२०८३ भदौ ६
जिल्ला अदालतको क्षतिग्रस्त भवनपोखरा । ‘जेन्जी आन्दोलन’ का क्रममा गत भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडले खण्डहर बनेको कास्की जिल्ला अदालत अब नयाँ स्वरूपमा तंग्रिने भएको छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतले स्थायी भवनका लागि करोडौँको बजेट स्वीकृत गरेको छ भने अर्कोतिर भवन नबनुन्जेलका लागि पोखरा महानगरपालिकाले ‘स्टिल ट्रस्ट’को अस्थायी संरचना बनाइदिने भएको छ ।
भग्नावशेष र टेन्टमुनि बसेर न्याय सम्पादन गर्न बाध्य न्यायाधीश र कर्मचारीका लागि यो खबर राहत बनेर आएको छ । आन्दोलनकारीको आक्रोशको सिकार बनेको अदालतको मुख्य भवन अहिले पनि प्रयोगविहीन छ । स्रेस्तेदारको कार्यकक्षलाई इजलास बनाइएको छ भने कतै पहेंलो स्टिकर टाँसिएका जोखिमपूर्ण कोठामै सुनुवाइ भइरहेको छ । सुरुमा त अदालत परिसरमा टेन्ट टाँगेर फाँटको काम चलाइएको थियो । हाल जिल्ला बार एसोसिएसनको भवन र न्यायाधीशको आवासलाई समेत इजलासका रूपमा प्रयोग गरी जेनतेन काम चलाइएको छ । ८ वटा इजलास भएको यो अदालतमा अहिले भौतिक अभावकै कारण सबै न्यायाधीशले पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अदालतको यो संकट टार्न पोखरा महानगरपालिकाले हात अगाडि बढाएको छ । मेयर धनराज आचार्यले निर्माणको काम तत्कालै सुरु हुने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । बिरामी भएर आराम गरिरहेका मेयर आचार्यले समाधानसँग भने, ‘मुद्दा मामिला पनि हाम्रे हुन, हाम्रो सहयोगले अदालतलाई सहज हुन्छ भने सहयोग गर्न तयार छौं भनेका हौं ।
महानगरका कानुनी सल्लाहकार सुकदेव गौतमका अनुसार वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको पश्चिमतर्फ रहेको नगर विकास समितिको जग्गामा १६ वटा कोठासहितको अस्थायी संरचना बन्नेछ । यसमा ८ वटा इजलास र ८ वटा कार्यकक्ष (चेम्बर) हुनेछन् ।
‘यो दुई तलाको स्टिल बिल्डिङ हुनेछ,’ गौतमले भने, ‘नक्सा पास भएको १५–२० दिनमा काम सुरु हुन्छ र ५ महिनाभित्र हामीले हस्तान्तरण गर्ने सकिने प्राविधिकहरुले बताएका छन् ।’ अदालतको आफ्नै जग्गामा नयाँ स्थायी भवन निर्माण सुरु हुँदा इजलासहरू विस्थापित हुने भएपछि यो अस्थायी विकल्प खोजिएको हो । अदालतका प्रमुख न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेले महानगरसँगको यो सहकार्यलाई ‘मौखिक सहमति’ भन्दै अगाडि बढाएका छन् । ‘हाम्रो भवन नबनुन्जेल हामी त्यहाँ बस्छौँ, भवन बनेपछि महानगरले नै सो संरचना प्रयोग गर्ने गरी सल्लाह भएको छ,’ बेलबासेले भने ।
फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डको विषय पोखरामा सधैँ चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहन्छ । प्रस्तावित अस्थायी भवन बन्ने जग्गा पनि तालकै आसपासमा पर्ने भएकाले केही सुरुवाती आशंकाहरू उब्जिएका थिए । तर, महानगरका कानुनी सल्लाहकार गौतमले तालको मापदण्ड मिचेर कुनै पनि संरचना नबन्ने प्रस्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार ६५ मिटरको दायराभन्दा बाहिरकै जमिनमा यो भवन निर्माण हुनेछ । ‘तालको मापदण्डभित्र हामी पनि बनाउन भन्दैनौँ, मापदण्ड बाहिर त सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नुपर्यो,’ गौतमले भने । जिल्ला अदालतमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको उपस्थितिमा भएको समन्वय बैठकमा कास्की बार पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता भगवती पहारीले फेवाको मापदण्ड मिचेर टहरा बनाउन नहुने भनाइ राखेकी थिइन् ।
अस्थायी व्यवस्थापनसँगै सर्वोच्च अदालतले कास्की जिल्ला अदालतको स्थायी भवनका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जिल्ला न्यायााधीश बेलबासेका अनुसार अनुसार माटो परीक्षण र नक्सा निर्माणका लागि थप १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाटै पुरानो भवन भत्काएर नयाँ निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले शुक्रबार पोखरामा आयोजित एक बैठकमा भवन निर्माण कार्यलाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले महानगरले गर्न लागेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै फेवाको मापदण्ड छाडेर बनाइएको अस्थायी संरचनामै इजलाश सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
