नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले देशको पूँजी बजारमा आमूल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना भएमा बजारका सूचकहरूमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्मको उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव हुने अनुमान गरिएको छ। तर यसअघि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अपरिहार्य मानिएको छ।
प्रतिवेदनले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुभवलाई आधार मान्दै यस्तो सकारात्मक प्रक्षेपण गरेको हो। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै प्लेटफर्म, सूचना प्रविधिको सुदृढ प्रयोग, जलविद्युत जस्ता वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा आकर्षित गर्ने रणनीति तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, अक्सन मार्केट, सेक्युरिटी बोरोइङ एण्ड लेन्डिङ जस्ता आधुनिक प्रणालीहरू लागू गर्ने सुझाव दिइएको छ। यस्ता सुधारले बजारलाई गतिशील मात्र होइन, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि आकर्षक बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यस प्रतिवेदनले सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकर तथा आयकरको हिस्सामा उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना औंल्याएको छ। साथै, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता देखाइएको छ। प्रतिवेदनले मर्चेन्ट बैंकिङ, भेन्चर क्यापिटल लगायतका क्षेत्रको विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गरेको छ।
तर, प्रतिवेदनले सेबोनकै संस्थागत कमजोरीप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ—स्थापनाको ३० वर्ष बित्दासमेत आफ्नै भवन नभएको, सूचना प्रविधि जडानमा समस्या, सर्भर व्यवस्थापनमा कठिनाइ तथा सामान्य पावर ब्याकअपको अभावले गर्दा लोडसेडिङको समयमा कर्मचारी हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्थालाई दुःखद घटनाको रूपमा चित्रित गरिएको छ।
यो समिति तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० माघमा गठन गरेको थियो र प्रतिवेदन २०८१ वैशाखमा बुझाइएको हो। कार्यान्वयनका लागि अर्को समिति पनि गठन गरिएको भएतापनि, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भने दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन नहुने सुझाव दिएको छ। यद्यपि, हालसम्म सरकारको तर्फबाट यस विषयमा कुनै स्पष्ट निर्णय आएको छैन।
