२६ साउन,
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता विदेशी नागरिकका १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी भिसा रद्द गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यपत्रअनुसार यो संख्या ट्रम्पले जनवरी २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयताको हो।
भिसाका सर्त उल्लंघन, आपराधिक गतिविधिसँग जोडिएका घटना, अमेरिकी नागरिकविरुद्ध हिंसाको आह्वान, ठगी, अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग र राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको जोखिमलाई भिसा रद्द गर्नुका कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश भिसा सम्बन्धित व्यक्ति अमेरिकी प्रहरी वा अन्य कानुन कार्यान्वयन निकायको सम्पर्कमा आएपछि प्राप्त विवरणका आधारमा रद्द गरिएका हुन्। कुटपिट, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको घटना (डीयूआई), चोरी र लागुऔषधसम्बन्धी कसुरलाई प्रमुख कारण भनिएको छ।
लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको, यौन हिंसा, बाल दुर्व्यवहार, जालसाजी र आर्थिक हिनामिनासँग जोडिएका घटनामा पनि उल्लेख्य संख्यामा भिसा रद्द गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले बलात्कार तथा यौन हिंसा, अपहरण, मानव बेचबिखन, नाबालिगको यौन शोषण र बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सामग्री राखेको आरोप लागेका व्यक्तिको भिसा रद्द गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
उत्तर अफ्रिकास्थित एउटा अमेरिकी दूतावासले अमेरिकामा बच्चा जन्माएर अमेरिकी नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले यात्रा गरेको आरोपमा एक सयभन्दा बढी अभिभावकको भिसा रद्द गरेको पनि तथ्यपत्रमा उल्लेख छ। यस्तो अभ्यासलाई अमेरिकामा ‘बर्थ टुरिजम’ भनिन्छ।
त्यस्तै, अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमबाट ५० लाख डलरभन्दा बढी ठगी गरेको तथा नक्कली आम्दानी विवरण र किर्ते पत्र प्रयोग गरेर भिसा लिएको आरोप लागेका व्यक्तिको भिसा पनि रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘अमेरिकी भिसा अधिकार होइन, विशेषाधिकार हो,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यसको दुरुपयोग गर्नेहरूबाट अमेरिकी समुदायलाई जोगाउन उपलब्ध कानुनी संयन्त्र प्रयोग गरिनेछ।’
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ मा मात्रै एक लाखभन्दा बढी भिसा रद्द गरिएको थियो, जुन एक वर्षमा रद्द गरिएको हालसम्मकै उच्च संख्या हो। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ सुरु भएयता कम्तीमा ७५ हजार थप भिसा रद्द भएको देखिन्छ। यद्यपि मन्त्रालयले चालु वर्षको ठ्याक्कै संख्या दिएको छैन।
ट्रम्प प्रशासनले कागजातविहीन आप्रवासीमाथिको कारबाहीसँगै वैध भिसामा अमेरिका जाने तथा बसिरहेका विदेशी नागरिकको निरन्तर छानबिन पनि बढाएको छ। भिसा आवेदकको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि र अनलाइन उपस्थितिमाथि समेत निगरानी विस्तार गरिएको छ। मानवअधिकारवादीहरूले भने यस्तो निगरानीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि असर पार्न सक्ने बताएका छन्।
