नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालले पार्टीको संस्थागत निर्णय नमान्ने र नेतृत्वको विरोध गरेर मात्र नेता बन्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
जनसंगठनका पदाधिकारीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ढकालले पार्टीको नीति र विधानविपरीत गतिविधि गर्नेहरू नोटिसमा रहेको चेतावनी दिए। “पार्टीका नीति र विधिमाथि तलमाथि गरियो भने मात्र नेता बन्न सकिन्छ भन्ने सोच त्याग्नुस्,” उनले भने, “पार्टीको संस्थागत निर्णय नमान्ने मानसिकता केही संगठनका पदाधिकारीमा देखिएको छ। यस्तो प्रवृत्ति पार्टीको नोटिसमा छ।”
ढकालले पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित विधानमाथि टिप्पणी नगर्न र नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पार्ने गतिविधिबाट टाढा रहन पनि सचेत गराए। “कसरी नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भनेर बोल्ने नेताहरूबारे विचार गरिन्छ, उनीहरूलाई नोटिस गरिएको छ,” उनले थपे।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीशहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशतालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ। फोरममा पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, पवनकुमार ओझा, शम्भुबहादुर खड्का, युवराज सुवेदी, यज्ञप्रसाद बस्याल, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, लोकेन्द्र मल्लिक, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, प्रभा बस्नेत, चण्डीराज ढकाल, हेमराज पन्त र नारायणप्रसाद श्रेष्ठ संलग्न छन्।
नियुक्ति विवादको पृष्ठभूमि
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। यी नियुक्तिहरू संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी गणपूरक संख्या घटाएर र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको भन्दै असंवैधानिक भएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहितले सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट दायर गरेका थिए।
असार १८ गते मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ती रिटहरू खारेज गर्दै २०७७ मङ्सिर ३० र २०७८ वैशाख २३ मा ल्याइएका अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्तिहरूलाई सदर गरेको थियो।
पूर्वन्यायाधीशहरूको आपत्ति
पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चको फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशतालाई बढावा दिएको र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई धराशायी बनाएको दाबी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत अध्यादेशमार्फत संविधान र ऐनको मर्मविपरीत गणपूरक संख्या घटाउन मिल्दैन। यस्तो अध्यादेशले संवैधानिक र विधायिकी उद्देश्य समाप्त गरेकोमा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले सदर गर्नु आपत्तिजनक छ।”
नेपालको संविधानको धारा २९२(१) मा उल्लिखित संसदीय सुनुवाइको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी पार्ने अधिकार विधायिकालाई नभएको पूर्वन्यायाधीशहरूको ठहर छ। संविधानको उक्त धारालाई प्रतिबन्धित ठान्ने र संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राख्ने गरी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण र गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
फैसलामा बहुमत वा अल्पमतको राय स्पष्ट नभएको, संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतामा एक जना न्यायाधीशले परमादेश जारी गरेको तर रिट खारेज भएको आदेश परस्पर विरोधाभासपूर्ण रहेको पूर्वन्यायाधीशहरूले बताएका छन्। यो विरोधाभासले अन्योल सिर्जना गरेको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “असार १८ को फैसलाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सर्वोच्च अदालत आफैंले रक्षा गर्न नसकेको र न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभावको छाया परेको आम धारणा बनेको छ।” यस्ता गम्भीर संवैधानिक विवादहरूको समयमै निरूपण नगरी पटक-पटक सुनुवाइ र निर्णयको मिति सार्ने कार्यले जनताको न्यायपालिकाप्रतिको आस्थामा कमी आएको र न्यायिक मान्यताको ह्रास भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
पूर्वन्यायाधीशहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “न्यायपालिकाले जनआस्था गुम्न नदिन सतर्क नरहेमा न्यायकर्मीको सक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नेछ र न्यायिक मान्यताको ह्रास हुनेछ।”
बिहीबार नेपालको सेयर बजार करिब ४ महिनाकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा २५.८९ अंक बढेर २७३१ बिन्दुमा कायम भएको छ। यो अंक गत २८ फागुन २०८१ पछिकै उच्च हो, जुन दिन नेप्से २७३६ बिन्दुमा थियो। त्यसयता बजार २७३० बिन्दुभन्दा तल रहँदै आएको थियो।
आज सेयर बजारमा कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिन ७ अर्ब ४५ करोडको कारोबार भएकोमा बिहीबार ९ अर्ब ६८ करोडको कारोबार भएको छ। कुल ३११ कम्पनीको कारोबारमा १६१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ८७ कम्पनीको घटेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूको सेयरमा बिहीबार पनि उच्च आकर्षण देखिएको छ। नेप्से परिसूचक समग्रमा ०.९५ प्रतिशतले बढ्दा वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै ३.०२ प्रतिशतले उकालो लागेको छ। अन्य समूहहरूमा विकास बैंक १.१२ प्रतिशत, फाइनान्स ०.५१ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन ०.१४ प्रतिशत, लगानी ०.३५ प्रतिशत, जीवन बीमा ०.१९ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.४५ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स १.४६ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा ०.२७ प्रतिशत र अन्य समूह ०.१७ प्रतिशतले बढे। यद्यपि, व्यापार समूह ०.५३ प्रतिशत र हाइड्रोपावर समूह ०.२२ प्रतिशतले घटे।
प्रतिशतका आधारमा सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्ने कम्पनीमा माइखोला हाइड्रोपावर (८.१५ प्रतिशत), माण्डु हाइड्रोपावर (६.७६ प्रतिशत), समता घरेलु लघुवित्त (६.५७ प्रतिशत), भगवती हाइड्रोपावर (६.५२ प्रतिशत) र सानिमा बैंक (४.८० प्रतिशत) अग्रस्थानमा रहे। वाणिज्य बैंकहरूमा सानिमा बैंकपछि नेपाल एसबीआई, लक्ष्मी सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र कृषि विकास बैंकको सेयर मूल्य ३.४५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ।
प्रतिशतका आधारमा सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घट्नेमा करपोरेट डेभलपमेन्ट बैंक (९.९ प्रतिशत), राप्ती हाइड्रो (६.४ प्रतिशत), सिन्धु विकास बैंक (४.३ प्रतिशत) र पन्चकन्या माइ हाइड्रोपावर (४.३ प्रतिशत) रहे।
कारोबार रकमका आधारमा शीर्ष पाँच कम्पनीमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, बुटवल पावर, सानिमा बैंक, सप्तकोशी विकास बैंक र सीईडीबी होल्डिङ्स रहे। बजारको कुल पुँजीकरण ४५ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
लामो समयदेखि बजेट प्रक्रियामा देखिएको गतिरोधपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले कार्यपालिका बैठक आह्वान गरेका छन्।
महानगरका सञ्चार विज्ञ सुरेन्द्र बजगाईंका अनुसार कार्यपालिका बैठक शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्ने तय भएको छ। त्यसअघि बिहान ११ बजे बजेट स्रोत समितिको बैठक र लगत्तै उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक बस्नेछ।
यी प्रक्रिया पूरा भएपछि दिउँसो २ बजे कार्यपालिका बैठक बसी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट नगर सभामा पेस गर्ने निर्णय गर्नेछ।
कुनै बेला एशिया र युरोपमा फैलिएको रेड पान्डा, जसको नामबाट फायरफक्स इन्टरनेट ब्राउजर प्रेरित छ, अहिले नेपाल, भारत, चीन, भूटान र म्यानमारमा करिब १०,००० को संख्यामा सीमित छ। नेपालका २५ पहाडी र हिमाली जिल्लामा ५०० देखि १,००० रेड पान्डा रहेको अनुमान छ। ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा जाने बाटो नजिकै देउराली डाँडामा हिमालयन हाब्रे केन्द्र अवस्थित छ। स्थानीय काठ, ढुंगा र माटोले बनेको तीनतले भवनमा हालैको एक मध्याह्नमा निशान लिम्बू एक्लै थिए। पाँचथरको यासोकमा जन्मिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एक वर्षअघि स्नातकोत्तर गरेका निशान एक महिनाअघि मात्र यहाँ आएका हुन्।
जून ५ को विश्व वातावरण दिवस नजिकिँदै गर्दा उनको जिम्मेवारी बढेको थियो। ‘वी प्लान्ट, वी केयर’ नाराअन्तर्गत स्कूलहरूमा बिरुवा वितरण, विद्यार्थीलाई रेड पान्डा (स्थानीय भाषामा हाब्रे) बारे जानकारी दिने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) को संकटापन्न सूचीमा रहेको यो प्रजातिको संरक्षणका लागि स्थानीयलाई जागरूक बनाउने उनको कार्य थियो। स्वीडिस संस्था नर्डन्स आर्कको सहयोगमा रेड पान्डा नेटवर्कले बनाएको यो भवनमा शोधकर्ताहरूका लागि बस्ने व्यवस्था छ। काठमाडौंको सस्टेनेबल माउन्टेन आर्किटेक्चरले डिजाइन गरेको भवनको पहिलो तलामा रेड पान्डाको वासस्थान, आहार, आनीबानी र जोखिमबारे पोस्टरहरू टाँसिएका छन्। तर, जीवित रेड पान्डा त्यहाँ छैन। निशानलाई सोध्दा उनले देउराली भित्री सामुदायिक वनतिर देखाउँदै भने, “यही हो रेड पान्डाको वासस्थान।”
रेड पान्डा समुद्री सतहदेखि १,८०० देखि ४,८०० मिटर उचाइका गुराँस र बाँसले भरिएको शीतोष्ण पतझड र कोणधारी जंगलमा बस्छ। निगालो, मालिङ्गो, फलफूल, कीराफट्याङ्ग्रा र चराका अण्डा खाएर बाँच्ने यो लजालु प्राणी रातो, सेतो छिर्केमिर्के रंगको हुन्छ र प्रायः रूखका हाँगा वा प्वालमा लुकेर बस्छ। तर, सडक निर्माण, जलविद्युत् आयोजना, जलवायु परिवर्तन र जंगल विनाशले यसको वासस्थान संकटमा छ। बाढी–पहिरो, पानीको स्रोत कमी र पाथीभरा क्षेत्रमा भुस्याहा कुकुरको आक्रमणले यो प्राणी जोखिममा परेको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा नपर्ने यो सोझो प्राणी संरक्षणको खाँचोमा छ।
रेड पान्डा नेटवर्कको सहयोगमा सञ्चालित वन अभिभावक कार्यक्रमले संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। वन अभिभावकहरूले रेड पान्डाको उपस्थिति, आहार र वासस्थानको अनुगमन गर्छन्। ताप्लेजुङको मामाङ्खेका ४८ वर्षीय सूर्य भट्टराई १२ वर्षदेखि सुदाप सामुदायिक वनमा वन अभिभावकका रूपमा कार्यरत छन्। प्रत्येक तीन महिनामा जीपीएस ट्रयाकर, मोबाइल, डायरी र अन्य साधन बोकेर उनी अनुगमनमा निस्किन्छन्। ट्रान्जेक्ट विधिबाट अनुगमन गर्दा २५० मिटर दूरीका ब्लकहरूमा रेड पान्डाको दिसा र पदचिह्न खोजिन्छ। गत जेठमा उनले रेड पान्डाको पदचिह्न भेटेका थिए, तर कठिन मौसम र हावाहुरीले अनुगमन चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए। एक वर्षअघि उनले रूखमा बसेको रेड पान्डा देखे, तर फोटो खिच्न नसकेकोमा उनलाई अझै पछुतो छ।
जीवित जीवाष्म
एइलुरिडे परिवारको एकमात्र जीवित सदस्य रेड पान्डालाई ‘जीवित जीवाष्म’ भनिन्छ। करिब २ करोड ५० लाख वर्षअघि देखापरेको यो प्रजातिको शारीरिक संरचनामा थोरै परिवर्तन आएको छ। मांसाहारी वर्गमा भए पनि शाकाहारी आहारमा अभ्यस्त यो प्राणी बाँस, पात र टुसामा निर्भर छ। नेपालमा यसको अध्ययन सन् १९८६ मा प्रह्लाद योञ्जनले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरु गरेका थिए। उनको शोधले चौंरी पालनले वासस्थानमा असर गरेको देखायो। सन् १९९७ मा अमेरिकी ब्रायन विलियम्सले चोरी–शिकार रोक्न रेड पान्डा नेटवर्क स्थापना गरे, जसको मुख्यालय अहिले काठमाडौंमा छ।
सन् २०१६ को राष्ट्रिय सर्वेक्षणले रेड पान्डाको ७० प्रतिशत वासस्थान संरक्षित क्षेत्रबाहिर रहेको देखायो। रेड पान्डा नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक आङफुरी शेर्पाका अनुसार समुदायमा आधारित संरक्षणमा जोड दिइएको छ। स्थानीयलाई जागरूक बनाउने, पाठ्यक्रममा रेड पान्डा समावेश गर्ने र वासस्थान विस्तारका काम भइरहेका छन्।
किन जरूरी छ संरक्षण?
रेड पान्डा ‘इन्डिकेटर स्पिसिज’ हो, जसको उपस्थितिले स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणाली संकेत गर्छ। घना जंगल, नयाँ–पुराना रूख र पर्याप्त बाँस यसका लागि आवश्यक छ। ताइवानको एकेडेमिया सिनिकाका हरिप्रसाद शर्माका अनुसार रेड पान्डाको संरक्षणले जंगल र पानीको स्रोत जोगिन्छ, जसबाट मानव र अन्य जीव लाभान्वित हुन्छन्।
रेड पान्डाको रंग र रूखमा बस्ने जीवनशैली शिकारीबाट जोगिन विकसित भएको हो। तर, भुस्याहा कुकुर, सडक र खुला ठाउँहरूले जोखिम बढाएको छ। डम्बर विष्टको अध्ययनअनुसार रेड पान्डाले रातमा जोखिमपूर्ण क्षेत्र पार गर्छ, जसले अनुकूलन क्षमता देखाउँछ। उनको सन् २०१९ को अध्ययनले भाले रेड पान्डाले १.७ वर्ग किमी र पोथीले ०.९ वर्ग किमी क्षेत्र विचरण गर्ने देखायो। बच्चाहरू जनवरी–फेब्रुअरीमा आमाबाट छुट्टिएर नयाँ वासस्थान खोज्छन्, जुन उनीहरूको जीवनको चुनौतीपूर्ण चरण हो।
स्थानीय प्रयास
रेड पान्डा नेटवर्कले इलाम–पाँचथर–ताप्लेजुङ कोरिडोरमा वृक्षरोपण र संरक्षण क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ। इलामको जौबारीमा २०० हेक्टर र पुवामझुवामा ११६ हेक्टर सामुदायिक वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। ताप्लेजुङको फुरुम्बुमा चन्द्रकुमारी लिम्बूसहित १६ महिलाले अल्लो र लोक्ताबाट झोला, टोपी र कपडा बनाउँछन्, जसमा रेड पान्डाको तस्बिर लोकप्रिय छ। यी सामग्री काठमाडौंमा बिक्री हुन्छ।
दुई प्रजातिको बहस
सन् २०२० मा चिनियाँ र नेपाली वैज्ञानिकहरूले रेड पान्डाका दुई प्रजाति (हिमालयन र चिनियाँ) रहेको दाबी गरे। तर, शेर्पाका अनुसार यो बहस प्राज्ञिक क्षेत्रमा सीमित छ। सीमित संख्याका कारण रेड पान्डा महामारीको जोखिममा छ। भूपरिधि संरक्षण र वासस्थान जोड्ने प्रयासले उन्नत सन्तान उत्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
निशान लिम्बू, सूर्य भट्टराई र चन्द्रकुमारी लिम्बूजस्ता पर्यावरण पहरेदारहरू रेड पान्डा संरक्षणको अग्रपंक्तिमा छन्। उनीहरूको प्रयासले नेपालको बदलिंदो परिदृश्यमा यो संकटापन्न प्रजातिको रक्षा भइरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एसीसी मेन्स यू–१६ इस्ट जोन कप जितेर फर्किएका दुई जना खेलाडी र एक जना प्रशिक्षकलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले बिहीबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सम्मान गरेको हो।
प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टिरनदाज गौतमले लमहीका शुभम खनाल, कृष्णनगर कपिलवस्तुका रौनक श्रीवास्तव र घोराहीका प्रशिक्षक पुरणसिंह खत्रीलाई नगद, प्रमाणपत्र र खादा प्रदान गरी सम्मान गरे। खेलाडी खनाल र श्रीवास्तवले जनही एक लाख रुपैयाँ तथा प्रशिक्षक खत्रीले पचास हजार रुपैयाँ सम्मानस्वरूप प्राप्त गरे।
सम्मान कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप मजगैयाँ, नेपाल क्रिकेट संघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव कैलाश रोका मगरलगायतको उपस्थिति थियो। सदस्य सचिव गौतमले खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूमा उत्साह थप्न यो सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। उनले भने, “खेल क्षेत्रको विकासका लागि खेलाडीहरूमा उत्साह थपिन जरुरी छ। प्रदेश सरकारले सबै खेल क्षेत्रलाई समान दृष्टिकोणले सहयोगको हात बढाइरहेको छ र खेल क्षेत्रको विकासमा निरन्तर भूमिका खेलिरहेको छ।”
सम्मान प्राप्त खेलाडी र प्रशिक्षकहरूले प्रदेश सरकारको यो कदमले आफूहरूलाई थप हौसला मिलेको बताएका छन्।
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-१०, पुरानो बसपार्कस्थित होटल दियालोको स्विमिङ पुलमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा वीरगञ्ज-११, रानीघाटका ९ वर्षीय बालक बजरंगी रौनियार रहेका छन्।
पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेहोस भएका बालकको नारायणी अस्पतालमा उपचारको क्रममा बुधबार राति मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस घटनासम्बन्धी आवश्यक अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ।
झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका–१ खैरबारीस्थित भित्री सडकखण्डमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको छ। बुधबार अपराह्न ३:४० बजे भएको मोटरसाइकल र स्कूटरको ठक्करमा स्कूटर चालक कचनकवल–३ डाकुपाराका ६० वर्षीय श्रीप्रसाद राजवंशी र उनका ७ वर्षीय नाति आयुष राजवंशीको मृत्यु भएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार, गएराति ९:२५ बजे आयुषको बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। श्रीप्रसादको भने घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। सोही दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक भारतको किशनगंज, डिघलबैक थाना, करलाबारी–१४ का २७ वर्षीय सुरज टुडूको पनि उपचारका क्रममा प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा मृत्यु भएको थियो।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी श्रीप्रसादकी २७ वर्षीया बुहारी उर्मिला राजवंशीको अवस्था गम्भीर छ। उनको बीएण्डसी अस्पतालको आइसीयुमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार, राजगढबाट कुटीतर्फ जाँदै गरेको बीआर ३७ एजेड ६४४० नम्बरको भारतीय मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्र.१–०१–०१६ प ९२७० नम्बरको स्कूटर एकापसमा ठोक्किएका थिए। दुर्घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।
यो घटनाले स्थानीय क्षेत्रमा शोकको वातावरण सिर्जना भएको छ। प्रहरीले सडक सुरक्षाका लागि सचेतना अपनाउन र सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
रोल्पाको थबाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको एक दिनपछि गुल्मीबाट सम्पर्कमा आएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा भुक्तानीको कामका लागि रुकुम पूर्व जाने भन्दै हिँडेका उनीहरू गुल्मीमा भेटिएपछि ठेक्कापट्टाको भुक्तानीमा ‘बार्गेनिङ’ को विषयले विवाद भएको आशंका स्थानीयले गरेका छन्।
सम्पर्कविहीन कर्मचारी र घटनाको पृष्ठभूमि
थबाङ गाउँपालिका अध्यक्ष ऋषिकेश बुढामगरका अनुसार, असार २४ गते बिहान ७ बजेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज घर्तीमगरसहित सात जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका थिए। नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या आएपछि भुक्तानीका लागि आवश्यक ओटीपी कोड लिन रुकुम पूर्व जाने भन्दै उनीहरू हिँडेका थिए। तर, बुधबार बेलुकासम्म सम्पर्क नहुँदा र फोन स्वीच अफ भएपछि गाउँपालिकाले कर्मचारी हराएको सूचना जारी गरेको थियो।
सूचनामा भनिएको थियो, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन प्रमुख, दुई जना सव-इन्जिनियर, प्रशासन शाखा प्रमुख, खा.पा.स.टे. र सवारी चालकसहित सात जना मिति २०८२ असार २४ गते बिहान ७ बजेदेखि असार २५ गतेसम्म कार्यालयको सम्पर्कमा आएनन्।”
बिहीबार बिहान गुल्मीबाट कर्मचारीहरू सम्पर्कमा आएको अध्यक्ष बुढामगरले अनलाइनखबरलाई बताए। “उहाँहरू गुल्मीमा हुनुहुँदो रहेछ। आज बिहान सम्पर्कमा आउनुभयो। अब आजै जिल्ला सदरमुकाम लिबाङ आएर त्यसपछि थबाङ फर्किन्छौं भन्नुभएको छ,” उनले भने।
ठेक्कापट्टामा बार्गेनिङको आशंका
थबाङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ का पूर्ववडाध्यक्ष बसन्त रोकामगरले कर्मचारीहरूको सम्पर्कविहीनता शंकास्पद भएको बताउँदै ठेक्कापट्टाको भुक्तानीमा बार्गेनिङ नमिलेपछि उनीहरू भागेको आशंका गरेका छन्। “क्लोजिङको समयमा राति २–३ बजेसम्म ठेकेदारलाई भुक्तानी दिइएको भन्ने छ। यही अवस्थामा बार्गेनिङका लागि उहाँहरू भाग्नुभयो भन्ने हामीले बुझेका छौं। अब स्थानीयले मिलेर मुद्दा हाल्छौं,” उनले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत पदमबहादुर डाँगीले पनि भुक्तानीको समस्याका कारण कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको बताए। “जिल्ला समन्वय समितिबाट कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको जानकारी आएपछि प्रहरीलाई खोजीमा खटायौं। भुक्तानीको समस्या थियो भन्ने प्रारम्भिक जानकारी छ। विस्तृत अनुसन्धान बुझ्ने काम भइरहेको छ,” उनले भने।
गाउँपालिका र महासंघको प्रतिक्रिया
अध्यक्ष बुढामगरले कर्मचारीसँग कुनै लफडा नभएको दाबी गरे। उनले भने, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले असार २३ गते बेलुका बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने भयो भनेर अनुमति माग्नुभएको थियो। मैले जहाँबाट गरे पनि काम राम्रोसँग होस् भनेँ। तर किन सम्पर्कमा आउनुभएन, मैले बुझिनँ।” आर्थिक वर्षको क्लोजिङको काम भएको वा नभएकोबारे आफू अनविज्ञ रहेको उनले बताए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्तीमगरले भने यस विषयमा तत्काल बोल्न चाहेनन्। अनलाइनखबरसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले भने, “म गाडीमा छु, पछि कुरा गरौंला।”
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले यो घटनालाई गम्भीर भनेकी छन्। “आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेर काम गर्नुपर्छ। तर थबाङमा कर्मचारी सम्पर्कविहीन हुनु गम्भीर घटना हो। महासंघले यसबारे विस्तृतमा बुझ्नेछ,” उनले भनिन्।
अनुसन्धान र आगामी कदम
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले कर्मचारीहरू फर्किएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग बसेर विस्तृत छलफल गर्ने जनाएको छ। प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले भने, “उहाँहरू गुल्मीबाट फर्किंदै हुनुहुन्छ। फर्किएपछि सबै पक्षसँग बसेर बुझ्छौं।”
यो घटनाले थबाङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक काम र आर्थिक वर्षको क्लोजिङमा ठूलो असर परेको छ। स्थानीयले ठेक्कापट्टाको भुक्तानीमा अनियमितताको आशंका गरेका छन्, जसले यो विषयलाई थप जटिल बनाएको छ। गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासनले यो प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ।
ग्लोबल फाइनान्स म्यागजिन एसिया प्यासिफिकले सन् २०२५ का लागि नेपालको ग्लोबल आईएमई बैंकलाई उत्कृष्ट बैंकको उपाधिबाट सम्मानित गरेको छ।
यो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रत्येक वर्ष एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका शीर्ष बैंकहरूलाई प्रदान गरिन्छ। म्यागजिनको ३२औं संस्करणमा पनि नेपालको तर्फबाट ग्लोबल आईएमई बैंकले लगातार दोस्रो वर्ष यो मान्यता प्राप्त गरेको हो।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले भने, “लगातार दुई वर्ष यो उपाधि प्राप्त गर्नुले हाम्रो बलियो प्रदर्शन, रणनीतिक दृष्टिकोण र ग्राहकप्रतिको समर्पणलाई झल्काउँछ।”
उनका अनुसार डिजिटल बैंकिङ क्षमता विस्तार, खुद्रा तथा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) सेवाको सुदृढीकरण र वित्तीय समावेशितालाई प्राथमिकता दिनु बैंकको प्रगतिको प्रमुख कारण हो। रेग्मीले यो उपाधिले नेपालभर बैंकिङ सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रेरणा प्रदान गरेको बताए।
ग्लोबल आईएमई बैंकले देशभरका ग्राहकहरूलाई नवीन र समावेशी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यो पुरस्कारले बैंकको उत्कृष्टता र ग्राहकमुखी सेवाप्रति प्रतिबद्धतालाई थप पुष्टि गरेको छ।
