अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी बर्ष बजेटको आकार बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताउनुभएको छ ।
अर्थको अर्थ कार्यक्रमको ३३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बजेटको सिलिङ बढाउँदा पनि खर्च नहुने स्थीति नरहेको बताउँदै आगामी वर्ष ठूलो आकारको बजेट नआउने संकेत गर्नुभयो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाण्डेयले अब बजेटको आकार बढाउनेभन्दा यथार्थमा आधारित बजेट निर्माण गरी त्यसको पूर्ण उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट खर्चमा देखिएका कमीकमजोरीलाई पहिचान गरेर अघि बढिने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पदभार ग्रहण गरेकै दिन आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संरचनात्मक अवरोध र कानूनी जटिलताका विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो । सो क्रममा १५ वटा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू खारेज गर्ने तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको र सोहीअनुसार कार्यप्रक्रिया अगाडि बढिरहेको समेत उहाँको भनाइ छ ।
सहसचिव पाण्डेयले भन्नुभयो–‘बजेटको आकार सानो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र जीडीपी सबैको हिसाबले पनि हामी करिव अहिलेकै सन्दर्भमा आजको सिलिङको अवस्था हेर्दा १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङमा छौँ । यो बजेटको सिलिङलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा पनि हो । त्यसका पनि फेरि केही परिस्थितिजन्य बाध्यताहरू छन्। सिलिङ बढ्दाखेरि पनि खर्च नभएका यथार्थ पनि छन् र यो हाम्रो करिब ९–१० महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा कति ९ महिनाको खर्चको अवस्था करिव २०–२२ प्रतिशतको मात्रै पुँजीगत खर्च छ । अब हामीले बजेटको साइज बढाउने भन्दा पनि यथार्थमा आधारित बजेट बनाउने र त्यसको पूर्ण उपयोग गर्ने दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अब कतिपय आफ्नो ठाउँबाट कमीकमजोरीहरू होलान् । क्षेत्रगत, विषयगत कमीकमजोरीहरू छन्, खर्च नहुनाका विविध कारणहरू पनि छन् । तिनको अहिले समीक्षा भएको छ । अर्थमन्त्री ज्यू बहाल भएकै दिन अघि हामी यहाँ जुन संरचनाका विषयहरू अवरोध कानुनी जटिलताका कुराहरू गर्यौँ, १५ वटा कानुनहरू आर्थिक क्षेत्रसित सम्बन्धित कानुनहरू र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई चाहीँ खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो र त्यसैअनुरूप चाहिँ कार्यप्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था पनि छ ।’
सहसचिव पाण्डेयले अहिले स्पष्ट जनादेशसहितको सरकार बनेकाले सुधारको लागि हामीलाई उपयुक्त अवसरका रुपमा लिइएको समेत बताउनु भयो ।
