बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद सुधार, विकास आयोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटन विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । 
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, आयोजना ढिलाइ अन्त्य गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने भएको छ । खरिद प्रक्रिया पूर्णरूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाइने सरकारको योजना छ । 
विकास आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत राष्ट्रिय प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गरिनेछ । यसमार्फत सबै परियोजनालाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी उपयुक्त लगानी मोडालिटी तय गरिनेछ ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । सरकारी कार्ययोजना अनुसार अध्ययन टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिने वा बन्द गर्ने विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियालाई द्रुत रुपमा  अघि बढाउने सरकारी योजना छ । त्यस्तै, दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न ३० दिनभित्र कानुनी व्यवस्था तयार गरिने सरकारले योजना बनाएको छ ।
डिजिटल ट्र्याकिङ र परियोजना सहजीकरण गरिने
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुसार  आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका चरणमा पारदर्शिता ल्याउन ९० दिनभित्र नयाँ सिस्टम लागू गरिनेछ ।
विभिन्न कानून र स्वीकृति प्रक्रियाले आयोजना निर्माण ढिलो हुने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र सो सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । 
 कार्ययोजनाअनुसार सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै पूरा गराउन विशेष निगरानी कार्यतालिका लागू गरिनेछ । साथै, रणनीतिक राजमार्ग क्षेत्रमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । 
त्यस्तै सरकारले लगानी वातावरण सुधारका लागि उद्योग दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन उद्योग विभागको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र लाई थप अधिकार दिने भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका परियोजनाहरूलाई ९० दिनभित्र लगानी ढाँचाअनुसार वर्गीकरण गरी एनएसपीपी सार्वजनिक गरिनेछ । 
लगानीकर्तालाई सेवा सहज बनाउन लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एकद्वार अनुमति प्रणाली एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारले बनाएको छ । 
कार्ययोजनाअनुसार उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि स्टार्टअप फास्ट ट्याक प्रणाली लागू गरिनेछ, जसबाट व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया दुई दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ले जोखिम भार घटाउने व्यवस्था ३० दिनभित्र मिलाउनेछ ।
डिजिटल व्यवसाय सेवा र रोजगार केन्द्र
व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता लगायतका प्रक्रिया एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एकद्वार विजनेश प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने योजना सरकारले बनाएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र “रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र” मा रूपान्तरण गरिनेछ ।
त्यस्तै, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान हुने सिस्टम दुई महिनाभित्र विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनसर््थापना गर्न विभिन्न सिस्टम तत्काल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । 
कार्ययोजनाअनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्नेछ ।
जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउने तयारी पनि गरिएको छ ।
सरकारले उदयपुर, अछाम, बाजुरा बडिमालिका, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुट जस्ता क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि अध्ययन गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउने जनाएको छ ।
नेपाललाई ध्यान, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सासहितको आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन १५ दिनभित्र रणनीति जारी गर्ने योजना सरकारको छ । 
ऊर्जा क्षेत्र सुधार
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार योजना सरकारले बनाएको छ ।
पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता र अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १ सय ८० दिनभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विद्युत निर्यातलाई उच्च मूल्य पाइने बजार, विशेषगरी साँझको पीक समयमा केन्द्रित गरिनेछ । साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ । ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेटिएको बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूची प्रधानमन्त्री कार्यालयले शनिबार साँझ सार्वजनिक गरेको हो ।  मुलुकको प्रशासनिक, राजनीतिक र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न भन्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यसूचीमा पाँच दिनदेखि एक हजार दिनसम्मको अवधि तोकेर विभिन्न काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

यस्ता छन् १०० कार्यसूची

1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
5. दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने।
6. Gen Z आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गरिने।
7. घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने।
8. आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने।
9. मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाइने।
10. सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाइने।
11. अनावश्यक संस्था हटाइने वा पुनर्संरचना गरिने।
12. प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने।
13. कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने।
14. संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना मापदण्ड बनाइने।
15. शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने।
16. कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोडिने।
17. सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने।
18. सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने।
19. कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने।
20. नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने।
21. नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाइने।
22. फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिइने।
23. सेवा प्रक्रियाको पुनःसंरचना गरिने।
24. २४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गरिने ।
25. हेलो सरकार प्रणाली सुधार गरिने।
26. सेवाहरू समयबद्ध र डिजिटल बनाइने।
27. सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याइने।
28. डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइने।
29. डेटा एकपटक मात्र संकलन गरिने।
30. एप र पोर्टल सरल बनाइने।
31. नागरिक एपबाट सेवा आवेदन सहज बनाइने।
32. सेवा लिन समय तय गर्ने सुविधा दिइने।
33. डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिने।
34. फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
35. प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने।
36. एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म बनाइने।
37. सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने ।
38. डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिने।
39. IT संरचना एकीकृत गरिने।
40. IT सम्बन्धी कानून बनाइने।
41. डिजिटल आर्किटेक्चर तयार गरिने।
42. Betting एप बन्द गरिने।
43. सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने।
44. सुशासन केन्द्र सुधार गरिने।
45. डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
46. भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइने।
47. सदाचार नीति लागू गरिने।
48. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने।
49. आयोजना व्यवस्थापन सुधार गरिने।
50. e-procurement प्रणाली लागू गरिने।
51. परियोजना सहजीकरण कानून ल्याइने।
52. सडक आयोजना समयमै पूरा गरिने।
53. लगानी प्रक्रिया सरल बनाइने।
54. परियोजनाको लगानी मोडेल तय गरिने।
55. एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिने।
56. Startup प्रक्रिया छिटो बनाइने।
57. SME ऋण सहज बनाइने।
58. व्यवसाय दर्ता एकीकृत गरिने।
59. रोजगार र सीप केन्द्र बनाइने।
60. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिने।
61. व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।
62. अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिने।
63. प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिइने।
64. PM Delivery Unit स्थापना गरिने।
65. लगानी संस्थाहरू एकीकृत गरिने।
66. साना उद्योग दर्ता सरल बनाइने।
67. डेटा आदानप्रदान प्रणाली बनाइने।
68. CSR रकम केन्द्रित गरिने।
69. निजी क्षेत्र सुरक्षाको रणनीति लागू गरिने।
70. ढुवानी अवरोध हटाईने ।
71. पारदर्शी लगानी वातावरण बनाइने।
72. नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने।
73. आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने।
74. ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिने।
75. खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिने।
76. जलाधार संरक्षण गरिने।
77. शहरी विकास कानून ल्याइने।
78. निष्क्रिय स्रोत प्रयोग गरिने।
79. e-billing अनिवार्य गरिने।
80. कर प्रणाली सुधार गरिने।
81. कोषहरू एकीकृत गरिने।
82. खानी क्षेत्र सुधार गरिने ।
83. भन्सार प्रणाली सुधार गरिने।
84. धरौटी रकम उपयोग गरिने।
85. स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिने।
86. शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाइने।
87. परीक्षा परिणाम समयमै निकालिने।
88. नागरिकता बिना स्नातक पढ्न मिल्ने बनाइने।
89. कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइने।
90. कृषि क्षेत्र सुधार गरिने।
91. सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने।
92. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने।
93. अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति कानून सुधार गरिने।
94. CIB लाई प्रविधियुक्त बनाइने।
95. अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गरिने।
96. भन्सारमा थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गरिने।
97. महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने।
98. सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाइने।
99. सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने।
100. सबै पक्ष मिलेर सुधार कार्यान्वयन गरिने।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आज अदालतमा पेस गरिने भएको छ। गत भदाैमा जेनजी आन्दोलनमा हिंसात्मक दमन गरेको अभियोगमा शनिबार पक्राउ परेका  एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता लेखकलाई हिरासत म्याद थपका लागि आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिने भएको हाे।  डाक्टरकै निगरानी राख्नुपर्ने भनिएपछि ओली महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छन् भने लेखकलाई महराजगन्जमा रहेको प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिएको छ।  

नेपाल प्रहरीले सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त राख्न आजदेखि बिहान ८ बजेदेखि ‘स्ट्याण्डबाई ड्युटी’ लागू गरेको छ। नेकपा (एमाले) संघर्षका कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेसँगै प्रहरीले सम्भावित प्रदर्शनलाई दृष्टिगत गर्दै देशभरका प्रहरी युनिटलाई शर्कुलर जारी गरेको हो । शनिबार नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि एमालेले विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै देशभरको सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाइएको प्रहरीले जनाएको छ । आज एमालेले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको। त्यस्तै, भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा छानबिनका लागि पक्राउ गरिएका केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा पेस गर्ने भएको छ । यस सन्दर्भमा सम्भावित भीड, निषेधित क्षेत्रको सुरक्षा, सरकारी भवन तथा संवेदनशील व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय स्तरबाट देशभरका प्रहरी युनिटहरूलाई विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।

परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेक बिदा नदिन र चुस्ता लगाएर तम्तायार अवस्थामा बस्न देशभरका युनिटलाई निर्देशन जारी भएको छ । आज काठमाडौं उपत्यकाका संवेदनशिल क्षेत्र, निषेधित क्षेत्र र महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा बिहान ८ बजेदेखि नै अतिरिक्त प्रहरी परिचालन गरिएको छ । एमालेले विरोध सशक्त बनाए देशभर सशस्त्र प्रहरीको समेत तैनाथी र गस्ती बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई राजा महेन्द्र बन्ने सपना नदेख्न चेतावनी दिएका छन् । उनले केपी ओलीले सी जिनपिङ बन्ने सपना देख्दा देशले मूल्य तिर्दातिर्दै थाकिसकेको स्मरण गराउँदै अब नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि राजा महेन्द्र बन्ने सपना देखेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखक पक्राउ परेपछि उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । उनले फेशबुकमा लेखेका छन्- केपी शर्मा ओलीज्यूले ‘सि जिङपिङ’ बन्ने सपना देख्दा, देशले मूल्य तिर्दै–तिर्दै थाकिसक्यो । आशा बोक्ने काँधहरू भारी भइसके। अब बालेन्द्र शाहज्यु, ‘राजा महेन्द्र’ बन्ने सपना नदेख्नुस् , किनकि यो देश अबमहेन्द्रपथ´को तपाईँको सपनाको भारी बोक्न सक्दैन । भदौ २३ मा र २४ एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एउटा पाटो नविर्सिइयोस् । ओलीको सपनाको मूल्य देशले तिर्नुपर्‍यो बालेनको कथित नायकी सपनाले देश अभिसप्त नबनोस् । देशमहेन्द्र´ होइन यतिबेला बिपीपथ खोजिरहेको छ ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति तरंगित बनेको छ । 
अध्यक्ष ओली पक्राउ परेसँगै एमालेका भ्रातृ संगठनहरू र समर्थकहरू राजधानीलगायत देशभरका प्रमुख शहरहरूमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । अध्यक्ष ओलीलाई गुण्डुस्थित निवासबाट शनिवार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । ओली पक्राउ परेलगत्तै काठमाडौंको भृकुटीमण्डप र पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलसहित देशभरका विभिन्न स्थानमा एमाले निकटका युवा संघ र अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताहरू ठूलो संख्यामा भेला भएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले सरकार विरोधी नाराबाजी गर्दै तत्काल ओलीको रिहाइको माग गरेका छन् । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय अगाडि टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरिएको छ भने जेन–जी प्रदर्शनको अनुसन्धान गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ प्रतिवेदन जलाएर विरोध गरिएको छ । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई उच्च शतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र ठूलो राजनीतिक दलको अध्यक्ष पक्राउ पर्नुले नेपाली राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरीलाई चरम सीमामा पु¥याउनेछ । एमालेले संसदको आगामी बैठक पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने र सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीति लिन सक्छ । यो घटनाले राजनीतिक दलहरूबीच थप ध्रुवीकरण बढाउनेछ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको यो कदमलाई निरंकुशताको संकेतका रूपमा चित्रण गर्दै कार्यगत एकता गर्नसक्ने सम्भावना छ । मुलुकमा लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरता यो घटनापछि थप जटिल मोडमा पुग्नसक्छ । जसले आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्ने देखिन्छ । सरकारले कानूनी राज्यको दुहाई दिइरहँदा प्रतिपक्षले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिएको छ । 

नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको घटनालाई संसद, सडक र न्यायलय तीनतिरबाट प्रतिवाद गर्ने बताउनुएको छ ।
पार्टी कार्यलय च्यासलमा शनिवार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी रुपले अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरिएकोले सशक्त विरोध गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले एमालेले कानूनी र संवैधानिक सीमाभित्र रहेर संयमित तर प्रभावकारी विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई जनमतको दुरुपयोग नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । प्रतिशोध र आवेगबाट प्रेरित निर्णयले समाधान नदिई झन् द्वन्द्व बढाउने उहाँको भनाई छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी रहेको छ । गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी भएकोले यसलाई हामी संसदमा पनि उठाउँछौँ । सडकबाट पनि हामी यसको प्रतिरोध गर्नेछौँ । कानूनी हिसावले हाम्रा कानून व्यवसायीहरुसग समन्वय गरेर न्यायलयमा पनि जान्छौँ । कानूनी र सडक दुबै मोर्चाबाट हामी विरोधमा उत्रिन्छौँ । हाम्रो विरोध संयमित हुन्छ । एमाले जिम्मेवार पार्टी हो, हाम्रा सबै विरोधका कार्यक्रमहरु संयमित हुन्छन्, उछृङ्खल हुँदैनन् । कानुनी र संवैधानिक घेरा भन्दा बाहिर हामी जाँदैनौ । कानूनप्रति, संविधान, न्यायलयप्रति हामीलाई विश्वास छ । हामी यो सरकारलाई पनि जुन जनमत प्राप्त गरेको छ, त्यो जनमतको दुरुपयोग नर्गन आग्रह गर्छु । प्रतिशोध र आवेगले निष्कर्ष निस्किँदैन, त्यसले आगो बाल्छ ।’ 
उहाँले जेन–जी आन्दोनलको घटना छावविन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई निष्पक्ष र न्यायिक छानबिन गर्नको लागि बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । न्यायिक समितिबाट आउने निष्कर्ष स्वीकार्य हुने उहाँको भनाई छ । कार्की आयोगको प्रतिशोधपूर्ण प्रतिवेदनलाई एमालेले मात्रै नभई पूरा देशले नै अस्वीकार गरेको उहाँको भनाई छ । 

कपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गर्नुभएको छ । 
पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचिव बस्नेतले देश समृद्धि, विकास, सुशासन र रोजगारीको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने युवाहरूको चाहनामाथि सरकारले प्रहार गरेको दाबी गर्नुभएको हो । एमाले अध्यक्ष ओली र काँग्रेस नेता रमेश लेखकलाई सरकारले शनिवार बिहान निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसको विरोधमा एमालेले सडक संघर्ष शुरु गरिसकेको छ । उहाँले बालुवाटारबाट भइरहेका पछिल्ला निर्णयहरूलाई ‘घृणायुक्त’ र ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भएको बताउनु भयो । सरकारले तत्काल यि निर्णयहरु फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब देश समृद्धि, विकास र सुशासन र रोजगारीतर्फ जानुपर्छ भन्ने हामी युवाहरुको चाहना माथि स्वस्ति शान्ति गर्दै त्यो चाहना पूरा गर्दै बेलुका फेरि दलहरु माथि प्रतिशोध गर्दै त्यो अलि अलि जागेको आगोमा पानी खन्याउने काम जुन बालुवाटार सरकारले गरेको छ यो एकदम यो घृणायुक्त काम छ र यो एकदम यो प्रतिशोधपूर्ण काम छ । सरकारले तत्कालै यो निर्णय फिर्ता गरोस् तत्कालै हाम्रो अध्यक्षज्यू र पूर्वगृह मन्त्री ज्यूलाई रिहा गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ र कार्यदलको प्रतिशोधपूर्ण रिपोर्टलाई नि हामी स्वीकार गर्दैनौँ ।’
उहाँले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई  त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल  भर्ना गरिएको छ । सनिवार विहान उहाँलाई पक्राउ गरिएसँगै स्वास्थ्य जाँचका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुर्‍याइएकोमा केही स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टहरू आधारमा उहाँलाई अस्पाताल भर्ना गरिएको हो । अस्पतालमा अहिले उहँको आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोटहरुका साथै  र दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्ति र वयोवृद्ध भएका कारणले चिकित्सको निगरानीमै राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । ओली स्वास्थ्य परीक्षणपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भए पनि आजै बिहान पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भने प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणपछि हिरासतमै फर्काएको छ। लेखकलाई महाराजगन्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिएको  जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता पवन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

नेकपा एमालेले जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठनको माग गरेको छ । आज बसेको एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठकले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा छुट्टै आयोग गठन गर्न माग गरेको हो । अन्तरिम चुनावी सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगको प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक आज पक्राउ परेका छन् । अध्यक्ष ओली पक्राउ परेलगत्तै उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा सचिवालय बैठक बसेको थियो । बैठकपछि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गरेको छानबिन निष्पक्ष नरहेको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको बताए । यसआधारमा एमालेले छुट्टै आयोग गठन गर्न माग गरेको हो । ‘उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायीक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दछ,’ महासचिव पोखरेलले पार्टीको निर्णयबारे जानकारी दिए । नेकपा एमालेले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता लेखकको गिरफ्तारीलाई ‘गैरकानुनी’ भनेको छ । त्यसविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ ।