नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने लिखित निर्णय गरेको छ। साथै, कांग्रेस–एमालेको दुई दलीय संयन्त्रको औचित्य समाप्त भएको ठहर पनि गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको बजेटप्रति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि कायमै छ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिको हालै बसेको बैठकले बजेट निर्माणपूर्व सुझाव संकलनका लागि आयोजित छलफलमा पार्टीका नेता र सांसदहरूले दिएका सुझाव तथा भावनाविपरीत बजेट आएको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधनको माग गरेको हो। बैठकले सत्ता सञ्चालनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कांग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको दुई दलीय संयन्त्रको उद्देश्यअनुरूप बजेट नआएको, प्रभावकारी बैठक र भूमिका नभएको भन्दै उक्त संयन्त्रको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस महामन्त्री वित्रम खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दुई दलीय संयन्त्र जुन उद्देश्यले गठन भएको थियो, त्यसको भावना र मर्मअनुरूप बजेट आएन। बैठकहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएनन् र संयन्त्रले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। तसर्थ, दुई दलीय संयन्त्रको औचित्य करिब समाप्त भएको छ।”
बजेटको विवाद र असन्तुष्टिका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको उक्त बैठकमा संस्थापन पक्षका मन्त्री र सांसदहरू भने पूर्वनिर्धारित अन्य कार्यक्रमको कारण देखाउँदै सहभागी भएनन्।
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की (नेपाली कांग्रेस) ले असार १ गते उक्त बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। तर, नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेताहरू र विपक्षी दलहरूको असन्तुष्टिका कारण बजेटमाथिको छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन। बजेटमाथि छलफलका लागि असार ७ गते बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। अब असार १६ गते प्रदेश सभाको बैठक बस्ने तयारी छ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले असार १६ को बैठकमा सांसदहरूका छुटेका योजना समेटेर बजेट संशोधनसहित पारित गर्ने बताएका छन्। बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, शहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकाल हावी भएको आरोप लागेको छ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट व्यक्तिकेन्द्रित भएको ठहर गर्दै संशोधनसहित पारित गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ।
