आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । कार्यालयकाअनुसार चालु आवमा देशको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बको हुने प्रक्षेपण रहेको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले सोमवार नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशको आर्थिक वृद्धि ३.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।  प्रमुख तथ्यांक अधिकारी पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार विभिन्न क्षेत्रहरूको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा योगदान र वृद्धिदर समेत सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले सबैभन्दा बढी २४.०३ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यसको वृद्धि दर भने १.५८ प्रतिशत रहेको छ ।  थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाले १४.०९ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यसको वृद्धि दर ४.५१ प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रिय तथ्याङक कार्यालयका अनुसार  यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको योगदान ७.२३ प्रतिशत रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.७२ प्रतिशत रहेको छ । घर, जग्गा कारोबार सेवाले ८.०७ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान १.९३ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी ६.७२, शिक्षा क्षेत्रले ९.२२ प्रतिशत योगदान पु¥याएका छन् । मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रमा १.८७ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।
प्रमुख तथ्यांक अधिकारी पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘अब जहाँसम्म हाम्रो यो आकारको कुरा आयो, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार चाहीँ ६६ खर्ब पुगेको छ । गत वर्षभन्दा ४ खर्ब बढेको छ । जीडीपी वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुनेछ । हामीले डेटाबेस विधि प्रयोग गरेर गरेका छौँं ।  हाम्रो प्रक्षेपणको विश्वनियता र आधिकारिकता सन्तोष लिने ठाउँमा छ । खास गरेर नेपालको हकमा यो डेटा टु डिसिजन अथवा डेटा टु पोलिसीमा हामीले जोड दिन खोजिरहेका छौँ । पोलिसीको लागि पनि डेटा युज होस् र डिसिजन मेकिङमा पनि डेटा युज होस् र सम्बन्धित सेक्टरहरूले आफ्नो पर्फमेन्स बढाउनको लागि यसको चाहीँ प्रयोग गर्नुहोस भन्ने हाम्रो अपेक्षा, स्वभाविक अपेक्षा पनि हो । ने

पाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले  गत आर्थिक वर्ष ४ दशमलव ४३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा यो वर्ष पनि ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान राम्रो भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सुरुमै मौसम प्रतिकूलताले यो आर्थिक वर्षमा चुनौती दिएको थियो ।   उहाँले जेन–जी आन्दोलनले पनि चुनौती थपिदिएको बताउनु भयो ।  कार्यकारी निर्देशक खरेलले भन्नुभयो–‘भदौमा जेन–जी आन्दोलन भयो, तर आन्दोलन त दुई दिन मात्रै भएको हो । क्षति अब आकलन भइसकेको छ, कति ८४ अर्बको क्षति भएको हो । त्यसले  अर्थतन्त्रमा जीडीपी ग्रोथमा ठूलो असर नपर्नुपर्ने हो । शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा केही लामो समयसम्म व्यावसायिक वातावरण बन्न सकेन । त्यसपछि चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा पनि धेरै मान्छेहरूले विश्वास गरिरहेका थिएनन । यो ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनको लागि अन्तरिम सरकारको राम्रो मेहनत छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले तत्काल क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सहित व्यावसायिक वातावरणलाई सुधार गर्न, व्यावसायिक निरन्तरताको लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू, सहुलियत र अनुदानका व्यवस्थाहरू, ट्याक्स लगायतका कुराहरूमा काम गरे । विद्युत उत्पादनका कुराहरू आफ्नो गतिमै अगाडि बढिरह्यो । वाह्य पर्यटन त खासै पहिलाकै अवस्थामा फर्किसकेको थियो, त्यसले गर्दा पर्यटन क्षेत्र पनि राम्रो भयो ।

उहाँले अन्तरिम सरकारका प्रयासहरू आर्थिक गतिविधि सुधारतर्फ केन्द्रित रहेको र तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पुनर्निर्माण, व्यवसाय निरन्तरता र लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका कारण आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर परेको बताउनु भयो ।  नेपाल राष्ट्र बैंक सँगको सहकार्यमा तत्कालिन सरकारले सहुलियत कर्जा, अनुदान, कर सहजीकरण लगायतका नीतिहरू लागू गरेकाले त्यसको असर सकारात्मक परेको उहाँले बताउनु भयो ।

निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण उद्योगमा आपतकाल घोषणा गरी आफूहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।  इन्धनलगायतका निर्माण सामग्रीहरुमा चर्को मूल्यवृद्धि भईरहेका बेला मंगलवार निर्माण व्यवसायीहरुले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन् । निर्माण कार्य ठप्प हुनेगरी निर्माण सामग्रीहरुमा मूल्य वृद्धि भएकाले तत्काल राहत दिन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री साहसँग माग गरिएको काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव पञ्चबहादुर तामाङले बताउनु भयो । उहाँले निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य समायोजन गरेर व्यवसायमैत्री बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
महासचिव तामाङले भन्नुभयो,‘निर्माण कार्य तिब्र हुनुपर्ने समयमा इन्धनसहित निर्माण सामग्रीहरुमा निरन्तर भइरहेको अत्याधिक मूल्यवृद्धि एवं अभावप्रति निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठूलो आर्थिक भार परेको हुँदा निर्माण उद्योगमा आपत्काल घोषणा गरी व्यवसायीहरुलाई अविलम्व राहत दिन संघ जोडदार माग गर्दछ । साथै प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि भएर हालको कानूनी व्यवस्थाबाट मूल्य समायोजन हुन नसक्ने हुँदा मूल्य समायोजन तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काहरुको हकमा मूल्य समायोजन गरी मूल्य वृद्धिको समस्याबाट निकास दिन सरकारसँग हार्दिक अपिल गर्दछ । संघले प्रधानमन्त्री साहलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्था आएकाले सरकारले इन्धन, निर्माण सामग्री लगायतमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले विलासिताका वस्तुमा लाग्दै आएको कर घटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । 
हाल विलाशिताको वस्तु र सेवामा लगाइँदै आएको करको दर उच्च  रहेको बताउँदै उहाँले त्यस्तो कर घटाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे ‘अर्थको अर्थ’ द्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष मल्होत्राले त्यस्ता वस्तुमा लाग्दै आएको कर सरकारले घटाएर राजश्व वृद्धि हुनुका साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक दायरामा आउने समेत बताउनु भयो । उपाध्यक्ष मल्होत्राले भन्नुभयो–‘अहिले नयाँ सरकार गठन भएको छ र सरकारले महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । योजना अनुसार अर्थतन्त्रको आकारलाइ १०० बिलियन आगामी ७ वर्ष भित्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने र प्रतिव्यक्ती आयलाई ३ हजार डलर पु¥याउने छ, त्यो सफल हुनसक्छ । त्यसको लागि हामी पनि सरकारलाई साथ दिन तयार छौँ ।  सरकारले हामीलाई साथ लिएर हिडे  पुरा गर्न सम्भव छ । यो बजेटको साइज हरेक वर्ष बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । त्यो कुरालाई पनि हामी मान्छौँ । तर आजसम्म हामीले के देखेका छौँ भने हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत हुन्छ र न त रेभिन्यु नै उठेको देखिन्छ । जति उठ्नु पर्ने हो न खर्च नै पूरा भएको अवस्था छ । हरेक ६, ७, ८ महिनामा त्यसलाई फेरि रिभ्यु गर्ने घटाउने काम भएको छ । यथार्थपरक बजेट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।’
सरकारले राखेको आगामी ७ वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र र ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएपनि पूरा गर्न सम्भव रहेको बताउनु भयो । त्यस्का लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिड्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  मल्होत्राले हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्ने तर लक्ष्यअनुसार नउठ्ने गरेको बताउँदै आगामी बर्षको बजेट यर्थाथपरक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुलाएको हो । मन्त्रालयद्वारा गठित सिफारिस समितिले इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकबाट व्यक्तिगत विवरण पेस गर्न सूचना जारी गरेको छ । इच्छुक उम्मेदवारले १२ वैशाखभित्र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, सिंहदरबारस्थित समितिको सचिवालयमा कार्यालय समयमा आवेदन दिनुपर्नेछ । 
अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष भूवनकुमार दाहाल सदस्य रहेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दुई साताअघि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेका श्रेष्ठले सरकारले हटाउन सक्ने संकेत पाएपछि राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदपूर्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 
अध्यक्ष पदका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजीबजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति योग्य हुनेछन् । साथै, उच्च नैतिक चरित्र, नेपाली नागरिकता तथा प्रचलित कानूनअनुसार अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ । उम्मेदवारको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी १० वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरमा पु¥याउन सकिने दाबी गर्नुभएको छ ।  मंगलवार काठमाडौंमा ‘अर्थको अर्थ’ कार्यक्रमको ३३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले निजी क्षेत्रले यसका लागि स्पष्ट प्रतिवद्धता र मार्गचित्र तयार पारिरहेको बताउनुभएको हो । पाण्डेले पहिलो चरणको आर्थिक सुधारपछि नेपालले केही प्रगति गरे पनि समयक्रमसँगै ‘सेकेण्ड जेनेरेसन’ सुधार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष पाण्डेले मुलुकमा उद्योग, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि कम्तिमा १० वर्षसम्म नीतिगत परिवर्तन नहुने सुनिश्चितता कायम गरिनुपर्ने बताउनु भयो । लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन ‘प्रेडिक्टिबिलिटी’ र लामो समयको ‘भिजिबिलिटी’ महत्वपूर्ण हुने उहाँको तर्क छ । सुशासनका लागि सार्वजनिक सेवालाई ‘फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस’ बनाउनुपर्नेमा पाण्डेको जोड छ । अनलाइन ‘सिंगल विन्डो’ प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय तहसम्म लागू गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब अहिले यो अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न हामी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । मुलुकको उद्योग, स्वदेशमै उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, अर्थतन्त्रमा सुधार जस्ता प्रमुख आर्थिक विषयहरूमा कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत परिवर्तन नहुने सुनिश्चितता कायम गरी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । यो प्रेडिक्टिबिलिटी र लङ्ग टर्म एउटा जुन भिजिविलिटीको कुराहरू छ, त्यो एकदमै महत्वपूर्ण रूपमा हामीले त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ । तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार भन्दा सो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तीमा एक तह हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ । साथै परिसंघ र उद्योगहरूको माग अनुसार यस्तो फरक कम्तीमा दुई तहको अथवा १० प्रतिशतको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सुझाव रहिआएको छ । त्यो हुँदाखेरि एउटा स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवद्र्धनमा यसले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ जस्तो लाग्छ । सुशासन र डिजिटल प्रवाहको प्रणालीको सन्दर्भमा सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट हुने गरी सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउनुपर्छ । यो हाम्रो वाचापत्रमा पनि आइसकेको कुरा हो । विद्युतीय एकद्वार सेवा प्रणालीको सन्दर्भमा उद्योगहरूलाई सरल तथा सहज सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन विद्युतीय माध्यममा आधारित एकद्वार प्रणाली, यो अनलाइन सिंगल विन्डो, वान डोर प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी निर्माण भएको प्रणाली, एकद्वार प्रणाली आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यो लागू गरिनुपर्छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ। नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका रंगीचंगी करहरूलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू मात्र रहने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ। कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँड तथा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । अर्को एउटा अनअथोराइज्ड ट्रेडको एउटा इम्पोटेन्ट इस्यु छ । चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगहरूलाई निकै मर्कामा पारिरहेको र यसबाट सरकारले समेत राजश्व गुमाइरहेको अवस्थामा यसलाई संवद्ध सबै निकायहरूले मिलेर नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि अनधिकृत आयात तथा भन्सार राजश्वलाई राजस्व विचलनलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्यादेश र जिम्मेवारीसहित अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले जिम्मेवार बनाएका सुरक्षा निकाय, आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूलाई जिम्मेवारी अनुसार जवाफदेही बनाइनुपर्ने, बनाइनुपर्दछ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई केन्द्रित गरी पुराना एवं असान्दर्भिक कानूनहरूको खारेजी, सुधार तथा नयाँ कानुनहरूको निर्माण गरिनुपर्दछ । एउटा यो लिगल रिफर्म असाध्यै महत्वपूर्ण छ ।

व्यवसायिक कसुरमा व्यवसायीलाई थुनेर अनुसन्धान गर्ने विद्यमान परिपाटीले त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो । परिसंघले सुझाएअनुसार पुराना एवं असान्दर्भिक कानूनहरूको खारेजी र नयाँ प्रविधि र समय अनुकूलका कानूनहरूको निर्माण गरिनुपर्ने उहाँको माग छ । यसले गर्दा लगानीको वातावरण सुधार हुने र मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी बर्ष बजेटको आकार बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताउनुभएको छ । 
अर्थको अर्थ कार्यक्रमको ३३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बजेटको सिलिङ बढाउँदा पनि खर्च नहुने स्थीति नरहेको बताउँदै आगामी वर्ष ठूलो आकारको बजेट नआउने संकेत गर्नुभयो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाण्डेयले अब बजेटको आकार बढाउनेभन्दा यथार्थमा आधारित बजेट निर्माण गरी त्यसको पूर्ण उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट खर्चमा देखिएका कमीकमजोरीलाई पहिचान गरेर अघि बढिने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पदभार ग्रहण गरेकै दिन आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संरचनात्मक अवरोध र कानूनी जटिलताका विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो । सो क्रममा १५ वटा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू खारेज गर्ने तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको र सोहीअनुसार कार्यप्रक्रिया अगाडि बढिरहेको समेत उहाँको भनाइ छ ।
सहसचिव पाण्डेयले भन्नुभयो–‘बजेटको आकार सानो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र जीडीपी सबैको हिसाबले पनि हामी करिव अहिलेकै सन्दर्भमा आजको सिलिङको अवस्था हेर्दा १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङमा छौँ । यो बजेटको सिलिङलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा पनि हो । त्यसका पनि फेरि केही परिस्थितिजन्य बाध्यताहरू छन्। सिलिङ बढ्दाखेरि पनि खर्च नभएका यथार्थ पनि छन् र यो हाम्रो करिब ९–१० महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा कति ९ महिनाको खर्चको अवस्था करिव २०–२२ प्रतिशतको मात्रै पुँजीगत खर्च छ । अब हामीले बजेटको साइज बढाउने भन्दा पनि यथार्थमा आधारित बजेट बनाउने र त्यसको पूर्ण उपयोग गर्ने दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अब कतिपय आफ्नो ठाउँबाट कमीकमजोरीहरू होलान् । क्षेत्रगत, विषयगत कमीकमजोरीहरू छन्, खर्च नहुनाका विविध कारणहरू पनि छन् । तिनको अहिले समीक्षा भएको छ । अर्थमन्त्री ज्यू बहाल भएकै दिन अघि हामी यहाँ जुन संरचनाका विषयहरू अवरोध कानुनी जटिलताका कुराहरू गर्यौँ, १५ वटा कानुनहरू आर्थिक क्षेत्रसित सम्बन्धित कानुनहरू र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई चाहीँ खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो र त्यसैअनुरूप चाहिँ कार्यप्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था पनि छ ।’  
सहसचिव पाण्डेयले अहिले स्पष्ट जनादेशसहितको सरकार बनेकाले सुधारको  लागि हामीलाई उपयुक्त अवसरका रुपमा लिइएको समेत बताउनु भयो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा सरकारी बजेटको आकार यथार्थपरक बन्न नसकेको देखाएको छ । 
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले १३ चैतमा पद बहाली गर्दै ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुरूप उनले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रमा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म कमजोरी रहेको देखाएको हो । 
स्थीतिपत्रमा लक्ष्यअनुसार स्रोत परिचालन हुन नसक्दा बजेट विनियोजन महत्वाकांक्षी हुने गरेको देखाइएको छ । विगत १० वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा संघीय बजेट विनियोजन औसत ३३.७ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक खर्च भने २६.८ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजन अनुपात ३९.४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने २०८१/८२ मा ३०.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बजेटको औसत वार्षिक वृद्धिदर १२.३ प्रतिशत भए पनि कोभिड–१९ पछिका पाँच वर्षमा यो वृद्धि ४.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । 
खर्च कार्यान्वयनतर्फ पनि असमानता देखिएको छ, जहाँ २०७२÷७३ मा ८६ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने २०७७÷७८ मा ७१.२ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०८१/८२ मा भने खर्च ८१.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
पुँजीगत बजेट र खर्च दुवै कमजोर रहँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको छ । पछिल्लो दशकमा कुल संघीय खर्चमध्ये पुँजीगत खर्चको औसत हिस्सा १९ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी र आयोजना कार्यान्वयन सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
आर्थिक स्थीतिपत्र अनुसार कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा उच्च रहँदै आएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा चालु खर्च ६६.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १४.२ प्रतिशत रहेको छ । २०८१/८२ मा चालु खर्च ६३.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १४.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन २२ प्रतिशत पुगेको छ । संघीय संरचनामा अनावश्यक संस्था र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी चालु खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 
बजेट घाटा बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता पनि बढेको छ । पछिल्ला १० वर्षमा बजेट घाटा जीडीपी को औसत ७ प्रतिशत रहेको छ । यसले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढाउने तथा ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ । 
आर्थिक स्थीतिपत्र अनुसार संघीय सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा सञ्चित कोष २ खर्ब ४ करोडले ऋणात्मक रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा केही सुधार भएपनि २०८२ चैत्र १२ सम्म पनि १ खर्ब १७ अर्ब १५ करोड ऋणात्मक नै रहेको छ । संघीय सरकारले घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाइरहेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा भने कोष वचत देखिएको छ ।
आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार सरकारी भुक्तानी दायित्व उच्च रहेको छ । बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत १० खर्ब ३० अर्ब बराबर सहमति दिइएकोमा ८ खर्ब ६ अर्बको ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ३ खर्ब ९४ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ भने ४ खर्ब २ अर्ब बराबरको दायित्व चालु वर्षमा सरेको छ । चालु वर्षमा मात्र १ खर्ब २८ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा बाँकी २ खर्ब ९० अर्ब आगामी वर्षमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । साथै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानतर्फ करिब ४ अर्ब र स्वास्थ्य बीमातर्फ १६ अर्ब ८७ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।
आर्थिक स्थीतिपत्रअनुसार कमजोर आर्थिक अनुशासनका कारण बेरुजु उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार २०८१ असारसम्म कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड बेरुजु थपिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय निगरानी कमजोर हुँदा बेरुजु फछ्र्योट सुस्त भएको देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । २०७२ असारमा जीडीपीको २२.५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण २०८२ असारमा ४३.८ प्रतिशत पुगेको छ । रकमका हिसाबले यो ५ खर्ब ४४ अर्बबाट बढेर रु.२६ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ भने २०८२ फागुनसम्म२८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यो स्तर अझै व्यवस्थापनयोग्य भए पनि उत्पादक क्षेत्रमा प्रभावकारी उपयोग नभए जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।
आर्थिक स्थितिपत्र अनुसार ऋण भुक्तानीमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदा विकास खर्च प्रभावित भएको छ । २०८१/८२ मा कुल संघीय खर्चको २४ प्रतिशत र राजश्वको ३५ प्रतिशत ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमा खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि यसका लागि करिब २१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसले पुँजीगत तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी घट्ने खतरा बढाएको छ ।