यो परियोजना मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा सञ्चालन हुनेछ । परियोजनाले त्यहाँको स्थानीय ६५ घरधुरी र पाँच वटा संस्थासँग मिलेर परम्परागत जैविक इन्धनमा निर्भर नरही भरपर्दो उर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने स्वच्छ उर्जा प्रविधिको पहिचान, परीक्षण र प्रवद्र्धन गर्नेछ । वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण गर्नुका साथै हिमाली समुदायको स्वास्थ्य, जीवनस्तर र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रका धेरै परिवार कठोर र लामो जाडोमा न्यानो रहन अझै दाउरा तथा अन्य जैविक इन्धनमा निर्भर छन् । यस्ता इन्धनले घरभित्रको वायुप्रदूषण बढाउनुका साथै कालो कार्बन उत्सर्जनमा योगदान पु¥याउने र त्यसले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा हिमनदी पग्लिने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउदै आएका छन् । 
परियोजना शुरु भएको जानकारी दिन गरिएको कार्यक्रममा घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले दाउरा माथिको निर्भरता दीर्घकालीन समाधान नभएकाले दिगो उर्जा समाधानको लागि यस्ता परियोजनाहरु हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो ‘स्वच्छ उर्जा प्रविधिमा गरिने लगानी स्वास्थ्य र आर्थिक समृद्धि दुवैका हिसाबले उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हाम्रा गाउँहरूमा उर्जा दैनिक जीवनको अत्यावश्यक हिस्सा हो । खाना पकाउन मात्र नभई दैनिक कामकाज गर्न र विशेषगरी जाडो मौसममा सहज जीवनयापनका लागि पनि यसको आवश्यकता पर्छ । तर दाउरा दिगो समाधान होइन भन्ने बुझाइ विकास गर्न आवश्यक छ । स्वच्छ उर्जा प्रविधिमा लगानी स्वास्थ्य र आर्थिक कल्याण दुवैका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा समुदायमा जनचेतना बढाउनुपर्छ । अर्को चुनौती भनेको उर्जा उपकरण बिग्रँदा त्यसको मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्न कठिन हुनु हो । किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक सीप र सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुँदैनन् । समुदायलाई आवश्यक न्यानोपन उपलब्ध गराउँदै स्वच्छ र दिगो उर्जा समाधानलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यो परियोजना सही समयमा आएको छ, ।’ 
परियोजनाबाट स्वच्छ उर्जा प्रविधिसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रमाण र सिकाइहरू प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । इसिमोडले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र प्राक्टिकल एक्शन नेपालसँगको सहकार्यमा क्लिन एयर फन्डको आर्थिक सहयोगमा परियोजना शुरु गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक’ लाई पुनः पारित गरेसँगै यसको व्यावसायिक उत्पादन र कानूनी प्रक्रियाबारे बहस तिब्र बनेको छ । प्रदेश प्रमुखबाट केही बुँदामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त विधेयकलाई प्रदेश सभाले गत शुक्रवार संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । यसै सन्दर्भमा पोखरा टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो कदम केवल गाँजा खेतीलाई अनुमति दिनु मात्र नभई ग्रामिण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र युवा पलायन रोक्ने एउटा वृहत रणनीतिक योजना भएको बताउनु भयो । 
नियमन र नियन्त्रणः ‘खुला खेती’ होइन
गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएको विषयलाई लिएर जनस्तरमा केही भ्रमहरू समेत देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो विधेयक पारित हुनासाथ जोसुकैले जहाँसुकै गाँजा रोप्न र बेच्न पाउने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार यो पूर्णतः नियमनकारी ढाँचामा आधारित हुनेछ । 
‘गाँजा खेती गर्न पाउने ऐन बन्नासाथ भोलिबाटै सबैले आफ्नो बारीमा गाँजा रोपेर बजारमा ल्याइहाल्ने अवधारणा यो होइन ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामीले केवल औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै यसलाई खुला गरेका हौँ ।’
विधेयकमा गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा प्रयोग गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ । यसको सेवन र अवैध ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् । औषधिको कच्चा पदार्थ र औद्योगिक सामग्री (जस्तैः कपडा, कागज, इन्सुलेसन आदि) उत्पादनका लागि मात्रै यसलाई प्रयोग गर्न पाइनेछ । 
लाइसेन्स र खपतको ग्यारेन्टी अनिवार्य
विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको अनुमति प्रक्रिया हो । कुनैपककनि कृषक वा संस्थाले गाँजा खेती गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ । लाइसेन्स पाउनका लागि पनि कडा शर्तहरू राखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीकाअनुसार उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि नै उक्त उत्पादन कहाँ खपत हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । 
‘खेती गर्नुअघि नै उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई कुन औषधि उद्योग वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने हो, सोसँग गरिएको सम्झौता (एग्रिमेन्ट) पेश गर्नुपछ ।’ पाण्डेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्तो प्रावधानले गाँजाको दुरुपयोग हुने जोखिमलाई न्युनिककरण गर्ने सरकारको विश्वास छ । उद्योगहरूसँगको पूर्व–सम्झौता विना खेती गर्ने अनुमति नदिइने हुनाले उत्पादित गाँजा सिधै अवैध बजारमा पुग्ने सम्भावना न्युन रहन्छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र र युवा पलायनको समाधान
गण्डकी प्रदेश सरकारले यो ऐन ल्याउनुको मुख्य कारण वर्तमान आर्थिक र सामाजिक संकट हो । अहिले पहाडी भेगका गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो भइरहेको छ । रोजगारी र आयआर्जनको अभावमा युवाहरू सहर र विदेश पलायन हुने क्रम तिब्र छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार कृषिमा दिइएका परम्परागत अनुदान र कार्यक्रमहरूले सोचे जस्तो परिणाम दिन सकेका छैनन् ।
‘हाम्रो भू–भाग गाँजा खेतीका लागि निकै उर्वरा छ । संसारका धेरै देशले यसको औषधीय र औद्योगिक महत्व बुझेर वैधानिकता दिइसकेका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो एउटा प्रभावकारी कदम हुनेछ ।’
संघीय कानूनसँगको तालमेल र चुनौती
गाँजा खेतीको विषयमा नेपालको ‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ सँग प्रदेशको कानून बाझिने हो कि भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसमा कानूनी आधारहरू बलियो रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार २०३३ सालको ऐनमा पनि औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ ।  
साथै, नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुपूर्वका ऐनहरू यदि संविधानसँग बाझिएका छन् र संघीय संसद्ले परिमार्जन गरेको छैन भने ती स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधानतर्फ पनि उहाँले संकेत गर्नुभयो ।
‘संविधानको भावनाअनुसार कृषि र ग्रामीण विकासको अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा पर्छ । त्यसैले प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउन सक्छ ।’ पाण्डेले तर्क गर्नुभयो ।
यद्यपि, कार्यान्वयनको चरणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री र अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा पनि उहाँले यसबारे जानकारी गराइसक्नुभएको छ । संघीय सरकारले सहजीकरण गरेमा यो योजना अझ प्रभावकारी हुने उहाँको बुझाइ छ । 
साना किसानको पहुँच र व्यावसायिक मोडेल
गाँजा खेतीका लागि तय गरिएका कडा प्रावधानहरूले साना किसानलाई मर्का पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ । उद्योगसँग सिधै सम्झौता गर्न साना किसानलाई कठिन हुनसक्छ। यस विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुईवटा विकल्प अघि सार्नुभएको छ । 
पहिलो, साना किसानहरूले समूह वा सहकारी बनाएर सामूहिक रूपमा लाइसेन्स लिन र उद्योगसँग सम्झौता गर्न सक्नेछन् । दोस्रो, ठूला व्यवसायी वा कम्पनीहरूले साना किसानलाई आफ्नो सञ्जालमा जोडेर (आउटग्रोअर मोडेल) खेती गराउन सक्नेछन् । सरकारले नियमावली र कार्यविधि बनाउँदा साना किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । 
‘हाम्रो उद्देश्य नै स्थानीय ग्रामीण किसानको आर्थिक स्तर उकास्ने हो । त्यसैले उनीहरूलाई लाभ हुने गरी हामी कार्यविधिमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यान्वयनको समयतालिका
ऐन पारित भएपनि यसको कार्यान्वयन तत्कालै शुरु भइहाल्ने भने छैन । अहिले केवल कानूनी आधार मात्र तयार भएको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार अबको चारदेखि पाँच महिनाभित्र नियमावली, कार्यविधि र आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ । 
‘ऐन बनेपछि अब नियमावली र कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि लाइसेन्स वितरण र अनुगमनका लागि आवश्यक संरचनाहरू खडा गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले कार्ययोजना सुनाउनुभयो, ‘यो सबै तयारी सकिएपछि मात्रै व्यावसायिक खेतीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमलाई अन्य प्रदेशहरूले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सांसदहरूले गण्डकीको ऐनको प्रतिलिपि मागेको र यस्तै कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 
गाँजा खेतीलाई उत्पादनमुखी र नियमनकारी दायरामा ल्याएर गण्डकी प्रदेशले नेपालकै अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, यसको सफलता भने प्रभावकारी अनुगमन, संघीय सरकारको सहयोग र साना किसानको न्यायोचित सहभागितामा निर्भर रहने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेको यो साहसपूर्ण पहलले ग्रामीण नेपालको बाँझो जमिनमा समृद्धिको नयाँ पालुवा पलाउने आशा गरिएको छ ।