पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखक प्रकाउ परेसँगै राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। विशेषगरी ओली निवास आसपासको क्षेत्र भक्तपुरमा बाक्लो संख्यामा शुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । एमालेले ओलीको पक्राउ विरुद्ध देशभर आन्दोलन गर्ने, भातृ संगठनलाई सडकमा उतार्ने चेतावनी दिएसँगै राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो । शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै चारवटा निर्णय गरेको हो। निर्णय अनुसार एमालेले ओलीको पक्राउविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक रूपमा कडा प्रतिवाद गर्नेछ। साथै, आज दिउँसो ३ बजे देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा जनसंगठनमार्फत विरोध प्रदर्शन गरिनेछ।त्यसैगरी, भोलि चैत १५ गते दिउँसो १२ बजे प्रत्येक जिल्लामा पार्टी कमिटीको आयोजनामा ठूलो प्रदर्शन गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले सरकारले प्रतिशोधको राजनीति शुरु गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । 
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पछिल्लो कदमलाई उहाँले पूर्वाग्रहपूर्ण र निन्दनीय भएको बताउनुभएको हो । नेता भट्टराईकाअनुसार कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा विवादित छ । एमालेले यस कदमको कानूनी र संसदीय दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । भट्टराईले महाराजगञ्ज प्रहरी चौकीमा भएको अमानवीय हत्याका बारेमा प्रतिवेदन मौन रहेकोमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनालाई मात्रै दोषी ठहर्याएको छ तर २४ गते भएको ठूलो विध्वंशप्रति पुरै बेखबर छ । कसैलाई किटानी ठहर गर्न नसकेको प्रतिवेदनलाई सरकार बन्नासाथ कार्यान्वयनमा लैजानु भनेको सिधै प्रतिशोध साँध्नु हो । आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्की आफैँ विवादित हुनुहुन्छ । उहाँले पहिले नै पक्रनुपर्छ, थुन्नुपर्छ भन्दै फैसला सुनाइसक्नुभएको थियो । यस्तो पूर्वाग्रही व्यक्तिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अघि बढ्नु भनेको राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अरु केही होइन ।’
उहाँले राज्य सधैँ प्रतिशोधमा लाग्नु दुःखद भएको बताउँदै यसले देशमा स्थायी शान्ति र स्थिरता नदिने उल्लेख गर्नुभयो । पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा शनिवार बिहान गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ ।

 नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले विभिन्न चार निर्णय गरेको छ । एमालेका सचिव महेश बस्नेतका अनुसार केपी शर्मा ओलीको पक्राउविरुद्द आम जनसमुदाय, नागरिक समाजको दृढताको साथ कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा सशक्त प्रतिबाद गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा आज अपराह्न ३ बजे जनसंगठनहरूको तर्फबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा भोलि चैत्र १५ गते १२ बजे जिल्ला पार्टी कमिटीको आयोजनामा व्यापक प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउने र  लोकतन्त्र र कानुनी राज्यका पक्षधर सबै दलहरूसँग संबाद र सहकार्य गर्ने, नागरिक समाज र आम जनसमुदाय संग सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

गृहमन्त्री सुधन गुरूङले न्यायको सुरूआत भएको बताएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि उनले कसैप्रति प्रतिशोध नसाँधिएको बताएका हुन्। ‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं। यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरूआत हो। मलाई विश्वास छ, अब देशले नयाँ दिशा लिनेछ,’ उनले भनेका छन्। भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा शनिबार बिहानै ओली र लेखक दुवै जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

उनीहरू दुवै जनालाई पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर ल्याइँदै गरेको परिसर प्रमुख एसएसपी रमेश थापाले जानकारी दिए।  यसअघि ठूलो संख्यामा प्रहरी गुण्डु पुगेपछि अध्यक्ष ओलीले दुई वरिष्ठ अधिवक्तालाई निवासमा बोलाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल र टिकाराम भट्टराईलाई उनले बोलाएका थिए।  एमाले केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले प्रहरी एकाबिहानै जरूरी पुर्जीसहित गिरफ्तार गर्न आएको बताइन्। एमालेका नेता कार्यकर्ताले प्रहरीलाई निवासभित्र प्रवेश गर्न अवरोध गरेका थिए। केहीबेर धकेलाधकेलसमेत भएको थियो। धकेलाधकेलका क्रममा प्रहरीले लाठीचार्जसमेत गरेको एमालेका कार्यकर्ताले बताएका छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरूङले सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए।

नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पार्टीका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीलाई ’गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै भत्र्सना गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्न माग गर्दै सरकारको यो कदम संविधान र कानूनको भावना विपरीत रहेको बताउनुभएको हो । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अधिकारीले गिरफ्तारीको प्रक्रियामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले छानबिन समितिले सिफारिस गरेको भनिए पनि कुनै ठोस अभियोग र प्रक्रिया पूरा नगरी रातारात जुन शैलीमा पक्राउ गरियो, यसले सरकारको प्रतिशोधको ज्वाला प्रष्ट पारेको बताउनु भयो । अधिकारीले एमाले यस कदमको विरुद्धमा कानुनी र सडक दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले देशलाई द्वन्द्वमा नभई सहमति र सहकार्यको बाटोमा लैजान सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘ यो गैरकानूनी जुन थुना भएको छ, तुरुन्त बिना शर्त उहाँलाई रिहा गर्नुपर्छ । र कानूनी राज्यको राज्यलाई अघि बढाउनुपर्छ, प्रतिशोधपूर्ण जुन गिरफ्तारी छ यो संविधान कानून र न्यायको हिसाबले बिल्कुल विपरित छ हामी यसको प्रतिवाद गर्छौं । यसमा साइनै छैन, कुनै साइनै छैन उहाँको गिरफ्तारी छानबिन समितिले सिफारिस गरेर सरकारले त्यो अनुसार गरेको हो, यो अभियोगै नगरिकन रातारात जो गरिएको छ प्रतिशोधको ज्वाला उहाँहरूले त्यो बाल्नुभएको छ त्यसले देशै आगो बल्छ । यो गिरफ्तारी गैरकानुनी छ प्रतिशोधपूर्ण छ र गैरकानूनी गिरफ्तारी भएको हुनाले तुरुन्त उहाँलाई रिहा गर्नुपर्छ र देशलाई द्वन्द्वमा होइन सहमतिमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ कानुनी र सडकबाटै यसको प्रतिवाद गर्छौं ।’
उहाँले सरकारको यस्तो कदमले लोकतन्त्र र कानूनी राज्यको अवधारणामाथि नै प्रहार गरेको दाबी गर्नुभयो ।

किसानलाई ट्रयाक्टरदेखि बीउमा अनुदानसम्मः पोखराको कृषि मोडल देशभरकै लागि उदाहरणीय
पोखरा महानगरपालिकाले आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि ठूलो लगानी र योजना अघि सारेको छ । 
मेयर धनराज आचार्यका अनुसार अहिले पोखरा सयपत्री फूल, बोका–खसी, दूध, अण्डा र तरकारी उत्पादनमा निकै सबल भएको छ र आयातलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सफल भएको छ । महानगरले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न ३६ वटा विभिन्न कृषि उपजहरूमा ‘न्युनतम समर्थन मूल्य’ तोकेको छ । यसले गर्दा किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता भएको छ । किसानलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न ट्रयाक्टर वितरण गर्ने, उन्नत बीउमा अनुदान दिने र अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम भइरहेको मेयर आचार्यले बताउनु भयो । पोखराको यो कृषि मोडल यति सफल भएको छ कि अहिले संघीय कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समेत पोखरा आएर यहाँको अभ्यास र किसानलाई दिइएको समर्थन मूल्यको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्न थालेका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषिमा पनि प्रशस्तकाम गरेका छौँ । चाहे त्यो सयपत्री फूलको कुरा गर्नुस्, चाहे बोका,खसीको कुरा गर्नुस् । दुध अण्डाको कुरा गर्नुस्, चाहे तरकारीको कुरा गर्नुस् । हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न हरेक ठाउँमा हामी सवल भएका छौँ । त्यसमा किसानलाई टयाक्टर वितरणगरेर होस, बीउमा अनुदान दिएर होस् । चाहे अरु खालका टेक्निकल सपोर्टगरेर होस् । हामीले ३६ वटा चिजमा किसानलाई समर्थन मूल्य दिएका छाँै । आज कृषि मन्त्रालय पनि यसकाबारेमा पोखरामा आएर यसको प्राक्टिसबारे सिक्नुपर्ने अवस्था बनाएका छौँ । त्यसोहुनाले चाहे कृषिको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्य वा शिक्षाको कुरा । सबैमा काम गरिएको छ ।’
कृषि क्षेत्रमा गरिएको यो सुधारले पोखराको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै शहरको खाद्य सुरक्षामा पनि ठूलो योगदान पु¥याएको उहाँको भनाइ छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई नियुक्त गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यो धाराको प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलोपटक हो । मधेशी समूदायका व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री बनेको पनि यो पहिलोपटक हो ।  काठमाडौं महानगरको मेयरबाट राजीनामा दिएर  फागुन २१ को चुनावमा भाग लिएका शाह  पहिलोपटक संसद् छिर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामचन्द्रको जन्मोत्सवमा आज देशभर राम नवमी पर्व श्रद्धा, भक्ति र उल्लासपूर्ण रूपमा मनाइँदैछ ।
चैत्र शुक्ल नवमी तिथिमा त्रेतायुगमा अयोध्यामा राजा दशरथ र रानी कौशल्याको पुत्रका रूपमा भगवान रामको जन्म भएको विश्वास गरिन्छ । यो पर्वले असत्यमाथि सत्यको विजय, धर्मको रक्षा र आदर्श जीवनको सन्देश दिन्छ । घरघरमा तथा राम मन्दिरहरूमा भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न र हनुमानको पूजा गरिन्छ । रामायण पाठ, रामगीता वाचन, भजनकीर्तन र रामनाम जप गर्ने परम्परा छ । धेरै भक्तजनले व्रत बसी नदी, ताल तथा कुण्डमा स्नान गरी पूजा गर्दछन् । नेपालको मुख्य केन्द्र जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ । नेपाल र भारतबाट हजारौं भक्तजन रामसीताको दर्शन गर्न आइपुगेका छन् । मन्दिर परिसरमा झाँकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम र भजनकीर्तन भइरहेका छन् । बत्तिसपुतलीस्थित राम मन्दिर, पशुपतिको राम मन्दिर लगायत विभिन्न राम मन्दिरहरूमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । यो पर्व चैत्र नवरात्रिको अन्तिम दिनसँग जोडिएको छ । नवदुर्गाको पूजा पनि यस दिन विशेष रूपमा गरिन्छ ।

नेपाल सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जेड आन्दोलन’ को पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ९ सय ७ पृष्ठ लामो यो दस्तावेजले प्रदर्शनका क्रममा भएको गोली प्रहार, मृत्यु, घाइते, देशव्यापी तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको अत्यन्त विस्तृत छानबिन गरेको छ । आयोगले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ३(२) बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी सिसिटिभी फुटेज, शव परीक्षण रिपोर्ट, ब्यालेस्टिक परीक्षण, बिटिएस डाटा, सिडिआर विवरण, प्रत्यक्षदर्शी बयान, पीडित तथा मृतक परिवारसँगको अन्तर्वार्ता, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको लिखित बयान, चिकित्सकहरूको विवरण, जिल्ला सुरक्षा समितिबाट प्राप्त रिपोर्ट र हजारौं प्रमाणका आधारमा घटनाको गहिरो विश्लेषण गरेको छ । प्रतिवेदनले प्रदर्शन शुरुमा शान्तिपूर्ण रहे पनि केही अराजक समूहको योजनावद्ध उक्साहट, सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग, मिथ्या सूचनाको बाढी र सुरक्षा निकायको तयारी तथा समन्वयको गम्भीर कमजोरीका कारण हिंसा भड्किएको स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको छ । यो घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, जेन–जेड पुस्ताको आक्रोश, सुरक्षा व्यवस्थापन, डिजिटल युगको चुनौती र राज्य संयन्त्रको कमजोरीलाई एकैसाथ उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनले भदौ २३–२४ को घटनालाई ‘दुःखद्, अकल्पनीय र राष्ट्रिय क्षति’ भनेको छ र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ठोस सुधारका लागि सरकारलाई सयौं सिफारिस गरेको छ ।  आयोगले संकलित तथ्यअनुसार कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये ७४ जना सर्वसाधारण र २ जना प्रहरी कर्मचारी रहेका छन् । घाइतेको संख्या २ हजार ७ सय २ पुगेको छ । १ हजार ८४ प्रदर्शनकारी र १ हजार ६ सय १८ प्रहरी कर्मचारी रहेका छन् । भौतिक क्षतिको अनुमानित मूल्य अर्बौं रुपैयाँ छ । देशका सातै प्रदेशका दर्जनौं जिल्लामा सरकारी भवन, प्रहरी चौकी, बैंक, सवारी साधन, निजी घर र प्रतिष्ठानमा आगजनी र लुटपाट भएको छ । आयोगले यो घटनालाई केवल ‘प्रदर्शन’ नभई ‘हिंसात्मक अशान्ति’ को रूपमा चित्रण गरेको छ ।

घटनाको क्रमः शान्तिबाट हिंसासम्मको यात्रा
भदौ २३ गते बिहान प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा शुरु भएको थियो । तर दिउँसो १२ बजेदेखि संसद भवन परिसरमा भीड बढ्दै गएपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्न थाल्यो । प्रहरीले पानीको फोहरा, अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रयोग गरे पनि भीड नियन्त्रण गर्न सकेन । अपरान्ह १५ बजेतिर गोली प्रहार शुरु भयो । प्रतिवेदनअनुसार त्यही दिन ४८ सर्वसाधारण र ३ प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भयो । गोली लागेर टाउको र छातीमा चोट लागेका घटनाहरू धेरै थिए ।  भदौ २४ गते देशभर प्रदर्शन फैलियो । काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी, चितवन, सुनसरी, झापा, मोरङ, पर्सा, रौतहट, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली लगायत दर्जनौं जिल्लामा हिंसा भयो । सरकारी कार्यालय, बैंक, सवारी साधन र निजी प्रतिष्ठानमा आगजनी भयो । आयोगले सिसिटिभी फुटेजबाट केही समूहले व्यवस्थित रूपमा तोडफोड र लुटपाट गरेको देखाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मृतकहरूको फोटो र भिडियो शेयर गरी उक्साहट गरिएको थियो । आयोगले सिडिआर÷बिटिएस डाटा विश्लेषण गर्दा केही खाता विदेशबाट सञ्चालित भएको पनि देखाएको छ ।

मानवीय क्षतिः ७६ जनाको मृत्यु, २ हजार ७ सय २ घाइते
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये धेरैजसो गोली लागेर टाउको र छातीमा चोट लागेका छन् । शव परीक्षण र ब्लास्टिक रिपोर्टले गोली सुरक्षाकर्मीका हतियारबाट प्रहार भएको पुष्टि गरेको छ । १ हजार ८४ प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् भने १ हजार ६ सय १८ प्रहरी कर्मचारी घाइते भएका छन् । घाइतेहरूमध्ये धेरैलाई गोली, ढुंगा, लाठी र घरेलु हतियारबाट चोट लागेको छ । आयोगले मृत्युको कारणअनुसार विश्लेषण गर्दा गोली प्रहार मुख्य रहेको र केही जलेर मृत्यु भएको पनि उल्लेख गरेको छ । प्रदेशगत रूपमा वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । आयोगले मृतक परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिएर उनीहरूको पीडालाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।  प्रतिवेदनले घाइतेहरूको उमेर समूह, लिङ्ग र घटनास्थलअनुसार पनि विस्तृत तथ्यांक दिएको छ । धेरैजसो मृतक तथा घाइते युवा रहेको उल्लेख छ । आयोगले प्रत्यक्षदर्शी, चिकित्सक र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीबाट प्राप्त विवरणलाई समेत समावेश गरेको छ । केही मृतकको शव घरेलु आगजनीमा जलेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

भौतिक क्षतिः देशभर आगजनी र लुटपाटको ताण्डव
प्रतिवेदनले भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण दिएको छ । सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी, बैंक, सवारी साधन र निजी घरहरूमा आगजनी भएको छ । काठमाडौंमा मात्र सयौं सवारी साधन जलेका छन् । विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्जमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । आयोगले सिसिटिभी र प्रत्यक्षदर्शी बयानबाट केही समूहले लुटपाटलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको देखाएको छ । भौतिक क्षतिको कुल अनुमानित मूल्य अर्बौं रुपैयाँ छ । प्रतिवेदनले हातहतियार लुटपाट, सरकारी अभिलेख नष्ट र सार्वजनिक सम्पतीको क्षतिको पनि उल्लेख गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिहरूबाट प्राप्त विवरणअनुसार देशका सातै प्रदेशमा क्षति भएको छ । कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, झापा, वागमती प्रदेशका काठमाडौं, मकवानपुर, चितवन; गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, कास्की, लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, बाँक, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुरमा ठूलो क्षति भएको छ ।

सुरक्षा निकायको भुमिकाः तयारी कमजोर, समन्वय अभाव
आयोगले सुरक्षा निकायको भुमिकालाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीच समन्वय अभाव रहेको निष्कर्ष छ । केही अधिकारीले गोली प्रहारको आदेश दिनुभन्दा अगाडि पर्याप्त चेतावनी नदिएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि भीड नियन्त्रणका लागि रबरको गोली र अश्रुग्यास मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा केही ठाउँमा घातक गोली प्रहार भएको छ । आयोगले केही सुरक्षा अधिकारीहरूको कमजोरी औंल्याएको छ । तर समग्रमा सुरक्षा निकायले जीवन र सम्पत्ति जोगाउन प्रयास गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट प्राप्त बयानलाई समेत समावेश गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको भुमिकाः उक्साहट र मिथ्या सूचनाको जाल
प्रतिवेदनले डिस्कोर्ड र टिकटक तथा अन्य प्लेटफर्मलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ । भदौ २३ गतेको घटनापछि मृतकहरूको फोटो र भिडियो शेयर गरी ‘प्रहरी दमन’ भन्ने सन्देश फैलाइयो । यसले २४ गते देशभर हिंसा बढायो । आयोगले सिडिआर÷बिटिएस डाटा विश्लेषण गर्दा केही खाता विदेशबाट सञ्चालित भएको पनि देखाएको छ । प्रतिवेदनले मिथ्या सूचना र घुसपैठको जोखिमलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।
आयोगको निष्कर्ष
आयोगले प्रदर्शनको अधिकारलाई स्वीकार गर्दै हिंसा नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । गोली प्रहारबाट भएको मृत्यु र घाइते मुख्य समस्या रहेको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र राजनीतिक दलहरूको मौनता पनि घटनाको कारण रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यो घटनालाई ‘दुःखद् र अकल्पनीय’ भनेको छ ।

सुरक्षा सुधारदेखि सुशासनसम्म ठोस कदम
आयोगले सुरक्षा निकायको इन्टेलिजेन्स प्रणाली बलियो बनाउन, प्रदर्शन व्यवस्थापन नीति बनाउन, मृतक तथा घाइते परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिचयपत्र दिन सिफारिस गरेको छ ।
राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संसद र संसदीय समितिको प्रभावकारिता बढाउन, न्यायालय र न्याय प्रक्रियालाई छिटो बनाउन, संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन मजबुत बनाउन, नागरिक समाज र सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न, पत्रकार र सञ्चार जगतलाई जिम्मेवार बनाउन, गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न, आयोजना व्यवस्थापन सुधार गर्न, सुरक्षा समन्वय बढाउन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संयन्त्र गठन गर्न र डिजिटल युगमा मिथ्या सूचना नियन्त्रण कानुन बनाउन जोड दिइएको छ । आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । 
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शितल निवासमा आयोजित एक समारोहकाबीच उहाँलाई पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाउनुभएको हो । शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मन्त्रीहरु, सांसदहरुलगायत नेपालका सरकारका विशिष्ट तहका कर्मचारीहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो । 
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट केसी निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ ७८ वर्षको हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुभएका केसीले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले बिहीवार (भोली) चैत्र १२ गते प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराउनुहुनेछ । सभामुख निर्वाचित नभएसम्म प्रतिनिधि सभामा ज्येष्ठ सदस्यले नै बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुनेछ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० जना गरी जम्मा २ सय ७५ जना सांसदहरु निर्वाचित हुनुभएको छ ।