सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नेपालको न्यायपालिका कार्यगत र संरचनागत दुवै दृष्टिले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले न्यायपालिकालाई संविधानले नै स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यसम्पादनमा कसैको दबाब वा प्रभाव नरहेको बताउनु भयो । नेपालको न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई आधार मानेर कार्यसम्पादन गरिरहेको जानकारी दिँदै पौडेलले सन् १९८५ को न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी घोषणापत्र, न्यायिक आचरण सम्बन्धी बेङ्गलोर सिद्धान्त र न्यायिक पारदर्शिता सम्बन्धी इस्तानबुल घोषणापत्रलाई मुख्य आधार बनाइएको बताउनु भयो । संघीय संसदबाट पारित कानून र अदालतको आफ्नै रणनीतिक योजनाका आधारमा सुधारका कार्यहरू भइरहेको उहाँको भनाइ छ । न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ र जनगुनासोका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले न्यायपालिकाले पाँचवटा मुख्य स्तम्भमा आधारित रणनीतिक योजनामार्फत काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वित्तीय र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हामी सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ तर यसको अर्थ न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको भन्ने होइन । न्यायपालिका कानूनको शासन र संविधानवादको मुख्य पहरेदार हो, यसले आफ्नो कर्तव्य र मूल्य–मान्यतामा कुनैपनि प्रकारको कमी आउन दिने छैन । न्याय सम्पादनलाई छिटो–छरितो बनाउने र सबै नागरिकको न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा न्यायपालिका संवेदनशील र स्वतन्त्र रूपमा प्रयत्नशील छ ।’
न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा आँच आउने गरी सम्प्रेषण गरिने सूचना वा विज्ञप्तिले गम्भीर चुनौती पैदा गर्नसक्ने भन्दै उहाँले सचेत गराउनु भयो । साथै, न्यायपालिकाले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजिओ) सँग सहकार्य गरिरहेको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै उहाँले त्यस्तो कुनै नीति नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाल सरकारमार्फत हुने जी–टु–जी (सरकार–सरकार) समन्वय र संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्तरसरकारी निकायबाहेक अन्य कुनैपनि गैरसरकारी निकायसँग न्यायपालिकाले साझेदारी नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
