सरकारका गतिविधिले रास्वपामै हलचल, बढ्दैछ दुईपक्षको दुरी

पछिल्लो दुई घटनामा सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीसँग आपसी समन्वय नगरी अघि बढेको स्पष्ट देखिएको छ ।

पहिलो, सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने । दोस्रो, सञ्चार गृह, प्रमुख विपक्षी दलका सभापति र राजधानीका विभिन्न स्थानमा शंकास्पद गाडी राख्ने कार्य ।

प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन निर्णय लिनुअघि पार्टी नेतृत्वसँग परामर्श गरेका थिएनन् । गत १२ वैशाखमा सबेरै बिहानबाट सुरक्षाकर्मीको ठूलो संख्या परिचालन गरेर सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएको थियो ।

नदी किनारमा रहेका सुकुवासीलाई हटाउनुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री शाहले उनीहरूको ज्यान जोखिममा रहेको हुँदा सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्नुपरेको दाबी गरेका थिए ।

सुकुमवासी हटाउन सरकारले पूर्वतयारी नगरेको भन्दै प्रश्न उठेपछि २१ वैशाखमा सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखेर स्थायी समाधान निकाल्ने गरी सरकार अघि बढेको लेखेका थिए ।

‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन् । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ,’ भूमिहीनसँग त्यसबेला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ । कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन ।’

दुई साताभित्र लगत संकलन गरी स्थायी समाधान निकाल्ने प्रधानमन्त्रीको वचन पूरा हुन सकेन । साथै, खोला छेउमा रहेका सुकुमवासीको बसाई असुरक्षित भएको भन्दै स्थानान्तरण गरिएको स्थानमै उनीहरू बाढी पीडित भए । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीलाई बाढीकै कारण गत शनिबार भक्तपुरस्थित खरिपाटीमा स्थानान्तरण गरियो ।

सुकुमवासीलाई अल्पकालका लागि तय गरिएको स्थानमै उनीहरू पीडित हुन थालेपछि सरकारी कार्यशैली माथि रास्वपाकै नेताहरूले प्रश्न उठाउन थाले ।

सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक रहेको पार्टीको वाचापत्र अनुसार सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालको छ ।

सुकुमवासीहरू अस्थायी सेल्टरमा थप पीडित भनेपछि उनले भनिन्, ‘के यो हाम्रो वाचापत्र अनुसार भयो ? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ? जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन । यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्‍यो ।’

होल्डिङ सेन्टरमा पीडित सुकुसवासीको अवस्था बुझ्न गएका जेनजी अगुवा माथि सुरक्षाकर्मीको ‘ज्यादती’ र पक्राउप्रति आपत्ति रास्वपाकै नेताहरूले जनाएका छन् ।

जेनजी अगुवा माजिद अन्सारी, सरिश्मा थापा र भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष नयन्द्र खड्कालाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको थियो ।