दाङको लमही नगरपालिका–२, बरूवा गाउँमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधाले खेतबारी हरियाली बनाउँछ। राप्ती गाउँपालिका–१, भालुवाङस्थित राप्ती नदीको पुलनजिकैबाट प्रगन्ना सिँचाइ आयोजनाको पानीले यो गाउँको खेतमा सिँचाइ हुन्छ। अहिले गाउँ चैते मकैले ढाकिएको छ, र केही किसान मकै थन्क्याउँदै धान रोप्ने तयारीमा छन्। यो गाउँको उर्वर जमिन अन्नबालीमा प्रख्यात छ, तर ४१ वर्षीय किसान सुरजलाल चौधरीले अन्नभन्दा घाँसखेतीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। दस वर्षअघि दुई कट्ठा जमिनबाट सुरु गरेको घाँसखेती अहिले २४ कट्ठामा फैलिएको छ, जहाँ उनले नेपियर, सुपर नेपियर, रेड नेपियर, मुलाटो, सितेरिया, सिडलेस किम्बु, बडहर, भटमासे, इपिलइपिल र बकाइना जस्ता १० थरी घाँस लगाएका छन्। वार्षिक १४ देखि १६ लाख रुपैयाँको घाँस बिक्रीबाट खर्च कटाएर आधा रकम बचत हुने गरेको उनी बताउँछन्। भुइँघाँस छ महिनापछि हटाएर धान रोपिन्छ, तर डाले घाँस बहुवर्षीय भएकाले बाह्रैमास रहन्छ। उनको घाँस दाङका लमही, राप्ती, गढवा, राजपुर, प्युठान, रोल्पा र सल्यानका पशुपालक किसानले किन्छन्। पशुसेवा प्राविधिक पृष्ठभूमिका सुरजले गैरसरकारी संस्थाको घाँसखेती कार्यक्रमबाट प्रेरणा पाएर यो व्यवसाय थालेका हुन्। सुरुमा दुई कट्ठामा गरेको परीक्षणले ४२ हजार कमाएपछि उनले खेती विस्तार गरे। अहिले उनको परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत घाँसखेती बनेको छ। १३ जनाको संयुक्त परिवारलाई यो व्यवसायले आर्थिक स्थिरता दिएको छ। स्थानीय सहकारीमा बजार व्यवस्थापकको भूमिकाले पनि उनको घाँस बिक्रीमा सहजता थपेको छ। ‘सुरज डाले तथा भुइँघाँस उत्पादन’ नामको फर्म दर्ता गरी उनले व्यवसायलाई औपचारिक बनाएका छन्। परिवारले सूर्यमुखी फूल, बंगुर, कुखुरा र हाँस पालन पनि गर्छ। तीन वर्षअघि बनाएको आठकोठे पक्की घर र घरमै सञ्चालित एग्रोभेटले उनीहरूको मेहनत र समृद्धिको कथा झल्काउँछ। सुरज भन्छन्, “मेहनत गर्नेका लागि नेपालमा अवसरको कमी छैन, आफ्नै माटोमा सम्भावना खोज्नुपर्छ।”

विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर मानिने प्रदेश सरकारहरूले हाल खर्च कार्यान्वयनमा संघीय र स्थानीय तहको तुलनामा उल्लेख्य सुधार गरेको पाइएको छ। यद्यपि संघीय सरकार र स्थानीय तहहरूमा खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नभए पनि, प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चमा तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य सुधार देखाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१ साउनदेखि २०८२ जेठ २७ सम्मको करिब ११ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको औसत पुँजीगत खर्च प्रतिशत संघीय सरकारको खर्च प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। सातवटै प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि कुल एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए। सोमध्ये हालसम्म औसतमा ४३ प्रतिशत पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भएको छ, जबकि संघीय सरकारले सोही अवधिमा जम्मा ३९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

संघीय सरकारको तुलनामा लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी र बागमती प्रदेशले खर्च कार्यान्वयनमा अग्रता लिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशले पुँजीगत शीर्षकमा २४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जेठ २७ सम्म १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल बजेटको करिब ५७ प्रतिशत हो। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ सचिव डिलाराम पन्थीका अनुसार, प्रदेश सरकारले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै खर्च क्षमतामा सुधार गर्दै आएको छ। ‘हामीले अझै अपेक्षित रूपमा बजेट खर्च गर्न सकेका छैनौं। तथापि, चालु वर्षमा ७५ प्रतिशतभन्दा माथिको पुँजीगत खर्च हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ पन्थीले बताए। लुम्बिनीले चालु खर्चका लागि छुट्याएको १४ अर्ब २७ करोडमध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ, अर्थात् ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु खर्चमा प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता, अनुदान र ऋणको ब्याज भुक्तानीजस्ता शीर्षक पर्ने हुँदा संघीय सरकारले यसतर्फ ७५ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ।

गण्डकी प्रदेशले ११ महिनामा करिब ४८.२१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। यसको १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब १० करोडमध्ये ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशले ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, अर्थात् ४४.३० प्रतिशत खर्च गरेको छ। पहिलो ६ महिनामा जम्मा १० प्रतिशत खर्च भएकोमा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खर्च तीव्रता बढाएको छ, जसको प्रभाव पुँजीगत खर्च वृद्धिमा देखिएको हो। चालु खर्चतर्फ २५ अर्ब ८० करोडमध्ये १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

कोशी प्रदेशले १७ अर्ब ३० करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, अर्थात् ४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु खर्चतर्फ १७ अर्ब ९० करोडमध्ये ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले बजेट कार्यान्वयनलाई बलियो बनाएको छ।

यता, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ। मधेसले २८ अर्ब २० करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये ४ अर्ब ३० करोड (१५.२५ प्रतिशत) र १५ अर्ब ७० करोडको चालु बजेटमध्ये ५ अर्ब ७० करोड (३३.१२ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ। कर्णालीले १८ अर्ब ७९ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये ५ अर्ब ९० करोड (३१ प्रतिशत) र १२ अर्ब ३८ करोडको चालु बजेटमध्ये ६ अर्ब ६४ करोड (५६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। सुदूरपश्चिमले १८ अर्ब ७६ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये ६ अर्ब १५ करोड (३३ प्रतिशत) र १२ अर्ब ९० करोडको चालु बजेटमध्ये ६ अर्ब ७९ करोड (५२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।

समग्रमा, प्रदेश सरकारहरूले चालु वर्षमा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा विगतको तुलनामा सुधार देखाएका छन्। विशेषगरी लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी र बागमती प्रदेशले संघीय सरकारभन्दा अग्रता लिएको सकारात्मक संकेत हो। तथापि, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले कार्यान्वयन क्षमतामा थप सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ।

के-पप समूह बीटीएसप्रति आसक्त एक महिलालाई ब्यान्ड सदस्य जङ्गकूकको घरमा चोरीको प्रयास गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको छ। यो घटना उनले सैन्य सेवा पूरा गरेको केही घण्टापछि भएको हो।

प्रहरीका अनुसार, ती तीस वर्षीया चिनियाँ महिलालाई बुधबार राति करिब २३:२० बजे (स्थानीय समय, जीएमटी १४:००) सियोलस्थित जङ्गकूकको अपार्टमेन्ट बाहिरको संयोजन तालामा जथाभावी नम्बरहरू हानेर प्रयास गरेको अवस्थामा देखिएको थियो।

उनले गायकलाई भेट्न कोरिया आएको स्वीकार गरेकी छन्, तर अन्ततः अनधिकृत प्रवेशको आरोपमा पक्राउ परिन्।

जङ्गकूक र अन्य तीन ब्यान्ड सदस्यहरू यस हप्ता अनिवार्य सैन्य सेवाबाट मुक्त भएका छन्, जसले प्रशंसकहरूमा उत्साह बढाएको छ र सम्भावित पुनर्मिलनको प्रत्याशा बढाएको छ।

बीटीएसका सातै जना सदस्यहरू यो महिनाको अन्त्यसम्ममा सैन्य सेवाबाट मुक्त हुने तयारीमा छन् र उनीहरूको एजेन्सी हाइबले पुनर्मिलनको संकेत दिएको छ।

उनीहरू सन् २०२२ मा आफ्नो विश्वव्यापी ख्यातिको शिखरमा हुँदा विश्राममा गएका थिए।

सयौं प्रशंसकहरू, जसमध्ये केही विदेशबाट आएका थिए, उनीहरूका मूर्तिको फिर्तीको उत्सव मनाउन हाइबको मुख्यालय अगाडि भेला भएका थिए।

धेरैजसो प्रशंसकहरू बीटीएसको पहिचान रङ पर्पलमा सजिएका थिए र ब्यान्डका ठूला ब्यानर र तस्बिरहरू बोकेका थिए।

जङ्गकूकले प्रशंसकहरूलाई भेट्न आएकोमा धन्यवाद दिए, र लामो समयपछि क्यामेरा अगाडि नआउँदा “केही लज्जित” भएको बताए।

“मैले मेकअप पनि लगाएको छैन,” उनले भने।

दक्षिण कोरियामा १८ देखि २८ वर्ष उमेरका सबै स्वस्थ पुरुषहरूले करिब दुई वर्ष सैन्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

ओलम्पिक पदक विजेता र शास्त्रीय संगीतकारहरूका लागि कहिलेकाहीं अपवाद बनाइन्छ।

बीटीएसले सैन्य सेवामा भर्ना हुनुअघि, दक्षिण कोरियामा उनीहरूलाई सैन्य सेवा छुट दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा तीव्र बहस भएको थियो। केहीले तर्क गरेका थिए कि उनीहरूले देशलाई अर्बौं डलर कमाएर पहिले नै सेवा गरिसकेका छन् र उनीहरूलाई त्यसै गर्न दिँदा थप लाभदायक हुन्छ।

ब्यान्डले पहिले स्थगन प्राप्त गरेको थियो – सन् २०२० मा, राष्ट्रको संसदले उनीहरूलाई ३० वर्षको उमेरसम्म आफ्नो कर्तव्य स्थगित गर्न अनुमति दिने विधेयक पारित गरेको थियो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घरपझोङ गाउँपालिका–४ भ्रप्सोस्थित पेरिस डाँडामा निर्माण हुने पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका छन् ।

बौद्ध परम्पराअनुसार उनले पार्टी कार्यालय शिलान्यास गरे। माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समितिका ‘इञ्चार्ज’ धीरेन्द्र विकका अनुसार छ कोठाको भवन निर्माण गर्न वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–२ छ्ङ्गुरका ढच्युङ गुरुङले जग्गादान गरेका हुन् ।
त्यस अवसरमा अध्यक्ष दाहालले पार्टी कार्यालय भवन निर्माणपछि सङ्गठन विस्तारका साथै मुस्ताङीको विकासका चाहनामा भरथेग गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै उनले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

बगदाद — इरानसँगको तनाव तीव्र बन्दै जाँदा सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै अमेरिका सरकारले इराकस्थित आफ्ना दूतावासका आवश्यक नभएका कर्मचारी र तिनका आश्रितहरूलाई बगदादबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले ठ्याक्कै कुन कारणले कर्मचारी हटाइँदैछ भन्ने खुलाएका छैनन्। तर, बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सीबीएसले जनाएको अनुसार बुधबार अमेरिकी अधिकारीहरूलाई इजरायलले इरानमा सैनिक कारबाही सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिइएको थियो।

सीबीएसका अनुसार इजरायली आक्रमणको आशङ्काले अमेरिकाले केही नागरिकहरूलाई क्षेत्र छाड्न सल्लाह दिएको हो। साथै, इरानले इराकस्थित अमेरिकी स्थानहरूमा बदला लिन सक्ने सम्भावनाका कारण अमेरिकाले यस्तो निर्णय लिएको हो।

अमेरिका र इरानबीच भइरहेको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी वार्ता पछिल्ला दिनहरूमा निष्कर्षविहीन देखिएको छ। यद्यपि अमेरिकी मध्यपूर्व दूत स्टीभ विट्कफले आइतवार (१५ जुन २०२५) इरानी अधिकारीहरूसँग छैठौं चरणको वार्ताका लागि भेट गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “हामी हाम्रा सबै दूतावासहरूमा उपयुक्त जनशक्ति अवस्थाबारे निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै आएका छौं। पछिल्लो विश्लेषणका आधारमा हामीले इराकमा हाम्रो मिशनको उपस्थिति घटाउने निर्णय गरेका हौं।”

बुधबार वाशिङ्टन डीसीको केनेडी सेन्टरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानबारे बोल्दै भने, “अमेरिकालाई क्षेत्र छाड्न भनिएको हो, किनकि यो खतरनाक बन्न सक्छ, अब के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ।”

उनले पुनः दोहोर्‍याए, “हामी इरानलाई आणविक हतियार बनाउन दिनेछैनौं।”

ट्रम्पले भनेका छन् कि उनी इरानलाई युरेनियम प्रशोधन रोक्न राजी गराउने सम्झौतामा पुग्न चाहन्छन्। तर बुधबार उनले इरान युरेनियम प्रशोधन रोकिन्छ भन्नेमा आफू ढुक्क हुन नसकेको जनाए।

यसै साता उनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँग ४० मिनेट लामो टेलिफोन वार्ता गरेका थिए, जुन ‘तनावपूर्ण’ रहेको बताइएको छ। नेतन्याहुले सधैं कूटनीतिक उपायभन्दा सैनिक रणनीति अपनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा अमेरिकी घोषणाले वास्तविक चिन्ता देखाउँछ कि केवल संकेत मात्रै दिन खोजिएको हो — यो स्पष्ट भइसकेको छैन।

तर, इरानी रक्षा मन्त्री अजीज नासिरजादेले भनेका छन् कि यदि वार्ता विफल भए र ट्रम्पले इरानमाथि सैनिक कारबाही गरे भने, इरानले क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा बदला लिनेछ।

त्यस्तै अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले पनि कुवेत र बहराइनसहित मध्यपूर्वका देशहरूबाट अमेरिकी सैनिकहरूको परिवार सदस्यहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा बाहिरिने अनुमति दिएका छन्, रॉयटर्सले जनाएको छ।

बुधबार अमेरिकी कांग्रेसअन्तर्गतको एक समिति सामु प्रमाण दिँदै पेन्टागनले इरानको गतिविधिबाट उनीहरू आणविक हतियार निर्माणतर्फ उन्मुख भइरहेको स्पष्ट संकेतहरू देखिएको बताए।

इरानले भने आफ्नो युरेनियम प्रशोधन कार्यक्रम केवल नागरिक ऊर्जा उत्पादनका लागि भएको बताउँदै आएको छ र आफू परमाणु बम बनाउन खोजिरहेको छैन भन्ने दाबी गर्दै आएको छ।

बुधबार नै बेलायतको म्यारिटाइम ट्रेड अपरेशन्स (UKMTO) — जसलाई रोयल नेभीले सञ्चालन गर्छ — ले चेतावनी दिँदै भन्यो कि मध्यपूर्वमा बढेको सैनिक तनावले समुद्री यातायात प्रभावित गर्न सक्छ।

अमेरिकी दूतावास हटाइने समाचार सार्वजनिक भएपछि तेलको मूल्यमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको थियो। क्षेत्रीय अस्थिरताको सम्भावनाले आपूर्ति समस्या हुने आशङ्काले मूल्य उक्लिएको हो।

हाल अमेरिकी रक्षा विभागका अनुसार करिब २,५०० अमेरिकी सैनिक इराकमा तैनाथ छन्।

भारतको गुजरात राज्यस्थित अहमदाबादमा भएको एयर इण्डिया विमान दुर्घटनामा ५२ जना बेलायती नागरिक रहेको पुष्टि भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, उक्त विमानमा एक जना क्यानडेली र ६ जना पोर्चुगलका नागरिक पनि सवार थिए।

स्थानीय समयअनुसार अहमदाबाद विमानस्थलबाट दिउँसो १:३८ बजे उडान भरेको विमान केवल दुई मिनेटमै भुईंमा खसेको थियो। चालक दलसहित विमानमा कुल २४२ यात्रु थिए।

यो घटनाले विश्वभर चासो र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। थप विवरणका लागि भारतीय अधिकारीहरूले अनुसन्धान जारी राखेका छन्।

भारतको तटरक्षक बलले दक्षिणी तटबाट करिब ७८ समुद्री माइल टाढा सिङ्गापुरको झण्डा बोकेको कन्टेनर जहाज एमभी वान हाई ५०३ मा लागेको आगो निभाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ, जसलाई ‘सम्भावित पारिस्थितिक विपत्ति’ को रूपमा लिइएको छ। यो २६८ मिटर लामो जहाज, जसमा २,१२८ मेट्रिक टन इन्धन र खतरनाक कार्गोसहित सयौँ कन्टेनर छन्, सोमबार बेयपोर बन्दरगाहबाट नजिकै आगलागीको चपेटामा परेको थियो। तटरक्षक बलका अनुसार, जहाजमा शक्तिशाली विस्फोटका कारण कन्टेनरहरू छरिएका छन्, र आगो अझै भित्री डेक र इन्धन ट्याङ्क नजिक सक्रिय छ, जसले समुद्री वातावरण र पोत परिवहन मार्गलाई गम्भीर जोखिममा पारेको छ। २२ चालक दलका सदस्यमध्ये १८ जनालाई उद्धार गरिएको छ, तर एक इन्डोनेसियाली, दुई ताइवानी, र एक म्यान्मारीसहित चार जना बेपत्ता छन्। आगो निभाउन र जहाजलाई तटबाट टाढा तान्न पाँच तटरक्षक जहाज, एक हवाईजहाज, र एक हेलिकप्टरसहित सात जहाज परिचालित छन्, साथै उद्धार टोलीका पाँच सदस्य र एक गोताखोर जहाजमा खटिएका छन्। यो घटना भारतको दक्षिणी तटमा केही हप्ताभित्रै सङ्कटमा परेको दोस्रो जहाज हो, गत महिना लाइबेरियाको झण्डा बोकेको कन्टेनर जहाज केरलाको तटमा डुब्दा २४ चालक दलका सदस्यलाई उद्धार गरिएको थियो।

गुजरातको अहमदावादमा भएको एक विमान दुर्घटनामा एअर इण्डियाको बोइङ ७८७ ड्रिमलाइनरमा २४२ यात्रु सवार रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार, बिहीबार दिउँसो लण्डनका लागि उडान भरेको यो विमान अहमदावादको सरदार वल्लभभाइ पटेल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेकअफको क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो।घटनास्थलमा उद्धार कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ, जहाँ सुरक्षाकर्मी र उद्धार टोली परिचालित छन्। सार्वजनिक तस्बिरहरूमा घटनास्थलबाट धुवाँको कालो मुस्लो आकाशतिर उडिरहेको दृश्य देखिएको छ। भारतीय टेलिभिजन च्यानल एबीपीका अनुसार, प्रारम्भिक अनुमानमा विमान विमानस्थलको बाउण्ड्रीमा रहेको कुनै भवन वा पर्खालमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको हुन सक्छ।

उद्धार र अनुसन्धान कार्य जारी रहँदा थप विवरणको प्रतीक्षा गरिएको छ।

२९ जेठ । गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले करार शिक्षक हटाउने निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवादका कारण दुई बालविकास केन्द्र बन्द भएका छन्। यसले बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकलाई ठूलो मार परेको छ।

मालिका गाउँपालिका–२ दर्लिङ्गस्थित शान्त समाज बालविकास केन्द्र र मालिका गाउँपालिका–७, घमिरस्थित बासखोला बालविकास केन्द्र अहिले बन्द छन्।गाउँपालिकाले ती विद्यालयमा कार्यरत करार शिक्षकको सेवा अवधि थप नगर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको अभिभावकहरूको गुनासो छ।शान्त समाज बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षिका कल्पना घर्तीलाई हटाउने निर्णयपछि सो विद्यालय एक सातादेखि बन्द छ। त्यहाँ हाल ११ जना बालबालिका अध्ययनरत छन्।स्थानीय अभिभावक कमला विक भन्छिन्,   “हामी मेलापात छोडेर बिहान १ घण्टा पैदल हिँडेर छोराछोरी विद्यालयमा ल्याउँछौं, तर विद्यालय सधैं बन्द देखिन्छ। हाम्रो समय पनि बर्बाद, बालबालिकाको भविष्य पनि बर्बाद।”    बालविकास केन्द्रका सदस्य दानबहादुर घर्तीले भने,   “पाँच वर्षदेखि सुचारु रहेको विद्यालय एक्कासि बन्द हुँदा हामी अभिभावक निराश भएका छौं। शिक्षक हटाउने निर्णयबारे हामीलाई कुनै जानकारी दिइएन। यहाँको भौगोलिक अवस्था जटिल छ—खोलानाला तर्नुपर्छ, दूरी पनि धेरै छ—त्यसैले बालबालिकालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सकिन्न।”     यस्तैगरी, बासखोला बालविकास केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी शिक्षिका राधिका खड्कालाई हटाउने निर्णयसँगै उक्त केन्द्र पनि बन्द गरिएको छ। यसबाट ७ जना बालबालिका र तिनका अभिभावक प्रभावित भएका छन्।मालिका गाउँपालिकाले पद सिर्जना नभएको भन्दै ३७ जना शिक्षक/कर्मचारीको २०८२ वैशाखपछि करार अवधि नथप्ने निर्णय गरेको हो।२०८२ वैशाख २३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा उक्त निर्णय गरिएको थियो। उक्त बैठकमा उपाध्यक्षबाहेक १३ जना सदस्य उपस्थित थिए। तीमध्ये ४ जना वडाध्यक्षसहित ५ जना कार्यपालिका सदस्यले निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए।पालिकाका अध्यक्ष देबीराम अर्यालले एकलौटी रूपमा करार शिक्षकहरूको सेवा अवधि नथप्ने निर्णय गरेपछि पालिकाभित्रै विवाद चर्किएको छ।वडानम्बर–५ का वडाअध्यक्ष रेखाकुमार जिसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।पालिकाको आन्तरिक विवाद चर्किएपछि करिब दुई महिना अघि मात्रै मालिका गाउँपालिकामा पदस्थापन भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशिराम पन्थीले समेत सरुवा मागेर गाउँपालिका छाडेका छन्।पालिकाका तत्कालीन प्रवक्ता शोभाखर गिरीले भने, “यो केवल कसैको जागिर खोस्ने विषय होइन, स्थानीय सरकार र संस्थाको नै अस्तित्व संकटमा छ।”

भारतमा ९५.५ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा परेका नेपाली नागरिक जागेश्वर शाहलाई नेपाल सरकारले कालोसूचीमा राखेको भोलिपल्टै उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर दुबई उडेको खुलासा भएको छ।

१९ मार्च २०२५ मा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको औपचारिक पत्रका आधारमा अध्यागमन विभागले जागेश्वर शाह र उनका छोरा आशिफ शाहलाई अध्यागमन प्रणाली ‘नेपाली पोर्ट’ मा कालोसूचीमा राखेको थियो। तर, भोलिपल्टै जागेश्वर त्रिभुवन विमानस्थलबाट दुबई उडे। सीसीटीभी फुटेजमा उनलाई मोबाइलमा कुरा गर्दै बोर्डिङ डेस्कतिर गएको देखिन्छ।उनी कालोसूचीमा थिए भन्ने प्रविष्टि प्रणालीमा भएको भए पनि अध्यागमन डेस्कमा कुनै ‘पपअप सन्देश’ नदेखिएको दाबी गरिएको छ। यही प्राविधिक कारण देखाउँदै विभागीय छानबिन समितिले ‘नियत नभएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो।यस घटनापछि अध्यागमन विभागका मुरारी निरौला र कमल उपाध्याय नामक कर्मचारीलाई चुपचाप जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। तर, छानबिन समितिले घटनालाई सर्भर समस्याको सामान्य प्राविधिक त्रुटि भन्दै कारबाही नगरी थाति राखेको देखिन्छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार भने, प्रणालीगत साक्ष्य, कर्मचारी भूमिका, र सीसीटीभी फुटेज का आधारमा घटना सजिलै मिलेमतोको सम्भावना देखिने खालको छ।घटनाका बेला विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थ भट्टराई थिए। संयोगवश, भारतीय दूतावासको पत्र आएको दिन उनी विभागमै थिए, र विभाग प्रमुखले उनलाई पत्रबारे जानकारीसमेत गराएका थिए। तर, भोलिपल्टै मुख्य अभियुक्त सहजै देश बाहिरिनु, भट्टराईको भूमिका शंकास्पद बनाएको छ।भट्टराईको कार्यकालमै चार महिनामा २१३ जना भारतीय शिख समुदायका नागरिकलाई भारतीय दूतावासको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (NOC) बिना तेस्रो मुलुक पठाइएको छ। त्यसमा समेत केही ट्राभल एजेन्सी र मेनपावर कम्पनीसँग मिलेमतो भएको प्रमाणित हुँदै गएको अख्तियारको दाबी छ।विमानस्थलमा भिजिट भिसाका नाममा संगठित असुली हुँदै आएको सूचनाको आधारमा अख्तियारले ५ जेठ २०८२ बाट ‘कोभर्ट अपरेशन’ सुरु गरेको थियो। तर, तेस्रो दिनमै सूचना चुहिएर गृह मन्त्रालयसम्म पुगेपछि सहसचिव भट्टराई आकस्मिक रूपमा मन्त्रालयमा सरुवा भए।भोलिपल्टै अख्तियारले तीनवटा मोबाइल जफत गरेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अहिले ती मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्ट आइसकेको छ र भट्टराईले असुली गरेको रकम कहाँ राखेको हो भन्ने समेत खुल्न थालेको स्रोतको दाबी छ।भारतको गुजरात राज्यको अहमदाबादस्थित आविष्कार अपार्टमेन्टबाट ९५.५ किलो सुनसहित ₹७० लाख नगद बरामद भएपछि भारतीय सुरक्षा निकाय एन्टी टेरोरिज्म स्क्वाड (ATS) र डाइरेक्टोरेट अफ रेविन्यू इन्टलिजेन्स (DRI) ले कारबाही थालेको थियो। सुन दुबईबाट तस्करी भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्दा मुख्य अभियुक्तहरु नेपालमा लुकेर बसेको जानकारी पाएपछि भारतीय दूतावासले पत्राचार गरेर नेपाल सरकारसँग सहयोग मागेको थियो। तर, आरोपी विदेश भागेपछि भारतीय पक्ष गम्भीर असन्तुष्ट बनेको छ।कालोसूचीमा राखिएको भोलिपल्टै एक ‘मोस्ट वान्टेड’ तस्करको देश बाहिरिनु कुनै ‘प्राविधिक त्रुटि’ मात्र हो कि मिलेमतोको संगठित प्रयास — अहिलेको अनुसन्धानको केन्द्र यही हो। अध्यागमन प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र, र उच्च तहका कर्मचारीको भूमिकामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरुले नेपाली सुरक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि समेत चुनौती खडा गरेको छ।