देशभर एलपी ग्यासको अभाव देखिएसँगै सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।  पोखरा क्षेत्रमा पनि ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएपछि उपभोक्ताहरू खाली सिलिण्डर बोकेर डिपोहरूमा लामो लाइन बस्न बाध्य भएका छन् । बजारमा देखिएको यो असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले बजार अनुगमनलाई तिब्र पारेको छ । यसैक्रममा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालको नेतृत्वमा पोखरास्थित प्रमुख ग्यास विक्रेता ‘चेरिस्मा इम्पोरियम’ मा छड्के अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बाहिरका कम्पनीहरूले मागअनुसारको ग्यास नपठाउँदा केही समय आपूर्तिमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्नुभयो । बरालले बजारमा ग्यासको अभाव नहुने भन्दै उपभोक्तालाई त्रसित नहुन र आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आगामी दुई–तीन दिनभित्रै बजारमा ग्यासको आपूर्ति पूर्णतः सहज हुने दाबी समेत गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रशासनको पहल र समन्वयका कारण अहिले आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आउन थालेको छ । नेपाल ग्यास, बाबा ग्यास लगायतका कम्पनीहरूले पोखराका लागि ग्यास पठाइसकेका छन् । हाल पोखरामा दैनिक ८ देखि १० हजार सिलिण्डर ग्यास भित्रिरहेको छ ।

यता, ग्यास व्यवसायीहरूले भने उपभोक्ताको अत्यधिक भण्डारण (होर्डिङ) का कारण बजारमा अभाव चुलिएको बताएका छन् । चेरिस्मा इम्पोरियमकी सञ्चालक सीता बरालकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको युद्धको हल्ला र अभाव हुने डरले गर्दा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गरेका छन् । उहाँले व्यवसायीहरूमा भन्दा पनि उपभोक्ताकै तहमा धेरै ग्यास सञ्चित रहेको दाबी गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले ग्यास लुकाएका छैनौँ, आपूर्ति हुनासाथ वितरण गरिरहेका छौँ । केही उपभोक्ताले ४–५ वटासम्म सिलिण्डर स्टक राख्नुभएको छ, जसले गर्दा वास्तविक आवश्यक भएकाहरूले ग्यास पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कालोबजारी गर्नेमाथि कडा निगरानी राखिने जनाएको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित बनाउन प्रशासनले व्यवसायी र ग्यास विक्रेता संघसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आकार पूर्ववत सात सदस्यीय नै कायम राख्न उपयुक्त हुने प्रश्ताव गरेको छ ।  मंगलवार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सञ्चालक समितिको संख्या र संरचनाका सम्बन्धमा सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रश्तावमाथि मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको हो । सचिव उपाध्यायले प्रश्तावित नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति भन्दा हाल कायम सात सदस्यीय समिति नै छरितो र प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो । डेपुटी गभर्नरको संख्या थप गर्ने विषयमा मन्त्रालयले हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेको छ । सचिव उपाध्यायले बैंकको वर्तमान कार्यबोझ र जनशक्ति विश्लेषण गर्दा दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त रहेको बताउनु भयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘माननीयज्यूहरूको सुझाव र मन्त्रालयको महसुस अनुसार सञ्चालक समितिलाई सात सदस्यीय नै राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । यद्यपि, समितिलाई समावेशी बनाउन नियुक्त हुने तीन जना सदस्यहरूमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले हामी डिजिटल बैंकिङको दिशामा अघि बढिरहेका छौँ, यस सन्दर्भमा उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त छ । भविष्यमा कार्यबोझ थपिएको खण्डमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर ऐनमै संख्या किटान गरेर बढाइरहनु आवश्यक छैन ।’ बैठकमा सचिव उपाध्यायले अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा ‘पदेन सदस्य’ रहने वा नरहने भन्ने विषयमा पनि सदस्यहरूबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिन लागेको संशोधनका क्रममा सञ्चालक समितिको संख्या, महिला प्रतिनिधित्व र उच्च व्यवस्थापनको दरबन्दीका विषयमा सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रश्तावहरू दर्ता गराएका थिए ।