नेपाली काँग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्जस्थित कप्तानगञ्ज घटनामा सरकारले संयमता गुमाएको तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले सरकारले मधेशमा भएको घटनाको समाधान खोज्न राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नुको सट्टा आफ्ना स्वकीय सचिव र निजी सहयोगीलाई वार्ताका लागि पठाएको भन्दै त्यसलाई ‘उदेकलाग्दो परिस्थिति’को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले सुनसरी सिरहामा भएको धार्मिक तनावका सन्दर्भमा सरकारका व्यक्तिहरु फेसबुकमा सिमित भएको तथा सरकारको उपस्थिति गोली, लाठी र दमनमा मात्र भेटिएको आरोप पनि लगाउनु भयो । देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी, सुरक्षा तथा नीतिगत तयारीको अभावले नागरिकको सुरक्षा झनै जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपाली काँग्रेस सरकार तथा कुनैपनि पार्टीको आन्तरिक विषयमा टिप्पणी गर्न नचाहाने भएपनि लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक मूल्य र नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुँदा प्रतिपक्षका रूपमा मौन बस्न नसकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी सरकारको अस्थिरता चाहँदैनौं । सरकार सुशासन पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आधारमा बलियो र स्थिर होस् भन्ने चाहना राख्नु हाम्रो कमजोरी भने होइन । हामी कुनै पनि दलको वा सरकारको आन्तरिक मामलामा टिप्पणी पनि गर्न चाहँदैनौं । तर सरकारका गतिविधिले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली संवैधानिक मूल्य र नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठेको बेलामा हामी मौन रहन पनि सक्दैनौं । यही उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी बोधलाई जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै नेपाली काँग्रेसले सरकारको कार्यशैली निर्णय प्रक्रिया र सुशासन प्रति सरकारका कमजोरी सच्याउन हामीले आवश्यक ठानेका छौं । प्रतिनिधि सभाले हालै पारित गरेको नियमावलीदेखि लिएर जेनजी आन्दोलन पछिका घटनाक्रमदेखि लिएर सुनसरीको घटनासम्म राजनीतिक प्रकृतिका घटना र त्यसका अतिरिक्त जति पनि सरकारसँग सम्बद्ध विषयहरु छन् यी विषयहरुमा हामीले सरकारको जवाफदेहीताको माग गरिरहेका छौँ । सुनसरीको देवानगन्ज कप्तानगन्ज घटनामा सरकारले संयमता पनि गुमायो र सरकारको जवाफदेहीता पनि देखिएन । के यस्तै हुन्छ सरकार ? जन नागरिकको प्रश्न हो । सुनसरीको देवानगन्ज कप्तानगन्जमा भएको दुःखद् घटना र त्यसपछिको तनावपूर्ण परिस्थिति सबैको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । देशको विभिन्न स्थानमा देखिएको सरकारी सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी र सुरक्षा अनभिज्ञता तथा नीतिगत अनभिज्ञताले नागरिक सुरक्षालाई झन् असुरक्षित बनाएको छ । सुनसरीको लाहाने घटनामा राज्य संयमित र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन सकेन । सरकारका व्यक्तिहरु फेसबुकमा सीमित देखिए । सरकारको उपस्थिति गोली, लाठी र दमनमा मात्र सरकार भेटिन थाल्यो । र समाधानको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट हैन कि आफ्ना निजी स्वकीयहरुलाई पीएहरुलाई घटनास्थलमा पठाउने वार्ता पठाउने किसिमको एउटा उदेकलाग्दो परिस्थिति आएको छ ।’
उहाँले मुलुकमा मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्न भनि आएको सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको आरोप पनि लगाउनु भयो । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माण र अध्यादेश जारी गर्ने विषय संसदको विशेषाधिकार भएको बताउनुभएको छ । 
बुधवार आयोजित कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको संसदीय अधिकारमाथि अन्य पक्षले टीकाटिप्पणी गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । बैठकमा मन्त्री गौतमले विगतका तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै पछिल्लो पाँच वर्षमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भएको स्मरण गराउनु भयो । तीमध्ये कतिपय अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै संसदमा बहस भएपनि त्यतिबेला कुनैपनि पक्षबाट विज्ञप्ति जारी नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेका टीकाटिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै उहाँले विगतमा ३९ वटा अध्यादेश आउँदा मौन बस्नेहरू अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थितिमा किन सक्रिय भएका हुन् ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो कि होइन भन्नेकुरा राज्यले बुझ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले कानून कस्तो बनाउने र अध्यादेशका बारेमा कस्तो नीति लिने भन्ने विषय संसदको पूर्ण अधिकार भएको दाबी गर्नुभयो । सार्वभौम संसदको यस अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरिने निर्णयहरूमा वाह्य हस्तक्षेप वा अनावश्यक टीकाटिप्पणी हुनु उचित नहुने उहाँको भनाइ छ । 
मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, ‘अर्को विचारणीय विषय अध्यादेशसम्बन्धी पनि छ । विगत पाँच वर्षमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भए । तीमध्ये केही अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै संसदमै बहस भएका थिए । तर त्यसबेला यस्ता विषयमा कुनै विज्ञप्ति वा सार्वजनिक प्रतिक्रिया देखिएको थिएन । अहिले आएको विज्ञप्तिलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यो कानूनी विषय हो कि राजनीतिक उद्देश्यबाट आएको हो भन्ने विषयमा पनि विचार गर्न आवश्यक छ । अध्यादेश जारी गर्ने तथा कानुन बनाउने विषय सार्वभौम संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । त्यसैले कानून निर्माणसम्बन्धी निर्णय संसदको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहने विषय हो भन्ने मेरो धारणा छ ।’
स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रित उक्त बैठकमा मन्त्री गौतमले संसदीय मर्यादा र स्वायत्तताको रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याव नियुक्तलाई गरेको छ ।  बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको सिफारिस समितिले उक्यावसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्कबहादुर केसी (पर्वत) र सचिव पदमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर) नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको  छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणवद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ भने बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान निर्णय पनि गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८३ साउन २० गते बसेको बैठकको मुख्य निर्णयहरु सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयकै दोस्रो लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री याङ्की उक्याब काठमाण्डुलाई नियुक्त गर्ने। अर्को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने। कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट छ, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ चरणवद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने। अर्को महिला मन्त्रालयबाट छ बालबालिका सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । अर्को शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्कबहादुर केसी पर्वत र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजि श्रेष्ठ भोजपुरलाई नियुक्त गर्ने। अन्त्यमा सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति राहत उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नेपालको न्यायपालिका कार्यगत र संरचनागत दुवै दृष्टिले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले न्यायपालिकालाई संविधानले नै स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यसम्पादनमा कसैको दबाब वा प्रभाव नरहेको बताउनु भयो । नेपालको न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई आधार मानेर कार्यसम्पादन गरिरहेको जानकारी दिँदै पौडेलले सन् १९८५ को न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी घोषणापत्र, न्यायिक आचरण सम्बन्धी बेङ्गलोर सिद्धान्त र न्यायिक पारदर्शिता सम्बन्धी इस्तानबुल घोषणापत्रलाई मुख्य आधार बनाइएको बताउनु भयो । संघीय संसदबाट पारित कानून र अदालतको आफ्नै रणनीतिक योजनाका आधारमा सुधारका कार्यहरू भइरहेको उहाँको भनाइ छ । न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ र जनगुनासोका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले न्यायपालिकाले पाँचवटा मुख्य स्तम्भमा आधारित रणनीतिक योजनामार्फत काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘वित्तीय र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हामी सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ तर यसको अर्थ न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको भन्ने होइन । न्यायपालिका कानूनको शासन र संविधानवादको मुख्य पहरेदार हो, यसले आफ्नो कर्तव्य र मूल्य–मान्यतामा कुनैपनि प्रकारको कमी आउन दिने छैन  । न्याय सम्पादनलाई छिटो–छरितो बनाउने र सबै नागरिकको न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा न्यायपालिका संवेदनशील र स्वतन्त्र रूपमा प्रयत्नशील छ ।’
न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा आँच आउने गरी सम्प्रेषण गरिने सूचना वा विज्ञप्तिले गम्भीर चुनौती पैदा गर्नसक्ने भन्दै उहाँले सचेत गराउनु भयो । साथै, न्यायपालिकाले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजिओ) सँग सहकार्य गरिरहेको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै उहाँले त्यस्तो कुनै नीति नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाल सरकारमार्फत हुने जी–टु–जी (सरकार–सरकार) समन्वय र संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्तरसरकारी निकायबाहेक अन्य कुनैपनि गैरसरकारी निकायसँग न्यायपालिकाले साझेदारी नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये ठूलो संख्या निष्कृय रहेको पाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । सदस्यसचिव बुढाकाअनुसार समाज कल्याण परिषद्मा हालसम्म करिव ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) आवद्ध भएपनि तीमध्ये करिव १० हजार मात्रै सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैगरी, हालसम्म करिव २ सय ५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) ले नेपालमा काम गरेको रेकर्ड भएपनि हाल १ सय ३६ वटा संस्था मात्रै सक्रिय आयोजनासहित सञ्चालनमा रहेका छन् । समितिको बैठकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको गतिविधि र कानूनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै सदस्यसचिव बुढाले इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) को पछिल्लो अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुभयो । आईसीजेले सन् २००९ देखि नेपालमा कार्य शुरु गरेको र पछिल्लो पटक सन् २०२२ फेब्रुअरी २५ मा ५ वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरेको छ । यस संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, सर्वोच्च अदालतको नजिर र पीडित समूहको कानूनी अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । हाल सो संस्थाले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको अधिकारका लागि ‘इनेबल’ नामक नयाँ परियोजना प्रश्ताव गरेको र उक्त प्रश्ताव हाल मन्त्रालयको सहजीकरण समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । 
त्यसैगरी, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सन्दर्भमा यो संस्था २०६२ सालदेखि परिषद्मा आवद्ध रहेको र यसको आबद्धता २०८३ असार मसान्तसम्म बहाल रहने जानकारी दिइएको छ । एम्नेस्टीले सन् २०२६ का लागि ५ करोड १५ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँको बजेटमा मानव अधिकार अभियान र वकालतसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गराएको छ । यसका लागि वैदेशिक सहायता लण्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट प्राप्त हुने परिषद्को रेकर्डमा देखिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समाज कल्याण परिषद्मा करिब ६० हजार एनजीओ आबद्ध छन्, जसमध्ये करिव १० हजार सक्रिय छन् । नेपालमा हालसम्म करिव २५० आईएनजीओले काम गरेका छन् भने १३६ संस्था मात्र सक्रिय छन् । आईसीजेले सन् २००९ देखि परिषद्सँग आवद्ध भई मानवअधिकार, संक्रमणकालीन न्याय र कानूनी सुधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । हाल सन् २०२७ सम्मको परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ र नयाँ परियोजनाको प्रश्ताव पनि पेश गरेको छ । एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल २०६२ सालदेखि परिषद्मा आवद्ध छ । यसले सन् २०२६ मा मानवअधिकारसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्न करिव ५ करोड १५ लाख बजेटसहित परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । ह्युमन राइट्स वाच २०६४ सालमा परिषद्मा आवद्ध भएपनि हालसम्म कुनै परियोजनाको स्वीकृति लिएको वा नवीकरण गरेको अभिलेख छैन । परियोजना स्वीकृति समाज कल्याण परिषद् र मन्त्रालयको निर्धारित प्रक्रियाअनुसार हुन्छ । कानून वा सम्झौताको उल्लंघन भएमा परियोजना रद्द, निलम्बन वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।’
यता, ह्युमन राइट्स वाचको हकमा भने यो संस्था २०६४ सालमा परिषद्मा आवद्ध भएपनि हालसम्म कुनैपनि कार्यक्रमको स्वीकृति नलिएको र नवीकरणका लागि समेत नआएको सदस्यसचिव बुढाले बताउनु भयो । संयुक्त विज्ञप्तिहरूमा उल्लेख हुने ह्युमन राइट्स वाच न्युयोर्कमा आधारित आइएनजीओ रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि समाज कल्याण ऐन, २०४९ र नियमावलीअनुसार कार्य गर्दै आएको छ । संस्थाहरूले नेपालको प्रचलित कानून र सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, परियोजना सम्झौता रद्द गर्ने वा संस्था निलम्वन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई रहेको सदस्यसचिव बुढाले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै अधिकारीले हालै सार्वजनिक भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपाली न्यायपालिकामा गम्भीर खतरा (सिरियस थ्रेट) देखिएको औँल्याएकाले त्यसलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो । संविधानविद् अधिकारीले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजी) जस्ता संस्थाहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति केवल मानवअधिकारको सामान्य प्रतिवेदन मात्र नभई नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा देखिएको संकटको मूल्याङ्कन भएको बताउनु भयो । अधिकारीले प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा चारवटा विषयलाई केन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा देखिएको राजनीतिक प्रभाव, महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार नदेखिनु, विशिष्ट न्यायाधीशहरू (सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल) विरुद्ध भएका टिप्पणीहरू र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको विचलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘यति लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पनि न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक प्रभाव, विनाआधारका महाभियोग र न्यायाधीशहरूमाथिको टीकाटिप्पणीले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ । सरकारले यी संस्थाहरूसँग उनीहरूले दाबी गरेका विश्वसनीय प्रमाण माग गर्नुपर्छ । यदि न्यायपालिकाको छविमा आँच पुग्ने कार्य भएको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । सरकारको प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै अधिकारीले कानून मन्त्रीले ती आरोपहरूलाई निराधार भन्नु स्वाभाविक भएपनि कुटनीतिक र कानूनी रूपमा त्यसको तथ्यगत खण्डन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सूचनाको स्रोत गोप्य राख्ने नो हार्म रुल पालना गर्ने भएकाले उनीहरूले प्राप्त गरेका सूचनाहरू सधैँ सार्वजनिक नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।  तथापि, यस्ता संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्वतन्त्र पुष्टि नगरी धारणा सार्वजनिक नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।