मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पतीको वास्तविक स्रोत खुलाउन र अवैध देखिएका सम्पतीमाथि तत्काल छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै संगठनले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको हो । माईतीघरमा प्लेकार्डसहित उत्रिएका विद्यार्थीले मन्त्रीहरूको विलासी जीवनशैली र सार्वजनिक गरिएको सम्पती विवरणबीच मेल नखाएको दाबी गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले ‘सम्पत्ति देखियो—स्रोत कहाँ गयो?’, ‘मन्त्रीहरूलाई सुनको बहार, जनतालाई महँगी उपहार’, र ‘सुनखानी प्रधानमन्त्री, शेयरखानी गृहमन्त्री’ जस्ता नाराहरू अंकित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूले सरकारसमक्ष मुख्यतया तीनवटा माग राखेका छन् ।  मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूको सम्पतीको वैधानिक स्रोत तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्ने,  सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पती छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनुपर्ने, देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, सुन तस्करी र महँगी नियन्त्रणमा सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातिर्थमा सञ्चालित ३० औँ सत्र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सशस्त्र प्रहरीले अंगीकार गरेको सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, राजश्व सहयोग र विपद् व्यवस्थापन अवधारणाले मुलुकको सुरक्षामा प्रभावकारी योगदान पु¥याएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । गृहमन्त्रीले तालिम शिक्षालयहरूको स्तरोन्नति र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि गृह मन्त्रालयले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । दीक्षित हुनुभएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूलाई बधाई दिँदै मन्त्री गुरुङले शाहस, अनुशासन र इमान्दारितालाई जीवनको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ७७ वटै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति रहेको चर्चा गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सङ्गठनको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्गठनलाई आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा सामग्री र बन्दोबस्ती व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा सहयोग गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिको शासनलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार भएर कार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’
मन्त्री गुरुङले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलोको भएको उनीहरुको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभुत गरेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूकाविरुद्ध हुने यस्तो निर्णयले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने सरोकारवालाहरुको चेतावनी छ । कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधान, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख रहेको भन्दै वैचारिक र संगठनात्मक प्रतिवादका लागि तयार रहन विद्यार्थीलाई आह्वान समेत गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले विद्यार्थी संगठन खोल्ने र आस्था राख्ने अधिकार स्पष्ट दिएको छ । कुनैपनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संगठन नै प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार राख्दैन । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पुग्ने जस्ता विशिष्ट अवस्थामा संगठनका क्रियाकलापलाई ऐन बनाएर मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । तर मौखिक आदेश वा फरमानको भरमा संगठन नै खारेज गर्नु असंवैधानिक हो ।’
उहाँले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउने विध्वंशकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार विद्यार्थीकै तागत र आन्दोलनको जगमा उभिएको स्मरण गराउँदै ‘खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो’ भन्ने उखान चरितार्थ नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनमा समेत विद्यार्थीको ठूलो भुमिका रहेको र तिनकै बलमा सरकार बनेको भन्दै त्यसको दुरुपयोग गर्नतर्फ नलाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो । संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको आधारभुत तथा संवैधानिक भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कानून संशोधनमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वविद्यालयमा हुने विकृति रोक्न विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध लगाउनु मूर्खता हो । बरु कानून संशोधन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुस् र सुशासन कायम गर्नुस् । सरकारले सुशासनको कुरा गरेको छ, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । घुस र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकार स्वयंबाटै शुरु हुनुपर्छ ।’
एआई विशेषज्ञ दोमन राईले मुलुकमा निर्वाचित तानाशाही बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अनिर्वाचित तानाशाही भन्दा निर्वाचित तानाशाही बढी खतरनाक हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले प्रहरी वा सेना परिचालन गर्नुको सट्टा आफ्नै सहकर्मी वा विद्यार्थी साथीहरूलाई नै आन्दोलनको विरुद्धमा उभ्याउन सक्ने जटिल अवस्था आउन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले रक्षा, गृह र सूचना प्रविधिका महत्वपूर्ण निकायहरू प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखेर शक्ति केन्द्रिकृत गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । राजनीतिक र सैन्य शक्तिका साथै अहिले डिजिटल शक्ति पनि केन्द्रिकृत भइरहेकोमा उहाँको चिन्ता छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी तानाशाही मात्र होइन, फाँसीवादतर्फ गइरहेका छौँ ।  फाँसीवादमा जनता आफैँ तानाशाही शक्तिसँग एकाकार हुन्छन् । सरकारको आलोचना गर्दा आफ्नै साथीभाई र आफन्तहरू व्यक्तिगत रूपमा अफेन्डेड भएर झगडा गर्न आउने स्थिति देखिनु एउटा नयाँ र डरलाग्दो फेनोमेना हो । विद्यार्थीको मत लिएर पार्टीको नेतृत्व रिझाउन खोज्नु एक किसिमको गद्दारी र प्यारासाइटिक व्यवहार हो ।’
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीले मुलुकलाई पुनः निरंकुशतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिनुभयो । उदार लोकतन्त्रमा दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु असंवैधानिक हुने उहाँको भनाइ छ । केसीले पञ्चायत कालको कठिन समयमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूले वैधानिक मान्यता पाएको स्मरण पनि गराउनु भयो । उहाँले सरकारलाई जनताका मागहरूसँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो । नेपालले मानव अधिकारका १८–१९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मुलुक ती प्रतिवद्धताबाट पछि हट्न नसक्ने केसीको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सिभिल एण्ड पोलिटिकल राइट्स लगायतका सन्धिमा सही गरेका छौँ । दलीय स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारबाट राज्य पछि हट्न सक्दैन । २०२७ सालमा दलहरू प्रतिवन्धित हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खोल्न अनुमति दिएको थियो । यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको त्यो पर्मिसन अहिले पनि कानूनमा सुरक्षित छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीनिकट पेशागत कानून व्यवसायी संगठन (एसपिएलए)का अध्यक्ष डेकेन्द्र सुवेदीले वर्तमान सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै युवा तथा विद्यार्थी पुस्तालाई खबरदारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्यार्थी संगठनहरुमा प्रतिबन्ध लाग्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सुवेदीले विद्यार्थी संगठनहरुको जन्म नै सरकारको अन्धोपन र निरङ्कुशता विरुद्ध लड्नका लागि भएको स्मरण गराउनु भयो । सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सुवेदीले सत्तामा पुगेकाहरु उन्मत्त भएको र कुन बाटो हिँड्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताउनु भयो । कानून व्यवसायीहरुलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको र पछि फेरि खुला गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको औंल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरु उत्पन्न भएकै सरकार अन्धो र निरङ्कुश हुन्छ, हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर हो । आज नागरिक समाजको तर्फबाट हेर्दा हामीले धेरै आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्ने स्थिति छ, यसप्रति हामी सचेत छौँ । सत्ताको स्वरूपमा उन्मत्त भएकालाई यहाँहरुले गर्ने खबरदारी नै आजको आवश्यकता हो । हामीले हिजो योगदान गर्यौं, बलिदान दियौं, तर हाम्रा सरकारहरु निरङ्कुश भए । अब खबरदारी गरेर मात्र पुग्दैन, सचेतताका साथ रुपान्तरणलाई उपलब्धिमा परिभाषित गराउनु जरुरी छ ।’
नेपाल लयर्स एशोसिएशन(एनएलए)का अध्यक्ष पदम रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको बाँच्न पाउने अधिकार र मर्यादित जीवनविरुद्ध भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धले देशको लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सयौँ शहीदहरूले बगाएको रगत र नेताहरूको लामो त्यागबाट प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकले राजनीतिक संगठन गर्ने र आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउने अधिकार पाउँदैन भने उसको जीवन कसरी मर्यादित हुनसक्छ ? त्यसैले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध हाम्रो डिग्निफाइड लाइफ र राइट टु लाइफ दुवैको विरुद्धमा छ । विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध गर्ने हो भने लोकतन्त्र रहँदैन, संविधानमा अन्तर्निहित सयौँ सिद्धान्तले काम गर्न छोड्छन् ।’ 
शिक्षक आन्दोलनका अग्रणी नेता गुणराज लोहनीले सरकारकोे पछिल्लो कदमलाई फासीवादको अभ्यासको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्ध लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताउनुभयो । उहाँले सिंहदरबार, अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता आस्थाका धरोहरहरूमाथि हुने प्रहारलाई गणतन्त्रमाथिकै आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमार्फत मानिसहरूको सोचलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले एल्गोरिदम साइकोलोजीविरुद्ध नयाँ खालको मुभमेण्ट शुरु गर्न युवाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा विद्यार्थी संगठनको इतिहास भनेकै राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास हो । राणा, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र शाह विरुद्धको आन्दोलनमा विद्यार्थीको भुमिका निर्णायक थियो । अहिले तिनै संगठनलाई कानूनी रूपमा बाँध्न खोज्नु फासीवादको पूर्वाभ्यास हो । अहिलेको समयमा फेसबुकमा लेख्न नपाइने, सामान्य कमेन्ट गर्न नपाइने र आस्था राख्न नपाइने वातावरण सिर्जना गरिँदैछ।  यसलाई चिर्न सडक र डिजिटल दुवै माध्यमबाट लड्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीको विरोध गर्नुभयो ।