नेकपा एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स-सम्मान अध्यक्ष पदबाट बिदा लिन आग्रह गरेकी छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै नेतृ शाक्यले ओलीको दम्भ, घमण्ड र गुटगत सोचका कारण पार्टी कमजोर स्थितिमा पुगेको भन्दै नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्न जोडदार माग गरेकी हुन्।
अध्यक्ष ओलीले तीन कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले अब युवा पुस्तालाई विश्वास गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
‘सास रहुन्जेल एमाले पार्टीको अध्यक्ष भइराख्ने तपाईंको सोच गलत छ,’ शाक्यले ओलीलाई लक्षित गर्दै लेखेकी छन्, ‘कमरेडले यही बैठकबाट स-सम्मान अध्यक्ष पदबाट बिदा लिनु राम्रो हुन्छ। नेकपा एमाले पुनर्जीवित गर्न, अन्धकारमा डुब्न लागेको एमाले फेरि उठाउन सकिन्छ।’
निर्वाचनपश्चात् गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको पार्टी कमजोर स्थितिमा पुगेको भन्दै उनले ओलीको कार्यशैलीप्रति कडा प्रहार गरेकी छन्। एमाले लाखौं कार्यकर्ताहरूको त्याग, संघर्ष र बलिदानको रगतले जन्मेको पार्टी भएको स्मरण गराउँदै उनले यसलाई व्यक्तिको पेवा वा गुटको कम्पनी नठान्न चेतावनी दिएकी छन्।
नेतृ शाक्यले आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पार्टी सञ्चालनका लागि विचार, सामूहिकता, संघर्ष र इमान आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारेकी छन्। व्यक्तिको गुणगान र चाकरीमा समय खर्च गर्नुभन्दा देश र जनताको हितमा निस्वार्थ भावना राखेर काम गर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। कार्यकर्ताको भावना बुझेर ओलीले पार्टीलाई बन्धक बनाउन नहुने निष्कर्ष शाक्यको छ।
अष्टलक्ष्मीको सुझाव
कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,
तपाईं नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदमा रहेर तीन कार्यकाल नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ। यतिबेला कमरेडले कार्यकर्ताको भावना बुझ्न जरुरी छ। निर्वाचनपश्चात् गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेकपा एमाले आज यो कमजोर स्थितिमा पुगेको छ। पुनः नेकपा एमालेलाई आन्दोलनको नेतृत्वमा पुर्याउन सकिन्छ। अहिले पनि तपाईंले देखाउनुभएको दम्भ, घमण्ड र गुटगत सोच म उस्तै देख्छु।
बलिदानको रगतले जन्मेको पार्टी हो एमाले। लाखौँ कार्यकर्ताहरूको त्याग र सङ्घर्षबाट अगाडि बढेको पार्टी हो एमाले। यो पार्टी तपाईंको मात्र पेवा होइन। एमाले तपाईंको गुटको कम्पनी पनि होइन। त्यसैले कमरेड, सास रहुन्जेल एमाले पार्टीको अध्यक्ष भइराख्ने तपाईंको सोच गलत छ।
अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ हामी। आजको समयको माग विचार, सामूहिकता, सङ्घर्ष र इमानबाट पार्टी नेतृत्व गर्ने बेला हो। अब युवा पुस्तालाई विश्वास गरेर नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। कमरेडले यही बैठकबाट ससम्मान अध्यक्ष पदबाट बिदा लिनु राम्रो हुन्छ।
नेकपा एमाले पुनर्जीवित गर्न, अन्धकारमा डुब्न लागेको एमाले फेरि उठाउन सकिन्छ। व्यक्तिको गुणगान र चाकरीमा खर्च गर्ने यो समय होइन। देश र जनताको हितमा निस्वार्थ भावना राखेर काम गर्ने बेला हो। आजको समयको माग पनि यही हो।
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा चार उपाध्यक्षले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव राखेका छन्।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा रामबहादुर थापा मात्र उभिएका छन् र ओलीले पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
उपाध्यक्ष गोकर्ण बिष्टले सबैले पद त्यागेर पार्टी जोगाउनुपर्ने र निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
९ जेठ, काठमाडौ । नेकपा एमालेको आजको सचिवाल बैठक अर्थपूर्ण बन्दैछ । शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्षहरुले राखेको प्रस्ताव र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण पनि आजको बैठक महत्वपूर्ण हुने नेताहरु बताउँछन् ।
हिजो चार जना उपाध्यक्षले एकमतका सथ पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव राखेका थएि । उपाध्यक्षहरु विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण बिष्ट र रघुजी पन्तले नेतृत्व परिवर्तनको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीका पक्षमा भने रामबहादुर थापा मात्रै उभिएका छन् । नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने बेला परिवर्तनको प्रस्ताव अगाडि बढाउन नहुने थापाको प्रस्ताव थियो । ओलीले पनि थापाकै लाइनअनुसार नेताहरु उभिनुपर्ने निर्देशन दिएका थिए ।
‘हिजोको बैठक सकिदै गर्दा केपी ओलीले महासचिव, उपमहासचिव र सचिवहरुलाई तर्साउनेगरी निर्देशन दिनुभएको थियो,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यसको प्रतिवाद त्यही गर्नुभयो । तर बोल्न बाँकी पदाधिकारीहरु कता उभिन्छन् आज देखिनेछ ।’
उपाध्यक्षहरुमा देखिएकै प्रवृत्ति बाँकी पदाधिकारीमा देखिए ओलीको पद संकटमा पर्नेछ । ‘उहाँलाई साथ दिदै आएका पदाधिकारीहरुले राजीनामा माग्ने स्थिति आएको छ । उपाध्यक्षहरुमा जस्तै बाँकी पदाधिकारीमा पनि केपी ओलीको विकल्प खोज्नेगरी बोल्ने अनुमान छ,’ उनी भन्छन् ।
शुक्रबार बसेको एमाले सचिवालय बैठक ।
शुक्रबार राजीनामा शब्द उच्चारण नगरेपनि उपाध्यक्षहरुले बुझिनेगरी मार्गप्रशस्त गर्न ओलीलाई सुझाव दिइएको छ । उपाध्यक्ष गोकर्ण बिष्टले सबैले पद त्यागेर भएपनि एमाले जोगाउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।
‘पर्यो भनेर मेरो ठाउँ त्याग्न तयार छु । हामी सबैले पद त्याग्न पनि तयार हुनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष बिष्टको प्रस्ताव थियो, ‘दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्ध लड्ने भनेर हिडेको हामी कहाँ चुक्यौ । निर्मन समीक्षा गर्नुपर्छ ।’
उपाध्यक्ष बिष्टले पार्टीका हरेक तहका नेताले आवश्यक पर्दा त्याग गर्न तयार छु भन्ने भावना बोकेर पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाएर गल्ती भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
विगतका कमजोरी खोतल्ने क्रममा उपाध्यक्ष पौडेले २३ भदौमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएर ओलीले गल्ती गरेको पनि तर्क गरेका थिए । ‘२३ गते बेलुकी राजीनामा दिएको भए आज राजनीति यहाँ आइपुग्थेन,’ पौडेलले भनेका थिए ।
९ वैशाख,
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पार्टी पुनगर्ठनको पक्षमा बलियो अडान लिएका छन् ।
शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा शुरुमै बोलेका पौडेलले आजको राजनीतिक स्थिति सिर्जना हुनुमा नेतृत्वको कमजोरी औल्याएका छन् । विशेषगरी ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउनुलाई उनले गल्ती भनेका छन् ।
अब त्यही व्यवस्था कायम राखेर पुनगर्ठनमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विगतका कमजोरी औल्याउने क्रममा पौडेलले २३ भदौको दिन समेत सम्झिएका थिए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठूलो संख्यामा युवाहरुको मृत्यु भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा नदिएर गल्ती भएको पौडेलको निष्कर्ष थियो । ‘२३ गते बेलुकी राजीनामा दिएको भए आज राजनीति यहाँ आइपुग्थेन,’ पौडेलले भनेका थिए ।
पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अघिल्लो महिना सबै मन्त्रीहरु फेरे । सबै मन्त्रीहरु नयाँ जोश जाँगर लिएर अहिले बजेट बनाउन लागिरहेका छन् । प्रदेशको खुम्चिँदो आम्दानी, संघीय अनुदानमा संकुचनजस्ता कारणले बजेटको आकार घट्ने पक्का छ । अहिले प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रीहरु बजेटसम्बन्धी छलफलमा दिनहुँजसो जुटेका छन् । यही बेलामा सरका फेरिने चर्चा पनि उत्तिकै जुटिरहेको छ । भर्खर प्रदेशमा मन्त्रीहरु फेर्दा कांग्रेस एमाले दुवै दलभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । त्यही असन्तुष्टि अहिले बजेट छलफलमा व्यक्त भइरहेका छन् । आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अनि नीति तथा योजना आयोगले बजेका बारेमा सांसदहरुसँग छलफल गरिसकेको छ । ती छलफलका क्रममा विपक्षीभन्दा सत्ता पक्षकै सांसदहरु बढी आक्रोशित देखिन्थे । यी ३ वटै छलफलमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग असन्तुष्ट सांसदहरु सहभागी भएनन् ।
बजेटकै सन्दर्भमा शुक्रबार प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले मन्त्री, सांसदसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । यो छलफलमा पनि त्यस्तै भयो । सत्ताधारी दल कांग्रेसकै सांसदहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोखे । समितिले डाकेको छलफलमा भने मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट सांसदहरु सहभागी भए ।
छलफलका क्रममा सांसद डिल्लीराम सुवेदीले बजेट विनियोजनमा चरम असन्तुलन रहेको भन्दै कडा आलोचना गरे । उनले गोरखा, तनहुँ र कास्कीको बजेटले अन्य ८ जिल्लालाई थिचेको दाबी गरे । यसले विकासमा असन्तुलनसँगै नागरिकको असन्तुष्टि चुलिने दाबी गरे । ‘तथ्यांकमा रोजगारी बढेको देखाइए पनि वास्तवमा यो मिथ्यांक मात्रै हो, फिल्डमा रोजगार सिर्जना भएकै छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र मोटाएको हो कि सुन्निएको हो भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
संघीय सरकारले वन ऐनलाई टेकेर संरक्षण क्षेत्रको म्याद थप्दा प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नु हुँदैन ।
भोजराज अर्याल
समापति, अर्थ तथा विकास समिति
पूर्व मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया र यस्ता छलफललाई ‘बिरालो बाँधेकोे’ संज्ञा दिँदै बजेटमा जसको शक्ति छ, उसकै भक्ति हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको बताए । कांग्रेसकै सांसद दिलमाया पौविले सदनमा जति नै आवाज उठाए पनि बजेट विनियोजन न्यायोचित हुनै नसकेको आरोप लगाइन् । कानुन तथा प्रदेश मामिला समति सभापति चप्पा खड्काले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद भनेर बजेटमा समेत विभेद गरिएको भन्दै बेखुसी जनाइन् ।
भर्खरै मन्त्रीबाट बाहिरिएका बिन्दुकुमार थापाले पनि पूर्व मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले आवश्यकतामा आधारित, पारदर्शी, स्रोतको न्यायोचित विवरणमा आधारित रहेर बजेट निर्माण हुन नसकेको बताए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले कृषिबाट रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र शासकीय सुधार हुनुपर्ने बताए । छलफलमा पूर्व मन्त्रीहरुले बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । ‘सरकारले अब आफ्नो विनियोजन क्षमता बढाउनुपर्छ,’ पूर्वमन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले भने । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले मुख्यमन्त्री पूरै प्रदेशको हुनुपर्नेमा गोरखाको मात्रै जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले मन्त्रालयहरु डेरा र प्रदेश सभा घर भएको भन्दै घरका लागि लगानी गर्न सरकार पछि हट्न नहुने बताए । उनको संकेत प्रदेश सभाको बजेट सकुचनतिर थियो ।
पूर्वमन्त्री रेशम जुग्जालीले सचिवहरु विषयप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाए । समितिका बैठक छाडेर सचिवहरु गणतन्त्र दिवस मनाउने बैठकमा जानुले नै उनीहरु कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट भएको उनले टिप्पणी गरे । छलफलमा डाकिएमा सचिवहरु मुख्यमन्त्रीले बैठक डाकेको भन्दै कार्यक्रमकै बीचमा बाहिरिएका थिए ।
कार्यक्रममा समिति सभापति भोजराज अर्यालले प्रदेशसँग वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने क्षमता रहेको दाबी गरे । उनले वन, खानी, स्थानीय मदिरा र गाँजा सम्बन्धी ४ वटा विधेयकलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सके प्रदेशको आम्दानी उल्लेख्य बढ्ने बताए । ‘संघीय सरकारले वन ऐनलाई टेकेर संरक्षण क्षेत्रको म्याद थप्दा प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) बाट उठ्ने राजस्वमा प्रदेशको हक स्थापित हुनुपर्छ ।’ उनले राजनीतिक दलहरूका लागि यो सच्चिने अन्तिम मौका भएको भन्दै सत्तालाई नागरिकको दृष्टिमा रोमान्टिक रुपमा नलिन आग्रह गरे ।
।’
आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले भने आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिने बताए । उनले नदी नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनका लागि पालिकासँग समन्वय गरी करिब २ हजार वटा चेक ड्याम निर्माण गर्ने योजना सुनाए । ‘राजस्व पोहोरभन्दा बढ्छ, तर दायित्व अधिक भएका कारण नयाँ योजना थप्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बजेट नपरेपछि म पनि रोष्टममा गएर कराएकै हो, अब केही देखिने गरी पाइलट प्रोजेक्टहरु सुरु गर्छौं ।’ उनले व्यावसायिक क्षेत्रलाई हेर्ने नजर सुधार गर्नुपर्ने र चालु खर्च घटाएर कार्यालयहरु बनाउनुपर्ने धारणा राखे । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डा. टोकराज पाण्डेले कर्मचारीले चलखेल गर्न नमिल्ने गरी कानुन निर्माण गरिदिए आफूहरुलाई समेत सजिलो हुने भनाइ राखे ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट निर्माणको चक्र पालना नगरेको र परियोजना बैंकको चरम बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । वैशाख १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा आउनुपर्ने कार्यक्रमहरु अझै नआएको उनले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ चुहिएको र वास्तविकता भन्दा धेरै माथि उठेर बजेट बनाइएको बताए । सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले बजेट अभावकै कारण संसदीय समितिले अनुगमन र निरीक्षण गर्न नपाएको गुनासो गरिन् । उनको गुनासोमा कानुन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति चम्पा खड्काले समर्थन जनाइन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासको सन्तुलन कायम गर्दै उत्तर–दक्षिण मार्गको विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश चीन र भारतसँग जोडिएकाले यहाँ निर्माण हुने सडकलाई मेगा प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले निर्माण गर्ने हरेक सडकले उत्तर–दक्षिण मार्गको विकासमा ठूलो साथ दिनेछन्, जसले दुवै छिमेकी देशलाई जोड्नेछ,’ उनले भने । पर्यटनलाई प्रदेशको प्रमुख आधारका रुपमा अथ्र्याउँदै उनले यसलाई लाहुरे संस्कृति र आन्तरिक पर्यटकसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी कोषाध्यक्ष राजेन्द्र ओझाले सही नीति र कानुन बनाइखिए निजी क्षेत्र आफै अघि बढ्ने भनाइ राखे ।
पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले ८ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले नागरिकले अपनत्व महसुस गर्ने एउटै पनि ‘गेम चेन्जर’ आयोजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे । सात वर्षमा नागरिकले व्यहोरेको लागत र पाएको प्रतिफल हिसाब गर्ने हो भने प्रदेश घाटामा रहेको उनले बताए ।
महासचिव शंकर पोखरेलको भूमिका पदाधिकारीमा निर्णायक ?
नेकपा एमालेको जारी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि नेतृत्व त्यागेर पार्टी पुनर्गठनमा सघाउन दबाब ढेको छ । शुक्रबार ४ उपाध्यक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् । शनिबार बस्ने गरी शुक्रबारको बैठक समापन भएको थियो । आजको बैठकमा थप केही पदाधिकारीले राजीनामा माग्ने तयारी गरेको एक पदाधिकारीले बताए ।
शुक्रबारकै बैठकमा पनि अध्यक्ष ओलीले तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर सचिवालय बैठकका मागबारे छलफल गर्न सकिने भनेका थिए । केन्द्रीय कमिटीभित्र आफू बहुमतमा रहेको ओलीको विश्वास छ ।
मंसिरको ११ औँ महाधिवेशनमा ओली पक्ष भएर उपाध्यक्ष निर्वाचित विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ खुलेर ओली बहिर्गमनको पक्षमा देखिदा ओलीकै निम्ति उक्त दृश्य ‘सरप्राइज’ भएको थियो । ती पदाधिकारीले बताएअनुसार आज थप ‘सरप्राइज’ को तयारी छ ।
यदि महासचिव शंकर पोखरेलको ‘लाइन’ पाएमा सचिवहरु हिक्मत कार्की, भानुभक्त ढकाल र डा. राजन भट्टराई पनि बहिर्गमन पक्षधरका रूपमा पेश हुनसक्छन् । यद्यपि पदाधिकारीबीच चलेको चर्चाअनुसार शुक्रबारको बैठकमा उपाध्यक्षहरुको प्रस्तुतिपछि अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलबीच अलग्गै कुराकानी भएको थियो । कुराकानीका कारण पोखरेल रोकिन्छन् कि रोकिँदैनन् भन्ने कुरा आजको बैठक शुरूवातबाटै झल्किनेछ ।
उपमहासचिवद्वय रघुवीर महासेठ र योगेश भट्टराई कसैको ‘लाइन’ बिना नै बहिर्गमनको पक्षमा उभिने भएका छन् । महासचिव पोखरेलको लाइन नपाए पनि सचिव कार्कीले बहिर्गमन पक्षमा उभिएर ‘रिक्स’ लिने मनस्थिति बनाएको ती पदाधिकारीले बताए ।
उपमहासचिव लेखराज भट्ट हालसम्म ‘मध्यमार्गी’ छन् । बहिर्गमन पक्षधर नेताहरूले उनीसँग कुरा गर्दा उनको जवाफ थियोे, ‘जे गर्दा पार्टीको हित हुन्छ, म त्यतै हुन्छु ।’
सचिव तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेल उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग निरन्तर संवादमा रहेका कारण उनी पनि आजको बैठकमा बहिर्गमन पक्षधरका रूपमा खुल्नसक्ने अनुमान गरिएको अर्का एक पदाधिकारीले बताए ।
कार्यविभाजनमा विदेश विभाग प्रमुखमा प्रस्तावित पूर्वसचिव प्रदीप ज्ञवालीले जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै नेतृत्व रुपान्तरण पक्षमा आफूलाई पेश गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल प्रेसले नेतृत्व बहिर्गमन पक्षधर एक सम्भावित पदाधिकारीलाई यसबारे प्रश्न गर्दा बैठकको कुरा बैठकभन्दा अगाडि नगर्ने बताए । तर, पार्टीको भित्री अवस्था उनले बाहिरी अनुमानभन्दा फरक रहेको उनको भनाइ छ । ओलीको पक्षमा पदाधिकारीमा दृढतापूर्वक उभिनेमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, महेश बस्नेत र खगराज अधिकारी देखिएका छन् ।
रुपान्तरण अभियान के गर्दैछ ?
एमाले रुपान्तरण अभियानले महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व रुपान्तरणको पक्षमा रहेको दावी गरेको छ । अभियानमा सामेल राष्ट्रिय युवा संघका उपमहासचिव उपेन्द्र शाहीले पार्टीका शीर्षदेखि विभिन्न तहका नेताहरूसँग समन्वय भइरहेको बताए । नेताहरूले हस्ताक्षर पेश गर्नु भनेको अवस्थामा पार्टी रुपान्तरणका पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत निश्चितप्रायः रहेको उनको भनाइ छ ।
अभियानमा बौद्धिक परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया, राष्ट्रिय युवा संघका उपमहासचिव शाही, अनेरास्ववियुका उपमहासचिव कमल जोशीलगायत सक्रिय छन् ।
८ जेठ,
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि म्यानपावर कम्पनी तथा सम्बन्धित संस्थाको नियमित अनुगमन भइरहेको जनाएको छ ।
विभागले एक सूचना जारी गर्दै अनुगमनका लागि खटिने कर्मचारीलाई विभागको आधिकारिक पत्रसहित पठाइने र उनीहरूले परिचयपत्र देखाएर मात्रै अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
आफ्नो कर्मचारी भएको दाबी गर्दै अनधिकृत रूपमा अनुगमन गर्ने, विभागको नाम लिएर फोनमार्फत धम्की दिने वा दबाब सिर्जना गर्ने व्यक्तिबाट सचेत रहन आग्रह गरेको छ । यस्ता गतिविधि भएमा तत्काल विभागमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
विभागले महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक तथा अनुगमन तथा जीटुजी सहजीकरण शाखाका निर्देशकको सम्पर्क नम्बरसमेत सार्वजनिक गर्दै शंकास्पद गतिविधि देखिएमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय विभागले म्यानपावर व्यवसायीमाथिको अनुगमन तथा नियमनमा कडाई गर्दै आएको छ । सरकारले निर्देशन अनुसार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण, ठगीमा परेका श्रमिकहरूलाई छिटो छरितो न्याय दिने उद्देश्यसहित विभागले यस्ता कार्यलाई तिब्रता दिइएको जनाएको छ ।
वर्तमान सरकारले विद्यमान कानुन कार्यान्वयको क्रममा कानुन विपरितका कार्यमा सून्यसहनशिलता लागू गरेको जनाएको छ । कानून विपरितका कार्यमा क्षम्य नहुनेसमेत प्रष्ट पार्दै आएको छ ।
विभाग तथा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन तथा आकस्मिक अनुगमन हुन थालेपछि म्यानपावर व्यवसायी त्रसित बन्दै गएका छन् । उनीहरुले विभाग तथा मन्त्रालयबाट अनावश्यक दु:ख दिने, हैरानी दिने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
व्यवसायीहरूको यस्तो गुनासोपछि विभागले नियमित अनुगमन भइरहेको र कहिँ, कतैबाट त्यस्तो खालको भएमा विभागमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो ।
News Summary
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण तथा सेवनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रशासनले १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वा निःशुल्क वितरण गर्न नपाइने जनाएको छ।
सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाइने, विद्यालय, अस्पताल नजिक १०० मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री प्रतिबन्ध गरिएको छ।
९ जेठ,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण तथा सेवनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
कार्यालयले सूचना जारी गर्दै सर्वसाधारण र सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षलाई सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था पुनः स्मरण गराएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदीद्वारा जारी सूचनाअनुसार धूम्रपान तथा सूर्ति सेवन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रशासनले १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वा निःशुल्क वितरण गर्न नपाइने जनाएको छ । यस्तै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय तथा सरकारले तोकेका सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा १०० मिटरभित्र सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।
फुटकर रूपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री गर्न नपाइने, उपहार वा निःशुल्क रूपमा सूर्तिजन्य पदार्थ वितरण गर्न नहुने तथा बिक्रीस्थलमा आकर्षक सजावट वा प्रदर्शन गर्न समेत रोक लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, अन्य व्यक्तिलाई असर पर्ने गरी घर तथा निजी सवारीसाधनभित्र धूम्रपान गर्न नहुने व्यवस्था पनि लागू रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गरिने र उल्लंघन पाइए कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।