३० जेठ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागलाई अटल रूपमा कायम राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सत्तारुढ दलहरूसँग सहमति जनाएर पछि हटे पनि रास्वपा आफ्नो अडानमा दृढ छ। पार्टीले यो मुद्दामा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रष्ट पार्दै केहीबेरमा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। रास्वपाका एक नेताका अनुसार, भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति अपरिहार्य छ।

यसअघि माओवादी र समाजवादीले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए। तर, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दुई बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि उनीहरूको अडान फेरिएको छ। यद्यपि, रास्वपाले आफ्नो मागमा कुनै लचकता नदेखाउने स्पष्ट पारेको छ। यो प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याएको छ भने रास्वपाको दृढताले जनताको ध्यान खिचेको छ।

जाउँ है पोखरा अभियान अन्तर्गत शुक्रबार रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा दुई क्षेत्रका ब्यबसायी साझा मुद्दामा एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित संचालनका लागि सरकारलाई संयुक्त दवाव दिनुपर्ने विषयमा जोड दिइयो ।

पोखरा र बुटबलका ब्यबसायी पर्यटनका विषयमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने विषयमा पनि कार्यक्रममा जोड दिईएको थियो ।

होटल संघ पोखरा नेपालले पश्चिम नेपालका मुख्य शहरहरुलाई लक्षित गर्दै संचालन गरेको जाउँ है पोखरा अभियान अन्तर्गत शुक्रबार बुटबलमा आयोजित कार्यक्रममा ब्यबसायी र संचारकर्मीले विचार, जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले पर्यटकलाई लक्षित गरी लेकसाइडलाई २४ घण्टा खुलाउने पहल आफू कास्की हुँदा भएको समरण गराए । लुम्बिनीको आध्यात्मिक पर्यटनलाई पोखराको नेचर, कल्चर र एड्भेन्चरसँग जोड्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनको मुख्य लक्ष्य अभियानले लिएको संयोजक एबं आयोजक संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुबेदीले जानकारी दिए । दुई दशक अघि देशमा १० वर्षे द्वन्द्व चल्दै गर्दा सुरु गरिएको यो अभियान गत चैतमा पूर्बी नेपालमा सम्पन्न भएको थियो ।

विदेशी मात्र नभई स्वदेशी पनि पर्यटक हुन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई अनुशरण गर्दै पर्यटनका माध्यमबाट सातै प्रदेश जोड्ने उद्देश्यले अभियान संचालन गरिएको अध्यक्ष सुबेदीले बताए ।

हानका केन्द्रीय सदस्य एबं होटल संघ पोखरा नेपाल सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष भरतराज पराजुलीले पर्यटनका लागि पहुँच अर्थात् एक्सेसिबिलिटी महत्वपूर्ण हुने भनाई राखे । पोखरा विमानस्थलको उचित संचालनमा सरकार गंभीर हुनुपर्ने भनाई उनले राखे ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश र नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकीको प्रबद्र्धनमा यो अभियान संचालन भएको हो । पश्चिम नेपालबाट पर्यटकलाई पोखरा भ्रमण गर्न निमन्त्रणा गर्ने र पोखराबाट समेत पर्यटकलाई पश्चिम ल्याउने अभियानको अर्को उद्देश्य हो ।

साथै पोखरा महानगरपालिकाले घोषणा गरेको पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ लाई सफल बनाउन समेत अभियान सार्थक हुने संघले विश्वास गरेको छ । बिहीबार सुरु भई असार दुई गते सकिने यस पटकको जाउँ है पोखरा अभियान नेपालगन्ज, सुर्खेत र दाङको घोराहीमा पनि संचालन हुने छ ।

बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा हानका केन्द्रिय सदस्यद्वय सीपी श्रेष्ठ र गोपाल राना, होटल ब्यबसायी महासंघका महेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सभापति दिनेश पाण्डे लगायतले भनाई राखेका थिए ।

धादिङका सरोज थापाले सानो घर बनाउने सपनासहित खाडीको यात्रा गरे, तर त्यही यात्राले उनलाई विश्वस्तरीय पेस्ट्री सेफको रूपमा परिचित बनायो। काठमाडौँमा एसएलसी सकेर सुरू भएको संघर्षको यात्रा उनलाई साउदी अरबको क्याम्पिन्स्की होटलको एक्जुकेटिभ पेस्ट्री सेफसम्म पुर्‍यायो। उनले यूएई, कतार, ओमान, कुवेत लगायतका देशहरूमा आफ्नो सीप र कलात्मकता प्रदर्शन गर्दै १८ घण्टा काम गर्ने दिनहरू पार गरे। यिनै दिनहरूले उनलाई विश्वका चर्चित सेफहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाए। उनले चकलेट डे, वेडिङ केक प्रतियोगिता लगायत विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धाहरूमा मेडल जित्दै नेपाली पेस्ट्री सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याए।

आज सरोज थापाको सपना नेपालमै पेस्ट्री हब बनाउने छ। उनले “जूजू धौ केक” ब्रान्ड सुरू गर्दै नेपाली जडीबुटीलाई समेटिएको स्वादहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अब उनले ३–४ हजार युवालाई तालिम र रोजगारी दिने योजना बनाएका छन्। पेरिसजस्ता देशबाट डिप्लोमा प्राप्त गरेका सरोज नेपालमै युरोपियन स्तरको बेकरी उत्पादन गर्न चाहन्छन्, जसका लागि उनी सरकारसँग नीति र सामग्री सहज बनाइदिन आग्रह गर्छन्। उनको जीवन, संघर्ष र समर्पण नेपाली युवाहरूका लागि प्रेरणाको श्रोत बनेको छ।

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका रिक्त पदहरूका लागि चार जना न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बिहान बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

बैठकमा उच्च अदालतमा कार्यरत चार जना न्यायाधीशहरूलाई पदोन्नति गर्दै मुख्य न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरिएको हो। सिफारिसमा पर्नेहरूमा न्यायाधीश राजन प्रसाद भट्राई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारी छन्।

न्याय परिषद् सचिवालयका अनुसार, उच्च अदालतहरूमा रिक्त रहेका प्रमुख पदहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्ति गर्न यो सिफारिस गरिएको हो। सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मार्फत राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ, जसपछि औपचारिक नियुक्ति हुनेछ।

श्रीमानले यौन दुरव्यवहार गरेको भन्दै श्रीमतिसंग ५० लाख रुपैयाँ बार्गेनिङ गर्ने तीन जना कास्की प्रहरीको फन्दामा परेका छन् ।
पोखरा ४ गैह्रापाटनको एक सुनचाँदी पसलमा काम गर्ने एक युवतीले आफूलाई साहुजीले यौद दुव्र्यवहार गरेको भन्दै आफ्ना दुई जना केटा साथी बलाएर पसल सञ्चालककी श्रीमतिसंग ५० लाख रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको आरोपमा कास्की प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा पोखरा १५ टुटुंगाकी २७ वर्षीया मरियम राई, मोरङको विराटनगर चोक घर बताउने ३८ वर्षीय देव लिम्बु र संखुवासभाको सभापोखरी २ बस्ने ४० वर्षीय टेकबहादुर सुवेदी रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता प्रहरकी नायव उपरीक्षक हरिवहादुर बस्नेतका अनुसार उनीहरुले सुनचाँदी पसल सञ्चालककी श्रीमतिलाई पोखरा ६ लेकसाईड स्थित एक होटलमा बोलाई ‘जिन्दगीभर पुग्ने धनसम्पत्ती, बस्ने घर तथा व्यवसायको लागि प्रवन्ध गरी दिनुहोस् होइन भने हामी तिम्रो श्रीमानका विरुद्धमा विभिन्न मुद्दा मामिला गरी सडाई दिन्छौ’ भन्ने धाकधम्की दिएको र ५० लाख रुपैयाँ मागेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरुलाई आपराधिक विश्वातघात तथा आपराधिक लाभ सम्बन्धी मुद्दामा दिन ७ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाईएको प्रहरीले जनाएको छ ।

कास्कीमा असार १ गतेबाट नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन कार्यमा रोक लगाइएको छ।नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको जिल्ला अनुगमन समितिको बिहिबारको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

ढुङ्गा, गिटि ,बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को कानुनी ब्यबस्था बमोजिम उक्त निर्णय गरिएको हो ।
सो ब्यबस्था अनुसार असार ,साउन र भदौ महिनामा उत्खनन तथा संकलन कार्य गर्न नपाइने उल्लेख छ।

सो निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने र अवज्ञा गरेमा कानुन अनुसार कडा कारबाही गरीने सो समितिका संयोजक समेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले बताउनु भएको छ ।

पौडेलले सो कार्यमा सम्लग्न व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता र सरोकारवालाहरू सहित आम जनसमुदाय सचेत हुँदै निर्णयको कार्यान्वयन र मापदण्डको पालनामा सरिक हुन आग्रह गरे ।

बैठकले नदिजन्य पदार्थको मौज्दात आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्म शून्य गर्नुपर्ने र सो हुन नसकेमा बाकी मौज्दात सम्बन्धित पालिकाले जफत गरि लिलाम गर्ने कानुनी ब्यबस्थालाइ कडाइका साथ लागू गर्न कास्कीका सबै पालिकालाइ अनुरोध समेत गरेको कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले उल्लेख गर्नु भएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका खानी ,क्रसर तथा प्रसोधन उध्योगले असार मसान्त भित्र आफ्नो उत्पादनको बार्षिक मौज्दात तथा खरिद बिक्रीको परिमाण सार्बजनिक गरि सो को जानकारी सम्बन्धित पालिका र अनुगमन समितिलाई दिनुपर्ने ब्यबस्थालाई समेत कडाइका साथ अनुगमन गरिने निर्णय भएको बरालले बताउनु भएको छ ।

इंग्ल्यान्डमा जारी वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप (WTC) फाइनल २०२५ मा अस्ट्रेलियाले दक्षिण अफ्रिकामाथि बलियो पकड बनाएको छ। दोस्रो दिनको खेल सकिँदासम्म अस्ट्रेलियाले दोस्रो इनिङ्समा ८ विकेटको क्षतिमा १४४ रन बनाउँदै २१८ रनको निर्णायक अग्रता लिएको छ, जुन फाइनल जस्तो उच्च प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा निर्णायक सावित हुनसक्छ। खेलको सुरुआत निकै रोमाञ्चक र अप्रत्याशित ढंगमा भएको थियो। पहिलो इनिङ्समा अस्ट्रेलियाले सुरुवातदेखि नै सतर्कता अपनाउँदै २१२ रन बनायो। अस्ट्रेलियाको ब्याटिङ प्रदर्शन सशक्त त थिएन, तर पिचको अवस्थालाई हेर्दा त्यो स्कोर पर्याप्त देखिएको थियो। त्यसपछि दक्षिण अफ्रिका आफ्नो पहिलो इनिङ्समा भारी दबाबमा देखियो र सम्पूर्ण टिम मात्र १३८ रनमै समेटियो। यस इनिङमा अस्ट्रेलियाका कप्तान प्याट कमिन्सले घातक बलिङ गर्दै ६ विकेट लिए। उनले जम्मा २८ रन खर्चिएर दक्षिण अफ्रिकाको ब्याटिङ लाइनअप धराशायी बनाए। उनका बलिङ आक्रमणको जवाफ दिन नसकेका अफ्रिकी ब्याट्सम्यानहरू एकपछि अर्को आउट भए। डेविड बोडिनघमले ४५ रन र कप्तान टेम्बा बभुमाले ३६ रन बनाएर केही हदसम्म संघर्ष गरे तापनि त्यो टिमलाई ठूलो स्कोरमा पुर्‍याउन पर्याप्त भएन। दोस्रो दिनको समाप्तिमा अस्ट्रेलियाले दोस्रो इनिङ्समा आफ्नो ब्याटिङ सुरुवात गर्‍यो। एकपछि अर्को विकेट गुमाउँदै गर्दा एक समय अस्ट्रेलिया संकटमा परेको देखिन्थ्यो। तर त्यसपछि एलेक्स क्यारी र मिचेल स्टार्कले संयमित ब्याटिङ गर्दै आठौं विकेटका लागि ६१ रनको महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरे। क्यारीले ४३ रनको योगदान दिएका थिए भने स्टार्कले नथान लियोनसँग मिलेर अझै क्रिजमा रहँदा १६ रन बनाइसकेका छन्। अस्ट्रेलियाले हालसम्म दोस्रो इनिङ्समा १४४ रन बनाइसकेको छ र ८ विकेट गुमाइसकेको छ। यति हुँदा सम्म अस्ट्रेलियाले दक्षिण अफ्रिकामाथि २१८ रनको अग्रता बनाइसकेको छ, जुन टेस्ट क्रिकेटमा धेरै ठूलो मानिन्छ, विशेषतः यस्तो फाइनल म्याचमा जहाँ पिच बलरलाई समर्थन गरिरहेको छ। दुई दिनमै खेलको स्थितिमा यति ठूलो परिवर्तन आउनु क्रिकेटकै अप्रत्याशितता देखाउँछ। हालसम्म २८ विकेट खसिसकेका छन्, जुन कुराले पिच बलरप्रति झुकाव भएको स्पष्ट देखाउँछ। यस्ता परिस्थितिमा, जुनसुकै समय खेल घुम्न सक्छ तर हालको अवस्थामा अस्ट्रेलिया स्पष्ट रूपमा अगाडि देखिएको छ। अब सबैको ध्यान तेस्रो दिनतर्फ छ, जहाँ अस्ट्रेलियाले आफ्नो बाँकी २ विकेटबाट के कति रन थप्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। साथै, दक्षिण अफ्रिकाले दोस्रो इनिङ्समा कस्तो जवाफ दिन्छ भन्नेले नै फाइनलको निर्णय गर्नेछ। यदि दक्षिण अफ्रिकाले बलियो प्रतिरोध प्रस्तुत गर्न सकेन भने अस्ट्रेलियाले सहजै वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि दोस्रो पटक जित्न सक्छ। निष्कर्षमा, बलर हाबी रहेको यो फाइनलमा अस्ट्रेलिया अहिले स्पष्ट रूपमा अगाडि छ। पिचको अवस्था, खेलको दबाब र रणनीतिमा गरेको सुधारका आधारमा अस्ट्रेलिया उपाधिको बलियो दावेदार बनेको छ। अब हेर्न बाँकी छ, दक्षिण अफ्रिका तेस्रो दिनबाट कसरी फर्कन्छ – के उनीहरू अस्ट्रेलियालाई चुनौती दिन सक्षम हुनेछन्, वा उपाधि अस्ट्रेलियाकै पोल्टामा पर्नेछ?

अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रविधि–सम्पन्न, प्रमाण–आधारित र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले न्यायसम्पादनमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम राख्न प्रमाणमूलक अनुसन्धान र अभियोजन अपरिहार्य रहेको बताउँदै प्रहरी र सरकारी वकिललाई निष्पक्ष, त्रुटिरहित र निष्कर्षमुखी कार्यप्रणाली अपनाउन निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अंगहरूलाई स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै, “समाजमा अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले समयानुकूल कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याइनु आवश्यक छ,” भनेका थिए।

सम्मेलनमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, महान्याधिवक्ता रमेश बडाललगायतको सहभागिता थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले अपराधीले प्रविधिको प्रयोग गरी अपराध लुकाउने प्रयास गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी पनि उच्च प्रविधि, स्रोतसाधन र दक्षताले सज्जित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले प्रहरी संगठनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शिता अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै, “प्रहरीले सुविधा अभावका कारण कामप्रति विमुख हुनुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर सेवा–सुविधामा सुधार ल्याइनेछ,” स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीगत सुधारमार्फत समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति गर्दै, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। सम्मेलन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शनिबारसम्म चल्नेछ।

सांसदसँग मोलतोलमा बजेट बाँड्दै प्रदेश सरकार यो समाचारमा नेपालका प्रदेश सरकारहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै सांसदहरूलाई आयोजना छनोट प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न गराइरहेको विषय उठाइएको छ। अदालतले स्पष्ट रूपमा सांसदहरूद्वारा बजेट सिफारिस र आयोजना छनोट गर्नु स्वार्थ बाझिने कार्य भएको भन्दै त्यस्तो खालको कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले २०८० सालको भदौ ६ गते “संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम” अन्तर्गत सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउने अभ्यासमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा भनिएको थियो कि यस कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरूले आफ्नै क्षेत्रको विकासका लागि रकम छुट्याउँदा उनीहरूको कार्यपालिका र विधायिकाको भूमिका गडबडिन सक्छ, जसले सत्ता र संसदीय मर्यादामा द्विविधा उत्पन्न गर्छ। तसर्थ, अदालतले कार्यक्रम लागू नगर्न भने पनि, प्रदेश सरकारहरूले अदालतको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै घुमाउरो शैलीमा सांसदहरूमार्फत योजनाहरू छनोट गराउने र तिनमा बजेट विनियोजन गर्ने काम निरन्तर गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूका लागि छुट्टाछुट्टै बजेटको सीमा तोकेर तिनका आधारमा आयोजना सिफारिस गराइरहेका छन्। सांसदहरूलाई ‘तजबिजी अधिकार’ झैँ गरी उनीहरूकै प्रस्तावमा आधारित भई योजनाहरू तयार गरिएका छन् र तिनलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ। अदालतको आदेशअनुसार यस्तो अभ्यास तत्काल रोक्नुपर्ने भए पनि अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अझ बढी सांसद-केन्द्रित आयोजना समावेश गरिने तयारी भइरहेको छ। प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समेत सांसदहरूबाट सिफारिस गरिएका योजनामा ठुलो परिमाणको रकम छुट्याउन गृहकार्य गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ सांसदहरू पनि जतिसक्दो बढी आयोजना समेट्नका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्, जसले गर्दा अदालतको आदेशको गम्भीरता झन् खलबलिएको देखिन्छ। विशेष गरी कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सांसदहरूका योजनामा १ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना सांसदका लागि जनही २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याउने योजना बनाइएको छ भने समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित ३७ जना सांसदका लागि कुल ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याउने भनिएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी हो, किनभने चालु वर्षमा प्रत्यक्ष सांसदहरूका लागि जनही डेढ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो। बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा सांसदहरूले ती योजनालाई समेट्नका लागि दबाब दिइरहेका छन्। प्रदेश सरकारहरू भने आफ्नो राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र सांसदहरूको समर्थन पाउन योजनालाई बजेटमा राख्न बाध्य भएका जस्ता देखिन्छन्। यस घटनाले नेपालको संघीय शासन प्रणाली, विधायिका–कार्यपालिका सम्बन्ध र बजेट पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै सांसदहरूलाई विकास योजनामा संलग्न गराउनु विधायिकाको भूमिकालाई कार्यपालिकातर्फ तान्ने प्रयास हो, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा उचित मानिँदैन। योजनामा जनप्रतिनिधिको सल्लाह र आवश्यकता बुझ्न उनीहरूसँग परामर्श गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो, तर आयोजना छनोटदेखि बजेट छुट्याउने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न गराउनु भने अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यसले न केवल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्‍याउँछ, तर विकास योजनामा असमानता र राजनीतिक पूर्वाग्रह बढाउने खतरा पनि निम्त्याउँछ। यसकारण, अदालतको आदेशको पालना गर्दै प्रदेश सरकारले सांसद-केन्द्रित बजेट प्रणाली परित्याग गरी योजनाको छनोट पारदर्शी, तथ्यगत र समावेशी ढंगले गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सांसदहरूले पनि आफ्नो भूमिकाको मर्यादा कायम राखी नीतिगत सल्लाहमा सीमित रहनु आवश्यक छ, न कि कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्दै स्वार्थ आधारित आयोजनाहरू अगाडि बढाउनु। अन्यथा, बजेट प्रणालीमा नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको क्षरण हुँदै जान्छ, जसको दीर्घकालीन असर नेपालको समग्र विकासमा पर्नेछ।

नेपाली कांग्रेस कास्कीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कास्की कांग्रेसका सभापति किशोरदत्त बरालले कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।

पोखराको दीर्घकालीन, समावेशी र नवप्रवर्तनमुखी विकासका लागि मौलिक पहिचानलाई जोगाउने क्रममा सांस्कृतिक डिजिटलीकरण, ज्ञान, नवप्रवर्तन र संस्कृति केन्द्रको स्थापना लगायत कार्यक्रमको अवधारणा सार्वजनिक गरिएको छ ।

यसले परम्परा र प्रविधि बीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक रूपान्तरणमा उद्योग–संस्कृतिको जोड दिने लक्ष्य लिइएको सभापति बरालले बताए ।

पोखरा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा कहीँ न कहीँबाट प्रयास हुनुपर्नेमा ढिलै भएपनि आफूहरुले सुरु गरेको सभापति बरालको भनाई रहेको छ ।
उनका अनुसार वडा कार्यसमितिका सभापति, पार्टीका महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, पर्यटन तथा उद्योग व्यवसायी लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरी अवधारणा तयार पारिएको हो ।

यो अभियान नेपाली कांग्रेसको नभई समग्र पोखरेलीको भएकाले यसलाई राजनीतिभन्दा माथि उठेर बुझ्न उनले आग्रह गर्नु भएको छ ।
पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहभागिता रहेको छलफलले पोखराको भविष्य निर्माणमा सहकार्य, सुझाव र सहभागिताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको सभापति बरालले दाबी गर्नु भ्एको छ ।