नेपाल सरकारले लगातार तेस्रो वर्ष बजेट संशोधन गरेको छ। यसपटक पनि संसद्मा प्रस्तुत बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरिँदै स्वीकृत गरिएको छ। यसले विगतको अभ्यास—जहाँ बजेट, विनियोजन विधेयक वा आर्थिक विधेयक बिना कुनै अल्पविराम वा पूर्णविराम परिवर्तन पारित हुने गर्थे—लाई तोडेको छ। अहिलेको संसदले बजेटमाथि गहन छलफल गर्दै केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा संशोधन गरेको छ।
१. PPA (Power Purchase Agreement) मा भएको संशोधन
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नं. २२७ मा “टेक एन्ड पे” अवधारणालाई समावेश गरिएको थियो। यस अवधारणाअनुसार, ‘रन अफ रिभर’ जलविद्युत् आयोजनासँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा उत्पादन चाहे जतिसुकै होस्, खरिदकर्ताले विद्युत् लिनै पर्ने नीति लागू हुने थियो।
तर, निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको कडा विरोधपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस बुँदालाई संशोधन गरी नयाँ प्रस्ताव संसद्मा पेश गरे, जसमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ:
“जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने सुनिश्चित भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने आयोजनाहरूमा मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ।”
यस संशोधनले पीपीए व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै निजी लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसलाई निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान (IPAN) ले स्वागत गरेको छ।
२. सुनमा लगाइएको विलासिता करमा संशोधनको संकेत
अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्य भएका सुनका गहना खरिद गर्दा मात्र विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था थियो। तर २०८२/८३ को बजेटले १० लाखको सीमा हटाई अब ढिक्का सुन (raw gold) किन्दा पनि कर लाग्ने व्यवस्था गर्यो।
यसका कारण एउटै सुनमा उत्पादनदेखि खुद्रा बिक्रीसम्म ६% भन्दा बढी कर लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो, जसको व्यापक विरोध सुन व्यवसायीहरूले गरेका छन्। व्यापारीहरूको आन्दोलनपछि मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे:
कर उपभोक्ताले तिर्ने हो, व्यवसायीले होइन। अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न र पारदर्शिता ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।तर, व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न सहजीकरण गरिनेछ। यसमा पनि संशोधनको संकेत दिइएको छ।
३. स्वीकृत अवकाश कोषमा गाभ्ने व्यवस्था र त्यसको समीक्षा
आर्थिक विधेयकले विभिन्न स्वतन्त्र अवकाश कोषहरू (जस्तै: कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्तिभरण कोष) मध्ये कुनै एकमा गाभिने बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याएको थियो। तर चौतर्फी विरोधपछि अर्थमन्त्रीले यस विषयमा पनि स्पष्ट पारे:
यो तत्काल कार्यान्वयन गरिने होइन। बचतकर्ताको मौलिक हितमा असर नपर्नेछ। कार्यान्वयनभन्दा पहिले समुचित छलफल हुनेछ।
४. विगतका बजेट संशोधनका उदाहरणहरू
२०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव थियो। संसद्मा व्यापक विरोध भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सो व्यवस्था हटाउने संशोधन प्रस्ताव पेस गरे र पारित भयो।
२०७९/८० को बजेटमा आयकर ऐनको दफा ५७ मा भएको संशोधन अन्तिम अवस्थामा फेरियो। स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, वा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई मात्रै कर छुट दिने प्रावधान अन्ततः पारित भयो।
मदिरा भन्सारमा फेरबदल गरिएको विधेयकसमेत खारेज गरी सरकारले नयाँ दस्तावेज पेश गरेको थियो।
५. उखु किसानको अनुदान
मन्त्री पौडेलले उखु किसानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान नीतिअनुसार सीमा, मोडेल र वितरण प्रक्रिया हुने बताए।
निष्कर्ष
नेपालको बजेट अभ्यासमा परिपक्वता ल्याउने क्रममा संशोधनहरू अब संसदको सक्रिय भूमिका र जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेपमा निर्भर हुन थालेका छन्। बजेटको हरेक पाटोमा जनतासँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा बहस हुँदै संशोधन हुनु सकारात्मक अभ्यास हो। तर बारम्बारको संशोधन अभ्यासले प्रारम्भिक तयारीको कमजोरी पनि उजागर गर्छ।
यस वर्षको बजेटले पीपीए, सुन कर, अवकाश कोषजस्ता जटिल मुद्दाहरूमा लचिलो र समन्वयकारी दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ।
