नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेका बेला व्यवसायी समूहहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रको पक्षमा सुझाव दिन थालेका छन्।
सोही क्रममा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले गभर्नर डा. विश्व पौडेललाई भेटेर आफ्नो सुझाव पत्र बुझाएको छ।
नाइमा अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएका प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर पौडेललाई भेटी सवारीसाधन क्षेत्रका समस्या, सुधार आवश्यकताहरू र समाधानका उपायहरूमाथि आफ्ना सुझाव दिएका छन्।
नाइमा समूहले विद्युतीय सवारीसाधन र इन्जिनयुक्त सवारी दुवैको हितलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
उनीहरूले सवारीसाधनको कर्जा अनुपातलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
नाइमाको मुख्य माग सबै प्रकारका सवारीसाधनका लागि ८०–२० को कर्जा अनुपात कायम गर्ने सम्बन्धी छ।
उपभोक्ताले २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गरेर ८० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न सके बजार विस्तारमा टेवा पुग्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने नाइमाको भनाइ छ।
त्यस्तै, चीनमा उत्पादन भएर चीनबाटै ढुवानी हुने सवारीसाधनका लागि युआनमा एलसी खोल्दा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि अनुमति दिन अनुरोध गरेको छ।
अहिले भने राष्ट्र बैंकको नियमले चिनियाँ कम्पनीलाई मात्रै युआनमा एलसी खोल्ने छुट दिएको छ।
नाइमाले सवारी कर्जाको जोखिम भारित सम्पत्तिको दर हालको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ।
