नेपालको संविधानले आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, तर सरकार स्वयंले यो संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गर्दै विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुलिरहेको छ। सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा हरेक दिन प्रमाणपत्र बनाउन, प्रतिलिपि लिन वा प्रमाणीकरण गर्न पुग्ने विद्यार्थीको लाम लाग्छ। बाराबाट आएका सुरेश सुनारले हराएको एसईई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका लागि ५०० रुपैयाँ तिरे, भने काठमाडौंकी निरुमाया श्रेष्ठले प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि १,००० रुपैयाँ बुझाइन्। यस्तै, सल्यानका कमल चन्दले प्रमाणपत्र सच्याउन ५०० रुपैयाँ राजस्व तिरे। यी विद्यार्थीहरूले ‘निःशुल्क शिक्षा कागजमा मात्र सीमित’ भएको गुनासो गरे। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सक्कल प्रमाणपत्र सत्यापन, प्रतिलिपि, सिम्बोल नम्बर खोज्नेजस्ता शीर्षकमा शुल्क लिन्छ, जसबाट दैनिक १ लाख ५० हजार र वार्षिक करिब ६० करोड राजस्व संकलन हुन्छ। संविधानको धारा ३१ ले यस्तो शुल्कलाई गैरकानूनी ठहर गर्छ, र शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले पनि यो कार्य गैरकानूनी भएको ठोकुवा गर्छन्। यस्तो शुल्कको औचित्यबारे परीक्षा नियन्त्रक डा. गणेशप्रसाद भट्टराईले स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउँछन्, तर अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनबिना शुल्क लिने क्रम रोकिने सम्भावना देखिँदैन। यो अवस्थाले संवैधानिक हकको उल्लंघन मात्र नभई विद्यार्थी र अभिभावकमाथि आर्थिक बोझ थपिरहेको छ।
