नेपालको प्रतिनिधि सभाले हालै तयार गरेको पाक्षिक क्यालेन्डरमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक समावेश नहुँदा यी विधेयकहरूको भविष्यलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यी दुवै विधेयक लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि संसद्को कार्यसूचीमा समावेश नहुनुले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै आशंका उत्पन्न भएको छ।
निजामती सेवा विधेयक: कुलिङ पिरियडको विवाद
संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामै अड्किएको छ। गत मंगलबार (३ असार २०८२) को प्रतिनिधि सभा बैठकमा यो विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भए पनि सभा त्यसमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो। बिहीबार (५ असार) को बैठकको कार्यसूचीमा समेत यो विधेयक समावेश छैन। थप रूपमा, असार १५ गतेसम्मको पाक्षिक क्यालेन्डरमा पनि यो विधेयक अगाडि बढाउने कुनै योजना उल्लेख गरिएको छैन।
यो विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थाले विशेष विवाद निम्त्याएको छ। कुलिङ पिरियडले निजामती कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट अवकाश लिएपछि निश्चित समयसम्म निजी क्षेत्र वा अन्य पदमा नियुक्त हुनबाट रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, यो व्यवस्थालाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं सक्रिय रहेको बताइएको छ। गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको थियो भने बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि यसबारे छलफल गरेका थिए।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गत जेठ १५ मा यो विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए। तर, कुलिङ पिरियड र कर्मचारीको अवकाश उमेर (६० वर्ष) सम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति जुट्न नसक्दा यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पनि यो विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ, जहाँ केही प्रयोगकर्ताले यो विधेयकलाई “माफिया र उच्च कर्मचारीको स्वार्थमा होल्ड गरिएको” आरोप लगाएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक: शिक्षा माफियाको प्रभाव?
विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति मा विचाराधीन छ। सरकारले यो विधेयक असार १५ गतेसम्म पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि असार १५ सम्मको संसद्को क्यालेन्डरमा यो समावेश छैन। यो विधेयकले शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन, र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको प्राथमिकता र संसद्को अवरोध
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यी दुवै विधेयक पारित गर्न संसद् खुलाइएको दाबी गरेका थिए। तर, संसद्मा विपक्षी दलहरूको अवरोध र आन्तरिक छलफलका कारण यी विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। साथै, संसद् विघटनका कारण विगतमा पनि यस्ता विधेयकहरू निष्क्रिय भएको इतिहास छ, जसले गर्दा यी विधेयकहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
प्रभाव र भविष्य
- निजामती सेवा विधेयक: यो विधेयकले कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने, महिलाको सेवा प्रवेश उमेर घटाउने, र स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवा जस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यो पारित नहुँदा निजामती प्रशासनको सुधारमा ढिलाइ हुने जोखिम छ।
- विद्यालय शिक्षा विधेयक: यो विधेयकले शिक्षक नियुक्ति र शैक्षिक सुधारमा स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसको ढिलाइले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू प्रभावित हुन सक्छन्।
