बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी युनेस्कोको सम्भावित खतराको सूचीबाट तत्कालका लागि हटेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा जारी युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४७औं सेसनले लुम्बिनीलाई तत्काल खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको हो।

लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईका अनुसार संरक्षणमैत्री प्रयास र सुधारका कार्यहरू भइरहेकाले एक वर्षका लागि खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय भएको हो। उक्त बैठक बुल्गेरियाका प्रोफेसर निकोले नेनोवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।

राईले भने, “कन्सेप्च्युअल फिजिकल डेभलपमेन्ट, लुम्बिनी हेरिटेज कन्फरेन्स र सेक्टर स्ट्राटेजी जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न भएपछि युनेस्को सकारात्मक भएको हो।” उनका अनुसार युनेस्कोले लुम्बिनीको समग्र अवस्थाबारे बुझ्नका लागि ‘रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसन’ लुम्बिनी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ, जसको प्रतिवेदनका आधारमा पुनः सूचीकरणको निर्णय हुनेछ।

यसअघि सन् २०२४ मा वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टर र इकोमसले सम्पदाविज्ञ रोलेन लिन र प्रो. कारियाको सहभागितामा मिसन लुम्बिनी पठाएर दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राखिएको थियो। गत वर्ष भारतको प्रस्तावका कारण दिल्लीमा सम्पन्न ४६औं सेसनमा लुम्बिनीलाई अस्थायी रूपमा सूचीमा नराखिएको हो।

त्यसपछिका सुझावअनुसार नीति सुधार, कानुनी स्पष्टता, संरचना संरक्षण र एसओपी रिपोर्टजस्ता कार्य सम्पन्न गरिएपछि हालको सुखद निर्णय आएको हो। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाका अनुसार सुधार प्रयास निरन्तर जारी राखिनेछ।

तिलौराकोट सूचीकृतको अन्तिम चरणमा

लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक राईले प्राचीन शाक्य गणराज्यको राजधानी तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि दिएका छन्। यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डे, उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा लगायतको टोली हाल पेरिसमा छन्।

“आज साँझ वा भोलिसम्ममा तिलौराकोटको सूचीकरणको टुंगो लाग्ने सम्भावना छ,” राईले भने।

युनेस्कोले सन् १९९६ मै तिलौराकोटलाई सम्भावित विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको थियो। नेपाल सरकारले पनि आव २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई सूचीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

हाल तिलौराकोट दरबार क्षेत्रको अन्तिम मनोनयन दस्तावेज विश्व सम्पदा केन्द्रमा पेश भइसकेको छ। पेरिसमा नेपालका राजदूत सुधीर भट्टराई, भारतीय राजदूत विशाल शर्मा, वर्ल्ड हेरिटेज साउथ एसियाका प्रमुख हिमाल चुली गुरुङ, आइकोमोस अध्यक्ष टेरेसा प्याट्रिसियोसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूसँग छलफल भएको कोषका स्वकीय सचिव श्याम रोकाले जानकारी दिए।

उत्खनन् अनुसार तिलौराकोट बुद्धकालीनभन्दा तीन सय वर्ष अगाडिको सभ्य र योजनाबद्ध सहर रहेको प्रमाण भेटिएको छ। यसको मुख्य क्षेत्र (कोर जोन) करिब १४० बिघा रहेको छ।

सूचीकरणपछि तिलौराकोट सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ र गुरुयोजनाअनुसार संरक्षित स्मारक क्षेत्रका रूपमा विकसित हुनेछ। कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख सुदीप पौडेलका अनुसार यसले स्थानीय पर्यटन र आर्थिक समृद्धिमा समेत टेवा पुर्‍याउनेछ।

“अब तिलौराकोटलाई पनि सरकार र लुम्बिनी विकास कोषको प्राथमिकतामा पारिनेछ,” पौडेलले बताए।

नेपालले सन् १९७२ मा युनेस्कोको विश्व सम्पदा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि हालसम्म काठमाडौं उपत्यका र लुम्बिनी गरी दुई स्थानमात्र सूचीकृत छन्। तिलौराकोट तेस्रो हुनेछ।

विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले लैजान पाउने नगद अमेरिकी डलरको सीमा बढाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाली नागरिकले विदेश भ्रमणका लागि लैजान पाउने अधिकतम रकमको सीमा ३ हजार अमेरिकी डलरमा पुर्‍याइएको घोषणा गरेका हुन्।

यसअघि यो सीमा २ हजार ५ सय डलर थियो। नयाँ नीतिअनुसार अब नेपाली पर्यटकले विदेश यात्रा गर्दा अधिकतम ३ हजार डलरसम्म लैजान सक्ने छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन र उपयुक्त विनिमय नियन्त्रणका सन्दर्भमा यस्तो सीमा पुनःनिर्धारण गरेको हो।

पोखरा महानगरपालिका–१७ स्थित छोरेपाटनमा रहेको गण्डकी प्रदेशकै पुरानो विद्यालयमध्ये एक, छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमाथि कालो मोसो दलिएको घटनाप्रति भू.पु. विद्यार्थी मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) बाट प्रेरित समूहद्वारा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ पहारीलाई विद्यालयको विषयमा गरिएको उक्त अमानवीय व्यवहारप्रति भू.पु. विद्यार्थी मञ्चले घोर विरोध जनाउँदै यस्तो गैरजिम्मेवार गतिविधि शैक्षिक वातावरण प्रतिकूल हुने जनाएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विद्यालय जस्तो पवित्र स्थानमा हुने कुनै पनि प्रकारका अमानवीय क्रियाकलापमा हामी भू.पु. विद्यार्थी मञ्च परिवारको घोर आपत्ति रहनेछ।”

विद्यालयको शान्त वातावरणमा अवरोध पुग्ने गरी हातपात वा आक्रोशपूर्ण व्यवहार गर्नु विद्यालयको प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्‍याउने कार्य भएको मञ्चको ठहर छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएको हुँदा विद्यालय हाताभित्र र क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित क्रियाकलाप कसैले पनि नगर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिइने सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले व्यक्तिलाई दिइँदै आएको अधिकतम सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको घोषणा गरेका हुन्।

धितोका रूपमा राखिने सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्य—जसमा जुन कम हुन्छ, त्यसको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिइन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, हालसम्म सेयर धितो कर्जाको आकार १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ (जेठ मसान्तसम्म)।

छोरेपाटन मा.वि. द्वारा भोगचलन गर्दै आएको पातले छाँगो (डेभिज फल) पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले वि.सं २०३४ सालमा त्यसको संरक्षण र संवर्धन गर्ने गरी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको र तत्कालीन अंचलाधीशको २०३४/१२/३१ गतेको स्वीकृति अनुसार वि.सं. २०३५ सालदेखि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क लिइ दृश्यावलोकन गराउँदै अविच्छिन्न रूपमा भोगचलन गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । साथै आम सर्वसाधारण, मजदुर, किसान, गरिब श्रमजीवी जनताका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयको आयश्रोतको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको पातले छाँगोमाथि विगत लामो समयदेखि पटकपटक हस्तक्षेप र अतिक्रमणको प्रयास हुँदै आएको कुरा जगजाहेर नै छ । पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति र पूर्वप्रधानाध्यापकको निरन्तर प्रयास र संघर्षको कारण पातले छाँगो विद्यालयले नै भोगचलन गर्दै आएको थियो । यसभन्दा पहिलेका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले पातले छाँगोको विषयकै कारण राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए । अहिले वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बद्रीनाथ पहारी, जो विगत लामो समयसम्म सोही विद्यालयको शिक्षकको भुमिकामा काम गरिसकेका र विद्यालयको जटिल अवस्था बुझ्दासमेत करिब २२०० विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयको मुख्य आयस्रोत आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि केही मुट्ठीभर माफियासँग मिलेर पातले छाँगो पोखरा महानगरपालिका हुँदै निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने सम्झौता गरेका छन् । यो सम्झौताविरूद्ध आमविद्यार्थी, स्थानीय अभिभावक र सरोकारवाला सबैले आन्दोलन गर्दागर्दै पनि विद्यार्थी र विद्यालयको भविष्यसँग जोडिएको पातले छाँगो निजी ठेक्का प्रक्रियामा लगियो र महानगरपालिकाले ४ किस्ताका दरले बार्षिक ३ करोड रूपैयाँ विद्यालयलाई भुक्तानी दिने सम्झौता गरेकोमा २ किस्ता विद्यालयलाई भुक्तानी नगर्दासमेत सम्वन्धित पक्ष तैचुपमैचुप बसेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले विद्यालयको सार्वजनिक सम्पतिको रक्षा र त्यसको विकासका साथै विद्यालयलाई चाहिने आवश्यक स्रोत साधन थप गर्नु पर्नेमा झन् भएको स्रोतलाई उल्टो नीजि कम्पनीको हातमा सुम्पने यो भन्दा ठूलो घात अरू के हुन सक्छ ? आफ्नो र नीजि कम्पनीको स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको विद्यालयलाई बार्षिक करोडौँ आम्दानी क्षति हुने गरि सार्वजनिक सम्पत्ति निजि कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने वि.व्य.स. अध्यक्ष बद्रीनाथ पहारीलाई हाम्रो संगठनले सांकेतिक रूपमा कालोमोसो दलेर कारबाही गरेको कुरा यसै प्रेस वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गर्दछौं । साथै सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विद्यालयका प्र.अ. डिल्लीराम शर्मालाई तत्काल राजीनामा दिनसमेत चेतावनी दिइन्छ । यदि प्र.अ.ले राजीनामा नदिएको खण्डमा हाम्रो संगठन कडा कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछ । यो मुद्दामा संलग्न तत्कालीन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, हालका जनप्रतिनिधि लगायत सबैले पातले छाँगोसम्बन्धि ठेक्का सम्झौता तत्काल रद्द गरेर सो पातले छाँगो विद्यालयले नै भोगचलन गर्ने गरि पुनः सुचारू गर्न हाम्रो संगठन विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछ । पातले छाँगोको ठेक्का प्रक्रियामा रहेको सेती क्यान्योन प्रा.लि.का अध्यक्ष करकेन कुमार गुरूङले सो ठेक्कासम्बन्धी कामकारबाही तत्काल रोक्नसमेत हाम्रो संगठन अनुरोध गर्दछ ।
अन्त्यमा विद्यालय र विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको पातले छाँगो संरक्षणको संघर्षमा साथ र समर्थन गर्न आम विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवाला सबैमा हाम्रो संगठन हार्दिक अपिल गर्दछ ।

कुनै बेला पार्टीका सबैजसो महत्वपूर्ण निर्णयमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने केन्द्रीय समिति आजकल शीर्ष नेता र उनीहरूको साँघुरो घेराले लिएको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने थलोमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक हालै २३ गते सम्पन्न भयो। झन्डै ९ महिनापछि बसेको सात दिन लामो बैठकमा थुप्रै विषयमा छलफल भए तापनि ठोस निर्णय भने गरिएन। कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक हरेक दुई महिनामा बस्नुपर्ने हो, तर आन्तरिक राजनीतिक कारणले यो बैठक ९ महिनापछि मात्र सम्भव भयो।

२०५३ सालदेखि लगातार केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुँदै आएका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, “अहिले त केन्द्रीय समितिमा वादविवाद प्रतियोगिता मात्रै चल्छ, निर्णय हुँदैन।”

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै सरकारप्रति सन्तुष्ट छैन। पार्टीभित्रका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका नेताहरूले आफ्नै मन्त्रीहरूको कामलाई आलोचना गरेका छन्। यस्ता विषयमा गम्भीर समीक्षा उठे पनि ठोस निर्णय भने हुन सकेन। तर, बैठकबाट नेताहरूबीचको कित्ताकाट र समीकरण परिवर्तनको संकेत पाइयो।

केसी भन्छन्, “विचार राख्ने ठाउँ त कांग्रेसमा छ तर निर्णय प्रक्रियामा परामर्श हुँदैन। यसैका कारण कांग्रेसभित्रको लोकतन्त्र क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ।”

उनका अनुसार, पार्टीभित्र सुशासन, पारदर्शिता, विधि र पद्धति विकास नभएसम्म देशमा पनि सुशासन सम्भव हुँदैन। “लोकतन्त्र दलतन्त्रमा परिणत भयो, र दलतन्त्र नेतातन्त्रमा,” केसी भन्छन्, “नेतातन्त्र र गिरोहतन्त्रले नै अहिलेका पार्टीहरू चलाइरहेका छन्।”

महामन्त्री गगन थापाले २०८० साउनमा पार्टीको वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए। सोहीअनुसार असोजमा बैठक बसे पनि त्यसपछि विधानअनुसार नियमित बैठक बस्न सकेन। कांग्रेसमा प्रचलनमा रहेको ‘पदाधिकारी बैठक’ भन्ने संरचनालाई पार्टीको विधानले मान्यता दिएको छैन। प्रमुख निर्णयहरू सभापति देउवाले पदाधिकारी वा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमार्फत लिने गरेका छन्।

केसी भन्छन्, “सभापतिले सुन्नुहुन्छ, तर संयोजन गरेर निर्णयमा पुर्‍याउन सकिँदैन।”

एमाले र निरंकुश शैली

एमालेले पनि विधानअनुसार केन्द्रीय समिति बैठक नियमित रूपमा बस्न सकेको छैन। एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, “केन्द्रीय समिति अब निर्णय गर्ने होइन, अनुमोदन गर्ने थलो बनेको छ।”

उनका अनुसार, भूमिगत कालदेखि एमालेलाई बलियो पार्टी संरचना भएको मानिन्थ्यो। तर, खुला राजनीतिमा आएपछि यो संरचना क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको छ। “सर्वसम्मत नभए बहुमतमा निर्णय लिइन्थ्यो, अहिले त्यो संस्कार हराउँदै गएको छ,” उनले भनिन्।

माओवादीको केन्द्रीय समितिमा मनपरी

माओवादी केन्द्रमा त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै कति जना केन्द्रीय सदस्य छन् भन्ने थाहा छैन। पार्टीमा अन्धाधुन्ध रूपमा सदस्य थपिँदा केन्द्रीय समितिको प्रभावकारिता घटेको उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल बताउँछन्। “व्यक्तिवादी निर्णय हावी भएको छ,” उनी भन्छन्, “गणतन्त्रमा पार्टीलाई पनि गणतान्त्रिक ढाँचामा ढाल्नुपर्छ।”

माओवादीले कहिले १९९ सदस्य बनाउने निर्णय गर्छ, कहिले फेरि हजारौंको समिति बनाउँछ। यस्तो दोहोरो अभ्यासले पार्टी संगठन झनै कमजोर भएको छ।

रास्वपाको तुलनात्मक सक्रियता

नयाँ शक्ति रास्वपा भने अन्य दलहरूको तुलनामा केन्द्रीय समितिको बैठकमा बढी सक्रिय देखिएको छ। ३७ महिनाको अवधिमा यस पार्टीको केन्द्रीय समिति ४८ पटक बसेको छ। प्रवक्ता मनीष झाले विभागीय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको र उनीहरू विभागमा सक्रिय रहेको बताएका छन्।

तर, लामिछाने विवादपछि रास्वपामा पनि नेतृत्व केन्द्रित शैली देखिएको थियो। केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको सङ्ख्या नेतृत्व बचाउन प्रयोग भएको थियो।

संरचनाको आकार ठूलो, भूमिका सानो

अतीतमा दलहरूले साना तर प्रभावकारी समिति बनाएर निर्णय लिने चलन थियो। खुला राजनीतिमा आएपछि संरचना त ठूलो बनाए तर सदस्यहरूको सहभागिता कम भयो। सदस्यहरू नाम मात्रका भए, निर्णय गर्ने अधिकार शीर्ष नेताहरूमा सिमित रह्यो।

कांग्रेस नेता केसी भन्छन्, “वादविवाद गर्ने संस्कृति जीवित भए पनि निर्णय चाहिं नेतातन्त्रको प्रभावमा सीमित छ।”

शाक्य भन्छिन्, “संस्थागत ढाँचामा चल्ने परिपाटी कमजोर भएको छ। जसका कारण गणतन्त्र ल्याउने नेताहरूको पार्टीभित्र नै बोल्न नपाइने अवस्था बनेको छ।”

निष्कर्ष

नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूको संरचना जति विशाल भयो, उतिनै कमजोर उपस्थिति देखिन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासको जरा पार्टीभित्रै कमजोर हुँदा त्यसको असर मुलुकभरि पर्छ। प्रभावकारी निर्णय र सहभागिताको वातावरण सिर्जना नगरेसम्म दलहरूले लोकतन्त्रको नाममा केवल नेतातन्त्र मात्र कायम राख्ने खतरा छ।