अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा आइलागेको प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न सरकारले स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरूको बैठकपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका योजनाबारे जानकारी दिनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले बाढी, पहिरो र डुबानमा परी बेपत्ता भएका तथा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक र विदेशी पर्यटकहरूको उद्धार कार्य तिब्र पारिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार, भौगोलिक र मौसमी प्रतिकूलताका बाबजुद हाल २२ वटा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार कार्य जारी राखिएको छ । विपदपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता जुटाउन सरकार सक्रिय भइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘घटनाको लगत्तै विश्व बैंकसँगको समन्वयमा करिव २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै चीन, भारत, जापान, एसियाली विकास बैंक र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) बाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ३४ करोड र गृह मन्त्रालयको कोषमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । त्यसैले तत्काल राहत र उद्धारमा साधन–स्रोतको कमी हुने छैन । यो संकट समाधानका लागि होल अफ द सोसाइटीको अवधारणाअनुरूप सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सबै एकीकृत रूपमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार विपद्बाट २५ वटा पक्की पुल र निजी क्षेत्रका ७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्तै अहिले पनि वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा पुनर्निर्माणको महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय संकटको घडीमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिने नेपाली राजनीतिको मौलिक चरित्रको प्रशंसा गर्नुभयो । नवलपुर र चितवन लगायतका क्षेत्रमा भेटिएका शवहरूको व्यवस्थापन र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो
