संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै प्रक्रियागत प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले राज्यका तीनै अङ्ग–कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आफ्नै क्षेत्राधिकार रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राहदानी छपाइको विषयलाई लिएर गत असार ८ गते नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको सन्दर्भमा समितिले यसलाई धेरै गिजोल्न नहुने उहाँको तर्क छ । उहाँले विगतका एयरबस खरिद प्रकरण र खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएका अनियमितता स्मरण गराउँदै नेपालका सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियाहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसकेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद पराजुलीले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार देशको प्रमुख समस्या हो र यसलाई निर्मूल पार्न प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ । तर जुन विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसमाथि समितिमा छलफल गर्दा वास्तविक उद्देश्य प्राप्तिमा बाधा पुग्न सक्छ । न्यायालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कार्यसूची (एजेण्डा) को मुख्य भागमा राखेको भन्दै समितिको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाउनु भयो । धितालले समयको अभाव र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त विषयलाई तत्कालका लागि स्थगित गरी अन्य विविध विषयमा छलफल अगाडि बढाउन सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि हामीले छलफल नै गर्न नमिल्ने विषय हो भने यसलाई एजेन्डामा किन राखियो ? सचिवालयले कार्यसूची तय गर्दा यस्ता संवेदनशील विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
राहदानी छपाइमा भएको ठेक्का प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न कर्मचारी तथा अन्य पक्षका बारेमा समितिले चासो राखे पनि न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषय भएकाले बैठक मुख्य एजेन्डामा प्रवेश नगरी अन्य प्राविधिक विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।
