कुनै बेला पार्टीका सबैजसो महत्वपूर्ण निर्णयमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने केन्द्रीय समिति आजकल शीर्ष नेता र उनीहरूको साँघुरो घेराले लिएको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने थलोमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक हालै २३ गते सम्पन्न भयो। झन्डै ९ महिनापछि बसेको सात दिन लामो बैठकमा थुप्रै विषयमा छलफल भए तापनि ठोस निर्णय भने गरिएन। कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक हरेक दुई महिनामा बस्नुपर्ने हो, तर आन्तरिक राजनीतिक कारणले यो बैठक ९ महिनापछि मात्र सम्भव भयो।
२०५३ सालदेखि लगातार केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुँदै आएका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, “अहिले त केन्द्रीय समितिमा वादविवाद प्रतियोगिता मात्रै चल्छ, निर्णय हुँदैन।”
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै सरकारप्रति सन्तुष्ट छैन। पार्टीभित्रका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका नेताहरूले आफ्नै मन्त्रीहरूको कामलाई आलोचना गरेका छन्। यस्ता विषयमा गम्भीर समीक्षा उठे पनि ठोस निर्णय भने हुन सकेन। तर, बैठकबाट नेताहरूबीचको कित्ताकाट र समीकरण परिवर्तनको संकेत पाइयो।
केसी भन्छन्, “विचार राख्ने ठाउँ त कांग्रेसमा छ तर निर्णय प्रक्रियामा परामर्श हुँदैन। यसैका कारण कांग्रेसभित्रको लोकतन्त्र क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ।”
उनका अनुसार, पार्टीभित्र सुशासन, पारदर्शिता, विधि र पद्धति विकास नभएसम्म देशमा पनि सुशासन सम्भव हुँदैन। “लोकतन्त्र दलतन्त्रमा परिणत भयो, र दलतन्त्र नेतातन्त्रमा,” केसी भन्छन्, “नेतातन्त्र र गिरोहतन्त्रले नै अहिलेका पार्टीहरू चलाइरहेका छन्।”
महामन्त्री गगन थापाले २०८० साउनमा पार्टीको वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए। सोहीअनुसार असोजमा बैठक बसे पनि त्यसपछि विधानअनुसार नियमित बैठक बस्न सकेन। कांग्रेसमा प्रचलनमा रहेको ‘पदाधिकारी बैठक’ भन्ने संरचनालाई पार्टीको विधानले मान्यता दिएको छैन। प्रमुख निर्णयहरू सभापति देउवाले पदाधिकारी वा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमार्फत लिने गरेका छन्।
केसी भन्छन्, “सभापतिले सुन्नुहुन्छ, तर संयोजन गरेर निर्णयमा पुर्याउन सकिँदैन।”
एमाले र निरंकुश शैली
एमालेले पनि विधानअनुसार केन्द्रीय समिति बैठक नियमित रूपमा बस्न सकेको छैन। एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, “केन्द्रीय समिति अब निर्णय गर्ने होइन, अनुमोदन गर्ने थलो बनेको छ।”
उनका अनुसार, भूमिगत कालदेखि एमालेलाई बलियो पार्टी संरचना भएको मानिन्थ्यो। तर, खुला राजनीतिमा आएपछि यो संरचना क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको छ। “सर्वसम्मत नभए बहुमतमा निर्णय लिइन्थ्यो, अहिले त्यो संस्कार हराउँदै गएको छ,” उनले भनिन्।
माओवादीको केन्द्रीय समितिमा मनपरी
माओवादी केन्द्रमा त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै कति जना केन्द्रीय सदस्य छन् भन्ने थाहा छैन। पार्टीमा अन्धाधुन्ध रूपमा सदस्य थपिँदा केन्द्रीय समितिको प्रभावकारिता घटेको उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल बताउँछन्। “व्यक्तिवादी निर्णय हावी भएको छ,” उनी भन्छन्, “गणतन्त्रमा पार्टीलाई पनि गणतान्त्रिक ढाँचामा ढाल्नुपर्छ।”
माओवादीले कहिले १९९ सदस्य बनाउने निर्णय गर्छ, कहिले फेरि हजारौंको समिति बनाउँछ। यस्तो दोहोरो अभ्यासले पार्टी संगठन झनै कमजोर भएको छ।
रास्वपाको तुलनात्मक सक्रियता
नयाँ शक्ति रास्वपा भने अन्य दलहरूको तुलनामा केन्द्रीय समितिको बैठकमा बढी सक्रिय देखिएको छ। ३७ महिनाको अवधिमा यस पार्टीको केन्द्रीय समिति ४८ पटक बसेको छ। प्रवक्ता मनीष झाले विभागीय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको र उनीहरू विभागमा सक्रिय रहेको बताएका छन्।
तर, लामिछाने विवादपछि रास्वपामा पनि नेतृत्व केन्द्रित शैली देखिएको थियो। केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको सङ्ख्या नेतृत्व बचाउन प्रयोग भएको थियो।
संरचनाको आकार ठूलो, भूमिका सानो
अतीतमा दलहरूले साना तर प्रभावकारी समिति बनाएर निर्णय लिने चलन थियो। खुला राजनीतिमा आएपछि संरचना त ठूलो बनाए तर सदस्यहरूको सहभागिता कम भयो। सदस्यहरू नाम मात्रका भए, निर्णय गर्ने अधिकार शीर्ष नेताहरूमा सिमित रह्यो।
कांग्रेस नेता केसी भन्छन्, “वादविवाद गर्ने संस्कृति जीवित भए पनि निर्णय चाहिं नेतातन्त्रको प्रभावमा सीमित छ।”
शाक्य भन्छिन्, “संस्थागत ढाँचामा चल्ने परिपाटी कमजोर भएको छ। जसका कारण गणतन्त्र ल्याउने नेताहरूको पार्टीभित्र नै बोल्न नपाइने अवस्था बनेको छ।”
निष्कर्ष
नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूको संरचना जति विशाल भयो, उतिनै कमजोर उपस्थिति देखिन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासको जरा पार्टीभित्रै कमजोर हुँदा त्यसको असर मुलुकभरि पर्छ। प्रभावकारी निर्णय र सहभागिताको वातावरण सिर्जना नगरेसम्म दलहरूले लोकतन्त्रको नाममा केवल नेतातन्त्र मात्र कायम राख्ने खतरा छ।
