राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले अर्को निर्वाचनमा जनताले रास्वपालाई मात्रै मतदान गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 
रास्वपाले आयोजना गरेको सांसदहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उहाँले आगामी पाँच वर्ष पार्टीले प्रतिपक्षविहीन बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले आगामी निर्वाचनसम्म पुग्दा नेपाली जनताले प्रतिपक्ष नै नहुनेगरी पार्टीलाई मत दिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उक्त लक्ष्य हासिल गर्नको लागि भाषण वा सिमित नेताहरूको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने भन्दै उहाँले सबैले आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अब बन्ने सरकारले सुशासन कायम गर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनमा पार्टीले जित हासिल गरेपनि देश र जनताले जित्न बाँकी रहेको बताउनु भयो । उपसभापति अर्यालले दूरदराजका नागरिकसम्म राज्यको उपस्थिति अनुभुत हुने वातावरण सिर्जना गरी जनताको सरकार रहेको आभास दिलाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पार्टीका सांसदहरुलाई आफ्नो क्षमता र लगनशीलता राष्ट्रहितमा समर्पित हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले इतिहास लेख्ने सुनौलो अवसर आएको भन्दै यसलाई सदुपयोग गर्न सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो । यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेमा आफैँलाई माफ गर्न गाह्रो हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले आन्तरिक द्वन्द्व, खिचातानी र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिबाट टाढा रहनुपर्ने पनि बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित हासिल ग¥यो । अब देशले जित्न बाँकी छ, जनतो जित्न बाँकी छ । हामीले देशले जित्नेगरी र दूरदराजका सबै नेपाली नागरिकले जित्नेगरी सबै नेपालीलाई अब भने मेरा लागि सरकार छ भनेर महशुस गराउने सरकार निर्माण गरेर डेलिभरी र सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न हामीले काम गर्नुपर्ने छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपाल फर्काउनुपर्नेछ । हाम्रो लगनशीलता र हाम्रो क्षमतालाई नेपाली जनताको लागि, यो देशको लागी सुम्पिनुपर्नेछ । यो इतिहास लेख्ने सुर्वण अवसर हो, हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने सायदै हामी आफैँले आफैँलाई माफ गर्न गाह्रो हुनेछ । यसतर्फ गम्भिर हुन म आग्रह गर्छु । यो देश निर्माणमा तपाईको हरेक मिनेट लगानी हुनेछ । आन्तरिक द्वन्द््व, आन्तरिक खिचातनी, आन्तरिक लडाईं, खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिबाट हामी धेरै टाढा जानुपर्नेछ । यो देशलाई नयाँ सन्देश दिनुपर्नेछ, जनतलाई नयाँ सन्देश दिनुपर्नेछ । अर्को निर्वाचनसम्म पुग्दै गर्दा नेपाली जनताले प्रतिपक्ष नै नहुनेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदान गर्ने सिर्जना अवस्था होस् । त्यो काम भाषण गरेर र सधै सभापति रवी लामीछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह दौडाएर संभव छैन । सबै जनाले आफ्नो ठाउँबाट काम गरेर त्यो रिजल्ट निकाल्नुपर्नेछ ।’
पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहप्रति भरोसा गरेर हालको जनादेश प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा पार्टीका सबै सदस्यहरुको मेहनतले पार्टीलाई पहिलो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो

पोखरा ।  सरकारले जेन–जी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्र थप संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट भएको व्यापक भौतिक क्षतिपछि सरकारले तयार गरेको पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजनामा उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो ।
कार्ययोजना प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ पछिको कमजोर अर्थतन्त्र र बाह्य आर्थिक दबाबले पहिले नै प्रभावित निजी क्षेत्र आन्दोलनका कारण थप संकटमा परेको सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तो अवस्थामा निजी सम्पती र व्यवसायको सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकारले पुनर्निर्माणमा सहजीकरण गर्ने नीति कार्ययोजनाबाट लिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि नक्सापास शुल्कमा छुट दिन अनुरोध गरिनेछ । साथै, क्षतिको आधारमा निजी व्यवसायलाई तीन वर्षसम्म सम्पती कर छुट दिन पनि आग्रह गरिने भएको छ ।
बीमा भएका संरचनाको बीमा रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यदि बीमा कम्पनीहरूमा तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
पूर्णरूपमा क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर मिनाहा गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ । त्यसैगरी, चालु पुँजी कर्जा लिएका तर सम्पती पूर्णरूपमा नष्ट भएका व्यवसायीलाई कर्जा किस्ताबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ । आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म थप गरिने भएको छ । व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक समयअनुसार ‘ग्रेस अवधि’ थप गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ । पुनर्निर्माणका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहनेलाई आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी पाँच वर्षसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय परिसरभित्र क्षति भएका निजी सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप तथा लत्ताकपडाका लागि राहत उपलब्ध गराइनेछ । प्रहरी मुचुल्काको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले लिएको पुनर्निर्माणको रणनीति बनाएको छ । जसअनुसार तत्कालिन रणनीतिमा आन्दोलनको क्रममा सामान्य क्षति भएका भवन÷संरचनाको मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माणको पूर्वतयारी सम्बन्धी खर्च तीनै तहका सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने, सम्बन्धित निकायमा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमलाई रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ भने सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्निर्माणको तीन वर्षीय रणनीति लिइएको छ । जसअनुसार आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका सरकारी भवन तथा संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि आगामी दुई आर्थिक वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा मन्त्रालय स्तरीय बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको रणनीति छ ।
त्यस्तै, पुनर्निर्माण कार्यका लागि तहगत लागत साझेदारी, समन्वय, सहजीकरण र सहयोग परिचालन गर्ने नीति सरकारको छ । जसअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भवन र भौतिक सम्पतीको मात्र लागत अनुमान तयार गरी पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।

नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुँदा त्यसले मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर धक्का पु¥याएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल क्यापिटल एक्सपेडिचरसम्बन्धि अध्ययनले त्यस्ताे देखाएकाे हाे ।

अध्ययनमा नेपालमा आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका संरचनागत समस्याका कारण नेपालको पुँजीगत खर्च निरन्तर ओरालो लागिरहेको पाइएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सडक, जलविद्युत र सिंचाई जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा देखिएको छ । विश्व बैंकले उदाहरण दिँदै भनेको छ, राजधानी जोड्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडक खण्डको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया मात्रै ३५ महिना लागेको थियो, जुन प्रारम्भिक योजनाभन्दा १५० प्रतिशत बढी समय हो ।
सामान्यतया, नेपालमा एउटा पूर्वाधार आयोजनाका लागि रुख कटानको अनुमति लिन औसत २ वर्ष र जग्गा प्राप्तिका लागि २ देखि ३ वर्ष लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने र समयमा प्रतिफल नपाउने समस्या देखिएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंककाअनुसार संघीय सरकारको कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७८ मा २७.१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ सम्म आइपुग्दा घटेर २०.९ प्रतिशतमा झरेको छ । कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये पनि औसतमा ६२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
कुल पुँजीगत खर्चको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा मात्र खर्च हुने गरेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसले विकासको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउनुका साथै ‘असारे विकास’को बेथिति बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन ४१ वर्ष लाग्ने
विश्व बैंकको अनुमानअनुसार, हालकै लगानी र कार्यान्वयनको गति कायम रहने हो भने नेपालका १७ वटा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ सम्पन्न हुन झन्डै ४१ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । तयारी नै नपुगेका आयोजनाहरूलाई राजनीतिक दबाबमा बजेटमा समावेश गर्दा स्रोत साधन छरिने र कुनै पनि आयोजना समयमा नसकिने अवस्था सिर्जना भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
विश्वबैंकले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिँदै पूर्ण तयारी भएका आयोजनालाई मात्र बजेट दिन भनेको छ भने जग्गा र वन सम्बन्धी प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट छिटो छरितो बनाउन भनेको छ । त्यस्तै वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चको चापलाई कम गरी समानुपातिक खर्च प्रणाली लागू गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ भने न्युन बोलकबोलको प्रावधानमा पुनरावलोकन गरी गुणस्तरमा जोड दिन सरकारलाई सुझाएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाहरु छिटो सक्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्न समेत विश्व बैंकले भनेको छ । यसका लागि सरकारले बजेट रकमान्तर र निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ ।  
विश्व बैंकलले सरकारले हालै गरेको वन नियमावलीमा संशोधनलाई सकारात्मक भनेको छ । रुख कटानको प्रक्रियालाई केही सहज बनाएपनि अन्य संरचनागत सुधार नभएसम्म पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने विश्व बैंकको ठहर छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीलाई जनताले गरेको ऐतिहासिक विश्वासलाई जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  रास्वपाले आयोजना गरेको सांसदहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जनताले अत्याधिक भरोसा गरेर अत्यन्तै बलियो वैधता दिएको बताउनु भयो । रास्वपाप्रति जनतामा अत्याधिक आशा रहेकोले त्यसलाई कार्यान्वयनमार्फत न्याय गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले जनतामा विकास निर्माण र सुशासनको ठूलो हुटहुटी रहेको बताउनु भयो । त्यसलाई पूरा गर्न रास्वपालाई स्पष्ट म्याण्डेड दिएर पठाएको उहाँको भनाई छ । अब जनताको आकांक्षा र भरोसाबाट भाग्ने छुट पार्टिलाई नभएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले २०१५ सालको पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचनसँग तुलना गर्दा अहिलेको उपलब्धि ठूलो भएको बताउनु भयो । त्यसबेला विपी कोईराला नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट दुईतिहाई बहुमत पाएपनि लोकप्रिय मत ३८ प्रतिशत मात्रै पाएको उहाँको भनाई छ । हालैको निर्वाचनमा रास्वपाले करिव दुईतिहाइ सिटसहित ४८ प्रतिशत लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको भन्दै उहाँले यसलाई अभूतपूर्व जनादेश भएको बताउनु भयो । उपसभापति वाग्लेले जनादेशलाई जोगाउन विगतका सरकारहरूको अस्थिरताबाट पाठ सिक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसको बहुमत सरकार आन्तरिक विवादका कारण पूरा कार्यकाल टिक्न नसकेको उहाँको भनाई छ । २०६४ सालमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छोटो समयमै विघटन भएको र २०७४ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्पष्ट बहुमत पनि दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसकेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । उहाँले यस्तो बलियो जनादेश नेपालमा अभूतपूर्व रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई जोगाउन विगतका कमजोरीबाट सिक्दै स्थायित्व र सुशासनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालै भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन ऐतिहासिक रह्यो । त्यो ऐतिहासिक जनमतलाई न्याय गर्ने जिम्मेवारीवोध हामी सबैमा हुनुपर्छ । २००७ सालपछि हामी लोकतान्त्रिक यात्राको उकाली ओरालीमा आरोहअवरोह खेप्दै आएका छौँ । पहिलो लोकतान्त्रि निर्वाचन २०१५ सालमा भयो, अहिले हामीले हासिल गरेको उपलब्धि त्यो २०१५ सालकै लोकतान्त्रिक निर्वाचनसँग दाँज्न सकिन्छ । तर त्यो भन्दा पनि दुई कदम अगाडी हाम्रा उपलब्धिहरु लिपिवद्ध भएका छन् । २०१५ सालमा विपी कोईराला पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यतिबेला १०९ वटा स्थानमा निर्वाचन भएका थिए । उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको दलले ७४ सिट ल्याएको थियो । स्पष्ट दुईतिहाई ल्याएको पार्टीले पनि पपुलर भोट ३८ प्रतिशत थियो । अहिले हाम्रो स्थिति लगभग दुईतिहाई छ, १८२ सिट । तर पपुलर भोट हामीले ५१ लाख नघाएर ४८ प्रतिशत भोट हामीले पाएका छौँ । यो जनादेशलाई असाध्यै गह्रौँ बैधता हामीले लिएका छौँ । यसलाई समालेर, जोगाएर यो आशा, भरोसालाई न्याय गर्ने त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीबोध हामी सबैमा हुनुपर्छ । २०४८ सालमा स्पष्ट नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो, आर्थिक सुधारका नितिहरु पनि राम्रा थिए तर आन्तरिक खिचातानी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पुर्ण ५ वर्ष कार्यकाल टिक्न सकेन । द्वन्द्वलाई व्यवस्थाप गर्दै २०६४ सालमा पनि अर्को यस्तै जनादेश पाएको अर्को सरकार आयो तर माओवादीले ९ महिना पनि सरकार टिकाउन सकेन । २०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर स्पष्ट बहुमत थियो, त्यो पनि लामो समय टिक्न सकेन । तीन वर्षपछि त्यो बिग्रियो । त्यसकारण हामीलाई जुन जनादेश आएको छ, स्कोपको हिसाबले, म्याण्डेडका हिसाबले नेपालमा नै अभुतपुर्व यो हो । यसलाई जोगाउन उहाँहरुबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ ।’ 
उहाँले नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई जिम्मेवारका साथ प्रश्तुत हुन पनि सुझाव दिनुभयो । उहाँले पारदर्शी जीवनशैली अपनाउन, जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन, जनताको गुनासालाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कानुन तथा नेपालको संविधानलाई गहिरोसंग अध्ययन गर्न पनि सांसदहरुलाई सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरण तथा परिचयात्मक कार्यक्रम शुरु भएको छ ।  दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रल ललितपुरमा मंगलवारदेखि शुरु भएको हो । अभिमुखीकरण कार्यक्रमको पार्टीका उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले घण्टी बजाएर उद्घाटन गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा नवनिर्वाचित प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फका सांसदहरु सहभागी रहेका छन् । रास्वपाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा १ सय ८२  सिट जितेको थियो । आफ्ना अधिकांश सांसद नयाँ भएकाले संसदीय अभ्यास र आचारसंहिता लगायत विषयमा अभिमुखीकरण र प्रशिक्षणका दिनको लागी रास्वपाले २ दिने कार्यशाला आयोजना गरेको जनाएको छ । अभिमुखीकरणमा सांसदलाई संसदीय अभ्यास, नीति निर्माण, संसद्को कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी, पार्टीले अवलम्वन गर्नुपर्ने नीति लगायतमा प्रशिक्षित दिइने जनाइएको छ ।

अमेरिका–इजरायल–इरान द्वन्द्व १८ औं दिनमा पनि जारी रहेको छ ।  अमेरिकी र इजरायली अधिकारीहरूले इरानविरुद्ध लामो समयसम्म आक्रमण गरिरहने वाचा गरेका छन् भने तेहरानले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको हत्या गर्ने चेतावनी दिएको छ । इजरायली विदेशमन्त्री गिदोन सारले आफूहरुको लक्ष्य पूरा नभएसम्म इरानविरुद्धको लडाइँ जारी राख्न इजरायल र अमेरिकाको साझा संकल्प रहेको बताउनुभएको छ । इजरायली सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पश्चिमी र मध्य इरानका २०० भन्दा बढी लक्ष्यहरूमा आक्रमण गरेको जनाएको छ ।

अमेरिका–इजरायल–इरान द्वन्द्व १८ औं दिनमा पनि जारी रहेको छ ।  अमेरिकी र इजरायली अधिकारीहरूले इरानविरुद्ध लामो समयसम्म आक्रमण गरिरहने वाचा गरेका छन् भने तेहरानले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको हत्या गर्ने चेतावनी दिएको छ । इजरायली विदेशमन्त्री गिदोन सारले आफूहरुको लक्ष्य पूरा नभएसम्म इरानविरुद्धको लडाइँ जारी राख्न इजरायल र अमेरिकाको साझा संकल्प रहेको बताउनुभएको छ । इजरायली सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पश्चिमी र मध्य इरानका २०० भन्दा बढी लक्ष्यहरूमा आक्रमण गरेको जनाएको छ

भारतको पूर्वी राज्य ओडिसाको एक सरकारी अस्पतालमा आगलागी हुँदा१० जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य केही घाइते भएका छन् । राज्यको कटक जिल्लामा रहेको एससीबी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) भित्र आगलागी भएको हो । घाइतेमध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । अधिकांश पीडितहरू उक्त दुर्भाग्यपूर्ण अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना भएका बिरामीहरू थिए । प्रारम्भिक रिपोर्टहरूले आगलागीको कारण सर्ट सर्किट भएको बताएका छन् । 

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन जी’ प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको छ । प्रदर्शनकारी युवाहरूले ‘प्रतिवेदन खै ?’, ‘सत्यतथ्य बाहिर ल्याऊ’, र ‘जेन जी को आवाज सुन’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । उनीहरूले सरकारले घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन गरे पनि लामो समयसम्म प्रतिवेदन लुकाएर राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले माईतीघर मण्डलामा आँखामा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन् । भदौ २३ र २४ गते युवाहरू (जेन–जी) ले विभिन्न माग राख्दै गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेप र झडप भएपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा आम नागरिक र प्रदर्शनकारी युवाहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीउपर कारबाही र युवाहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

इनिशा विकलाई न्याय दिनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन भएको छ । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै युवा, विद्यार्थी, अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीहरूले ‘इनिशा विकलाई न्याय दे’, ‘दोषीलाई उम्काउन पाइँदैन’, ‘महिला हिंसा अन्त्य गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले राज्य प्रशासनले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।