तरकारीको मूल्य (प्रतिकिलो)
- गोलभेँडा ठूलो (नेपाली): ७० रुपैयाँ
- गोलभेँडा ठूलो (भारतीय): ८५ रुपैयाँ
- गोलभेँडा सानो (लोकल): ३५ रुपैयाँ
- गोलभेँडा सानो (टनेल): ४८ रुपैयाँ
- आलु रातो: ४५ रुपैयाँ
- आलु रातो (भारतीय): ३९ रुपैयाँ
- आलु रातो (मुडे): ३९ रुपैयाँ
- आलु सेतो: ३५ रुपैयाँ
- प्याज सुकेको (भारतीय): ५० रुपैयाँ
- गाजर (लोकल): ७० रुपैयाँ
- गाजर (तराई): ५० रुपैयाँ
- बन्दा (लोकल): ३५ रुपैयाँ
- काउली स्थानीय: ७५ रुपैयाँ
- मूला रातो: ४५ रुपैयाँ
- सेतो मूला (लोकल): ३० रुपैयाँ
- सेतो मूला (हाइब्रिड): २० रुपैयाँ
- भन्टा लाम्चो: २५ रुपैयाँ
- भन्टा डल्लो: ४० रुपैयाँ
- तने बोडी: ४० रुपैयाँ
- मकै बोडी: ५० रुपैयाँ
- मटरकोसा: १८० रुपैयाँ
- घिउ सिमी (लोकल): ६० रुपैयाँ
- घिउ सिमी (हाइब्रिड): ४० रुपैयाँ
- घिउ सिमी (राजमा): ११० रुपैयाँ
- टाटे सिमी: ६५ रुपैयाँ
- तीतो करेला: ३८ रुपैयाँ
- लौका: ३० रुपैयाँ
- परबर (लोकल): ४० रुपैयाँ
- परबर (तराई): ४० रुपैयाँ
- चिचिण्डो: ३० रुपैयाँ
- घिरौला: ६० रुपैयाँ
- झिगुनी: ५५ रुपैयाँ
- फर्सी पाकेको: ५० रुपैयाँ
- फर्सी हरियो (लाम्चो): ४० रुपैयाँ
- फर्सी हरियो (डल्लो): ४० रुपैयाँ
- भिण्डी: ४५ रुपैयाँ
- सखरखण्ड: ७० रुपैयाँ
- पिँडालु: ९० रुपैयाँ
- स्कूस: ५० रुपैयाँ
- रायोसाग: ४५ रुपैयाँ
- पालुङ्गो साग: ४० रुपैयाँ
- चम्सुर साग: ३५ रुपैयाँ
- तोरीको साग: ३५ रुपैयाँ
- मेथीको साग: ८५ रुपैयाँ
- हरियो प्याज: १०० रुपैयाँ
- च्याउ (कन्य): २०० रुपैयाँ
- च्याउ (डल्ले): ३५० रुपैयाँ
- कुरिलो: ३०० रुपैयाँ
- निगुरो: ३० रुपैयाँ
- ब्रोकाउली: ८० रुपैयाँ
- चुकुन्दर: ७० रुपैयाँ
- सजिवन: १६० रुपैयाँ
- रातो बन्दा: १०० रुपैयाँ
- जिरीको साग: १०० रुपैयाँ
- ग्याठकोभी: ७० रुपैयाँ
- सौफको साग: ११० रुपैयाँ
- पुदिना: ११० रुपैयाँ
- इमली: १७० रुपैयाँ
- तामा: १२० रुपैयाँ
- तोफु: १४० रुपैयाँ
- गुन्द्रुक: ३५० रुपैयाँ
फलफूलको मूल्य
- स्याउ (झोले): २५० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- स्याउ (फुजी): ३०० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- केरा: १५० रुपैयाँ प्रति दर्जन
- कागती: १४० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- अनार: ३५० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- आँप (माल्द): ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो
- आँप (दशहरी): ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- अङ्गुर (हरियो): २५० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- अङ्गुर (कालो): ३५० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- मौसम: २०० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- जुनार: २५० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- भुइँकटहर: १९० रुपैयाँ प्रति गोटा
- काँक्रो (लोकल): ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- काँक्रो (हाइब्रिड): २० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- रुख कटहर: ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- मेवा (नेपाली): ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- मेवा (भारतीय): १०० रुपैयाँ प्रतिकिलो
- लिची (लोकल): २७० रुपैयाँ प्रतिकिलो
अन्य कृषि उपजको मूल्य (प्रतिकिलो)
- अदुवा: ११० रुपैयाँ
- खुर्सानी सुकेको: ४२० रुपैयाँ
- खुर्सानी हरियो: ४० रुपैयाँ
- खुर्सानी हरियो (बुलेट): ३० रुपैयाँ
- खुर्सानी हरियो (माछे): ६० रुपैयाँ
- खुर्सानी हरियो (अकबरे): ३०० रुपैयाँ
- भेडे खुर्सानी: १०० रुपैयाँ
- हरियो धनियाँ: ८० रुपैयाँ
- लसुन सुकेको (चाइनिज): २०० रुपैयाँ
- लसुन सुकेको (नेपाली): १७० रुपैयाँ
- छ्यापी सुकेको: २०० रुपैयाँ
- छ्यापी हरियो: १२० रुपैयाँ
- ताजा माछा (रहु): ३३० रुपैयाँ
- ताजा माछा (बचुवा): ३२० रुपैयाँ
- ताजा माछा (छडी): २४० रुपैयाँ
- राजा च्याउ: ३०० रुपैयाँ
- सिताके च्याउ: ९०० रुपैयाँ
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–१०, निबुवा टोलमा सेफ्टिक ट्याङ्कीमा खसेर दुई बालबालिकाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा गरिमा साहका एक वर्षीय छोरा रञ्जे साह र जगदीश साहकी एक वर्षीया छोरी खुश्बु साह रहेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका अनुसार, मङ्गलबार साँझ करिब ७:४५ बजे यी दुवै बालबालिका खेल्ने क्रममा स्थानीय हृदय पासवानको शौचालयको सेफ्टिक ट्याङ्कीमा खसेका थिए। उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि चन्द्रपुरस्थित सरकारी अस्पताल पुर्याइएको थियो। तर, अस्पतालमा पुगेको केही समयपछि ८:१५ बजे चिकित्सकले दुवै बालबालिकालाई मृत घोषणा गरे।
प्रहरीले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियताले भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्दा सत्ताधारीहरूले ‘पाकिस्तानी मोडल’ वा ‘गणतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र’को हल्ला फैलाउँछन्। यो विश्लेषणले मुगल सम्राटको हात्तीको कथामार्फत सत्य लुकाउने प्रवृत्ति, बिचौलियाको प्रभाव, र भ्रष्टाचारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिको खतरालाई उजागर गर्छ। कांग्रेस, एमाले, र माओवादीको अक्षमताले जनआक्रोश र गणतन्त्रको स्थायित्वमाथिको प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्छ।
मुगल सम्राटको हात्ती: सत्य लुकाउने प्रवृत्ति
-
कथा: मुगल सम्राटको प्रिय हात्ती मरे पनि कर्मचारी र चिकित्सकले सत्य बोल्ने आँट गरेनन्। “तापक्रम छैन,” “पुच्छर हल्लाउँदैन” भन्दै सत्य ढाकछोप गरे।
-
नेपालको सन्दर्भ: बालुवाटारमा बिचौलियाले ‘हवाई योजना’ बनाउँछन्, सिंहदरबारमा सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। गलत कार्यको आलोचना गर्ने आँट नहुँदा सुशासन कमजोर भयो। शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका सरकारहरू बदनाम बने।
भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव
-
ग्रे लिस्टको खतरा: सन् २०११ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणले एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको नेपाल २०१४ मा बाहिरियो। भ्रष्टाचारले पुनः ग्रे लिस्ट वा ब्ल्याक लिस्टको जोखिम।
-
भ्रष्टाचारका काण्ड:
-
गिरीबन्धु टी इस्टेट, ललितानिवास, वाइडबडी, गोकर्ण रिसोर्ट, क्यान्टोनमेन्ट।
-
मधेश सरकारको साइकल, स्वास्थ्य इक्युपमेन्ट, दरबारमार्ग जग्गा।
-
पोखरा–भैरहवा विमानस्थल, फास्ट ट्र्याक, बूढीगण्डकी, पशुपति बालुवा–जलहरी, एनसेल लाभकर।
-
प्रहरी लत्ता कपडा, विद्युत् बक्यौता, स्काउट जग्गा, उपचारमा राज्यकोष दोहन।
-
-
बिचौलियाको हावी: सूर्यबहादुर थापाको ‘भूमिगत गिरोह’ अहिले ‘बिचौलिया’। विकल र सुनिल पौडेल बाहेक मुख्य बिचौलिया कारबाहीबाट उम्के।
-
जनआक्रोश: भ्रष्टाचारले जनतामा निराशा। आक्रोश व्यवस्थाविरुद्ध नभई ‘भिजन लेस’ नेतृत्वविरुद्ध।
गणतन्त्र माथिको खतरा
-
जननिराशा: २० वर्षे गणतन्त्रले अपेक्षा पूरा गरेन। देउवा, ओली, दाहालको अक्षमताबाट जनता वाक्क।
-
अख्तियारको सक्रियता: भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘बिजुलीको गति’मा काम, तर सत्ताधारीले ‘पाकिस्तानी मोडल’को हल्ला। संसद्मा ‘पालैपालो समाप्त’ भन्दै रोइलो।
-
आयोगको सीमा: पक्षधरता र सुस्त गतिको आरोप, तर बग्रेल्ती काण्डमा छानबिन आवश्यक।
-
खतरा: गणतन्त्र राजावादीबाट होइन, सत्ताधारी/विपक्षीको अक्षमताबाट डगमगाउने जोखिम।
नेतृत्वको अक्षमता र बिचौलियाको डिजाइन
-
भिजनहीनता: देउवा, ओली, दाहालले पानीजहर, स्याटलाइटे, ‘सातौं पटा’ जम्मा हवाय गफ। भविकालाई अवकाश रोक।
-
बichouलियाको प्रभाव: भ्रष्टाचार कही बichouliकाको योजनामा। सन्ताधारीले करवाही, सन्रकाय।
-
जननका अपक्षा: गनतन्त्र ‘आलम’, ‘राजपट’ का सवका लि। १०११ र प्रजातन, ११११/१११ कोण का भ्रष्टचार ‘नपनाएकै कारण सनाचारी’.
समाधान
-
अख्तियारको तिष्पक्षता: ‘खुट्ट नकाय’ र ‘पक्ष्डरता’ नदकाये छानबिन। “बिराल काल वा सत, मसा मार्नपर्छ.”
-
नतृत्व परिवर्तन: दउवा, ओली, दाहाले ‘प्रस्तज’ बाहाना नबनाय भिजन भएका यवलाई नेतृत्व स्म्पन।
-
बichouलियामाथि कारवाही: सन्रकाय होइन, कडा करवाही।
-
सशासन: भ्रष्टचार न्यूनीकरण, अख्तियारको मनोबल नगिराउन।
-
जनविश्वास: ठोस भिजन र कार्यन्वयानले जनआक्रोश सम्बोधन।
निष्कर्ष
गणतन्त्र माथिको खतरा राजावादीबाट होइन, सत्ताधारी/विपक्षीको अक्षमता, भ्रष्टाचार, र बिचौलियाबाट छ। देउवा, ओली, दाहालको भिजनहीन नेतृत्व र ‘पाकिस्तानी मोडल’को हल्लाले जनआक्रोश बढाएको छ। अख्तियारले निष्पक्ष छानबिन, नेतृत्वले युवालाई अवसर, र बिचौलियामाथि कारबाही गर्नुपर्छ। मुगल हात्तीको कथाझा सत्य् लकाएर गणतन्त्र टिक्दन। समयम सध्रिएन भने जनआक्रोशले गणतन्त्र र नेतृत्वको हस्सियत डगमगाउनछ। सशासन, तिष्पक्षता, र भिजनयक्त नेतृत्वले गणतन्त्र रंग्य।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको बेरूजु रकम ३३ करोड १७ लाख ५५ हजार पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा मात्र ५ करोड ३५ लाख ५ बेरूजु देखिएको छ। मेयर रामकृष्ण खांणको बेरूजु शून्य बनाउने वाचाविपरीत बेरूजु बढेको छ। यो विश्लेषणले बेरूजु, आम खर्च, र महालेखाले उठाएका प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्छ।
बेरूजुको विवरण
-
कुल बेरूजु: ३३ करोड १७ लाख ५५ हजार।
-
आव २०८०/८१:
-
लेखापरीक्षण: ६ करोड ७ लाख ७३ हजार।
-
कारबाहीपछि: ५ करोड ३५ लाख ५८ हजार।
-
वर्गीकरण:
-
असुल गर्नपर्ने: १ करोड १ लाख ७५ हजार।
-
प्रमाण कागजात: ८२ लाख २४ हजार।
-
नियमित गर्नपर्ने: ३ करोड ३९ लाख ४९ हजार।
-
पेश्की: १२ लाख १० हजार।
-
-
-
गत वर्ष: ३१ करोड ६३ लाख ११ हजार, फछट्ट पश्चात् २७ करोड २१ लाख २१।
-
महालेखाको प्रश्न: खांणको वाचाविपरीत करोडौं बेरूजु, पारदर्शिता र नियमभंग।
आमदनीमा कमी
-
आटा आय: ३८ करोड ८५ लाख अनुमान, ३१ करोड १६ लाख ५५ हजार १११ संकलन (२०% कमी)।
-
बजेट: २ अर्ब ३१ करोड, आन्तरिक आय १५%।
-
व्यवसाय कर: ३ करोड अनुमान, २ करोड ४ १४ लाख (११%)। व्यवसायी अभिलेख अपडेट नभएको।
-
महालेखाको सुझाव: अभिलेख अपडेट र कर संकलन प्रभावकारी बनाउन।
अनियमित खर्च
-
विपद कोष:
-
१ करोड ५५ लाख 77 हजार ५६३ आमदानी, ६२ लाख २१ हजार १११ खर्च।
-
अनियमितता: कार्य बुद्धि नबनाई खर्च, प्रभावित एकिन नगरी राहत, मर्मतमा दुरुपयोग।
-
निर्देशन: कार्य बुद्धि बनाई पारदर्शी खर्च।
-
-
प्रकोप सामग्री:
-
१० लाखको खरिद, जिन्सी श्रेस्ता अपूर्ण।
-
निर्देशन: स्पेसिफिकेसनसहित प्रमाण पेश।
-
-
भ्रमण भत्ता:
-
२४ लाख १० हजार खर्च, प्रतिवेदन र विवरण नभएको।
-
निर्देशन: कामविनाको काज र भत्ता नियन्त्रण।
-
-
विविध/होटेल खर्च:
-
७९ लाख ३१ हजार खर्च।
-
निर्देशन: स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ अनुसार आर्थिक विकासमा खर्च।
-
-
करार कर्मचारी:
-
२ करोड १७ लाख ९३ हजार ४३४, अन्य पदमा १ करोड ६० लाख ३ हजार ३०७, अमिन/सहायकमा १२ लाख ८३ हजार १७८।
-
अनियमितता: ऐन, २०७४ को दफा ८३ विपरीत।
-
निर्देशन: नियमसम्मत नियुक्ति।
-
-
काज कर्मचारी:
-
१५ जना बढी, १ करोड १२ लाख ११ हजार १११।
-
अनक्ति: स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०१३ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २००५ विपरीत।
-
निर्दक: स्वीकृत दरमा कज।
-
-
स्वकीय सचिव:
-
४ लाख १११ हजार १११।
-
अनक्ति: सुविदा सम्बन्धी ऐन, २००० मा व्यवस्था नही।
-
निर्दक: गैरकानी खर्च र नियुक्त रोक्न।
-
-
जनप्रतिनिधि सुविधा:
-
१ करोड ११ लाख १११ हजार, १ शीर्षकमा।
-
उदाहरण: मेयरले छात्रवृत्ति, वडाध्यक्ष पाठकले नि:शुल्क निवेदन कर्मचारी।
-
प्रश्न: पारदर्शिता र औचित्य।
-
-
अनुगमन भत्ता:
-
उपमेयर समितिदे ११ लाख १११ हजार, फरक समितको औचित्य नभएको।
-
निर्दक: नियमसम्मत भाई।
-
-
इन्थन:
-
१० लाख खर्च, अभिलेख अपूर्ण।
-
निर्दक: सुविदा ऐन, २०११ अनुसार पारदर्शी राखिन।
-
-
तीज र पत्रकार तालिम:
-
तीजमा १ लाख ११ हजार, पत्रकार तालिममा १ लाख।
-
अनक्ति: स्थानीय पत्रकार र घरमा चड।
-
सुझाव: खर्च नियंत्रण, स्थानीय प्रागमिकता।
-
-
शैक्षिक र अन्य:
-
छात्रवृत्ति: ११ लाख अनक्ति।
-
प्रोत्साहन अनुदान: १ लाख अनक्ति।
-
शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात: १ लाख ११ हजार।
-
पाठ्यपुस्तक: समयमा वितरण नभएको।
-
डिस्पोजल मेसिन: १ लाख ११ हजार १११ को प्रमाण नभएको।
-
अन्य: स्कारपियो, तालिम, खाजा, औषधि, शैक्षिक सामग्री, एसी, रोजगार कार्यक्रममा अनक्ति।
-
रूपन्देहीको सन्दर्भ
-
कुल बेरूजु: १० करोड।
-
जिम्मेवार: प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्याल, लेखा प्रमुख रमेश लम्साल।
-
सुशासनविद् खेमराज रेग्मी: बेरूजुले बेंथीति र भ्रष्टाचारलाई मलजल।
विश्लेषण
-
चुनौती:
-
आम्दानीमा २०% कमी, व्यवसाय कर ११% कम।
-
विपद कोष, भ्रमण, होटेल, करारमा ऐनविपरीत खर्च।
-
प्रमाण र अभिलक्ता कमी।
-
सुना का अभाव्य।
-
-
समाधान:
-
पारखी लेखा, प्रमाण पत्र बघ।
-
व्यवसानी अभिल अपड, करे गबकरी।
-
ऐन, २०११ नसार खरिद, नियुक्ति।
-
विपद कोशी का बुद्धी, प्रभावी बिकिन।
-
सुशा प्रवद, सवदनशीला।
-
निष्कार
तिलोत्तमाको ११ करोड ११ लाख ११ हजारा बेरूजुले वितीय अनुशानी, सुशानीयानको कमजोरी देखा। माहाले विपण, गुस्म, आजर कर्म, होटेल, शैदिकमा कही उठाए। मेरा हांको सूना वाचनलाई कायन्वानी गर्न पारदशी लेखा, कानी पाना, सुशाना जाही। रूपमा ११ करोड बेरियाले बेंथी र भ्रष्टाचारी जोखीम बढाएको छ। सुशानीद रेग्मीको भनाइअनसार, बेरिय नियंत्रणमा सवदनशीला नअपनाए बेंथीले मलजल पाउनेछ। तिलोत्तमाले माहालको सुझाव कायन्वानी गरी वितीय अनुशानी र जनविश्वास कायम गर्नु जाही।
इंग्लिस प्रिमियर लिगको चेल्सी फुटबल क्लबले फिफा क्लब विश्वकप २०२५ को अन्तिम १६ मा स्थान बनाएको छ। समूह डी को अन्तिम खेलमा ट्युनिसियाको एसपेरेन्सलाई ३-० ले हराउँदै चेल्सी समूह उपविजेताको रूपमा नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो। यो विश्लेषणले चेल्सीको जित, खेलको विवरण, र अन्तिम १६ को सम्भावनालाई प्रस्तुत गर्छ।
खेलको सारांश
-
खेल: चेल्सी vs एसपेरेन्स (समूह डी, फिफा क्लब विश्वकप २०२५)
-
परिणाम: चेल्सी ३-० विजयी
-
गोल स्कोररहरू:
-
टोसिन अदाराबियो (पहिलो हाफ, इन्जुरी समय)
-
लियाम डेलाप (पहिलो हाफ, इन्जुरी समय)
-
टाइरिक जर्ज (दोस्रो हाफ, इन्जुरी समय +७)
-
-
विश्लेषण: चेल्सीले बल पोजेसन र आक्रामक रणनीतिमा वर्चस्व कायम राख्यो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा दुई गोलले खेलको गति चेल्सीको पक्षमा ल्यायो। दोस्रो हाफमा रक्षात्मक सन्तुलन कायम राख्दै तेस्रो गोल थपियो।
समूह डी को अवस्था
-
फ्लामेंगो: ७ अंकसहित समूह विजेता। लस एन्जलस एफसीसँग १-१ बराबरी, चेल्सीमाथि ३-१ जित।
-
चेल्सी: ६ अंक (लस एन्जलस २-० जित, फ्लामेंगोसँग ३-१ हार, एसपेरेन्स ३-० जित)।
-
एसपेरेन्स: ३ अंक, समूह चरणबाट बाहिरियो।
-
लस एन्जलस एफसी: १ अंक, समूह चरणबाट बाहिरियो।
अन्तिम १६ को समीकरण
-
चेल्सी vs बेनफिका: चेल्सीले पोर्चुगलको बेनफिकासँग नकआउट चरणमा खेल्नेछ। बेनफिका युरोपेली फुटबलमा बलियो टोली हो, जसले चेल्सीको रणनीति र खेलाडीहरूको प्रदर्शनलाई चुनौती दिनेछ।
-
फ्लामेंगो vs बायर्न म्युनिख: समूह विजेता फ्लामेंगोले जर्मन टोली बायर्नसँग खेल्नेछ, जुन रोमाञ्चक भिडन्तको संकेत हो।
चेल्सीको यात्रा र सम्भावना
-
प्रमुख खेलाडीहरू:
-
टोसिन अदाराबियो: रक्षात्मक स्थिरता र गोल स्कोरिंग।
-
लियाम डेलाप: आक्रामक फरवार्ड, निर्णायक गोल।
-
टाइरिक जर्ज: दोस्रो हाफमा खेल परिवर्तन।
-
-
चुनौतीहरू: बेनफिकाविरुद्ध मिडफिल्ड कन्ट्रोल र गोल अवसर सिर्जना। फ्लामेंगोसँगको हारबाट रक्षात्मक त्रुटि सुधार।
-
आत्मविश्वास: एसपेरेन्सविरुद्धको जितले टोलीको मनोबल उच्च।
फिफा क्लब विश्वकप २०२५ को सन्दर्भ
-
आयोजना: अमेरिकामा, १२ स्टेडियममा।
-
संरचना: २०२५ मा ३२ टोली सहभागी हुनु अघिको अन्तिम सात टोलीको संस्करण।
-
अन्य टोलीहरू: म्यानचेस्टर सिटी, रियल म्याड्रिड, बायर्न म्युनिख, पीएसजी अन्तिम १६ मा।
-
गत संस्करण: २०२३ मा म्यानचेस्टर सिटीले फ्लुमिनेन्सलाई ४-० ले हरायो।
निष्कर्ष
चेल्सीले फिफा क्लब विश्वकप २०२५ मा समूह चरणको उतारचढाव पार गर्दै अन्तिम १६ मा स्थान बनाएको छ। एसपेरेन्सविरुद्धको ३-० को जितमा टोसिन अदाराबियो, लियाम डेलाप, र टाइरिक जर्जको प्रदर्शनले टोलीको सन्तुलन देखायो। बेनफिकाविरुद्धको नकआउट खेलमा चेल्सीले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। फ्लामेंगोको बलियो प्रदर्शनले पनि प्रतियोगिताको रोमाञ्चकता बढाएको छ। चेल्सीको यो यात्राले उपाधि जित्ने सम्भावना जीवित राखेको छ।
नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, र पुराना दलहरूको असफलताले नयाँ राजनीतिक दलका लागि अनुकूल परिवेश सिर्जना गरेको छ। १९१७ को रुसी क्रान्तिको बोल्सेभिक अनुभवलाई सन्दर्भ बनाउँदै यो लेखले नेपालमा नयाँ दलको आवश्यकता र सम्भावनालाई विश्लेषण गर्छ। युवा पुस्ताको असन्तुष्टि, बदलिंदो जनसांख्यिक बनोट, र सामाजिक परिवर्तनको चाहनाले नयाँ राजनीतिक स्पेस सिर्जना गरेको छ।
रुसी क्रान्तिको सन्दर्भ
-
१९१७ को रूस: फेब्रुअरी क्रान्तिपछि अस्थायी सरकार कमजोर थियो। सोभियतहरू (कामदार परिषदहरू) मा बोल्सेभिकहरूले प्रभाव जमाए। लेनिनले तत्काल सत्ता कब्जाको पक्षमा वकालत गरे, तर कामेनेभ र जिनोभिएभले जोखिमको डर देखाए। लेनिनको “हामी तिमीलाई शक्ति दिन्छौं, यसलाई लेऊ” भन्ने सन्देशले क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्यो।
-
नेपालसँग समानता: पुराना दलहरूको असफलता र जनताको परिवर्तनको चाहनाले नयाँ दलका लागि अवसर सिर्जना गरेको छ।
नेपालमा नयाँ दल खोल्ने होड
-
२०७९/८० को निर्वाचन: स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू (बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपाल हमाल) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सफलताले नयाँ दलप्रति जनताको आकर्षण देखायो।
-
नयाँ दलका प्रयास:
-
बालेन शाह (काठमाडौं मेयर)
-
हर्क साम्पाङ (धरान मेयर)
-
कुलमान घिसिङ (कुशल प्रशासक)
-
केशव दाहाल–प्रशान्त सिंह (‘जनता पहिलो’ अभियान)
-
दुर्गा प्रसाईं
-
डा. निर्मल विश्वकर्मा (दलितकेन्द्रित)
-
संगीत श्रोता, खगेन्द्र सुनार, भीम रावल
-
नेकपा विप्लव (निर्वाचनमा सहभागिताको सम्भावना)
-
युवा असन्तुष्टि र नयाँ दलको आधार
-
जनसांख्यिक बनोट: नेपालको मध्यक उमेर २६ वर्ष छ। आधा जनसंख्या २६ वर्षभन्दा कम उमेरको छ, जसले पुरानो राजनीतिक विरासत अस्वीकार गर्छ।
-
युवा एजेन्डा: जलवायु परिवर्तन, वातावरणवाद, सामाजिक न्याय, दलित–महिला–यौनिक अल्पसंख्यक अधिकार, नयाँ रोजगारी।
-
पुराना दलको असफलता:
-
नेपाली कांग्रेस (२०४७ मा जनमतको अपमान)
-
नेकपा एमाले (२०५१ मा प्रतिनिधिसभा भंग प्रयास)
-
माओवादी (२०६४ मा संविधानसभा भंग)
-
आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, परिवारवाद, र भ्रष्टाचार।
-
-
नयाँ दलको सम्भावना: स्वतन्त्र उम्मेदवार र रास्वपाको सफलताले नयाँ दलप्रति जनसमर्थन देखाउँछ।
नयाँ दल कि शुद्धीकरण?
-
पुराना दलको सीमा: सङ्गठन र स्वार्थी कार्यकर्ताका कारण पुराना दल सुधार हुन नसक्ने अवस्थामा छन्। जनमतको कदर गर्न असफल।
-
नयाँ दलको आवश्यकता: भ्रष्टाचार, बेथिति, र अनैतिकताले पुराना दलप्रति वितृष्णा। युवाले एजेन्डामा आधारित उदार र खुला समाज चाहेका छन्।
-
उदारवादी र वैज्ञानिक समाजवादी धार: नेपालमा उदारवादी दलको अभाव। रास्वपाले उदारवादी चरित्र देखाए पनि स्पष्ट धार छैन। राप्रपा राजावादी धारमा सीमित।
अनुकूल परिवेश
-
घट्दो मतदान: २०७९/८० मा ६१% मतदानले पुराना दलप्रति अविश्वास देखाउँछ।
-
युवा पुस्ताको माग: खुला समाज, सामाजिक न्याय, र नयाँ अवसर।
-
निर्वाचन परिणाम: स्वतन्त्र उम्मेदवार र रास्वपाको सफलताले नयाँ दलको सम्भावना।
-
जनसांख्यिक परिवर्तन: शहरीकरण, मध्यम वर्गको विस्तार, र भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रोश।
निष्कर्ष
नेपालमा पुराना दलहरूको असफलता, भ्रष्टाचार, र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले नयाँ दलका लागि अनुकूल परिवेश सिर्जना गरेको छ। रुसी क्रान्तिको सन्दर्भजस्तै, जनताको परिवर्तनको चाहना र युवा पुस्ताको असन्तुष्टिले नयाँ दललाई अवसर दिएको छ। बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङ, र अन्य अभियानहरूले २०८४ को निर्वाचनमा नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छन्। जनताले नयाँ दललाई स्पेस दिइसकेका छन्; अब प्रश्न केवल यो अवसर लिने कि नलिने भन्ने हो।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहेको नेपालको पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दैछ। तर, प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट नपाउँदा विश्वविद्यालयलाई कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत समस्या परिरहेको छ। यो लेखले विश्वविद्यालयको अनुसन्धान प्रयास, औषधि उत्पादनको योजना, र बजेट अभावका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्छ।
औषधि उत्पादन र अनुसन्धानको प्रयास
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले बुढीगंगा, मोरङमा रहेको आफ्नो केन्द्रबाट आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेल का अनुसार, विश्वविद्यालयले भिक्स बाम र सञ्चो जस्ता उत्पादनहरूको फर्मुला तयार गरिसकेको छ, यद्यपि यिनको आधिकारिक नामकरण बाँकी छ। यी उत्पादनहरूलाई बजारमा लैजाने योजना रहेको छ, तर यसका लागि कोशी प्रदेश सरकारको अनुमति आवश्यक छ।
- जडीबुटीमा आधारित अनुसन्धान: विश्वविद्यालयले नेपाली हिमाली जडीबुटीहरूको प्रयोग गरी मधुमेह नियन्त्रण गर्ने औषधिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यो अनुसन्धानमा भारतीय वैज्ञानिकहरूको पनि सहभागिता छ। औषधिलाई पहिले मुसामा परीक्षण गरिनेछ, र त्यसपछि थप अध्ययनको आधारमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरिनेछ।
- फाइदाजनक भाइरसको खोजी: विश्वविद्यालयले एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्न सक्ने सकारात्मक भाइरसको अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। यो अनुसन्धान सफल भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुने डा. पोखरेलको दाबी छ।
- विद्यार्थी संलग्नता: विश्वविद्यालयले ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई जडीबुटी उत्पादनमा संलग्न गराउने योजना बनाएको छ। विद्यार्थीले घण्टाको आधारमा काम गर्नेछन्, र उनीहरूको कमाइ फिमा घटाएर शैक्षिक खर्चमा उपयोग गरिनेछ।
- विशिष्टता: डा. पोखरेलका अनुसार, नेपालका अन्य विश्वविद्यालयहरूले यस्तो उत्पादनमूलक अनुसन्धान नगरेकोले मनमोहनको प्रयास फरक र नवीन छ। उनले विश्वविद्यालयले जडीबुटी उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको दाबी गरे।
बजेट अभावको चुनौती
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय कोशी प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित छ, तर पर्याप्त बजेटको अभावले यसको अनुसन्धान र सञ्चालनमा गम्भीर असर परिरहेको छ।
- तलबको समस्या: विश्वविद्यालयलाई कर्मचारीको तलब खुवाउन पनि कठिनाइ भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा तलबका लागि बजेट अपुग भएपछि थप रकम मागिएको छ।
- बजेट माग र विनियोजन: विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) का लागि अध्ययन, अनुसन्धान, र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकारले जम्मा १४ करोड मात्र विनियोजन गरेको छ, जुन आवश्यकताको तुलनामा निकै कम छ।
- उपकुलपतिको गुनासो: डा. पोखरेलले सरकारले बजेट माग्दा अपहेलित गरेको र पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो गरे। उनले शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा ५% बजेट आवश्यक भएको, तर १% पनि नपुगेको बताए। उनले सरकारको सहयोग भएमा विश्वविद्यालयलाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट बनाउन सकिने दाबी गरे।
विश्वविद्यालयका अन्य गतिविधि र योजनाहरू
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य विज्ञान, र विज्ञान तथा कानुन स्कूलअन्तर्गत विभिन्न स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यीमध्ये बीबीए, एलएलबी, क्रिमिनल ल, र हस्पिटल म्यानेजमेन्ट जस्ता विशिष्ट कार्यक्रमहरू उल्लेखनीय छन्।
- महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य: सन् २०३० सम्ममा विश्वविद्यालयले ३०० बेडको शिक्षण अस्पताल, १८ वटा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, तारामण्डल, र विज्ञान सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।
- धनकुटा जिल्ला अस्पताल: कोशी प्रदेश सरकारले धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई विश्वविद्यालय मातहत ल्याउने नीति लिएको छ। तर, डा. पोखरेलले स्पष्ट योजना र पर्याप्त बजेटविना यो जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण हुने बताए। उनले दीर्घकालीन योजनासहित बजेट विनियोजन भएमा अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
विश्लेषण: अवसर र चुनौती
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र भाइरस अनुसन्धानमार्फत नेपालको स्वास्थ्य र प्राविधिक क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरू खोल्ने प्रयास गरिरहेको छ। हिमाली जडीबुटीमा आधारित मधुमेहको औषधि र सकारात्मक भाइरसको अनुसन्धानले विश्वविद्यालयलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने सम्भावना छ। यस्ता प्रयासले स्थानीय स्रोतको उपयोग, विद्यार्थीको सीप विकास, र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा योगदान पुर्याउन सक्छ।
तर, बजेट अभावले यी महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई बाधा पुर्याइरहेको छ। कोशी प्रदेश सरकारको न्यून बजेट विनियोजनले विश्वविद्यालयको आधारभूत सञ्चालन (जस्तै, कर्मचारीको तलब) मा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। सरकारले पर्याप्त लगानी र दीर्घकालीन नीति नबनाएमा यी अनुसन्धान र योजनाहरू अधुरा रहन सक्छन्।
निष्कर्ष
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र अनुसन्धानमार्फत नेपालको प्राविधिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने सम्भावना बोकेको छ। मधुमेहको औषधि र सकारात्मक भाइरसको अनुसन्धानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ अध्याय थप्न सक्छ। तर, कोशी प्रदेश सरकारको अपर्याप्त बजेट र असहयोगी नीतिले विश्वविद्यालयको सम्भावनालाई सीमित गरिरहेको छ। सरकारले बजेट वृद्धि, स्पष्ट नीति, र दीर्घकालीन योजनामार्फत सहयोग गरेमा मनमोहन विश्वविद्यालय दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट शैक्षिक र अनुसन्धान केन्द्र बन्न सक्छ।
इरान र इजरायल बीचको तनाव र सम्भावित युद्धको पृष्ठभूमि ऐतिहासिक, धार्मिक, र भूराजनीतिक कारणहरूको जटिल सङ्गम हो। यो लेखले इजरायलको स्थापनादेखि लिएर हालको इरान–इजरायल द्वन्द्वको विकासक्रमलाई विश्लेषण गर्छ, विशेषगरी जियोनिज्म, यहुदी अतिवाद, र प्यालेस्टिनी विस्थापनको सन्दर्भमा। साथै, अमेरिका र इरान बीचको शत्रुताले कसरी यो द्वन्द्वलाई थप जटिल बनायो भन्ने कुरालाई पनि उजागर गर्छ।
इजरायलको जन्म र प्यालेस्टिनी विस्थापन
इजरायलको स्थापना (१४ मे १९४८) प्यालेस्टिनी भूमिमा जबरजस्ती भएको घटनालाई आधार मानेर यो द्वन्द्वको सुरुवात मानिन्छ। यो क्षेत्रको इतिहासलाई संक्षेपमा हेरौं:
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सन् ११८७ मा मुस्लिमहरूले यो क्षेत्र कब्जा गरेपछि प्यालेस्टाइनले लामो समय शासन गर्यो। पछि, यो क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य र त्यसपछि बेलायती उपनिवेशको कब्जामा पर्यो। सन् १९४८ मा बेलायतीहरूले यो क्षेत्र छोड्दा ३५ एकड भूमिलाई ५५% प्यालेस्टाइन र ४५% इजरायलको लागि बाँडिदिए। यही आधारमा इजरायलले स्वतन्त्र राष्ट्रको घोषणा गर्यो।
- गोल्दा मेइरको भनाइ: इजरायलकी पूर्वप्रधानमन्त्री गोल्दा मेइर (१९६९–१९७४) ले एक अन्तर्वार्तामा सन् १९२१ देखि १९४८ सम्म आफूसँग प्यालेस्टिनी राहदानी भएको र त्यसबेला यहुदी र प्यालेस्टिनीहरू मिलेर बसेको बताएकी थिइन्। उनले इजरायल स्थापना भएपछि यहुदीहरूले प्यालेस्टिनीहरूलाई तारो बनाउन थालेको स्वीकार गरेकी थिइन्।
- नाक्बा (जातिहत्या): सन् १५ मे १९४८ देखि प्यालेस्टिनीहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गरियो, जसलाई प्यालेस्टिनीहरूले नाक्बा (काला दिन) को रूपमा सम्झन्छन्। परम्परावादी यहुदी अभियन्ता राब्बी एल्नान बेकले इजरायलको यो कार्यलाई ‘जातिहत्या’ र जायोनिष्टहरूलाई ‘नाजी’सँग तुलना गरेका छन्। उनले इजरायललाई यहुदीहरूका लागि संसारकै सबैभन्दा असुरक्षित स्थान भएको र प्यालेस्टिनीहरूलाई हमास बन्न बाध्य पारिएको दाबी गरे।
- जायोनिष्ट प्रभाव: राब्बी बेकका अनुसार, इजरायल जबरजस्ती स्थापना भएको ‘प्रोक्सी राज्य’ हो, जसको पछाडि जायोनिष्ट अतिवाद र पश्चिमी शक्तिहरूको समर्थन छ। उनले एक शान्तिपूर्ण प्यालेस्टाइनको पक्षमा वकालत गरे, जहाँ यहुदी र प्यालेस्टिनीहरू मिलेर बस्न सकून्।
जियोनिज्मको उदय
जियोनिज्म यहुदीहरूको लागि छुट्टै राष्ट्र स्थापनाको विचारधारा हो, जसको जग सन् १८९७ मा स्विट्जरल्यान्डको बसेलमा भएको प्रथम जायोनिष्ट सम्मेलनमा बस्यो।
- थिओडोर हार्जेल: अष्ट्रियन यहुदी पत्रकार थिओडोर हार्जेल (१८६०–१९०४) ले जियोनिष्ट संगठनको स्थापना गरे। उनले सन् १८९१–१८९४ मा फ्रान्सको नयाँ स्वतन्त्र प्रेस पत्रिकाका लागि काम गर्दा ड्रिफस काण्ड (१८९४) लाई यहुदीविरोधी राजनीतिको रूपमा प्रस्तुत गरे। यो काण्डमा फ्रान्सेली सेनाका यहुदी अफिसर अल्फ्रेड ड्रिफसलाई जर्मनलाई गोप्य सूचना बेचेको आरोपमा कारबाही गरिएको थियो। हार्जेलले यो घटनालाई यहुदीविरोधी (एन्टीसेमिटिज्म) को रूपमा प्रचार गरे र यहुदी राज्य स्थापनाको आवश्यकतामाथि जोड दिए।
- यहुदी राज्यको पर्चा: पत्रिकाबाट निष्कासित भएपछि हार्जेलले यहुदी राज्य नामक पर्चा प्रकाशित गरे र जायोनिष्ट अभियानलाई तीव्र बनाए। उनको नेतृत्वमा जायोनिष्ट संगठन विश्वको पहिलो अति–जातिवादी संगठनको रूपमा स्थापित भयो।
- युरोपमा यहुदीहरूको स्थिति: युरोपमा यहुदीहरू व्यापारीको रूपमा सक्रिय थिए र चर्को व्याजमा ऋण लगानी गर्थे। यसले स्थानीय समुदायसँग तनाव पैदा गर्यो। साथै, यहुदीहरूको वैवाहिक कट्टरताले (अन्य जातिसँग विवाहमा प्रतिबन्ध) उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा समायोजन हुनबाट रोकेको थियो। यही असुरक्षा र तनावले जायोनिष्ट संगठनको आवश्यकताको आधार तयार पार्यो।
धार्मिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
जायोनिज्मको उदयमा धार्मिक र सांस्कृतिक कारकहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले:
- अब्राहमिक धर्मको उदय: प्राचीन जुडी शहर (हालको जेरुसेलम) मा अब्राहमले मानव बलिको प्रथालाई चुनौती दिएको कथाबाट अब्राहमिक धर्मको सुरुवात भयो। यो धर्म पछि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, र इस्लामको रूपमा विभाजित भयो। यहुदीहरूले आफूलाई ‘ईश्वरको सन्तान’ मानेर अन्य समुदायसँग विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाए, जसले उनीहरूलाई युरोपमा सामाजिक रूपमा अलग बनायो।
- बाइबलको प्रभाव: बाइबल (हिब्रु भाषाबाट अनुदित) मा यहुदी वंशावली र जेरुसेलमलाई ‘ईश्वरको भूमि’को रूपमा व्याख्या गरिएको छ। थिओडोर हार्जेलले बाइबललाई जायोनिष्ट अभियानको लागि सहानुभूति र समर्थन जुटाउने साधन बनाए। बाइबलमा समावेश युद्धसम्बन्धी कथ्य र भविष्यवाणीहरूले इजरायलको क्षेत्रीय अतिक्रमणलाई धार्मिक वैधता प्रदान गर्यो।
- धार्मिक कट्टरता: धार्मिक शिक्षाले प्रश्न उठाउन नदिने र गुरुको वचनलाई सर्वोपरि मान्ने परम्पराले यहुदी समुदायमा कट्टरता बढायो। यद्यपि, सबै धर्मले सत्य, दया, र सहयोगलाई प्राथमिकता दिए पनि व्यवहारमा यी मूल्यहरू उल्टिए।
इरान–इजरायल तनावको विकास
इरान र इजरायल बीचको शत्रुता सन् १९७९ को इरानी क्रान्ति पछि तीव्र भयो। यसको पृष्ठभूमि निम्नानुसार छ:
- इजरायलको मान्यता: सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापना भएपछि क्षेत्रीय देशहरूले यसलाई अवैध ठाने। तर, इरानका तत्कालीन शाह मुहम्मद पहलवीले इजरायललाई मान्यता दिए, किनभने उनी अमेरिका र बेलायतका समर्थक थिए।
- इरानी क्रान्ति (१९७९): रूहोल्ला खोमेनेईको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले शाहको शासन समाप्त गर्यो र इरान इस्लामिक गणतन्त्र बन्यो। खोमेनेईले इजरायलको मान्यता खारेज गरे र अमेरिकालाई ‘ठूलो शैतान’ र इजरायललाई ‘सानो शैतान’को संज्ञा दिए। यहीँबाट इरान–इजरायल–अमेरिका तनाव शुरू भयो।
- इरान–इराक युद्ध (१९८०–१९८८): अमेरिकाले इरानलाई कमजोर पार्न सुन्नी नेतृत्वको इराक (सद्दाम हुसेन) लाई उक्सायो। यो युद्धले इरानलाई आर्थिक र सैन्य रूपमा कमजोर बनायो, तर इरान–अमेरिका–इजरायल शत्रुता झन् गहिरियो।
- सिया–सुन्नी विभाजन: अमेरिकाले मध्यपूर्वमा सिया (इरान) र सुन्नी (इराक, साउदी अरब) समुदाय बीचको विभाजनलाई उपयोग गरेर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्यो। यो रणनीतिले इरानलाई क्षेत्रीय रूपमा अलग बनायो।
इरान–इजरायल युद्धको तयारी
- इरानको रणनीति: इरानले अमेरिका र इजरायलको सम्भावित आक्रमणको आशङ्कामा सैन्य तयारीलाई तीव्र बनायो। परमाणु कार्यक्रम र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार (जस्तै, हिजबुल्लाह र हमासलाई समर्थन) मार्फत इरानले आफूलाई शक्तिशाली बनायो।
- इजरायलको रणनीति: इजरायलले इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि खतरा मानेर बारम्बार आक्रमणको धम्की दियो। अमेरिकाको समर्थनमा इजरायलले इरानविरुद्ध गुप्त र खुला कारबाहीहरू गर्यो।
- अमेरिकाको भूमिका: अमेरिकाले इजरायललाई सैन्य र आर्थिक सहायता प्रदान गरेर मध्यपूर्वमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने प्रयास गर्यो। इरानलाई कमजोर पार्न आर्थिक नाकाबन्दी र क्षेत्रीय गठबन्धनहरू प्रयोग गरियो।
निष्कर्ष
इरान–इजरायल युद्धको पृष्ठभूमि जायोनिष्ट अतिवाद, प्यालेस्टिनी विस्थापन, र पश्चिमी शक्तिहरूको भूराजनीतिक स्वार्थमा आधारित छ। सन् १९४८ मा इजरायलको जबरजस्ती स्थापनाले प्यालेस्टिनीहरूमाथि ‘नाक्बा’ निम्त्यायो, जसले क्षेत्रीय तनावको बीउ रोप्यो। जायोनिष्ट संगठनको उदय र बाइबलको धार्मिक प्रचारले इजरायललाई वैधता दिन खोजे पनि, यो क्षेत्रमा शान्तिको सट्टा अस्थिरता बढ्यो। सन् १९७९ को इरानी क्रान्तिपछि इरानले इजरायल र अमेरिकाविरुद्ध कडा अडान लियो, जसले मध्यपूर्वमा सिया–सुन्नी विभाजन र क्षेत्रीय शक्ति सङ्घर्षलाई थप बलियो बनायो।
यो द्वन्द्वको मूल कारण जायोनिष्ट अतिवाद र पश्चिमी हस्तक्षेप भएको राब्बी एल्नान बेकको दाबीले इजरायलको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँछ। इरान, इजरायल, र अमेरिका बीचको तनावले मध्यपूर्वलाई युद्धको किनारमा पुर्याएको छ, र यो क्षेत्रमा शान्तिको सम्भावना अझै टाढा देखिन्छ।
सन् २००९ मा वाशिङ्टन डिसीस्थित बुकिङ्स इन्स्टिच्युसन नामक एक संस्थाले इरानका लागि अमेरिकी अमरणनीतिहरूका लागि विकल्पहरू शीर्षकमा एक शोधपत्र प्रकाशन गरेको थियो। यस शोधपत्रको पाँचौं अध्यायको शीर्षक थियो, बीबीलाई छाडिदिनुहोस्। यसको मतलब इजरायल (बेन्जामिन नेतान्याहु) माथि निर्भर राख्ने। यसका लागि अमेरिकाले इजरायललाई इरानमाथि आक्रमणका लागि प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने, तर अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न नहुने, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र इरानको प्रतिशोध दुवैबाट अमेरिका बच्न सकोस्। हालको इरान-इजरायल युद्ध यसैको परिणाम हो। यसको तय सन् २००९ मा नै गरिएको थियो। यसको मतलब स्पष्ट छ, इजरायल आफैंमा कुनै एक सार्वभौम राज्य नभएर पश्चिम एशियामा अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्नका लागि खडा गरिएको एक प्रोक्सी राज्य मात्र हो।
यी सबैको कारक भनेको अमेरिकी डलरको प्रभुत्व कायम राख्नु हो। विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व कायम राख्नका लागि विश्व ऊर्जा बजार (पेट्रोलियम पदार्थ) को कारोबार महत्वपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई पेट्रोडलर पनि भनिन्छ। सन् १९७४ मा अमेरिका र साउदी अरेबिया बीच एक सम्झौता भयो, जसमा साउदीले आफ्नो देशमा उत्पादित तेल अमेरिकन डलरमा मात्र बिक्री गर्ने भयो। यसले विश्वका सम्पूर्ण देशहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थको खरीद गर्दा अमेरिकी डलरको आवश्यक पर्ने भयो र अमेरिकी डलरको बजार विश्वव्यापी बन्यो। यसरी अमेरिकाले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाएको छ र संसारको जुनसुकै मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ अमेरिकी डलरमा मात्रै खरीद गर्न सक्दछ।
विश्वमा आपूर्ति हुने ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) को बजारका महत्वपूर्ण द्वारहरू स्ट्रेट अफ हर्मुज, बाब अल मन्दब स्ट्रेट र स्वेज नहर पश्चिम एशियाका क्षेत्रबाट हुने गर्दछ र विश्व बजारमा आवश्यक ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) को भण्डारण पनि यसै क्षेत्रमा छ। त्यसकारण यस क्षेत्रमा जसको प्रभुत्व छ, उसैले विश्व बजारमा एकाधिकार कायम गर्न सक्छ। यसरी तपाईं हामी सबैले उपभोग गर्ने गरेको डिजल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायतको व्यापारबाट संसारको जुनसुकै देशको जहाँसुकै बस्ने घरपरिवारबाट अमेरिकाले नाफा आर्जन गरिरहेको छ र आफूलाई नाफा नदिने जुनसुकै देश, व्यक्ति र परिवारलाई अमेरिकाले निशाना बनाउने गर्दछ। त्यसैले पश्चिम एशियाका मुलुकहरू अमेरिकाको निगरानी र निशानामा पर्ने गरेका छन्।
इरान सन् १९७९ मा इस्लामिक गणतन्त्र भएदेखि नै अमेरिकाको निशानामा परेको थियो र अहिलेको इरान-इजरायल युद्ध यसको परिणाम मात्र हो। अमेरिकाको एक दशक अघिदेखिको विदेश नीति अनुरूप इजरायलले शुरू गरेको इरान-इजरायल युद्धमा अपेक्षा विपरीत इजरायल कमजोर अवस्थामा देखिएपछि अमेरिकाले इरानका आणविक आयोजना सञ्चालन गरेका क्षेत्रमा सीधै आक्रमण गर्यो। यसरी अमेरिका सीधा युद्धमा होमियो। त्यसको बदलामा इरानले कतारमा रहेको एक अमेरिकी सैन्य बेसमा त्यति नै विस्फोटक सहित हमला गर्यो, जति अमेरिकाले आणविक ठेगानाहरूमा गरेको थियो। यसपछि युद्धबाट उम्किनुमै फाइदा देखेर अमेरिकाले तत्कालै दुवै पक्ष युद्धविरामको लागि अपिल गर्यो। यदि अमेरिका यो युद्धबाट नबाहिरिएको भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बाँकी विश्वमा पनि पर्ने थियो र यो कदम अमेरिकाकै लागि अन्ततोगत्वा नोक्सानदायक हुनेथियो। तत्काल भयंकर युद्धको जोखिम टरेको देखिए पनि अमेरिका र इजरायल जस्ता देशले आफ्ना निहित स्वार्थ नत्याग्दासम्म र उनीहरू बलिया हुँदासम्म सिंगो संसार युद्धको भयबाट मुक्त हुन सक्दैन, संसारमा शान्ति छाउन सक्दैन।
नेपाली वाम आन्दोलनको इतिहासमा प्रदीप नेपाल एक जटिल र बहुआयामिक व्यक्तित्वका रूपमा उभिन्छन्। उनको योगदान र विवादास्पद पक्षहरूलाई लिएर लेखकले प्रस्तुत गरेको यो लेखले उनको जीवन, कार्यशैली, र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उनको प्रभावको गहिरो विश्लेषण गरेको छ। माओत्सेतुङको स्टालिनबारेको मूल्याङ्कन विधि (७०% सही, ३०% गलत) लाई आधार बनाएर लेखकले प्रदीप नेपालको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको समीक्षा गर्ने प्रयास गरेका छन्। यो लेखले नेपाली वाम आन्दोलनको प्रवृत्ति र व्यक्तित्व मूल्याङ्कनको समग्र समस्यालाई पनि उजागर गर्छ।
प्रदीप नेपालको योगदान
१. नेकपा एमालेको संरचनागत आधार: लेखकले प्रदीप नेपाललाई नेकपा एमालेको भीमकाय संरचनाको जगमा दोस्रो इँटा हाल्ने व्यक्तिको रूपमा चित्रण गरेका छन्। अखिल नेपाल को–अर्डिनेशन केन्द्र (कोके) र मुक्ति मोर्चाको विलयमा उनको सक्रियता र सीपी मैनालीको करिष्माले एमालेको प्रारम्भिक आधार तयार पारेको थियो। यो प्रक्रियाले झापाली आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूलाई ‘व्यक्ति–हत्याका बन्दी’बाट ‘राजनीतिक बन्दी’को पहिचान दिलायो, जसले उनीहरूको राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।
२. प्रचार विभागको नेतृत्व: प्रदीप नेपालले एमालेको प्रचार विभागलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाए। उनको नेतृत्वमा नवयुग जस्ता प्रचारमुखी पत्रिकाहरू समयमै प्रकाशित हुन्थे, र विरोधीहरूका अफवाहलाई तत्काल प्रतिवाद गरिन्थ्यो। उनको यो कार्यशैलीले पार्टीको सङ्गठनात्मक छविलाई बलियो बनायो।
३. साङ्गठनिक सक्रियता: प्रदीप नेपालले कर्णालीदेखि मेचीसम्म सङ्गठन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। विशेषगरी, झापामा रत्नकुमार वान्तवाको हत्यापछिको दमनको समयमा इलाम र ताप्लेजुङमा सङ्गठन निर्माणमा उनको योगदान उल्लेखनीय छ।
४. मानवअधिकार र बन्दी विमोचन: राल्फा आन्दोलन र मानवअधिकारको छातामुनि झापाली राजबन्दीहरूको रिहाइमा प्रदीप नेपालले प्रकाशराज काफ्ले र सुशील प्याकुरेलसँग मिलेर काम गरे। यस्ता कार्यले उनको साङ्गठनिक र रणनीतिक क्षमतालाई झल्काउँछ।
५. नेतृत्वसँग सहकार्य: प्रदीप नेपालले सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, र मदन भण्डारीजस्ता नेताहरूसँग नजिक रहेर काम गरे। उनको सहयोगी भूमिकाले एमालेको प्रारम्भिक दिनहरूमा नेतृत्वलाई स्थिरता प्रदान गर्यो।
प्रदीप नेपालका विवादास्पद पक्षहरू
१. अनुशासनको डण्डा: लेखकले प्रदीप नेपाललाई पार्टीको संस्थापन पक्षको समर्थनमा आलोचकहरूमाथि कठोर कारबाही गर्ने नेताको रूपमा चित्रण गरेका छन्। विशेषगरी, २०३९ मा झापाका साथीहरूमाथि उनले गरेको कारबाही र सातौं महाधिवेशनमा पिपुल्स भोलिन्टियर्सको प्रतिनिधि छनोटमा उनको व्यवहारलाई अन्यायपूर्ण ठानिएको छ। यस्ता कार्यले लेखकको पुस्तालाई उनप्रति नकारात्मक धारणा बनायो।
२. वामदेव गौतमसँगको विवाद: प्रदीप नेपालले वामदेव गौतमलाई टुँडिखेलमा ‘भ्रष्टाचारीका नायके’ भन्ने गरी आलोचना गरे, तर पछि उनकै सल्लाहकार बने। यस्तो व्यवहारले उनलाई अवसरवादी र गैरराजनीतिक देखायो। यद्यपि, लेखकले यो संवादले पछि माले र एमालेको एकीकरणमा योगदान गरेको उल्लेख गरेका छन्।
३. संस्थापन पक्षको कठोरता: प्रदीप नेपालले एमालेलाई एकढिक्का राख्ने नाममा संस्थापन पक्षको समर्थनमा विपक्षीहरूसँग क्रूर व्यवहार गरेको लेखकको दाबी छ। यसले धेरै कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनबाट विमुख बनायो।
लेखकको व्यक्तिगत अनुभव
लेखकले प्रदीप नेपालसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध (काकाको रूपमा) र उनको विश्वासपात्रको रूपमा आफ्नो अनुभव साझा गरेका छन्। यद्यपि, उनले प्रदीपको पार्टी लाइनलाई कहिल्यै नपछ्याएको र गोविन्द न्यौपानेलाई गुरु मानेर आन्दोलनमा लागेको उल्लेख गरेका छन्। प्रदीप नेपालले लेखकलाई कामको सम्मान गर्थे, तर उनको कार्यशैली ‘उत्पादन र डेलिभरी’मा केन्द्रित थियो, जसले प्रक्रिया र विधिलाई कम महत्त्व दिएको देखिन्छ।
नेपाली वाम आन्दोलनको मूल्याङ्कन प्रवृत्ति
लेखकले नेपाली वाम आन्दोलनको व्यक्तित्व मूल्याङ्कनको प्रवृत्तिमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। माओत्सेतुङको स्टालिनबारेको मूल्याङ्कन विधि (सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको सन्तुलित विश्लेषण) लाई नेपाली वाम आन्दोलनले किन अवलम्बन नगरेको भन्ने प्रश्न उनले बारम्बार उठाएका छन्।
- द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणको अभाव: मार्क्सवादीहरूले द्वन्द्ववादको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू नगरेको लेखकको ठहर छ। व्यक्तिहरूलाई ‘गद्दार’, ‘राजावादी’, ‘संशोधनवादी’, वा ‘भारतीय एजेन्ट’ जस्ता लेबल लगाएर पूर्णतः अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति नेपाली वाम आन्दोलनमा व्याप्त छ। उदाहरणका लागि, पुष्पलाल, रायमाझी, डीपी अधिकारी, र मैनाली ब्रदर्सलाई इतिहासमा ‘विवादास्पद’ करार गरिएको छ, तर उनीहरूको योगदानलाई बेवास्ता गरिएको छ।
- उदाहरणहरू:
- मनमोहन अधिकारी: सादगी नेताको छवि भए पनि उनको पालामा राजालाई संवैधानिक मान्ने निर्णय र महाकाली सन्धिमा उनको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्छ। तर, केशरजंग रायमाझीलाई मात्र ‘राजावादी’ करार किन गरियो?
- डीपी अधिकारी: विद्वान् र साहित्यकार भएर पनि पूर्वाञ्चलमा नेकपाको विस्तारमा उनको योगदानलाई पञ्चायती मन्त्री भएकै आधारमा मेट्न खोजिएको छ।
- रायमाझी र ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन: २०१७ को काण्डलाई अप्रत्यक्ष स्वीकार गर्ने रायमाझी र ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्ने नेतृत्वबीचको अन्तर के हो?
प्रदीप नेपालको अन्तिमकाल र स्मृति
प्रदीप नेपालले आफ्नो अन्तिमकालमा नेकपा (एस) र नेकपा (एमाले) दुवैलाई नचिढ्याउने गरी आफूलाई अवस्थित गराए। उनको मृत्युपछि सामाजिक सञ्जालमा उनप्रति प्रशंसायुक्त श्रद्धाञ्जलि देखियो, जसले उनको योगदानको सम्मान गरेको छ। तर, लेखकले प्रश्न उठाएका छन्: के अन्य वाम नेताहरू (जस्तै रायमाझी, डीपी अधिकारी, कमलराज रेग्मी) प्रति पनि यस्तै सद्भाव देखिन्छ?
नेपाली वाम आन्दोलनको कमजोरी
लेखकले नेपाली वाम आन्दोलनको हार्डवेयर (सङ्गठनात्मक संरचना) बलियो भए पनि सफ्टवेयर (विचार, एकता, र समीक्षा) कमजोर रहेको ठहर गरेका छन्। प्रदीप नेपालले सङ्गठनको हार्डवेयर निर्माणमा योगदान दिए, तर उनको कठोर व्यवहार र संस्थापन पक्षको समर्थनले धेरै कार्यकर्तालाई आन्दोलनबाट टाढा बनायो। लेखकले ‘घृणा–भाइरसयुक्त सफ्टवेयर’ले वाम आन्दोलनलाई पङ्गु बनाएको आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
निष्कर्ष
प्रदीप नेपालको योगदान र विवादास्पद पक्षहरूको विश्लेषणले नेपाली वाम आन्दोलनको जटिलतामाथि प्रकाश पारेको छ। उनले एमालेको सङ्गठनात्मक आधार र प्रचार विभागलाई बलियो बनाए, तर उनको कठोर अनुशासन र संस्थापन पक्षको समर्थनले धेरैलाई चोट पुर्यायो। लेखकले माओको स्टालिन मूल्याङ्कन विधिलाई आधार बनाएर व्यक्तिहरूको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको सन्तुलित विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। नेपाली वाम आन्दोलनले द्वन्द्ववादी दृष्टिकोण अपनाउन नसक्दा व्यक्तिहरूलाई ‘सबै सही’ वा ‘सबै गलत’को लेबल लगाउने प्रवृत्तिले इतिहासको अन्यायपूर्ण लेखन भएको छ।
प्रदीप नेपालको सही–गलतको प्रतिशत निकाल्न लेखकले आफूलाई असमर्थ ठानेका छन्, तर उनको योगदान र गल्तीहरूको सन्दर्भले नेपाली वाम आन्दोलनको समग्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। यो लेखले आन्दोलनका अग्रजहरूको योगदानलाई समय र सन्दर्भअनुसार निष्पक्ष रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
