नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी १० वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरमा पु¥याउन सकिने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा ‘अर्थको अर्थ’ कार्यक्रमको ३३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले निजी क्षेत्रले यसका लागि स्पष्ट प्रतिवद्धता र मार्गचित्र तयार पारिरहेको बताउनुभएको हो । पाण्डेले पहिलो चरणको आर्थिक सुधारपछि नेपालले केही प्रगति गरे पनि समयक्रमसँगै ‘सेकेण्ड जेनेरेसन’ सुधार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष पाण्डेले मुलुकमा उद्योग, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि कम्तिमा १० वर्षसम्म नीतिगत परिवर्तन नहुने सुनिश्चितता कायम गरिनुपर्ने बताउनु भयो । लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन ‘प्रेडिक्टिबिलिटी’ र लामो समयको ‘भिजिबिलिटी’ महत्वपूर्ण हुने उहाँको तर्क छ । सुशासनका लागि सार्वजनिक सेवालाई ‘फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस’ बनाउनुपर्नेमा पाण्डेको जोड छ । अनलाइन ‘सिंगल विन्डो’ प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय तहसम्म लागू गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब अहिले यो अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न हामी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । मुलुकको उद्योग, स्वदेशमै उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, अर्थतन्त्रमा सुधार जस्ता प्रमुख आर्थिक विषयहरूमा कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत परिवर्तन नहुने सुनिश्चितता कायम गरी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । यो प्रेडिक्टिबिलिटी र लङ्ग टर्म एउटा जुन भिजिविलिटीको कुराहरू छ, त्यो एकदमै महत्वपूर्ण रूपमा हामीले त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ । तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार भन्दा सो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तीमा एक तह हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ । साथै परिसंघ र उद्योगहरूको माग अनुसार यस्तो फरक कम्तीमा दुई तहको अथवा १० प्रतिशतको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सुझाव रहिआएको छ । त्यो हुँदाखेरि एउटा स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवद्र्धनमा यसले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ जस्तो लाग्छ । सुशासन र डिजिटल प्रवाहको प्रणालीको सन्दर्भमा सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट हुने गरी सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउनुपर्छ । यो हाम्रो वाचापत्रमा पनि आइसकेको कुरा हो । विद्युतीय एकद्वार सेवा प्रणालीको सन्दर्भमा उद्योगहरूलाई सरल तथा सहज सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन विद्युतीय माध्यममा आधारित एकद्वार प्रणाली, यो अनलाइन सिंगल विन्डो, वान डोर प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी निर्माण भएको प्रणाली, एकद्वार प्रणाली आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यो लागू गरिनुपर्छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ। नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका रंगीचंगी करहरूलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू मात्र रहने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ। कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँड तथा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । अर्को एउटा अनअथोराइज्ड ट्रेडको एउटा इम्पोटेन्ट इस्यु छ । चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगहरूलाई निकै मर्कामा पारिरहेको र यसबाट सरकारले समेत राजश्व गुमाइरहेको अवस्थामा यसलाई संवद्ध सबै निकायहरूले मिलेर नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि अनधिकृत आयात तथा भन्सार राजश्वलाई राजस्व विचलनलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्यादेश र जिम्मेवारीसहित अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले जिम्मेवार बनाएका सुरक्षा निकाय, आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूलाई जिम्मेवारी अनुसार जवाफदेही बनाइनुपर्ने, बनाइनुपर्दछ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई केन्द्रित गरी पुराना एवं असान्दर्भिक कानूनहरूको खारेजी, सुधार तथा नयाँ कानुनहरूको निर्माण गरिनुपर्दछ । एउटा यो लिगल रिफर्म असाध्यै महत्वपूर्ण छ ।
व्यवसायिक कसुरमा व्यवसायीलाई थुनेर अनुसन्धान गर्ने विद्यमान परिपाटीले त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो । परिसंघले सुझाएअनुसार पुराना एवं असान्दर्भिक कानूनहरूको खारेजी र नयाँ प्रविधि र समय अनुकूलका कानूनहरूको निर्माण गरिनुपर्ने उहाँको माग छ । यसले गर्दा लगानीको वातावरण सुधार हुने र मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
