उल्लेख गर्दै भने, “संसार आज द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता र असमानताबाट गुज्रिरहेको छ। पुनः चर्किएको महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा, साइबर जोखिम, दिगो विकासको दिशाविहीनता, बढ्दो मानवीय सहयोग आवश्यकताहरू र विकासशील देशका लागि ४० खर्ब अमेरिकी डलरको वार्षिक वित्तीय अभावजस्ता चुनौतीहरू छन्।”
उनले यस्तो अवस्थामा इकोसकको भूमिका इतिहासमै सबैभन्दा सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
🔸 अध्यक्षता हस्तान्तरण
इकोसकको पूर्व अध्यक्ष तथा क्यानडाका स्थायी प्रतिनिधि बब रेले समारोहमा थापालाई औपचारिक रूपमा अध्यक्षता हस्तान्तरण गरे। थापासँगै आगामी कार्यकालका लागि चार उपाध्यक्षहरू पनि निर्वाचित भएका छन्:
-
अमार बेन्डजामा (अल्जेरिया)
-
हेक्तर गोमेज हर्नान्डेज (स्पेन)
-
वेलिङ्टन डारिओ बेन्कोसमे कास्टानोस (डोमिनिक गणराज्य)
-
परुयर होभानिस्यान (आर्मेनिया)
🔹 इकोसक के हो?
इकोसक संयुक्त राष्ट्रसंघका छवटा प्रमुख अङ्गमध्ये एक हो। यो निकायले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक, र विकास सम्बन्धी नीति, योजना र सहकार्यमा केन्द्रित भूमिका खेल्छ। यसमा ५४ सदस्य राष्ट्र रहन्छन्, जसलाई महासभाले क्षेत्रीय आधारमा तीन वर्षको कार्यकालका लागि चयन गर्छ।
इकोसकले मानवअधिकार, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा कार्य गर्ने विभिन्न आयोग, विशेष एजेन्सी र संस्थाहरूको समन्वय र निर्देशनको काम गर्दछ।
🔹 अल्पविकसित मुलुकको स्तरोन्नति पनि यसैले तय गर्छ
विकास नीति केन्द्रले गरेको सिफारिसको आधारमा अल्पविकसित राष्ट्रको स्तरोन्नतिको निर्णय गर्ने अधिकार पनि इकोसकसँगै रहन्छ। अन्तिम निर्णय भने महासभाले लिन्छ।
राजदूत थापाले अन्त्यमा भने, “इकोसक हामी सबैको साझा मञ्च हो। यसमा सदस्य राष्ट्रहरू, सरोकारवाला निकायहरू, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। कोही पनि पछि नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै हामीले विश्वको विकास एजेन्डा अगाडि बढाउनु पर्छ।”
