फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिष्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरुको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दिनुभएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानून बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘यो जमानत राखिएका उमेदवारहरुमध्ये जसले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरुको जमानत फिर्ता हुन्छ पछि । तर १० प्रतिशत सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उमेदवारहरुको जमानत जफत भन्ने हुन्छ । त्यो जमानत फिर्ता गर्न पर्दैन, फिर्ता हुँदैन । यसरी यो कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ केही उमेदवारहरुको जमानत जफत पनि भएको छ । त्यसमा २ हजार ८ सय ९० जना उमेदवारहरुको जमानत जफत भएको छ । ती मध्ये ३ सय ५० जना उमेदवारहरुको मत नै आएको छैन । उहाँहरुको मत काउन्टिङमा शुन्य अवस्था देखिन्छ । र ५ सय १६ जना उमेदवारहरुले जमानत जफत भएको छैन । उहाँहरुले पछि फिर्ता गर्नुहुन्छ । फिर्ता गर्ने पनि यसको प्रक्रिया छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि त्यसको ९० दिनभित्र उमेदवारहरुले आफ्नो जमानत फिर्ताको लागि निवेदन हाल्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरुले त्यो रकम फिर्ता पाउनुहुन्छ ।’
कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ?
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र उसको जमानत रकम फिर्ता हुन्छ । यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको खण्डमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानूनी प्रावधान छ । 
३ सय ५० उम्मेदवारको मत शुन्य
सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार जमानत जफत भएका २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारल एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । उनीहरुको मत परिणाम शुन्य देखिएको छ । यसले कतिपय उम्मेदवारहरुले आफूले आफैँलाई वा आफ्नो परिवारको मत समेत हाल्न नसकेको वा नहालेको पुष्टि गर्छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५ सय १६ जना उम्मेदवारले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएर आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएका छन् । 
कसरी फिर्ता हुन्छ रकम ?
जमानत जोगाउन सफल (१० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने) ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । ऋतपूर्वक निवेदन दिएपछि उनीहरुले कानून बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आयोगले जनाएको छ । 

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम करिव सम्पन्न भएको छ । प्रत्यक्षमा १ सय ६५ सिटकै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? भन्ने आम चासोको विषय छ । निर्वाचन आयोगले दलहरुले प्राप्त गरेको सदर मतलाई सिटमा रुपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभ्यासमा रहेको ‘सेन्ट लग’ विधिको प्रयोग गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेकाअनुसार प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक गरी दुईवटा निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलहरुले बन्द सूचीमार्फत उम्मेदवारी दिने गर्दछन् । यस प्रणालीमा दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ । 
३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड अनिवार्य
सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरुले कुल सदर मतको न्युनतम ३ प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) कटाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने दलहरु सिट बाँडफाँडको प्रक्रियामै सहभागी हुन पाउँदैनन् । थ्रेसहोल्ड कटाएका दलहरुको मतलाई मात्र सिटमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । यसरी गरिन्छ भागबण्डा (सेन्ट लग विधि) घिमिरेकाअनुसार दलहरुले पाएको सदर मतलाई बिजोर नम्बरहरु (१, ३, ५, ७, ९, ११, १३ आदि) ले निरन्तर भाग गरिन्छ । यसरी भाग गर्दा आउने भागफलहरुलाई ठूलोबाट सानो क्रममा मिलाएर राखिन्छ । समानुपातिकतर्फ जम्मा १ सय १० सिट हुने भएकाले माथिबाट गन्दै जाँदा सबैभन्दा ठूला १ सय १० वटा भागफल छानिन्छन् । ति १ सय १० वटा ठूला भागफल कुन–कुन दलको भागमा पर्छन्, त्यही आधारमा उनीहरुले सिट प्राप्त गर्छन् । बढी मत ल्याउने दलको भागमा धेरै ठूला भागफल पर्ने भएकाले उनीहरुले धेरै सिट पाउँछन् भने कम मत ल्याउनेले थोरै सिट पाउँछन् । यसै विधिलाई प्राविधिक रुपमा ‘सेन्ट लग मेथड’ भनिन्छ । 
सिट पाएपछि के हुन्छ प्रक्रिया ?
सिट संख्या यकिन भइसकेपछि दलहरुले कानूनले तोकेको समावेशी सिद्धान्त (आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस आर्य, थारु, दलित आदि) बमोजिमको क्लस्टर मिलाएर ३ दिनभित्र आयोगमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले पठाएको नाम बन्द सूचीको क्रम र समावेशी कानून बमोजिम छ वा छैन भनेर निर्वाचन आयोगले छानविन (भेरिफिकेसन) गर्छ । कानूनसम्मत देखिएपछि मात्र अन्तिम नामलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरी प्रमाणपत्र वितरण गरिने सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

फेब्रुअरी २८ यता अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको सैन्य आक्रमणमा १ हजार ३ सय भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । अन्य ९ हजार ६ सय ६९ नागरिक स्थलहरू ध्वस्त भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इरानका राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि अमिर सइद इरावानीले ध्वस्त भएका नागरिक स्थलहरूमा ७ हजार ९ सय ४३ आवासीय घरहरू, १ हजार ६ सय १७ व्यावसायिक र सेवा केन्द्रहरू, ३२ चिकित्सा र औषधि सुविधाहरू, ६५ विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू, १३ रेड क्रिसेन्ट भवनहरू र धेरै ऊर्जा आपूर्ति सुविधाहरू समावेश छन् । इरावानीले नागरिक लक्ष्यहरूमा आक्रमण गरिएका धेरै उदाहरणहरू सूचीवद्ध गर्नुभयो । 

इरानीहरूले देशका नयाँ सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीप्रति वफादारीको शपथ लिन देशभर आयोजित ठूला भेलाहरूमा सहभागिता जनाएका छन् । इरानको विशेषज्ञ सभाले नयाँ सर्वोच्च नेता नियुक्तिको घोषणा गरेको एक दिनपछि विभिन्न सहरहरूमा एकैसाथ यस्ता देशव्यापी समारोहहरू आयोजना गरिएका हुन् । राजधानी तेहरानको ऐतिहासिक इन्घेलाब स्क्वायरमा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू र इरानी अधिकारीहरू भेला भएका थिए । उनीहरूले इरानको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै नयाँ नेता र गत महिना अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमणमा मारिएका दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनीको तस्बिर बोकेका थिए ।  उनीहरूले नयाँ नेताप्रति वफादारी र समर्थन व्यक्त गर्दै नारा लगाएका थिए भने इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलले गरेको अपराधको निन्दा गरेका थिए । उनीहरूले अमेरिका र इजरायलविरुद्धको लडाइँमा देशको सशस्त्र बललाई आफ्नो अटुट समर्थन रहने पनि बताएका छन् । 

विश्व बैंकले नेपाललाई ५ करोड २० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने भएको छ । विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले नेपालमा वायु प्रदुषण न्युनिकरण र वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिव ६ अर्ब ९० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको हो ।  नेपाल स्वच्छ वायु र समृद्धि परियोजना’नाम दिइएको यस कार्यक्रमले विशेष गरी औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने बोयलर तथा भट्टीहरूबाट निस्कने हानिकारक सूक्ष्म कणको उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो परियोजना मुख्यतया काठमाडौं उपत्यका, तराई र पहाडी फेदीका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनेछ, वायु प्रदुषणको जोखिम उच्च रहेका ती ठाउँमा परियोजना लागू हुने विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ ।विश्व बैंककाअनुसार नेपालमा वायु प्रदुषणका कारण स्वास्थ्योपचार र उत्पादकत्वमा हुने ह्रासले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । यो परियोजनाले उक्त आर्थिक भार कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइन र जसले गर्दा उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च घट्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढ्नेछ ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेन यो परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादनतर्फ जान प्रोत्साहन गर्दै दीर्घकालीन दिगो विकासमा टेवा पु¥याउने बताउनुभएको छ ।  विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भन्नुभएको छ, ‘औद्योगिक उत्सर्जन आगामी वर्षहरूमा वायु प्रदुषणको प्रमुख स्रोत बन्ने देखिएको छ । यो परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादन तर्फ जान प्रोत्साहन गर्दै दीर्घकालीन दिगो विकासमा टेवा पुयाउनेछ ।’यो परियोजना विश्व बैंकको ‘इन्डो–ग्याङ्गेटिक प्लेन्स एण्ड हिमालयन फुटहिल्स’ क्षेत्रीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यक्रमको हिस्सा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । 

भारतका केही राज्यहरू विशेष गरी दक्षिणी राज्य कर्नाटक र दक्षिण–पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को चरम अभाव देखिएपछि भारतीय सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको बाछिटाका कारण भारतमा एलपीजी आपूर्तिको श्रृङ्खलामा अवरोध आएको हो । केही दिनअघि मात्रै भारतमा घरेलु एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ६० भारतीय रुपैयाँ र व्यावसायिक एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ११५ भारतीय रुपैयाँले वृद्धि गरिएको थियो । मूल्य वृद्धि र अभावका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ‘इन्डिया टुडे’ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार ग्यास अभावकै कारण मुम्बईका २० प्रतिशत होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद तेजस्वी सूर्याले संघीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीलाई पत्र लेख्दै रेस्टुरेन्ट र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा एलपीजी आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले बेंगलुरु होटल एशोसिएसनले भोगिरहेको समस्याका बारेमा समेत मन्त्री पुरीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।यसैबीच, परिस्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले मङ्गलबार ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५’ लागू गरेको छ । यस ऐनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता, आपूर्ति र समानुपातिक वितरणलाई नियमन गरिनेछ । संघीय सरकारले एक आधिकारिक आदेश जारी गर्दै सबै रिफाइनरी र पेट्रोकेमिकल इकाइहरूलाई एलपीजीको उत्पादन अधिकतम बनाउन र मुख्य हाइड्रोकार्बन प्रवाहलाई एलपीजी उत्पादनतर्फ मोड्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्माणाधिन नयाँ संसद भवन समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू संसद परिसरमा रहेको बहुउद्देश्यीय हलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।  प्रतिनिधि सभाको सभाकक्ष समयमै तयार हुन नसकेपछि बहुउद्देश्यीय हललाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो । संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमै बस्ने भएपनि मुख्य सभाकक्ष निर्धारित समयमा तयार नहुने सम्भावना देखिएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले प्रतिनिधि सभाका लागि निर्माण गरिरहेको सभाकक्ष चैत १ गतेभित्र सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर पछिल्लो प्रगति हेर्दा सो मितिभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभयो । शहरी विकास मन्त्रालय तथा निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरी बहुउद्देश्यीय हललाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उक्त हलमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सपथ ग्रहण गराउने र केही प्रारम्भिक बैठकहरू सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्थापन भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको सभाकक्ष निर्माण सम्पन्न भएपछि बैठकहरू सोही सभाकक्षमा बस्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बहुउद्देश्यीय हलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही प्राविधिक काम मात्र बाँकी रहेकोले ती कार्य शिघ्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सचिवालयले नियमित रूपमा समन्वय, अनुरोध तथा स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ । बैठक कक्षको अभावका कारण प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण वा संसद बैठक रोकिने अवस्था नआउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यसअघि संसद बैठक बस्दै आएको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन जेन—जी आन्दोलनका क्रममा आगजानी भएपछि बैठक बस्नको लागि समस्या भएको हो । राष्ट्रिय सभाको बैठक भने सिंहदरबार परिसरकै कृषि समितिको पुरानो हलमा सञ्चालन गरिएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजानिक हुँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक कहाँ बस्दैछ ? भन्ने चासो अभिव्यक्त हुने गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ निर्माणधिन संसद भवनमा नै बस्ने हो । नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभाको लागि निर्माण गर्दै गरेको हल, प्रतिनिधि सभा सदस्यको बैठक कक्ष चैत १ गतेसम्ममा सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । यदपी पछिल्लो समयमा चैत १ गतेभित्र उक्त हल निर्माण भईसक्ने देखिएन । त्यसकारण सचिवालयले शहरी विकास मन्त्रालय एवं निर्माण व्यवसायीसँग समेत समन्वय गरेर तत्कालको लागि बन्दै गरेको संसद परिसरभित्र नै रहेको बहुउद्देशीय हललाई व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । अहिले बहुउद्देशीय हलमा शपथग्रहण गराउने र प्रतिनिधि सभाका केही प्रारम्भिक बैठकहरु समेत बस्ने गरि कार्यसम्पादन भइरहेको छ । यो अस्थायी व्यवस्थापन हो । प्रतिनिधि सभाको सभाकक्ष निर्माण भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाकै सभाकक्षमा बैठक बस्छ । तत्कालको लागि यो अल्पकालिन व्यवस्थापन गरिएको हो । बैठक कक्षकै अभावमा शपथ रोकिने अथवा प्रतिनिधि सभाको बैठक नचल्ने भन्ने हुँदैन । बहुउद्देशीय हलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा नै पुगेको छ । केही प्राविधिक पक्षहरु बाँकी छन्, त्यो पनि शिघ्र सम्पन्न गर्नको लागि सचिवालयले नियमित रुपमा अनुरोध गरिरहेको छ, स्थलगत अनुगमन पनि गरिरहेको छ, आवश्यक समन्वय पनि गरिरहेको छ । हलकै कारणले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ र बैठक बाधा पुग्ने अवस्था सम्भवतः आउँदैन ।

सिंहदरबार परिसरको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माण भइरहेको छ । २०७९ असोज १६ गते भित्र निर्माण गरिसक्ने गरि २०७६ असोज १६ मा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा तुन्दी–सेक जेभीले ठेक्का लिएको थियो । तर २०८२ फागुनसम्म आइसक्दा पनि भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । संसद भवन निर्माणको लागी पाँचौ पटक थपिएको म्याद पनि सकिसकेको छ । संसद भवनको ‘रुफिङ’ को लागि छुट्टै चेनलिंक इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० फागुन २७ गते ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । यस्तै ‘इन्टेरियर’ को जिम्मा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा दिएको थियो । यी सबैको ठेक्का सम्झौता सकिएको भएपनि काम पूरा हुन सकेको छैन ।

पोखरा । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको छ ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्घोष गर्दै चुनावमा होमिएर दुई तिहाई नजिकको म्याण्डेट पाएको रास्वपा सरकार अबको १/२ हप्तामै बन्ने देखिन्छ । अब बन्ने बालेन सरकारको आर्थिक नीति कस्तो होला भन्नेमा अहिले धेरैको चासो बढेको छ । रास्वपाले आफ्नो आर्थिक नीतिबारे नागरिक करारपत्र र वाचापत्रमा खुलाएको छ । रास्वपाले चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको नागरिक करारपत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अबलम्बन गर्ने बताएको छ भने मध्यम वर्गीय विस्तार गर्ने उसको योजना छ ।
हाल न्युन प्रतिव्यक्ति आय रहेको सन्दर्भमा नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउन औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ३००० डलर र अर्थतन्त्रको आकारको लक्ष्य १०० अर्ब डलर (प्रचलित मूल्यमा) बनाउने नीति रास्वपा सरकारको हुनेछ ।
जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ को ग्यारेन्टी, आधुनिक बैंकिंगसहित वित्तीय सेवाहरुमा सबै नागरिकको पहुँच लगायत सख्त नियमनभित्रको सहकारी र लघु वित्त, मिटर व्याज शोषणको अन्त्य गर्ने रास्वपाको नागरिक कारारपत्रमा उल्लेख छ ।
अब बन्ने रास्वपा सरकारले कनेक्टिभिटीतर्फ प्रतिष्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य उर्जा ग्रीड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तारः १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार कि.मि. राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, १० वटा राष्ट्रिय महत्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने नीति लिनेछ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता; सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन; सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण, मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको नीति रास्वपा सरकारले लिने नागरिक कारारपत्रमा भनिएको छ ।
रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुने बताएको थियो । रास्वपाले घोषणापत्रमा भनेको छ–‘राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोवास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्छौं । यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक–आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गछौं । सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय÷कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानीलाई अन्त्य गर्छौं । पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको समयवद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’
राजश्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने नीति रास्वपाले लिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेशागत इकाइ निर्माण गर्ने नीति रास्वपाले वाचापत्रमार्फत लिएकाले सरकारको नीति सोही अनुसार हुने देखिन्छ ।
रास्वपाले आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना वचतकर्ताहरूको वचत खातामा फिर्ता शुरु गर्ने घोषणा समेत गरिसकेकेको छ । यसका लागि वचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत वचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नें, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका वचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना वचतकर्तादेखि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने रास्वपाको तयारी छ ।
‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’ का लागि कानूनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं । यस्तो अवस्थामा वचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समयसीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं,’ उसले वाचापत्रमा भनेको छ ।
के छ मुलुकको आर्थिक अवस्था ?
रास्वपाले अब केही दिनमै दुई तिहाई बहुमतको आफ्नै सरकार बनाउँदा मुलुकको ढुकुटीको अवस्था भने खासै सन्तोषजनक देखिँदैन । हालै जारी नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन–२०२६’ बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भएपनि लगानीको वातावरण कमजोर छ । जसकारण निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को छ महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ५.७ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब १७ अर्ब ४८ करोडले बढेर ७६ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा १२ खर्ब रुपैँयाँभन्दा बढी निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर बसेको छ ।
यता सरकारले अपेक्षित रुपमा राजश्व उठाउन सकिरहेको छैन भने बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन् ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब भन्दा बढि आम्दानी गर्ने चालु वर्षमा लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म जम्मा ७ खर्ब ३५ अर्ब मात्रै आम्दानी गरेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च चर्को छ । अहिलेसम्म सरकारले कुल बजेटबाट ८ खर्ब ९३ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ । यसले आगामी दिनमा आउने सरकारलाई स्रोतको चर्को चाप पर्ने देखिन्छ । रास्वपाले घोषणा गरेका वाचापत्रहरु कार्यान्वयन गर्न ठूलो आर्थिक अभाव हुने देखिन्छ ।
(नोटः यो सामाचार रास्वपाको वाचापत्र, राष्ट्बैंक, महालेखाका तथ्यांकहरुमा आधारित भएर तयार गरिएको हो ।)

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरहरूमा वायु प्रदुषण अत्यधिक बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आम नागरिकलाई विशेष शतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले वायु प्रदुषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अपिल गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीकाअनुसार काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरलगायत तराईका विभिन्न क्षेत्रको हावामा हानिकारक पर्टिकुलेट म्याटर (पीएम २.५) को मात्रा निकै बढेको छ । श्वासप्रश्वास र छालाको माध्यमबाट शरीरभित्र पस्ने यी सुक्ष्म र हानिकारक कणहरूले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने उहाँले बताउनु भयो । प्रदुषणबाट ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, ५ वर्षमुनिका बालबालिका र दीर्घरोगीहरू उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यसले सामान्य आँखा दुख्ने, पाक्ने र दृष्टिमै नोक्शान पु¥याउनेदेखि लिएर मुटु, मिर्गौला, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर रोग र क्यान्सरसमेत गराउन सक्छ । प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भन्नुभयो । 
बिहान र बेलुका बाहिर ननिस्कन सुझाव
प्रदुषणबाट बच्न मन्त्रालयले विशेषगरी बिहान र बेलुकाको समयमा घरबाहिर ननिस्कन सुझाव दिएको छ । बिहान र साँझको समयमा हानिकारक किटाणु र कणहरू वायुमण्डलको तल्लो तहमा जम्मा हुने भएकाले उक्त समयमा मर्निङ वाक वा इभिनिङ वाकमा ननिस्कन आग्रह गरिएको छ । बाहिर निस्कनै पर्ने अवस्थामा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न, आँखा जोगाउन चस्मा वा लगाउन र छालालाई प्रदुषणबाट बचाउन पूरै शरीर छोपिने गरी कपडा तथा टोपी लगाउन मन्त्रालयले सुझाएको छ । 
अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय
वायु प्रदुषण न्युनिकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय र पैरवी गरिरहेको जनाएको छ । प्रवक्ता बुढाथोकीकाअनुसार उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा वन र वातावरण मन्त्रालयसँग प्रदुषण कम गर्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।  सवारी साधनको धुवाँ, कलकारखाना, कृषिमा विषादीको प्रयोग, जथाभावी फोहोर र प्लास्टिक जलाउने कार्य तथा वन डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म प्रदूषण निर्मूल नहुने भन्दै मन्त्रालयले यस्ता कार्य रोक्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ । तत्कालका लागि भने प्रदुषणको प्रत्यक्ष असरबाट बच्न शरीरलाई सुरक्षित राख्नु नै उत्तम विकल्प भएको मन्त्रालयको भनाइ छ 

युरोपेली संघ (ईयू) का नेताहरूले सोमवार मध्यपूर्वमा जारी तनाव कम गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट भुमिका खेल्न तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरूले स्थितिको न्युनिकरण र पुनः वार्ताको प्रक्रियामा फर्कन समेत आह्वान गरेका छन् । युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले यस क्षेत्रका नेताहरूसँगको भिडियो कन्फरेन्सपछि जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ईयू तनाव कम गर्न र वार्ताको टेबलमा फर्कन सहयोग पु¥याउन हरसम्भव योगदान दिन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले संवाद र कुटनीति नै अगाडि बढ्ने एक मात्र व्यावहारिक मार्ग रहेको कुरामा जोड दिएका छन् ।वक्तव्यका अनुसार भोन डेर लेयन र कोस्टाले मध्यपूर्वको क्षेत्रीय स्थिरताका लागि ईयुको प्रतिवद्धता पुनः दोहो¥याउँदै सर्वसाधारणको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना गर्न समेत आह्वान गरेका छन् ।