नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा दर्जनभन्दा बढी नेताहरू खुलेका थिए। तर, बैठकले विद्यालाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गर्दा ती नेताहरू मौन देखिए।
विशेषगरी, विद्याको पक्षमा देशव्यापी अभियानमा सक्रिय सहभागी र सचिवालय बैठकमै उनको पक्षमा खुलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसमेत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मौन बसे।
बैठकमा विद्यालाई राजनीतिमा आउनबाट रोक्ने निर्णय हुँदा जम्मा तीन नेताहरू—उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा—मात्र विमतिमा देखिए।
🎙 को–को थिए विद्याको पक्षमा?
साउन १ गते सचिवालय, २–३ गते पोलिटब्युरो, र ५–६ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदामाथि छलफल हुँदै थियो। त्यही सन्दर्भमा विद्याको राजनीतिक पुनरागमनबारे पनि बहस चलिरहेको थियो।
सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे विद्यालाई राजनीतिमा फर्कन दिनुपर्ने पक्षमा देखिए। उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिव गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई भने तटस्थजस्तै देखिए। अर्का सचिव लेखराज भट्ट पनि स्पष्ट रूपमा नखुलेका थिए।
पोलिटब्युरो बैठकमा गोकुल बाँस्कोटा, आनन्द पोखरेल, कर्ण थापा, अरुण नेपाल, कृष्ण राई, जगत विश्वकर्मा, थममाया थापा, सीता पौडेल, परशुराम मेघी गुरुङ, भीम आचार्य, पुरुषोत्तम पौडेल, मुकुन्द न्यौपानेलगायत नेताहरू विद्याको पक्षमा उभिएका थिए।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अरविन्द सिंह, इन्द्रलाल सापकोटा, केदार न्यौपाने, कैलाश ढुंगेल, कृष्ण थापा, कृष्ण पौडेल, पार्वती रावल, दिवाकर देवकोटा, मञ्जु भण्डारी, माधव ढुंगेल, युवराज बाँस्कोटा, रचना खड्का, रमेश पौडेल, रवीन्द्र अधिकारी, रामलाल साह, शिव सुवेदी र सिर्जना राई विद्याको पक्षमा धारणा राख्नेसूचीमा परेका थिए। विन्दा पाण्डे र विद्या भट्टराई भने स्वास्थ्य कारण देखाउँदै मौन बसेको जनाइएको छ।
❓ निर्णय हुँदा तीन जनाको मात्र विमति किन?
झन्डै तीन दर्जनजति नेताहरू विद्याको पक्षमा देखिए पनि ६ असारमा राति भएको केन्द्रीय बैठकमा जम्मा तीन नेताहरूले मात्र औपचारिक विमति जनाए।
विद्याभण्डारीनिकट नेता विनोद ढकालका अनुसार, रातिको बैठक हतारमा सम्पन्न गरिएको थियो, जसका कारण नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने मौका धेरैलाई दिइएन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल बोल्न खोज्दा पनि ‘होहल्ला’ का कारण अवरुद्ध गरिएको बताइन्छ।
ढकाल भन्छन्, “ईश्वर पोखरेलले बोल्न खोज्दा बैठकमा होहल्ला भयो, त्यसपछि उहाँले बोल्न पाउनु भएन। धेरैजना त बाहिर थिए।”
उनका अनुसार, धेरै नेताहरू मझधारको धारणा राखेर बसेका थिए। उनी भन्छन्, “ओलीको पक्षमा धेरै र विद्याको पक्षमा थोरै भन्ने हैन, दुवै जना मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा धेरैको थियो। तर यस्तो निर्णय आउँछ भन्ने सोचेका थिएनन्।”
📣 विद्या भण्डारीको धारणा आउँदैछ
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिन केही समय लिने बताइएको छ। “सबै परिस्थिति बुझेर १–२ दिनमा धारणा आउनेछ,” ढकालले बताए।
⚠️ राजनीतिक प्रतिवादको घोषणा
स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भने उक्त निर्णयको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताए। अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, “जे निर्णय भएको छ, त्यो शतप्रतिशत गलत छ। हामी यसको राजनीतिक प्रतिवाद गर्छौं।”
🔇 कारबाहीको डरले चुप?
विद्या निकट मानिने एक नेताका अनुसार, केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिनै लाग्दा विद्या समर्थक नेताहरूलाई बोल्न नदिइएको थियो। “ओलीले सुरुमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय गरिने भनेका थिए, त्यसैले नेताहरू पालो कुरेर बसे। तर अन्तिममा न बोल्न दिइयो, न नोट लेख्न,” ती नेताले बताए।
ओलीले विद्या पक्षमा बोले कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए भन्ने स्रोतको दाबी छ। “भीम रावलजस्तै किनारामा परिएला भन्ने डरले पनि कतिपय चुप लागे,” स्रोत भन्छ, “तर केही नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक जोखिम मोलेर पनि बोले।”
🤝 ओलीसँग सौदाबाजीको आशंका
पार्टी भित्र र बाहिर विद्याको पक्षमा माहोल बन्दै गएपछि ओलीले राजनीतिक खतरा महसुस गरेको भन्दै विद्यालाई रोक्ने निर्णय लिएको स्रोतले बताउँछ।
ओलीपछिका सम्भावित अध्यक्षका रूपमा हेरिएका ईश्वर पोखरेल केन्द्रीय बैठकमा मौन रहनु पनि बालुवाटारमा भएको छलफलसँग जोडिएको छ। तथापि, ओली पक्षका नेताहरू भने यसलाई सामान्य भेटघाट भनी शंका नगर्न आग्रह गर्छन्।
