विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर मानिने प्रदेश सरकारहरूले हाल खर्च कार्यान्वयनमा संघीय र स्थानीय तहको तुलनामा उल्लेख्य सुधार गरेको पाइएको छ। यद्यपि संघीय सरकार र स्थानीय तहहरूमा खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नभए पनि, प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चमा तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य सुधार देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१ साउनदेखि २०८२ जेठ २७ सम्मको करिब ११ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको औसत पुँजीगत खर्च प्रतिशत संघीय सरकारको खर्च प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। सातवटै प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि कुल एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए। सोमध्ये हालसम्म औसतमा ४३ प्रतिशत पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भएको छ, जबकि संघीय सरकारले सोही अवधिमा जम्मा ३९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
संघीय सरकारको तुलनामा लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी र बागमती प्रदेशले खर्च कार्यान्वयनमा अग्रता लिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशले पुँजीगत शीर्षकमा २४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जेठ २७ सम्म १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल बजेटको करिब ५७ प्रतिशत हो। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ सचिव डिलाराम पन्थीका अनुसार, प्रदेश सरकारले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै खर्च क्षमतामा सुधार गर्दै आएको छ। ‘हामीले अझै अपेक्षित रूपमा बजेट खर्च गर्न सकेका छैनौं। तथापि, चालु वर्षमा ७५ प्रतिशतभन्दा माथिको पुँजीगत खर्च हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ पन्थीले बताए। लुम्बिनीले चालु खर्चका लागि छुट्याएको १४ अर्ब २७ करोडमध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ, अर्थात् ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु खर्चमा प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता, अनुदान र ऋणको ब्याज भुक्तानीजस्ता शीर्षक पर्ने हुँदा संघीय सरकारले यसतर्फ ७५ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ।
गण्डकी प्रदेशले ११ महिनामा करिब ४८.२१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। यसको १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब १० करोडमध्ये ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशले ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, अर्थात् ४४.३० प्रतिशत खर्च गरेको छ। पहिलो ६ महिनामा जम्मा १० प्रतिशत खर्च भएकोमा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खर्च तीव्रता बढाएको छ, जसको प्रभाव पुँजीगत खर्च वृद्धिमा देखिएको हो। चालु खर्चतर्फ २५ अर्ब ८० करोडमध्ये १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
कोशी प्रदेशले १७ अर्ब ३० करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, अर्थात् ४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु खर्चतर्फ १७ अर्ब ९० करोडमध्ये ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले बजेट कार्यान्वयनलाई बलियो बनाएको छ।
यता, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ। मधेसले २८ अर्ब २० करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये ४ अर्ब ३० करोड (१५.२५ प्रतिशत) र १५ अर्ब ७० करोडको चालु बजेटमध्ये ५ अर्ब ७० करोड (३३.१२ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ। कर्णालीले १८ अर्ब ७९ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये ५ अर्ब ९० करोड (३१ प्रतिशत) र १२ अर्ब ३८ करोडको चालु बजेटमध्ये ६ अर्ब ६४ करोड (५६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। सुदूरपश्चिमले १८ अर्ब ७६ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये ६ अर्ब १५ करोड (३३ प्रतिशत) र १२ अर्ब ९० करोडको चालु बजेटमध्ये ६ अर्ब ७९ करोड (५२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।
समग्रमा, प्रदेश सरकारहरूले चालु वर्षमा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा विगतको तुलनामा सुधार देखाएका छन्। विशेषगरी लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी र बागमती प्रदेशले संघीय सरकारभन्दा अग्रता लिएको सकारात्मक संकेत हो। तथापि, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले कार्यान्वयन क्षमतामा थप सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ।
