सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई कानूनी परिधिभित्र राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
हाल मालवाहक सवारीले ल्याउने गरेको ओभरलोडका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सडकको सतह दबिने र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको देखिएको छ । सरकारले क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने मालवाहक सवारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेगरी कानून बनाउन लागेको हो । प्रश्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले मालवाहक सवारीसाधानले अत्याधिक लोड बोकेर सडक तथा पुललाई क्षति पु¥याएका आरोप लगाउनु भयो । राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका सडकलाई टिकाउ बनाउन कानूनले तोकेको भारवहन सीमा पालना गराउनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार हाल चार लेनका सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने गरेको छ । सडकमा क्षति पुग्ने गरी क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको बाध्यता भएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक निर्माण एकदम महँगो छ किनभने किलोमिटरकै २५ करोडदेखि ३० करोडसम्म प्रति किलोमिटर सडक निर्माणको लागत लागेको छ, अहिलेका आधुनिक ४ लेनका सडकहरूको निर्माणको लागि । राज्यको अर्बौं सम्पती लगाएर निर्माण गरिएका सडकहरू सही तरिकाले उपयोग गर्नुपर्छ, यसलाई दिगो पनि बनाउनुपर्छ र दीर्घकालसम्म चलाउनुपर्छ । केही यातायात व्यवसायी अथवा ट्रक व्यवसायीहरूले जथाभाबी कानुनको उल्लङ्घन गरेर कानूनले दिएको भारवहन क्षमता भन्दा बढी लोड ल्याएर सडक क्षति गरेको अवस्था देखिन्छ, त्यस भएको हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र सडकलाई दिगो र लामो समयसम्म टिकाउनको लागि हामीले कानूनी जुन प्रावधान छ, त्यसलाई हुबहु लागू गर्न मात्रै खोजेको हो, अरू केही गर्न खोजेको होईन ।’
