अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट १७ करोड २० लाख ब्यारेल तेल निकाल्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइटले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका ३२ सदस्य राष्ट्रहरूले ऊर्जाको मूल्य घटाउन आ–आफ्नो भण्डारबाट कुल ४० करोड ब्यारेल तेल र प्रशोधित उत्पादनहरू सामूहिक रूपमा निकाल्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्तावमा सर्वसम्मतिले सहमति जनाएका बताउनुभएको हो । राइटले यसै प्रयासको हिस्सास्वरूप राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी हप्तादेखि ऊर्जा विभागलाई रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट १७ करोड २० लाख (१७२ मिलियन) ब्यारेल तेल निकाल्न अनुमति दिनुभएको छ । योजनावद्ध निष्कासन दरका आधारमा यो आपूर्ति पूरा हुन करिव १२० दिन लाग्नेछ । अमेरिकाले आगामी एक वर्षभित्र यी रणनीतिक भण्डारहरूमा करिव २० करोड ब्यारेल तेल पुनः प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि राइटले जानकारी दिनुभयो । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 
उहाँले विद्यमान उच्च भन्सार दरलाई समेत न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष अग्रवालले दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राजश्वको अनुपात १३ देखि १४ प्रतिशत मात्रै रहेको तर नेपालमा १९.९ प्रतिशत पुगेको भन्दै यसले लगानी र व्यापारको प्रतिष्पर्धी वातावरण नबनेको बताउनु भयो । विगतमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थनीति पनि अस्थिर भएको भन्दै उहाँले अब बन्ने बलियो सरकारले अर्थनीतिमा स्थायित्व ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । नियामक निकायको संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण विगत ४ वर्षदेखि अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल बनेको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि हालै अर्थमन्त्रीको सहकार्यमा राष्ट्र बैंकले गरेका केही नीतिगत सुधारप्रति भने उहाँले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको रहेकाले नीतिगत परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अब उप्रान्त कुनैपनि नीति नियम लागू गर्नुअघि ‘रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट’ (नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कन) गर्ने प्रथा शुरु गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । 
आगामी दिनमा पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी) जस्ता ‘वेटलेस र बोर्डरलेस’ (भारविहीन र सीमारहित) व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिनुभयो । विगतका भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कर नीतिले निजी क्षेत्रलाई ठूलो अप्ठ्यारो पारेको, नयाँ अडिट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र भन्सारको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा अझै कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले यी सबै समस्या तत्काल समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘मूल्यअभिवृद्धिकर एक तहले हुँदैन, हामीले दुई तहको मूल्यअभिवृद्धि कर ल्याउनैपर्छ नभए नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी हुँदैन । दोस्रो अहिले विद्यमान अवस्थामा भन्सारको दरहरु धेरै बढी छन् । ती भन्सारका दरहरुलाई हामीले न्युनिकरण गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो ओभरल राजश्व जिडिपीमा १९.९ प्रतिशत देखिन्छ । जबकी दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा १३÷१४ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो हिसावले हाम्रो प्रतिष्पर्धी वातावरण नबनाईकन आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदैन । तेस्रो, विगतमा हामीले लामो समयदेखि राजनीति स्थायित्वको अभावमा अर्थनीतिको पनि स्थायित्व भएन । अब यो पहिलो पटक संविधान जारी भएपछि झन्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार हुँदैछ । अब अर्थनीतिहरु स्थायित्व हुनुप¥यो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा नियमन निकायहरुको नीतिले धेरै ठूलो प्रभाव पारेको छ । विगतमा मौद्रिक नीतिको संकुचित कारणले गर्दा लामो समय झन्डै ४ वर्षसम्म अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा रह्यो । केही समय अगाडी मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्युको सहकार्यमा यी कार्यको सुधार गर्न राष्ट्र बैकको केही नीतिहरु परिवर्तन भएका छन् । अब उप्रान्त पहिलो पटक नितिनियम लागू हुनुभन्दा अगाडी रेगुलेट्री ईम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने प्रथा हामीले चालु गर्नुपर्छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको नै रहेको छ । यसको सबैभन्दा प्रभाव निजी क्षेत्रलाई नै पर्ने हो । आगामी दिनमा वेटलेस र बोर्डरलेस व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुप¥यो । हामी कहाँ धेरै सम्भावना छ । बोर्डरलेसम्दाखेरी पर्यटन र आईटी सेक्टर आउँछन्, यसको प्रर्वद्धनको लागी लगानीमैत्री नीतिहरु आउनुपर्छ । समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर लगानीकर्ताको उत्साह बढाउनु आजको आवश्यकता हो । विगतमा भुतप्रभावित करका नीतिहरुले पनि धेरै ठूलो अफ्ठ्यरो पा¥यो । अडिट सिष्टम पनि परिवर्तन भइसकेको छ तर अहिलेपनि त्यो प्रभावकारी कार्यन्वयन भइसकेको छैन । भन्सारमा पनि मूल्याङ्कन अनलाईन सिष्टम डाटावेसवाट गर्नुभयो, अझ पनि त्यसमा धेरै कमी कमजोरीहरु देखिएका छन् । यी सबैलाई हटाउँदै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल दिनुप¥यो । निर्वाचन परिणाम आईसकेपछि निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित भएर अगाडी बढेको छ, लगानी गर्न त्यतिकै आतुर छ । छिटै नै आवश्यक ऐन नियमहरुमा परिमार्जन गरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार आउँदैछ, उसले चुनावी घोषणापत्रमा राखेका आर्थिक समृद्धिका बुँदाहरुलाई पनि यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लग्दै अगाडी बढ्यो भने हामी पुनः आर्थिक गतिशिलतामा जानसक्छौँ ।’ निर्वाचन परिणामपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको र लगानी गर्न आतुर रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

सुडान र चाडबीचको अद्रे सीमा नाकामा भएको ड्रोन आक्रमणमा १३ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । अल जुनैना आपतकालीन कक्षको समन्वय परिषद्, एक स्वैच्छिक नागरिक समूहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ड्रोनले नाकामा चारवटा मिसाइल प्रहार गरेको बताएको छ । यस आक्रमणमा इन्धन व्यापारमा संलग्न ५ महिलासहित १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना घाइते भएका छन् । आक्रमणले नाकामा रहेको इन्धन बजार ध्वस्त पारेको छ, धेरै नागरिक सवारी साधनहरूमा क्षति पु¥याएको छ र ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आपूर्ति जलाएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्का अनुसार सबै पीडितहरू साना व्यापारीहरू थिए जसले चाडको अद्रे शहरबाट नाकासम्म परम्परागत जनावरले तान्ने गाडा प्रयोग गरेर इन्धन र सामानहरू ओसारपसार गर्ने गर्दथे । यो उनीहरूको दैनिक जीविकोपार्जनको माध्यम थियो । 

कास्कीको पोखरामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक प्रविधिको सेती पुलको निर्माण कार्य हालसम्म ५७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत बन्दै गरेको यो पुल नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे’ प्रविधिको नमूना पुल हो । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालकाअनुसार यस पुलको डिजाइन कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली पुलको संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ । यद्यपि, कर्णाली पुलमा बीचमा एउटा मात्र टावर छ भने यसमा दुईवटा टावर रहेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै (हाइट रेस्ट्रिक्सनका कारण) पुलको टावरको उचाई १२ मिटर मात्र राखिएको छ । सामान्यतया यस्ता पुलका टावर २० देखि ३० मिटर अग्ला हुने भए पनि उचाइ कम गर्नुपरेकाले ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधि अपनाइएको हो ।  भ्याटसहित कुल १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनामा हालको पुरानो पुलको दायाँ र बायाँ (अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम) १९० मिटर लम्बाईका दुईवटा छुट्टाछुट्टै पुल बन्दैछन् । पुलमा गर्डरले मात्र भार धान्न नसक्ने भएकाले माथिबाट केबल राखिएको छ । जसमा एउटा गर्डरमा ११ वटा केबल जोडिनेछन् । पुलको एकतर्फ ३ मिटर फराकिलो फुटपाथ रहनेछ भने खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणका तारहरू व्यवस्थापन गर्न ‘युटिलिटी डक्ट’ को समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

मुग्लिङ–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का प्रमुख कृष्ण कुँवरकाअनुसार अहिले पुलको दुवैतर्फ टावर निर्माणको काम सकिएको छ । डाउनस्ट्रिम (दक्षिणतर्फ) को पुल आगामी दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि अपस्ट्रिम (उत्तरतर्फ) को पुल निर्माणमा भने केही सामाजिक समस्या र मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भइरहेको छ । पुल निर्माण स्थलमा रहेका केही घरटहरा भत्काउने र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा स्थानीयसँग कुरा मिल्न बाँकी छ । योजना प्रमुख कुँवरले स्थानीयलाई केही गलत सूचना पुगेको आशंका गर्दै उनीहरूसँग मन्त्रीस्तरदेखि आयोजनास्तरसम्म निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘क्षतिपूर्तिको निर्णय भइसकेको छ । आंशिक घर भत्काउँदा बाँकी संरचनाको अवस्था कस्तो रहन्छ भनेर भवन विभागबाट प्राविधिक जाँच (इन्टिग्रिटी चेक) गराउन लागिएको छ । दक्षिणतर्फको काम सकिएपछि उत्तरतर्फको काममा केन्द्रित हुनेछौं, स्थानीयसँग समझदारी जुट्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ निर्वाचनका कारण केही दिन प्रभावित भएको निर्माण कार्यले अब पुनः गति लिने आयोजनाले जनाएको छ । वि.सं. २०८३ वैशाख २१ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि मुआब्जा विवादलगायतका चुनौतीले तोकिएको समयमै काम सक्न आयोजनालाई थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको सात  महिनाको अवधीमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको माघसम्मको तथ्यांक अनुसार ०८२ माघ मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम भएको छ । त्यसअघि २०८१ माघ मसान्तमा बजार पुँजीकरण ४४५८ अर्व ५२ करोड रहेको थियो । सो अवधिमा बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७८.०९ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ माघमा ७३.४३ प्रतिशत रहेको छ ।  राष्ट्र बैंककाअनुसार ०८१ माघ मसान्तमा २६८५.७३ रहेको नेप्से सूचकांक रहेकोमा ०८२ माघ मसान्तमा २६७१.०७ कायम भएको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्य २८४ रहेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन्  ।

जलविद्युत कम्पनी, २६ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ८ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र १० अन्य समूहका रहेका छन् । २०८१ माघमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २६८ रहेको थियो ।
सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५१.७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १६.० प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ७.० प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ४.७ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा ३.२ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा १०.१ प्रतिशत रहेको छ ।  राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८२ माघ मसान्तमा सूचीकृत ९ अर्ब २३ करोड शेयरको चुक्ता मूल्य ९ खर्ब ८ अर्व ८३ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सात महिनामा २१ अर्व ९६ करोड बराबरको साधारण शेयर, ९ अर्ब ६४ करोड बराबरको हकप्रद सेयर, ७ अर्ब ५० करोड बराबरको म्युचुअल फन्ड, ७ अर्व ४९ करोड बराबरको बोनस सेयर, ३ अर्ब ४० करोड बराबरको डिबेन्चर, ९२ करोड ५० लाख बरावरको एफपीओ र २ करोड २९ लाख बराबरको अन्य गरी कल ५० अर्ब ९४ करोड बरावरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । नेपाल राष्ट– बैंककाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सात महिनामा २१ अर्ब ९६ करोड बराबरको साधारण शेयर, ९ अर्ब ६४ करोड बराबरको हकप्रद सेयर, ७ अर्ब ५० करोड बराबरको म्युचुअल फन्ड,  अर्व ४९ करोड बराबरको बोनस सेयर, ३ अर्ब ४० करोड बराबरको डिबेन्चर, ९२ करोड ५० लाख बराबरको एफपीओ र २ करोड २९ लाख बराबरको अन्य गरी कुल ५० अर्ब ९४ करोड बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । यस्तै, समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले १३ अर्ब १३ करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड, ६ अर्ब ६४ करोड बराबरको साधारण शेयर, ४ अर्व ४१ करोड बराबरको हकप्रद शेयर, २० करोडको डिबेन्चर र ५ करोडको एफपीओ गरी कुल २४ अर्ब ४२ करोड बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक परिवर्तनसँगै बन्न लागेको नयाँ सरकारले स्थायी र निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको फार्मा एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि स्थिर सरकारको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको बताउँदै त्यो पूरा हुन लागेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार स्थिर सरकारले  स्थायी नीति ल्याएर आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ । अहिले करिव दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार बन्न लागेको भन्दै ढकालले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू रास्वपाको वाचापत्रमा पनि समावेश गरिएको स्मरण गराउनु भयो । उहाँले रास्वपाले वाचापत्रमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री प्रतिवद्धताहरू व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै ती प्रतिवद्धताहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भयो । ढकालकाअनुसार ती प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा छोटो समयमा नै धेरै काम गर्न सम्भव हुनेछ । वाह्य तथा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू अबको सरकारले लिनुपर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो । 

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक परिवर्तनको हिसाबले नयाँ सरकार आउँदैछ । वास्तवमा निजी क्षेत्रले सधैँ भनिरहने एउटा स्थायी सरकार चहियो जुन सरकारले स्थिर नीति ल्याउन सकोस् भन्ने निजी क्षेत्रले धेरै पहिलैदेखि उठाउँदै आएको विषय थियो । अहिले करिव करिव दुई तिहाईको सरकार  आएको छ । निजी क्षेत्रका इस्युहरुलाई रास्वपाको वाचापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ । निजीक्षेत्र मैत्री प्रतिवद्धताहरु रास्वपाले वाचापत्रमा गरेको छ । अब ती प्रतिवद्धताहरु इमानदारीपूर्वक लागू हुनुपर्छ । ती प्रतिवद्धताहरु लागू भयो भने छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा नीतिहरु बनाउँदा स्थायी नीतिहरु बनाउनुपर्छ । वाह्य र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेका खालका नीतिहरु बनाउनुपर्छ ।अध्यक्ष ढकालले कतिपय भूतप्रभावी कानूनका कारण लगानीकर्तामा निराशा आइरहेको बताउँदै त्यस्ता कानून लागू नहुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ढकालकाअनुसार भूतप्रभावी कानून लागू नहुने सुनिश्चितता भएमा मुलुकमा छिट्टै आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न पनि मद्दत पुग्छ । आर्थिक गतिविधि बढेसँगै राजश्व संकलन पनि बढ्ने र त्यसबाट पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग पुग्नेछ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा छोटो समयमा नै आम नेपालीको चाहना पूरा गर्न सकिने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरता घटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाको पक्षमा आएको  चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले निष्कर्ष निकालेको हो । मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि पार्टीले जनादेश नल्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर बन्दै आएको थियो । फिचकाअनुसार रास्वपाको जितले सत्तका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ । विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनको शृंखला रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ ।  फिचले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ।’  अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले रास्वपाले वाचापत्रमा लिएका कतिपय आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र ती पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आगामी पाँच वर्षमा औसत ७% को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भनेको हो । फिचका अनुसार सन् २०२७ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५% रहने अनुमान  छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्यहरु भेट्न मुस्किल पर्छ । त्यसो त, रास्वपाको नीतिगत एजेण्डा पूरा गर्न आगामी सरकारले लिने नीतिगत सुधारमा समेत भर पर्ने फिचको बुझाइरहेको छ ।

नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई बीबी माइनस मा राखेको थियो । रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अन्य बीबी श्रेणीका देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको थियो ।   फिचले नयाँ सरकारका लागि ‘कार्यान्वयन क्षमता’ लाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरेको छ । नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरले सुधारका कार्यहरूमा अवरोध पु¥याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने ठोस कामहरू नै निर्णायक हुने फिचले जनाएको छ ।

अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले मध्यपूर्व लगायतका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकको सम्भावित उद्धारका लागि सरकारले पूर्वतयारी शुरु गरिसकेको बताउनुभएको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले युद्धको समयमा मात्र नभई पूर्वयोजनाका साथ काम गर्न मन्त्रालयको अगुवाइमा ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । मध्यपूर्वमा युद्ध भड्किँदा नेपाली नागरिकलाई किन तत्काल स्वदेश फर्काइँदैन भन्ने आम जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले श्रमिकहरूको मनोविज्ञान र बाध्यता रहेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माकाअनुसार हाल औपचारिक रूपमा करिव १९–२० लाख र अनौपचारिक रूपमा समेत गर्दा २५ देखि ३० लाख नेपाली नागरिक विदेशमा छन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका नागरिकलाई आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्नु चानचुने कुरा नभएको भन्दै उहाँले यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमै योजना र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सोही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘सिचुएसन सेन्टर’ खडा गरेको बताउनु भयो । यस सेन्टरले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नियमित अपडेट राख्ने, उनीहरू कुन अवस्थामा र कहाँ छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्ने र भोलि उद्धार गर्नुपरेमा आधार (बेस) को रूपमा काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । युद्धको समयमा मानिसहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने भन्दै उहाँले पहिलो गोली चल्दा सबैलाई आफूतिरै आएको जस्तो लागे पनि विस्तारै मानिसहरू अभ्यस्त हुँदै जाने बताउनु भयो । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अलपत्र छाड्न नमिल्ने भन्दै उहाँले २०–३० लाख नागरिकको उद्धार गर्नुपरे पनि सरकार पछि नहट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै, ट्रान्जिटमा फसेका थोरै संख्याका नेपाली यात्रुहरूको समस्या भने छिट्टै समाधान हुने उनले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा नागरिक त्यहाँ लडाइँ लड्न गएका होइनन्, दुःख परेर रोजगारीका लागि गएका हुन् । उनीहरू रेमिट्यान्स पठाउ उद्देश्यले गएकाले युद्ध शुरु हुनेबित्तिकै फर्किहाल्ने मानसिकतामा हुँदैनन् । नेपाल फर्किए पनि फेरि रोजगारीकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ । मन्त्री शर्माले मध्यपूर्वमा जारी इजरायल र इरानबीचको युद्ध आफ्नो उत्कर्ष (पिक) मा पुगेर ओरालो लागिसकेको बतउनु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्यांकन प्रश्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले युद्धको तिब्रता अब विस्तारै घट्दै जाने र त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरू प्रत्यक्ष निसानामा नरहेकाले धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अमेरिका र इजरायलको सहकार्यमा इरानमाथि भएको आक्रमणबाट शुरु भएको यस युद्धका मुख्य दुई उद्देश्यहरू पूरा भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको बुझाइ छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘अमेरिका र इजरायलको घोषित उद्देश्य भनेको इरानको नेतृत्वलाई सिध्याउने र इरानको आणविक शक्ति केन्द्र (न्युक्लियर पावर बेस) लाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त (अब्लिटेरेट) पार्ने थियो । हाम्रो विश्लेषणमा ती दुवै घोषित उद्देश्यहरू पूरा भइसकेका छन् । अब आउने भनेका परिपूरक (कम्प्लिमेन्टरी) उद्देश्यहरू मात्र हुन् ।’ पश्चिमा राष्ट्रहरूले यो युद्ध दुई–तीन दिनमै सकिने आँकलन गरे पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागिलडिरहेको मुलुकले त्यति सहजै हार नमान्ने भएकाले युद्ध केही लम्बिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि, युद्धको ‘हम्प’ (सबैभन्दा कठिन मोड) पार भइसकेकाले अबका दिनमा युद्धको इन्टेन्सिटी (तीव्रता) कम हुँदै जाने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

इरानको मिसाइल आक्रमणमा युएईमा ज्यान गुमाएका दिवस श्रेष्ठको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।  बुधवार परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मृतक श्रेष्ठको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी गराएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै मध्य एशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले श्रेष्ठको परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया समेत शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावबारे परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा राजदुतावासहरुमार्फत जानकारी एवं ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘इरानको आक्रमणमा परी युएईमा ज्यान गुमाएका गोरखाका दिवस श्रेष्ठको पार्थिव शरिर नेपाल ल्याएर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । परिवारलाई आवश्यक क्षतिपुर्ती दिने प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ । मृतक श्रेष्ठ गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका– ७ बोर्लाङ थान्तीका हुन् । उनी युएईमा सुरक्षा गार्डको रूपमा कार्यरत थिए । खड्काले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरु सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदै उहाँहरुको सुरक्षाका लागि सरकार गम्भी रहेको समेत बताउनु भयो । 

राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका सांसद जितजंग बस्नेतले पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको राजीनामा माग गर्नुभएको छ । बुधवार सिंहदरवारमा बसेको पार्टीका राष्ट्रिय सभाका बहालवाला सांसद र नयाँ सांसदहरुबीचको परिचयसहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सो माग गर्नुभएको हो । विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीले निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको जिकिर गर्दै सांसद बस्नेतले सभापति थापाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले पार्टीको विशेष महाधिवेशनको औचित्य पनि समाप्त भएको बताउनु भयो । सांसद थापाले काँग्रेसले जनताले दिएको म्यान्डेटलाई स्विकार गर्दै अघि बढ्ने पनि बताउनु भयो । उहाँको भनाई…

सांसद बस्नेतले गगन थापा लगायतका नेताहरुले विशेष महाधिवेशनको नाममा निर्वाचन आयोगसँग सेटिङ गरेर काँग्रेस कब्जा गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो