पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अघिल्लो महिना सबै मन्त्रीहरु फेरे । सबै मन्त्रीहरु नयाँ जोश जाँगर लिएर अहिले बजेट बनाउन लागिरहेका छन् । प्रदेशको खुम्चिँदो आम्दानी, संघीय अनुदानमा संकुचनजस्ता कारणले बजेटको आकार घट्ने पक्का छ । अहिले प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रीहरु बजेटसम्बन्धी छलफलमा दिनहुँजसो जुटेका छन् । यही बेलामा सरका फेरिने चर्चा पनि उत्तिकै जुटिरहेको छ । भर्खर प्रदेशमा मन्त्रीहरु फेर्दा कांग्रेस एमाले दुवै दलभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । त्यही असन्तुष्टि अहिले बजेट छलफलमा व्यक्त भइरहेका छन् । आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अनि नीति तथा योजना आयोगले बजेका बारेमा सांसदहरुसँग छलफल गरिसकेको छ । ती छलफलका क्रममा विपक्षीभन्दा सत्ता पक्षकै सांसदहरु बढी आक्रोशित देखिन्थे । यी ३ वटै छलफलमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग असन्तुष्ट सांसदहरु सहभागी भएनन् ।
बजेटकै सन्दर्भमा शुक्रबार प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले मन्त्री, सांसदसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । यो छलफलमा पनि त्यस्तै भयो । सत्ताधारी दल कांग्रेसकै सांसदहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोखे । समितिले डाकेको छलफलमा भने मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट सांसदहरु सहभागी भए ।
छलफलका क्रममा सांसद डिल्लीराम सुवेदीले बजेट विनियोजनमा चरम असन्तुलन रहेको भन्दै कडा आलोचना गरे । उनले गोरखा, तनहुँ र कास्कीको बजेटले अन्य ८ जिल्लालाई थिचेको दाबी गरे । यसले विकासमा असन्तुलनसँगै नागरिकको असन्तुष्टि चुलिने दाबी गरे । ‘तथ्यांकमा रोजगारी बढेको देखाइए पनि वास्तवमा यो मिथ्यांक मात्रै हो, फिल्डमा रोजगार सिर्जना भएकै छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र मोटाएको हो कि सुन्निएको हो भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
भोजराज अर्याल
समापति, अर्थ तथा विकास समिति
भर्खरै मन्त्रीबाट बाहिरिएका बिन्दुकुमार थापाले पनि पूर्व मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले आवश्यकतामा आधारित, पारदर्शी, स्रोतको न्यायोचित विवरणमा आधारित रहेर बजेट निर्माण हुन नसकेको बताए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले कृषिबाट रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र शासकीय सुधार हुनुपर्ने बताए । छलफलमा पूर्व मन्त्रीहरुले बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । ‘सरकारले अब आफ्नो विनियोजन क्षमता बढाउनुपर्छ,’ पूर्वमन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले भने । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले मुख्यमन्त्री पूरै प्रदेशको हुनुपर्नेमा गोरखाको मात्रै जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले मन्त्रालयहरु डेरा र प्रदेश सभा घर भएको भन्दै घरका लागि लगानी गर्न सरकार पछि हट्न नहुने बताए । उनको संकेत प्रदेश सभाको बजेट सकुचनतिर थियो ।
पूर्वमन्त्री रेशम जुग्जालीले सचिवहरु विषयप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाए । समितिका बैठक छाडेर सचिवहरु गणतन्त्र दिवस मनाउने बैठकमा जानुले नै उनीहरु कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट भएको उनले टिप्पणी गरे । छलफलमा डाकिएमा सचिवहरु मुख्यमन्त्रीले बैठक डाकेको भन्दै कार्यक्रमकै बीचमा बाहिरिएका थिए ।
कार्यक्रममा समिति सभापति भोजराज अर्यालले प्रदेशसँग वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने क्षमता रहेको दाबी गरे । उनले वन, खानी, स्थानीय मदिरा र गाँजा सम्बन्धी ४ वटा विधेयकलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सके प्रदेशको आम्दानी उल्लेख्य बढ्ने बताए । ‘संघीय सरकारले वन ऐनलाई टेकेर संरक्षण क्षेत्रको म्याद थप्दा प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) बाट उठ्ने राजस्वमा प्रदेशको हक स्थापित हुनुपर्छ ।’ उनले राजनीतिक दलहरूका लागि यो सच्चिने अन्तिम मौका भएको भन्दै सत्तालाई नागरिकको दृष्टिमा रोमान्टिक रुपमा नलिन आग्रह गरे ।
।’
आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले भने आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिने बताए । उनले नदी नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनका लागि पालिकासँग समन्वय गरी करिब २ हजार वटा चेक ड्याम निर्माण गर्ने योजना सुनाए । ‘राजस्व पोहोरभन्दा बढ्छ, तर दायित्व अधिक भएका कारण नयाँ योजना थप्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बजेट नपरेपछि म पनि रोष्टममा गएर कराएकै हो, अब केही देखिने गरी पाइलट प्रोजेक्टहरु सुरु गर्छौं ।’ उनले व्यावसायिक क्षेत्रलाई हेर्ने नजर सुधार गर्नुपर्ने र चालु खर्च घटाएर कार्यालयहरु बनाउनुपर्ने धारणा राखे । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डा. टोकराज पाण्डेले कर्मचारीले चलखेल गर्न नमिल्ने गरी कानुन निर्माण गरिदिए आफूहरुलाई समेत सजिलो हुने भनाइ राखे ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट निर्माणको चक्र पालना नगरेको र परियोजना बैंकको चरम बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । वैशाख १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा आउनुपर्ने कार्यक्रमहरु अझै नआएको उनले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ चुहिएको र वास्तविकता भन्दा धेरै माथि उठेर बजेट बनाइएको बताए । सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले बजेट अभावकै कारण संसदीय समितिले अनुगमन र निरीक्षण गर्न नपाएको गुनासो गरिन् । उनको गुनासोमा कानुन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति चम्पा खड्काले समर्थन जनाइन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासको सन्तुलन कायम गर्दै उत्तर–दक्षिण मार्गको विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश चीन र भारतसँग जोडिएकाले यहाँ निर्माण हुने सडकलाई मेगा प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले निर्माण गर्ने हरेक सडकले उत्तर–दक्षिण मार्गको विकासमा ठूलो साथ दिनेछन्, जसले दुवै छिमेकी देशलाई जोड्नेछ,’ उनले भने । पर्यटनलाई प्रदेशको प्रमुख आधारका रुपमा अथ्र्याउँदै उनले यसलाई लाहुरे संस्कृति र आन्तरिक पर्यटकसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी कोषाध्यक्ष राजेन्द्र ओझाले सही नीति र कानुन बनाइखिए निजी क्षेत्र आफै अघि बढ्ने भनाइ राखे ।
पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले ८ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले नागरिकले अपनत्व महसुस गर्ने एउटै पनि ‘गेम चेन्जर’ आयोजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे । सात वर्षमा नागरिकले व्यहोरेको लागत र पाएको प्रतिफल हिसाब गर्ने हो भने प्रदेश घाटामा रहेको उनले बताए ।
