सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीशहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशतालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ। फोरममा पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, पवनकुमार ओझा, शम्भुबहादुर खड्का, युवराज सुवेदी, यज्ञप्रसाद बस्याल, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, लोकेन्द्र मल्लिक, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, प्रभा बस्नेत, चण्डीराज ढकाल, हेमराज पन्त र नारायणप्रसाद श्रेष्ठ संलग्न छन्।
नियुक्ति विवादको पृष्ठभूमि
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। यी नियुक्तिहरू संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी गणपूरक संख्या घटाएर र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको भन्दै असंवैधानिक भएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहितले सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट दायर गरेका थिए।
असार १८ गते मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ती रिटहरू खारेज गर्दै २०७७ मङ्सिर ३० र २०७८ वैशाख २३ मा ल्याइएका अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्तिहरूलाई सदर गरेको थियो।
पूर्वन्यायाधीशहरूको आपत्ति
पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चको फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशतालाई बढावा दिएको र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई धराशायी बनाएको दाबी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत अध्यादेशमार्फत संविधान र ऐनको मर्मविपरीत गणपूरक संख्या घटाउन मिल्दैन। यस्तो अध्यादेशले संवैधानिक र विधायिकी उद्देश्य समाप्त गरेकोमा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले सदर गर्नु आपत्तिजनक छ।”
नेपालको संविधानको धारा २९२(१) मा उल्लिखित संसदीय सुनुवाइको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी पार्ने अधिकार विधायिकालाई नभएको पूर्वन्यायाधीशहरूको ठहर छ। संविधानको उक्त धारालाई प्रतिबन्धित ठान्ने र संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राख्ने गरी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण र गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
फैसलामा बहुमत वा अल्पमतको राय स्पष्ट नभएको, संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतामा एक जना न्यायाधीशले परमादेश जारी गरेको तर रिट खारेज भएको आदेश परस्पर विरोधाभासपूर्ण रहेको पूर्वन्यायाधीशहरूले बताएका छन्। यो विरोधाभासले अन्योल सिर्जना गरेको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “असार १८ को फैसलाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सर्वोच्च अदालत आफैंले रक्षा गर्न नसकेको र न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभावको छाया परेको आम धारणा बनेको छ।” यस्ता गम्भीर संवैधानिक विवादहरूको समयमै निरूपण नगरी पटक-पटक सुनुवाइ र निर्णयको मिति सार्ने कार्यले जनताको न्यायपालिकाप्रतिको आस्थामा कमी आएको र न्यायिक मान्यताको ह्रास भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
पूर्वन्यायाधीशहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “न्यायपालिकाले जनआस्था गुम्न नदिन सतर्क नरहेमा न्यायकर्मीको सक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नेछ र न्यायिक मान्यताको ह्रास हुनेछ।”
