दार्चुलामा जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । शैल्यशिखर नगरपालिका–४ ओशिल भन्ने ठाउँमा भित्री सडक खण्डमा मंगलबार बिहान सुपप्र०१-००१ ज १६४१ नम्बरको जिप दुर्घटना दुई जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) टेकबहादुर जोराले दुर्घटनामा परेर जिपमा सवार शैल्यशिखर नगरपालिका-१ बस्ने ४५ वर्षको भरत तितरा र मालिकार्जुन-७ बस्ने ३५ वर्षीया मनीषा पालको मृत्यु भएको बताए । गम्भीर अवस्थामा घटनास्थलबाट उद्धार गरिएका दुवै जनाको गोकुलेश्वर अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा चालकसहितका चार जना घाइते छन् । घाइते हुनेमा शैल्यशिखर नगरपालिका-४ को काँडापारी बस्ने जिप चालक २२ वर्षका प्रकाश ठगुन्ना, जिपमा सवार २५ वर्षीय विक्रम महर, ५० वर्षीय अकबर महरा र मालिकार्जुन गाउँपालिका–५ डाडाकोट बस्ने ४५ वर्षीय मिनबहादुर पाल रहेका छन् । उनीहरुको गोकुलेश्वर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । जिप दुर्घटनाको कारण भने खुलेको छैन् । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

नेकपा एमालेले आज पनि राजधानीको माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । 
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिहाईको माग गर्दै एमालेका भ्रातृ संगठनहरुले लगातार प्रदर्शन जारी राखेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताहरुले सरकार विरोधी नारा लगाउँदै अध्यक्ष ओलीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले अध्यक्ष ओलीलाई तत्काल रिहा गर, राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरु बोकेका छन् । अध्यक्ष ओलीलाई बिना शर्त रिहा नगरिएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरुको भनाइ छ । एमालेले यो आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने चेतावनी समेत दिएको छ । 

मुलुकमा बेरोजगारी समस्या बढ्नुको मुख्य कारण संरचनागत समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सिफारिस गरिएको छ ।  
सरकारी कार्यदलले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा नेपालको रोजगार क्षेत्रमा संरचनागत समस्याहरू रहेको र त्यसलाई हटाउन सरकारलाई भनेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नीति र कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पर्याप्त लगानी अभावका कारण आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । कार्यदलकाअनुसार रोजगार तथा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सरकारका योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपनि त्यसका लागि आवश्यक लगानी कम रहेको छ । आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने विषय सम्बन्धित सरकारी निकायको प्राथमिकतामा पर्याप्त रूपमा नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, देशमा कति नागरिक बेरोजगार छन् र कति दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक छन् भन्ने यकिन तथा रियलटाइम तथ्याङ्क स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र वा सरकारी निकायसँग उपलब्ध नहुनु अर्को ठूलो समस्या रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनाहरूले दीर्घकालीन सीप विकासभन्दा पनि मौसमी र न्युन उत्पादकत्व भएका काममा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको औंल्याएको छ । यसले स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूमा सरकारी रोजगारीका अवसर, सीप तालिम तथा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी जानकारी पर्याप्त रूपमा नपुग्नु पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचनाको पहुँच अभावका कारण धेरै युवाहरू सरकारी अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको कार्यदलको भनाइ छ ।
यस्तै प्राविधिक शिक्षालयहरूले उत्पादन गर्ने जनशक्ति र निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले आवश्यक ठानेको सीपबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिएको छ । मागमा आधारित शिक्षा प्रणालीको अभावका कारण कतिपय शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने संस्थामा परिणत हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा सरकारी संयन्त्रभन्दा बिचौलियाहरू बढी सक्रिय र प्रभावकारी देखिनु पनि अर्को समस्या रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगका केही कर्मचारी कामदारको हकहितका विषयमा पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको तथा कामदार शोषण र अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र धितो व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकाले स्वरोजगारमा आकर्षण कम रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रश्ताव गरिएको ‘श्रम बैंक’ अवधारणा व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सीप तथा क्षमता विकासमार्फत रोजगारयोग्य जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने भएपनि यस क्षेत्रमा लगानी निकै कम रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ ।
रोजगार प्रणाली सुधारका लागि दर्जनौँ सिफारिस
सरकारी कार्यदलले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा रोजगार व्यवस्थापन, स्वरोजगार प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक रोजगार प्रणाली सुधारका लागि दर्जनौँ सिफारिस गरेको छ । मार्गचित्रअनुसार सबै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई एकीकृत गर्नेगरी राष्ट्रिय रोजगार पोर्टल निर्माण गर्न प्रश्ताव गरिएको छ । उक्त पोर्टलमार्फत रियलटाइम रूपमा डाटा अद्यावधिक गरिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
रोजगार बजारको आवश्यकताअनुसार सीप विकास गर्न रोजगारदाता र तालिम प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी मागमा आधारित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । बजारमा जुन सीपको माग छ, सोहीअनुसार तालिम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।
श्रमिक र रोजगारदाताबीचको दूरी घटाउन सरकारी तवरबाटै श्रम बैंक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रश्ताव पनि गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवसायिक योजनाका आधारमा विना धितो वा सरल धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया बैंकहरूसँग समन्वय गरी झन्झटमुक्त बनाउने सिफारिस गरिएको छ ।
वास्तविक बेरोजगारको पहिचान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने, सूचीकरण गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने नीति लिइने प्रश्ताव छ ।
प्रत्येक पालिकामा कृषि, उद्यम र प्रविधि सम्बन्धी परामर्श दिन विज्ञ टोली खटाई स्वरोजगार परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट कामदारको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमशः हटाउने प्रश्ताव गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरी बीमा गरिसकेपछि श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । आवश्यक परेमा मात्र रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र र सम्झौतापत्रको आधिकारिकता जाँच गर्नुपर्ने, संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निकायको नियमन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने कार्य मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने व्यवस्था गर्न प्रश्ताव गरिएको छ ।
थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट वा बिजुली महसुलमा सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
यसका साथै विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको सीप म्यापिङ गरी उनीहरूलाई सोही क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न बिउ पूँजी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा केही ढिलाई भएपनि तालको तालघर छुट्याउने काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेको छ । तालमा पानीको उच्चतम सतह ७५४.९५ मिटर कायम गरी १ हजार ५५ पिल्लरहरु गाडिएको छ । अब मापदण्डमा पर्ने सरकारी कार्यालयहरुबाट नै तालको बफर जोन कायम गर्ने र काम शुरु गर्ने योजना रहेको महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताउनु भयो । नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल किनार छुट्याउनका लागि प्राविधिकले डिजिटल रुपमा यकिन गरेको ठाउँमा भौतिक पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई फेवाताल संरक्षणमा कोशेढुंगा मानिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले फेवाताल किनारमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाड्न सीमांकन गरेको थियो । अहिले प्राविधिकको टोलीले ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने दुसीत जग्गा छुट्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मेयर आचार्यको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तालको ‘हाइ फ्लड पोइन्ट’ निर्धारण गरी सीमांकनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यकाअनुसार १८ महिना लामो प्राविधिक अध्ययनपछि फेवातालको उच्च जलस्तर (हाइ फ्लड पोइन्ट) पत्ता लगाएर सोभन्दा बाहिर ६५ मिटर क्षेत्र छुट्याइएको हो । महानगरले मुआब्जा पाउने जग्गाहरूको मूल्याङ्कन तेस्रो चरणमा शुरु गर्ने योजना बनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को अध्यक्षतामा रहने समितिले मुआब्जाको दर निर्धारण गर्नेछ । प्रमुख आचार्यले मुआब्जा नपाई कसैलाई पनि जबर्जस्ती जग्गा छोडाउन नलगाइने स्पष्ट पार्नुभयो । मापदण्ड कार्यान्वयनको शुरुवात सरकारी भवन र संरचनाहरूबाटै गरिने महानगरले जनाएको छ । पर्यटन बोर्ड, महानगरकै शिक्षा कार्यालय र नेपाल प्रहरीको गण रहेका क्षेत्रबाट ६५ मिटर खाली गर्ने काम शुरु हुनेछ । यसका लागि महानगरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ ।उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई आदेश ग¥यो, त्यो आदेशअनुसार  फेवातालको हाइ फ्लड पोइन्ट पत्ता लगाएर त्यसमा त्यो भन्दा हाइ फ्लड पोइन्ट भन्दा बाहिर ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्नु र त्यसलाई ग्रिनरी लगायतका अरु संरचनाहरु खास गरिकन पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित विषयहरु हुन सक्नेगरी निर्माण गर्नु भन्ने त्यसको आशय छ । हामीलाई अलि धेरै नै समय लाग्यो कि यो फ्लड पोइन्ट कहाँ हो, हाइ फ्लड पोइन्ट कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउन अलि धेरै समय लाग्यो । झन्डै १८ महिनाको एउटा लामो अध्ययन अनुसन्धान पछाडि त्यसलाई पूरा गरेर जेठको १७ गते हामीले औपचारिक रुपमा फेवा किनारमा अथवा ताल घरमा पोल गाड्ने काम माननीय मुख्यमन्त्रीज्यु, म र सिडिओ सावसहित अरु राजनीतिक दलहरु, अरु सुरक्षा निकायका साथीहरुबाट शुरुवात ग¥यौँ । र यो यही आर्थिक वर्षमा सक्ने भन्ने हाम्रो उद्घोष थियो र त्यहीअनुसार हामीले अस्ति ३२ गते १०५५ वटा पोइन्टहरुमध्ये जहाँ पोल गाड्न मिल्ने ठाउँहरु थियो, त्यो ठाउँसम्म सबै ठाउँ गाड्यौँ र कयौँ ठाउँमा अग्लो ठाउँ, भीर भएको ठाउँहरुमा जहाँ चिन्ह लगाएर छोडियो, जहाँ अब ढुङ्गा मात्रै छ, पोल गाड्ने ठाउँ छैन भने त्यस्तो ठाउँमा गएर हामीले पोल गाडेर सकेका छौँ ।

अब पहिलो चरण सकियो, अब के हुन्छ भन्ने धेरै साथीहरुको जिज्ञासा पनि छ । अहिले हामीले अब ३१ साल भन्दा अगाडिको कुन कुन कित्ता हुन्, ३१ साल भन्दा पछाडिको कुन कुन कित्ता हुन् भनेर अब अहिले अर्को प्राविधिक समितिले त्यसलाई छुट्याइरहेको छ । त्यो भएपछि अब हामी केही दिन पछाडि झन्डै ४५०० कित्ता हामीले त्यहाँ छुट्याउनु पर्नेछ । त्यो छुट्याइसकेपछि हामी मुआब्जा पाउने कित्ताहरु यी हुन् र सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार दुषित दर्ता अर्थात खारेज हुनुपर्ने कित्ताहरु यी हुन् भनेर हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ । त्यस पछाडि त्यो छुट्याइसके पछाडि जुन जुन मुआब्जा पाउने कित्ताहरु छन्, ती कित्ताहरुको मूल्याङ्कनको काम शुरु हुन्छ तेस्रो चरणमा । र त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा, त्यसमा त अब सबै सिडिओ सावको अध्यक्षतामा समिति हुन्छ, त्यसमा सबै जनप्रतिनिधिहरु पनि रहन्छन्, अरु संवद्ध निकायका साथीहरु पनि रहनुहुन्छ र हामीले अरु बुद्धिजीवीहरु, अरु साथीहरुको पनि राय परामर्श गरिकन कि धेरै प्राक्टिस हामीसँग छ, जस्तो बुढीगण्डकीमा पनि मुआब्जा दिएको कुरा छ, पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पनि मुआब्जा दिएको कुराहरु छ । चलनचल्तीको रेट त नपाइएला तर पनि सन्तोष हुने खालकै रेट हामीले पाएको देखेका छौँ । त्यसकारणले गर्दा खेरि मुआब्जा दिने तेस्रो चरणमा जान्छ । तेस्रो चरणको मुआब्जा दिइसकेपछि मात्रै छोड्नुपर्छ । त्यो भन्दा अगाडि अहिले कसैले पनि जबर्जस्ती छोडाउने कुरा हुँदैन । तर जुन कित्ताहरु ३१ साल भन्दा पछाडिका छन्, दुषित दर्ताको रुपमा रहेका छन्, होइन? अब ३० फिटको चौडाइ भएको र ८०० फिट लम्बाई भएका कित्ताहरु पनि छन् र यदि ती कित्ताहरु बदरभागी हुने खालका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो, प्राविधिक समितिले त्यो दियो भने ती कित्ताहरु स्वतः बदर हुनेछन्। र हामीले त्यो बदर भएको ठाउँहरुलाई खाली गर्दै जानेछौँ । र अब यस पछाडिको चरणमा हामीले सरकारी क्षेत्रबाटै शुरु गर्छौँ । जस्तो पर्यटन बोर्ड, महानगरपालिकाको आफ्नै अहिले शिक्षा कार्यालय भएको ठाउँ, होइन? नेपाल प्रहरीको चाहिँ गण भएको ठाउँहरुबाट ६५ मिटर खाली गर्न शुरु गर्छौँ । र त्यो मध्यवर्ती क्षेत्र कस्तो बन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँबाट शुरु गर्छौँ, त्यसका लागि हामीले बजेट पनि छुट्याएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै मिलेर स्थानीय साथीहरु, यहाँ झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ, होइन ? यो अलि वैदाम र ओरपरका साथीहरु मात्रै यसमा बढी पीडित हुनुहुन्छ कि भन्ने होइन । यो जसको लालपुर्जा छ, जो लामो समयदेखि आमोदप्रमोद गर्दै आउनुभएको छ र उहाँहरुको नाममा चाहिँ पक्की जग्गा छ, होइन ? हाम्रो बोलीचालीको भाषामा पक्का जग्गा छ, उहाँहरुले मुआब्जा पाएर मात्रै त्यहाँबाट छोड्नुपर्ने हो। पक्की संरचनाहरुको हकमा पनि त्यसको मुआब्जाको कुराहरु चाहिँ हुन्छ होला नै। तर एउटा कुरा के छ भने ६५ मिटर भित्रका कुनैपनि संरचनाहरु अनुमति लिएर बनाइएका त्यस्तोहरु छैनन्। यदि छ भने त्यसको बारेमा पनि उचित ध्यान दिने नै छ ।’

सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको थियो । साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको थियो । चुनौतीपूर्ण रुपमा हेरिएको फेवा संरक्षणको पहिलो काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेर सकरात्मक सन्देश दिएको त छ नै अब वास्तविक पीडितलाई सही व्यवस्थापन र अतिक्रमणकारीलाइ महानगरले कसरी तह लगाँउछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति किशोर नेपालले महासंघलाई कुनैपनि राजनीतिक दलको शाखा वा प्रचार विभागको रूपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  महासंघको स्थापना र विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुभएका नेपालले पछिल्लो समय पत्रकारितामा बढ्दो राजनीतिकरण र घट्दो गुणस्तरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । पत्रकार महासंघको स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उहाँले महासंघभित्र वैचारिक विविधता हुनु स्वभाविक भएपनि पछिल्लो समय यो संस्था विभिन्न राजनीतिक दल र गुटहरूको अङ्ग जस्तो बन्नु दुःखद् रहेको बताउनु भयो । पूर्वसभापति नेपालले राजनीतिले पत्रकारितालाई कहिल्यै पनि डोमिनेट गर्न नहुने बरु पत्रकारिताले राजनीतिलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई के लागिरहेको छ अहिले भन्दाखेरि हामी इन्डिपेन्डेन्ट छैनौँ । हामी स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ तर हामी स्वतन्त्र छैनौँ । हामीलाई आफ्नो मानसिकताले अरूअरू आवश्यकताहरूले बाँधिराखेको छ । र अनि नेपाल पत्रकार महासंघभित्र आइसकेपछि वैचारिक विविधता भएका दलहरूको जस्तो नहोस् भनेर भनेको, नेपाल पत्रकार महासंघले सब्सीक्वेन्ट लिडरसिपले त्यसलाई ब्रेक गर्न सकेको छैन । यो के भयो भनेदेखि कहिले कुन पार्टीको अङ्ग, कहिले कुन पार्टीको अङ्ग, कहिले कुन गुट, कहिले कुन गुट भयो। त्यसबाट पत्रकारहरूको हकहितको कुराहरू हराएको छ । हामीले पत्रकारमुखी होइन राजनीतिमुखी कार्यक्रम बढी गरिरहेका छौँ । यो कुरामा साथीहरू सजग हुनुपर्छ । राजनीतिले पत्रकारितालाई कहिल्यै पनि डोमिनेट गर्नुहुँदैन । पत्रकारिताले राजनीतिलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ ।’
अहिलेको सामाजिक सञ्जालको युगमा पत्रकारिताको शैलीलाई ‘रिभ्यू’ र ‘रिभिजन’ गर्ने बेला आएको भन्दै उहाँले पत्रकारहरूको वृत्ति विकास, छात्रवृत्ति र क्षमता अभिवृद्धिमा महासंघले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा वीर अस्पतालमा निःशुल्क स्तन, पाठेघर तथा सर्भाइकल क्यान्सर स्कीनिङ्ग कार्यक्रम शुरु भएको छ ।  सोमवार एक कार्यक्रमकाबीच काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले स्तन, पाठेघर तथा सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ कार्यक्रमको सुभारम्भ गर्नुभएको हो । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले विशेष गरी महिलाहरूमा सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरको जोखिम उच्च देखिएकाले यस प्रकारको स्क्रिनिङ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनु भयो । क्यान्सरलाई समयमै पहिचान गर्नसके उपचार सम्भव हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले पहिचानमा ढिलाइ हुँदा रोग तेस्रो वा चौथो चरणमा पुग्ने जोखिम रहने बताउनु भयो । धेरै महिलाहरुमा सचेतनाको अभाव र केहीले भने डर र लाजको कारणले परीक्षण नगराउने प्रवृत्ति रहेको उहाँको भनाई छ । महिलाहरूले परिवारको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई पछाडि पार्ने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यसलाई तोड्न आग्रह गर्नुभयो । महिला स्वस्थ भएमा मात्रै पूरा परिवार स्वस्थ हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार महानगरपालिकाभित्र रहेका प्रत्येक वडाको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत नाम दर्ता गर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीलाई ‘क्यू सिस्टम’अनुसार समय निर्धारण गरिने भएकाले तोकिएको समयमा पुग्दा लामो समय कुर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले कार्यक्रमको शुरुवातमै उल्लेखनीय सहभागिता देखिएकोले आगामी दिनहरूमा सेवाग्राहीको संख्या क्रमशः बढ्दै जाने बताउनु भयो । पहिलो दिनमा १ सय ३६ जनाको स्क्रिनिङ गरिएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘विशेष गरी धेरै महिला दिदिबहीनीहरुमा सर्भाइकल र स्तन क्यान्सर धेरै देखिने गरेको छ । हरेक दिन संसारभर ४ जना सर्भाइकल क्यान्सरको कारणले मुत्यु हुने गरेको छ । क्यान्सर मृत्यु भईहाल्ने रोग होइन, यसको उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउन पनि जरुरी छ । यदी समयमा नै यसको पत्ता लगाउन सकियो भने उपचार हुन्छ, त्यसको लागी समयमा नै परीक्षण गर्नुपर्छ । कतिपय समयमा असिम्टोम्याटिक सिम्टोम नै देखिरहेको हुँदैन र जुनबेला सिम्टोम देख्छ, त्यो बेला थर्ड, फोर्थ चरणमा पुगिसकेको पनि हामीले देखेका छौँ, त्यसैले ज्यान गइरहेको छ । कति सचेत नभएको कारणले नै परीक्षण गराउनुहुन्न । कति जनालाई डर पनि लाग्छ, कति लाजले पनि परीक्षण गरिराख्नुभएको छैन । यहीबाट म सबैलाई अनुरोध गर्छु अब यो लाज, डर र अचेत सबै कुरालाई तोड्ने समय हो । महिला दिदिबहिनीले परिवारका अरु सदस्यलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ, आफूलाई अन्तिममा राख्नुहुन्छ । तपाई स्वस्थ हुनुभयो भने सिंगो परिवार स्वस्थ हुन्छ । आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आजै अगाडी बढ्नुहोला । उहाँले गतवर्ष वीर अस्पतालसँग गरिएको सहकार्य सफल भएको उल्लेख गर्दै यस वर्ष कार्यक्रम अझ व्यवस्थित र व्यापक बनाइने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यो कार्यक्रम आगामी वैशाख २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।– न्युज एजेन्सी नेपाल 

सुडानको दक्षिण कोर्डोफान राज्यको डिलिङ शहरमा अर्धसैनिक बल ¥यापिड सपोर्ट फोर्सेस’ र त्यसको सहयोगी समूहले गरेको ड्रोन आक्रमणमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य २३ जना घाइते भएका छन् । उक्त आक्रमणमा मारिनेहरूमा पाँच बालबालिका र दुई महिला रहेका छन् । घाइतेहरूमध्ये सात जना बालबालिका रहेका छन् । उक्त समूहले मेडिकल कर्मचारी र सामग्रीको चरम अभावका बीच शहरमा लगातार दोस्रो दिन पनि तिब्र गोलाबारी भइरहेका बेला यो आक्रमण भएको जनाएको छ । यसैबीच, सुडानी सशस्त्र बलले शहरमा भएको आक्रमणलाई विफल पारेको दाबी गरेको छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकाअनुसार नेपालका विभिन्न २० जिल्लामा २४ घण्टाको अवधिमा ३३ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । चैत १४ गते बिहान १० बजेदेखि चैत १५ गते बिहान १० बजेसम्मको अवधिमा भएका यी घटनाहरूमा परी २ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्राधिकरणकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा बाढी र जनावरको आक्रमणबाट १–१ गरी कुल २ जनाको मृत्यु भएको छ । यसै अवधिमा चट्याङबाट ३, सर्पदंशबाट २, आगलागीबाट १ र पहिरोबाट १ गरी कुल ७ जना घाइते भएका छन् । विपद्का घटनाहरूबाट अनुमानित २ करोड ३ लाख ७० हजार ६४१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । साथै २३ चौपायाको क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । उद्धार र राहत कार्यका लागि देशका विभिन्न स्थानमा ३ सय २१ जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी हावाहुरीका १२ वटा घटनाहरू भएका छन् । त्यसैगरी आगलागीका ९, चट्याङका ५, पहिरो र सर्पदंशका २–२ तथा बाढी, अविरल वर्षा र जनावर आक्रमणका १–१ वटा घटना दर्ता भएका छन्। आगलागीबाट मात्रै ६ जिल्ला प्रभावित भएका छन् भने हावाहुरीले २ जिल्लामा क्षति पु¥याएको छ ।
वर्षभरिको तथ्याङ्क (२०८२ वैशाख १ देखि हालसम्म)
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १ गतेदेखि चैत १५ गतेसम्मको समग्र तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा कुल ७ हजार ३ सय ३७ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । यी घटनाहरूमा परी हालसम्म ४ सय ८६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८ जना अझै बेपत्ता छन् । विपद्का कारण १ हजार ९ सय २६ जना घाइते भएका छन् भने १३ हजार २ सय ६० परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । यस अवधिमा आगलागीबाट सबैभन्दा बढी १०४ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी सर्पदंशबाट ९९, पहिरोबाट ७६, जनावर आक्रमणबाट ५६ र चट्याङबाट ४७ जनाको ज्यान गएको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
वर्षा र तापक्रमको अवस्था
गत २४ घण्टामा देशभरका ३ सय ६६ वर्षा मापन केन्द्रहरूमध्ये १ सय १४ वटा केन्द्रहरूमा वर्षा मापन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी वर्षा बारा जिल्लाको रतनपुरी केन्द्रमा २९.४ मि.मि. भएको छ । तापक्रमको विवरणअनुसार, पर्साको वीरगञ्जमा सबैभन्दा बढी ३३.४ डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापक्रम रेकर्ड गरिएको छ । त्यस्तै, मुस्ताङको थाकमार्फामा सबैभन्दा कम –१.० डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम मापन गरिएको छ । सोलुखुम्बुको लुक्लामा भने अधिकतम तापक्रम १०.६ डिग्री सेल्सियस रहेको थियो ।

 तस्बिर: एआई 

नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ । 
एमालेका जनवर्गीय संघसंगठले आईतवार माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीहरुले अध्यक्ष ओलीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजिनामा माग गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई बिना शर्त रिहा गर्न माग गरेका छन् । अध्यक्ष ओली र लेखकलाई सरकारले जेन–जी आन्दोलन छानविन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा शनिवार पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि शनिवार पनि एमालेले राजधानीमा प्रदर्शन गरेको थियो । एमालेले आईतवार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट सरकारको विरोधमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । अध्यक्ष ओली पक्राउ परेसँगै एमालेले कानूनी र राजनीतिक दुवै संघर्ष गर्ने निर्णय गरी सोहीअनुसार आन्दोलन अगाडी बढाएको हो । एमालेको प्रदर्शनका कारण काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ । माईतीघर आसपासका क्षेत्रका ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) आईतवार ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि २१ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो ।
अहिले कुल निक्षेप ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आईतवार बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८३ वैशाख ६ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।