पोखरा बसपार्कमा २८६ परिवार सुकुम्वासी

पोखरा ।

पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको छ । महानगरले शनिबार सार्वजनिक गरेको सूचीमा ५ सय ७४ परिवार समेटिएका छन् । जसअनुसार २ सय ८६ परिवार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी छन् । २ सय ३३ परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । ५५ परिवारको विवरण भने दोहोरो परेको वा मेल नखाएको भेटिएको मेयर धनराज आचार्य बताए ।

सार्वजनिक नामावलीमा कुनै दाबी–विरोध भएमा वा विवरण सच्याउनु परेमा ७ दिनभित्र निवेदन दिन सकिनेछ । मेयर आचार्यले आवश्यक कागजपत्रसहित महानगरको प्रशासन महाशाखामा निवेदन दिन अनुरोध गरे । महानगरले छानबिनपछि आगामी साउन १० गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । बसपार्कमा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्न र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोज्न जेठ १२ गते तीनवटा छुट्टाछुट्टै समिति बनेका थिए । पूर्व न्यायाधीश शंकर बराल संयोजकत्वको समितिलाई बसपार्कको जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । ३ सदस्यीय यस समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्य–सचिव थिए । समितिले जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी गुनासोको सत्यतथ्य जाँच गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

यसैगरी वडा नम्बर १७ की वडाध्यक्ष राधिका शाही योगी संयोजकत्वको समितिलाई सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि जग्गा पहिचानको जिम्मा दिइएको थियो । उक्त समितिले सुकुम्वासी राख्न सकिने सम्भावित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पनि खोजी गरी महानगरलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।

यसैगरी प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको संयोजकत्वमा सुकुम्वासी समस्या सहजीकरण समिति गठन भएको थियो । तिवारी नेतृत्वको समितिले महानगरमा सुकुम्वासीका रूपमा निवेदन दिएका ५ सय ७२ जनाको दाबी छानबिन गरेको हो ।

पोखरा बसपार्क निर्माणको योजना विसं २०३२ देखिकै हो । त्यतिबेला आधुनिक बसपार्क बनाउन १९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर संरक्षण र व्यवस्थापनको कमजोरी तथा राजनीतिक अनियमितताले यो क्षेत्र अतिक्रमणमा प¥यो । राजमार्ग विस्तारपछि अहिले १ सय ८७ रोपनी जग्गा मात्र बाँकी छ । त्यसमध्ये पनि २६ रोपनी क्षेत्र मात्र महानगरको पूर्ण नियन्त्रणमा छ ।
महानगरले यसअघि नै बसपार्कको उत्तरी भेग र पश्चिमतर्फ डोजर चलाइसकेको छ । बास्तोला कम्प्लेक्सका ३ सय २० र अन्य सटर–कबलका २ सय गरी हालसम्म ५ सय २० संरचना हटाइएका छन् ।

पछिल्लो समय पेट्रोल पम्प लाइनका जग्गाधनीसँग महानगरको सहमति भएको छ । सुकुम्वासीले भने विकल्प नदिएसम्म ठाउँ खाली नगर्ने भन्दै अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए । सोही कारण महानगर तत्काल डोजर चलाउने निर्णयबाट पछि हटेको थियो । वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म मुख्य सुकुम्वासी बस्ती नहटाउने महानगरको नीति छ ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले उचित व्यवस्थापन भए बस्ती खाली गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘महानगरले व्यवस्थित र पायक पर्ने ठाउँमा बासको व्यवस्था गरिदिए हामी बाधक बन्दैनौँ ।’ गुरुङका अनुसार बसपार्क र सेती किनारका विभिन्न टोलमा गरी करिब २०५ रोपनीमा सुकुम्वासी बस्ती छ । वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले पनि विकल्पविना डोजर नलगाउन मेयरलाई सुझाव दिएका छन् । उनले भने, ‘हामीले विकल्प नदिई भत्काउनुहुँदैन भन्दै आएका छौँ ।’

बसपार्कभित्रको सहारा आधारभूत विद्यालयलाई पनि सुकुम्वासीकै लागि बनाइने संयुक्त आवास क्षेत्रमा सार्ने योजना छ । मेयर आचार्यले विद्यालयलाई आधुनिक रूपमा नयाँ बस्तीमा स्थानान्तरण गरिने जानकारी दिए । उनले सुकुम्वासीको नाममा राजनीति नगर्न र अन्य स्वार्थ पूरा नगर्न आग्रह गरे । महानगरले हालसम्म १९ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा निस्सा वितरण गरिसकेको छ ।