प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन–जी आन्दोलनमा क्रममा गलत गरिएछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 
मंगलवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद पुनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो घटनामा गोली हान्ने आदेश नदिएको भएपनि सरकारको प्रमुख व्यक्ति भएको नाताले गल्ती गरिएछ भन्ने स्वीकार गरेर माफी माग्न हिच्किच्याउन नहुने बताउनु भयो । मातहतका कर्मचारीले गरेको गल्ती प्रमुख व्यक्तिले स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आज उनीहरुले गोली चलाउने आदेश दिएनन् रे । तर प्रमुख त उनीहरु थिए नि त । अनि थाहा पाईएन भनेर सुख पाइन्छ ? आफू प्रमुख हुँदा आफू मातहतका कसैले गल्ती ग¥यो, विरायो भने विराएछ भनेर भन्न त सक्नु प¥यो नि त । ल म क्षमा माग्छु पनि भन्नुप¥यो । क्षमा मागेर को मान्छे घटछ ? घट्दैन नि । विराएको कुरा, गल्तीभएको कुरालाई आफू जिम्मेवार व्यक्ति भएपछि गल्ती स्वीकार नगर्ने हो भने किन मुख्य व्यक्ति हुने ? त्यो मेरो आफ्नो मनको कुरा हो ।’
फरक प्रसंगमा सांसद पुनले संसदमा सांसदहरुले राखेका माग सरकारले सम्बोधन गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको समेत बताउनु भयो । 

युद्धका कारण इन्धन संकट चुलिएको भन्दै सरकारले घरबाटै काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले विश्वबजारमा इन्धान संकट गहिरीनुका साथै मूल्यवृद्धि समेत आकशिएकाले इन्धन खपतका लागि घरबाटै काम गर्न आग्रह गरेको हो । मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै मन्त्री प्रतिभा रावलले घरबाटै अफिसको काम गर्न आह्वान गर्नुभयो । नेपालमा केही सस्तोमा विक्री गर्नका लागि पेट्रोल डिजेल मटिटतेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री रावलले भन्नुभयो– ‘विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ, नेपालमा केही सस्तोमा विक्री गर्नका लागि पेट्रोल डिजेल मटिटतेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ । मूल्य संमायोजनको बाध्यता छ । सरकारले यो तथ्य लुकाउँदैन । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य संमायोजन गर्न व्यवहारिक देखिएको छ । पेटोलियम पदार्थ खपत नियन्त्रण गर्नका लागि आईतवार सार्वजनिक विदा, शैक्षिक संस्था वैशाख १५ बाट शुरु हुने, थोक विक्री नियन्त्रण, उच्चपदस्थको इन्धन कोटा कटौती, गरिसकिएको छ । आवश्यक परे जोर विजोर लागू गरिनेछ । सरकार जनतासँग वर्क फ्रम होम र विद्युतीय साधनहरुको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्छ ।’
मन्त्री रावलकाअनुसार सरकारले दीर्घकालिन रुपमा विद्युतीय गाडीहरुको कानूनी व्यवस्थापन अघि बढेको छ । यसका लागि इथानोल नीतिमा तयारी भइरहेको बताउनु भयो । इभी पूर्वाधार विस्तारमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै रावलले सरकार पारदर्शी रहेको र सत्य नलुकाउने,जनताको पीडा बुझ्ने समेत बताउनु भयो ।

भारतको संघीय सरकारले राज्यहरूलाई तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) र अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरूको भण्डारण र कालोबजारी जस्ता कुप्रथाहरू नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले सबै राज्यहरूलाई पत्र लेख्दै स्थानीय सरकारहरूलाई देशभर एलपीजी र पेट्रोलियम पदार्थको आतंकित खरिद र भण्डारण रोक्न आफ्नो सञ्चार रणनीतिलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेको छ । राज्यहरूलाई सामाजिक र इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत सही जानकारीको समयमै प्रसार सुनिश्चित गर्न सक्रिय र नियमित सार्वजनिक सञ्चारलाई अघि बढाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले राज्यहरूलाई भण्डारण, विचलन र अनावश्यक आतंक सिर्जना गर्न सक्ने गलत सूचनाको प्रसार विरुद्ध कडा निगरानी राख्न पनि आग्रह गरेको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण प्रमुख तेल ढुवानी मार्ग, हर्मुज जलडमरूमध्यबाट समुन्द्री यातायातमा आएको कमीले गर्दा भारतमा एलपीजीको आपूर्तिमा कमी आएको छ ।

वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अङ्कगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम) को लहरमा सवार भएपनि यसको कार्यशैलीमा विधिको शासनभन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानूनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरणको उपहास गर्दै सांसदलाई मन्त्रालयमा परिचालन गर्ने र पर्याप्त प्रमाणबिना केवल ‘पब्लिक प्रेसर’का भरमा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग नै खियाउन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संविधानविद् अधिकारीले अङ्कगणितले मात्र शासकीय वैधता नदिँने बरु नियन्त्रित शक्ति र संवैधानिक मर्यादाको पालना नभए यो सरकार पनि विगतकै गल्ती दोहो¥याउने र निर्वाचित तानाशाहीतर्फ उन्मुख हुने जोखिम रहेको संकेत देखाउनु भयो । लोकतन्त्रमा प्रक्रियागत न्यायसँग सम्झौता गर्नु भनेको ‘हिटलर’ पथमा हिँड्नु सरह हुने चेतावनी दिँदै डा. अधिकारीले नेतृत्वलाई ‘स्लो डाउन’ (हतार नगर्न) र संवैधानिक सीमाभित्र रहन गम्भीर आग्रह गर्नुभएको छ । प्रश्तुत छ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रश्नः अहिले संसद्मा दुई–तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार छ, यही बलमा संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको सुनिन्छ, तपाईंको नजरमा अहिलेको मुख्य प्राथमिकता संविधानका धाराहरू फेर्नु हो कि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा इमानदार हुनु हो ?
जवाफः हेर्नुस्, अहिले संविधान ‘परिवर्तन’ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, यसमा ‘संशोधन’को विषय मात्र हो । रास्वपा लगायतका धेरै दलहरुले यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् र यसैका आधारमा जनमत पनि पाएका छन् । तर संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुअघि एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ ‘संविधानको कार्यान्वयन कहाँ–कहाँ भयो र कहाँ–कहाँ भएन ?’ जहाँ कार्यान्वयन भएन, त्यहाँको समस्या हाम्रो कानुनको अभावले हो कि हाम्रो राजनीतिक आचरण र संस्कृतिले हो ? यो बुझ्न जरुरि छ ।
मलाई लाग्छ, यो सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको हो भने कम्तीमा दुई वर्ष गहन अध्ययनमा खर्चिनुपर्छ । रास्वपाले जुन ५–६ वटा बुँदामा संशोधनको कुरा गरेको छ, त्यसलाई ‘इस्यु पेपर’का रूपमा लिएर ठूला दलले सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेतृत्वले ‘मेरिट’ मात्र हेरेर हुँदैन, यसले निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक जोखिम र समाजमा पार्ने प्रभावको ‘क्याल्कुलेटेड रिस्क’ पनि लिन सक्नुपर्छ। संविधान फेर्नुभन्दा पहिले संविधानको मर्म बुझ्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नै आजको पहिलो प्राथमिकता हो ।
प्रश्नः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस फेरि सतहमा आएको छ, कोही राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्छन्, कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, नेपाल जस्तो मुलुकका लागि कुन बाटो सही होला ?
जवाफः यो बहस नयाँ होइन । संविधान सभाकै बेला यसमा लामो विवेचना भएको थियो । हामीले अहिले अपनाएको संसदीय पद्धति हो । धेरैले राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा गर्छन्, जहाँ राष्ट्रपतिले ‘एक्सपर्ट गभर्मेन्ट’ चलाउँछन् । तर यसको एउटा ठूलो जोखिम छ, यदि ‘गलत मान्छे’ चुनियो भने उसलाई तह लगाउन निकै गाह्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको सन्दर्भ हेर्नुस् न– उनीसँग कार्यकारी अधिकार एकछत्र छ, उनले आफ्ना मन्त्री (सेक्रेटरी) लाई जुनसुकै बेला निकाल्न सक्छन् । उनले चाहे भने निकै राम्रो विज्ञको टोली पनि बनाउन सक्छन् तर उनले ‘मैले सबै जानेको छु’ भन्न थाले भने प्रणाली नै जोखिममा पर्छ ।
फ्रान्सेली मोडेलको कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ । राष्ट्रपतिले सेना, परराष्ट्र नीति र गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा हेर्छन् भने प्रधानमन्त्रीले दैनिक प्रशासन, जसलाई म ‘नुन, तेल, दाउराको राजनीति’ भन्छु, त्यो सम्हाल्छन् प्रधानमन्त्रीले । तर यसका लागि ‘तेरो–मेरो’ नगर्ने राजनीतिक संस्कृति चाहिन्छ । नेपाल जस्तो धेरै जातजाति, धर्म र भूगोल भएको देशमा शासकीय वैधता चुनावले मात्र होइन, ‘इन्क्लुसिभनेस’ (समावेशिता) ले पनि दिन्छ । अघिल्लो पटक पहाडको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अर्को पटक मधेसको होला, यसले जनतामा अपनत्व सिर्जना गर्छ । त्यसैले संसदीय प्रणालीमा धेरैलाई समेट्ने ‘माला’ गाँस्न सकिन्छ ।
प्रश्नः पछिल्लो समय हाई–प्रोफाइल भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा सरकार निकै आक्रामक देखिएको छ, तर तपाईंले अनुसन्धानको प्रक्रियामा कतै भुलचुक भएको संकेत गर्नुभएको छ, के विधिको शासनमा अनुसन्धान भन्दा ‘पब्लिक प्रेसर’ हाबी भएको हो ?
जवाफः लोकतन्त्रमा परिणाम मात्र राम्रो भएर पुग्दैन, प्रक्रिया पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । हाम्रो प्रहरी प्रशासनमा एउटा गलत प्रवृत्ति छ ‘पहिले थुन्ने र पछि प्रमाण खोज्ने ।’ म यसलाई ’प्रहरीको खल्तीमा प्रमाण नहुने अवस्था’ भन्छु । ९९ प्रतिशत केसमा प्रहरीले शुरुमा एउटा ‘थ्योरी’ लिएर अदालत जान्छ र भन्छ ‘थुन्न पाए प्रमाण संकलन सजिलो हुन्थ्यो’। यो निकै खतरनाक कुरा हो ।
उदाहरणका लागि गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनलाई लिनुस् । कुनै प्रतिवेदन वा हल्लाका आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि पर्याप्त अनुसन्धान हुनुपर्छ । प्लेन हाइज्याक गर्नु, डकैती गर्नु र तरकारी चोर्नु, यी सबै चोरी नै हुन्, तर यी अलग–अलग कसुर हुन् । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर ‘एग्रेसिभली’ थुन्नु हुँदैन । यदि अदालतमा निर्दोष ठहरियो भने उसले जेलमा बिताएको समय र उसको परिवारले भोगेको मनोवैज्ञानिक पीडाको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? हाम्रो कानूनमा त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छैन । अदालत न्याय गर्ने ठाउँ हो, जोखिम लिने ठाउँ होइन । त्यसैले न्यायाधीशले पनि शुरुमै प्रमाण माग गर्नुपर्छ र प्रहरीलाई भन्नुपर्छ ‘प्रमाण ल्याऊ, अनि मात्र थुन्ने कुरा गर ।’
प्रश्नः सांसदहरूलाई मन्त्रालयमा लगेर सघाउन लगाउने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
जवाफः यो संसदीय पद्धतिको घोर अज्ञानता हो । संसद र सरकारको सम्बन्धलाई म एउटा रोचक उदाहरणबाट स्पष्ट पार्छु ‘यो एउटा ‘बेल्ट र बकल’ जस्तो हो । बेल्टका दुई पुच्छर अलग–अलग हुन्छन्, तर एउटा अंकुशे (बकल) ले उनीहरूलाई जोड्छ । संसद्ले सरकारलाई वैधता र बजेट दिन्छ, तर काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र हो । संसद्को काम त सरकारले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्ने र जवाफदेहिता खोज्ने हो ।
यदि सांसद आफैँ मन्त्रालयको काममा सहभागी हुन थाल्यो भने उसले सरकारलाई कसरी प्रश्न गर्छ ? उसले त आफ्नै संलग्नता भएको कामको आलोचना गर्न सक्दैन । मन्त्रालयमा जानुको सट्टा संसद्मा सचिवलाई बोलाउने, प्रश्न गर्ने र हिसाब खोज्ने काम हुनुपर्छ । यो ‘शक्ति पृथकीकरण’को सिद्धान्त विपरीत हो, यस्तो भूलचुक तुरुन्त सच्याउनुपर्छ ।
प्रश्नः सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्र दिने चर्चा छ, यसले निजी मिडिया र स्वतन्त्र पत्रकारितामा कस्तो असर पार्ला ?
जवाफः मिडिया लोकतन्त्रको प्राण हो । मिडिया रहेन भने लोकतन्त्र पनि रहँदैन । मिडिया स्वतन्त्र र स्वायत्त भएपनि यसको लाभ त हामी जस्ता सर्वसाधारणले नै पाउने हो । यदि सरकारले विज्ञापनमा सिन्डिकेट लाद्न थाल्यो भने निजी मिडिया सुक्छन् । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा निजी क्षेत्र बलियो नहुँदा मिडिया विज्ञापनमा निर्भर हुनुपर्छ । सरकारले विज्ञापनमा भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ, तर त्यसको नाममा मिडियालाई नियन्त्रण वा कमजोर बनाउनु हुँदैन । मिडियाका कारण नै आज हाम्रो समाज प्रजातान्त्रिक भएको छ, त्यसैले सरकारले मिडियालाई कसरी ‘सस्टेनेबल’ (दिगो) बनाउने भन्ने योजना ल्याउनुपर्छ ।
प्रश्नः यो सरकार ‘जेन–जी’ प्रोटेस्टको जगमा र ठूलो जनअपेक्षाका बीच बनेको छ, तपाईंले शपथ ग्रहण लगत्तै (स्लो डाउन) भनेर ट्वीट गर्नुभएको थियो, यसको तात्पर्य के थियो ?
जवाफः म यो सरकारप्रति आशावादी छु । यसका तीन कारण छन्, पहिलो, यसमा आफ्नो क्षेत्रमा सफल भएका नयाँ अनुहार छन् । दोस्रो, यो युवा नेतृत्व हो जसले प्रतिवद्धता बोकेको छ । र तेस्रो, उनीहरूको निहित स्वार्थ कम छ । उनीहरूले भ्रष्टाचारको पैसाले चुनाव जितेका होइनन्, त्यसैले उनीहरूसँग नैतिक पुँजी छ ।
तर मेरो ’स्लो डाउन’ को अर्थ यो हो कि हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा विधिको शासनलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुस् । हिटलर र लेनिन पनि चुनाव जितेरै गएका थिए, तर पछि उनीहरू स्वेच्छाचारी बने । लोकतन्त्रमा ‘क्याल्कुलेटेड पावर’ हुनुपर्छ । संसदलाई बढी समय दिनुस् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर सांसदका प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ, तलब मात्र खाएर हुँदैन । विधिको शासन र कानूनको उचित प्रक्रियालाई कहिल्यै नछोड्नुस् । लोकतन्त्रमा परिणाम जतिसुकै राम्रो आए पनि प्रक्रिया गलत छ भने त्यो टिकाउ हुँदैन ।

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्न सुझाव दिनुभएको छ । 
आईतवार सांसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । विगत पार्टी र पार्टी नेतृत्वको प्रभावकै कारण गृहमन्त्रीले प्रभावकारी काम कारबारही गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृहमन्त्री गुरुङले थालेको अभियान प्रसंशनीय रहेको पनि बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘पहिले गृहमन्त्रीले कसैलाई कारबाही गर्न खोजेपनि दलका प्रमुख नेताहरुको दबाबमा गृहमन्त्रीले पनि गर्न सक्दैन्थ्यो । त्यसैले गृहमन्त्रीले कसैको पनि दबाबमा पर्नु भएन । राम्रो काम गर्नुपर्यो । तदारुकता साथ अपराधिक कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुप¥यो ।’ उहाँले संसदमा आफू प्रतिपक्षी भएकै कारण राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिमा संलग्न नहुने बताउनु भयो ।

सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने भएको छ । 
मन्त्रिपरिषद्को आईतवार बसेको बैठकले पेट्रोलियम आपूर्तिमा उत्पन्न असहजताका कारण चैत २३ गतेबाट लागू हुनेगरी सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिवार र आईतवार बिदा दिने निर्णय गरेको हो । कार्यालय समय बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि एशियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा ९० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो । 
सरकारले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिनुभएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । 
सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट शुरु गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयको प्रश्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माणको कामलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । 
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद डोलप्रसाद अर्याललाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रश्तावको समर्थन गर्ने क्रममा उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री गौतमले संघीय संसदले आगामी दिनमा काम गर्ने थलोको रुपमा स्थापित गराउने गरी आफूले सहयोग गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संघीय संसदको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
मन्त्री गौतमले भन्नुभयो,‘अब यस पटकको संसदले स्पष्ट जिम्मेवारी कानूनी रिक्तता पूरा गर्नका लागि काम गर्नुपर्नेछ । शासनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि काम गर्नुपर्नेछ । सरकारलाई जवाफदेहितको कसीमा राख्नका लागि पनि काम गर्नुपर्नेछ । अब ढिलाई गर्ने संस्कारलाई हामीले तोड्नै पर्दछ । निर्णय गर्नें शाहस देखाउनै पर्दछ । र, काम गर्ने संसदको पहिचान स्थापित गर्नैपर्दछ । म कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको हैसियतले सरकार र संसदबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै यस प्रक्रिया तीव्र गतिमाअघि बढाउनका लागि प्रतिवद्ध छु भन्नेकुरा पनि संसदमार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु ।’
मन्त्री गौतमले जनताको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न पनि कानून निर्माण गर्ने काममा संसदमा ढिलाई गर्ने छुट नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपभासपति डोलप्रसाद अर्याल प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ । 
आईतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अर्याललाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव पारित भएको हो । सो प्रश्तावलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात एवं शहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले समर्थन गर्नुभएको थियो । उपसभापति अर्यालको मात्रै प्रश्ताव आएकाले उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले घोषणा गर्नुभयो । उहाँले नवनिर्वाचित सभामुख अर्याललाई बधाई दिँदै कार्यकालको सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो । 
नवनिर्वाचित सभामुख अर्याल काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । पार्टी सभापति लामिछाने सहकारी ठगी अभियोगमा पक्राउ परेका बेला उपसभापति अर्यालले पार्टी हाँक्नुभएको थियो । त्यसैगरी उहाँले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालि सक्नुभएको छ । 

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले आफू पार्टीको कुनैपनि समूहमा नरहेको बताउनुभएको छ । 
नेता कोईराला संस्थापन इतर समूहमा रहेको समाचार संप्रेषण भईरहेका बेला उहाँले आफू पार्टीको कुनै पनि समूहमा नरहेको स्पष्टिकरण दिनुभएको हो । शनिवार काठमाडौंमा  आयोजित विपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै नेता कोईरालाले सामाजिक सञ्जालहरुमा आफूलाई यो वा त्यो पक्षको भनेर प्रचार गरिएकोमा आपत्ति समेत जनाउनु भयो । उहाँले आफ्नो लक्ष्य काँग्रेसलाई एकढिक्का बनाउने जिकिर गर्दैं त्यसका लागि अन्तिमसम्म पनि प्रयास गर्ने बताउनु भयो । काँग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर आगामी निर्वाचनमा पहिलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित गराउने आफनो इच्छा रहेको नेता कोईरालाको भनाई थियो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाली काँग्रेसलाई एकढिक्का बनाउनका लागि, नेपाली काँग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि म अन्त्यसम्म प्रयास गर्नेछु । त्यो तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् । म कुनै यो ग्रपमा, त्यो गु्रपमा छैन । तपाईहरु स्पष्ट हुनुप¥यो यो कुरामा । मानिसहरुले, साथीहरुले यही कोठामा, यही हलमा भएका साथीहरुले पनि मेरो बारेमा धेरै कुराहरु लेखेको मैले देखेको छु । सामाजिक सञ्जाल हामी पनि हेर्छौ । हामी हर्दैनौ भन्ने होइन । हामी पनि बुझ्छौँ । तर जसरी प्रश्तुत गरिएको छ । मलाई चिन्ता छैन । मलाई जसले जति गाली गरे पनि हुन्छ । त्यसले मलाई केही पनि असर गर्दैंन । किनभने मेरो एउटै लक्ष्य छ–नेपाली काँग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर फेरी हामीहरु पहिलो पार्टीको रुपमा प्रस्तुत हुने मेरो त्यत्ति मात्रै इच्छा हो । अरु मेरो केही इच्छा छैन ।’
त्यस अवसरमा काँग्रेस नेता कोइरालाले विपी कोइरालाको नाममा खोलिएको सो अस्पताललाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि त्यहाँबाट अवकाश पाएका चिकित्सकहरुको विशेष योगदान रहन सक्ने समेत बताउनु भयो ।

पोखरा महानगरपालिकाले फेवा तालको किनारामा रहेका अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउन शुरु गरेको छ । 
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरले ताल किनाराका अवैध संरचनाहरुमा डोजर चलाउन थालेको हो । महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यकाअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहजीकरणमा फेवा संरक्षणको कामलाई तिब्रता दिइएको हो । मेयर आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न महानगर प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । मेयर आचार्यले विगत तीन वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासपछि गत असार मसान्तमा तालको सीमांकनका लागि पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसपछिको अर्को महत्वपूर्ण कदमका रुपमा ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका संरचना हटाउन लागिएको हो । अदालतबाट कुनै स्टे अर्डर नआएपछि महानगरले आफ्नो योजनाअनुसार संरचना हटाउने काम अगाडि बढाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । संघीय सरकारको १०० दिने प्राथमिकताको कार्यक्रममा पनि फेवा संरक्षणको विषय परेकोले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा यो अभियान थालिएको हो । मेयर आचार्यले फेवा ताल बचाउने महान अभियानमा सबैलाई साथ र सहयोगका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान समेत गर्नुभएको छ । महानगरपालिका सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अक्षरशः पालना गर्न र फेवाको अस्तित्व जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने कुरामा दृढ रहेको उहाँको भनाइ छ । आजैदेखि फेवा तालको किनारामा रहेका केही अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउने काम शुरु भएको र यसलाई निरन्तरता दिइने महानगरले जनाएको छ । यो कदमले फेवा तालको प्राकृतिक सौन्दर्य र क्षेत्रफल संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘फेवा तालको ६५ मिटर क्षेत्रलाई खाली गर्ने र जग्गाको वर्गीकरण गरी उचित मुआब्जा दिने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । यही बीचमा अनाधिकृत रुपमा बनेका संरचनाहरु हटाउन हामीले पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ ।’
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने संरचनाहरू भत्काउन शुरु गरेसँगै स्थानीय व्यवसायीहरूले भने बिना पूर्वसूचना र मुआब्जा बिना नै रातारात संरचना भत्काइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । फेवाताल किनारमा संरचनामा बसेर व्यवसाय गर्दै आएकी प्रकृति सुवेदीले महानगरको यो कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शुक्रवार राति सुतिरहेको अवस्थामा एक्कासी संरचना भत्काउन शुरु गरिएको र यसले आफूहरूलाई ठूलो मर्का परेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कुनै सूचना पाएका थिएनौं । पोखरा महानगरको पेज फलो गरिरहँदा पहिला कित्ता छुट्टाइन्छ, कुन वैधानिक र कुन अवैधानिक हो भन्ने छुट्टाइन्छ भनिएको थियो । तर विना कुनै जानकारी रातारात डोजर चलाइयो । अस्तिसम्म मुआब्जा दिएपछि मात्रै हो है, हातमा मुआब्जा पाएपछि बल्ल छोइने हो भनिएको थियो । तर मुआब्जा पनि आएको छैन र बिना सूचना ६५ मिटर भन्दै भत्काउन सुरु गरियो । ६५ मिटर के बाटोमुनिका लागि मात्रै हो ? बाटोमुनिलाई मात्रै पेल्ने र भत्काउने काम नहोस् । नापेर बकायदा ६५ मिटर जहाँसम्म पुग्छ, त्यहाँसम्म लागू गरिनुपर्छ । मेरो अनुरोध यति मात्रै हो कि यसमा कुनै पक्षपात नहोस् ।’
सुवेदीकाअनुसार यसअघि मुआब्जा दिएपछि मात्रै संरचनामा हात हालिने आश्वासन दिइएको थियो । सुवेदीले ६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा पक्षपात भएको आरोप समेत लगाउनु भयो । नियम सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । व्यवसायीहरूले फेवाताल संरक्षणको अभियानमा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको तर प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । महानगरले भने मापदण्ड कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिँदै आएको छ ।