श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकारलाई ३३ बुँदे सुझाव दिनुभएको छ । 
मंगलवार उहाँले पत्रकार सम्मेलनमार्फत परराष्ट्र नीति, शिक्षा, कृषि, सुशासन र नागरिक अधिकारका विषयमा पार्टीको स्पष्ट धारणा राख्नुभएको हो । अध्यक्ष राईले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एमसीसी, एसपीपी र हाल चर्चामा रहेको ‘बफर स्टेट’ जस्ता सैन्य रणनीतिसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने सन्धि सम्झौता नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, हामी असल छिमेकी भएर प्रश्तुत हुनुपर्छ तर हाम्रो देशलाई युद्धको ब्याटल ग्राउन्ड बन्न दिने गरी बफर स्टेटको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन ।’
अध्यक्ष राईले वर्तमान शिक्षा प्रणालीले उत्पादन र आविष्कार गर्न नसकेको भन्दै हप्ताको तीन दिन मात्र किताब पढाउने र बाँकी चार दिन श्रम, सीप, सिर्जना र आविष्कारमा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘किताब घोकाउने शिक्षाको अन्त्य गरेर व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले शुरुमा पाठ्यभार र पाठ्यक्रम घटाउनु पर्छ ।’
सीमा रक्षाका लागि नेपाली सेनालाई सीमावर्ती क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने र छिमेकी मुलुकहरूसँग नियमित छलफल गर्नुपर्ने सुझाव पार्टीले दिएको छ । यस्तै, महाकाली जस्ता क्षेत्रमा भइरहेका अवैध तटबन्धन तथा निर्माण कार्य रोक्न माग गरिएको छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानको भर नपरी आफ्नै प्राकृतिक स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति परिचालन गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उहाँको दाबी छ । 
कागजी कृषि क्रान्ति सिंहदरबार र मन्त्रालयमा सिमित भएको टिप्पणी गर्दै राईले सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिलाई किसानको खेतसम्म पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । 
‘एक पालिका एककक उद्योग र एक परिवार एक रोजगार’ को नीति लागू गरी युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेका दोषीहरूलाई कारबाही गरी पीडितको पैसा राज्यकोषबाट नभई ठगी गर्नेहरूकै जायजेथा लिलाम गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने माग राईले गर्नुभएको छ । यस्तै, स्रोत नखुलेको सम्पती जोड्नेहरूको सम्पती सरकारीकरण गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी पारदर्शी सरकार बनाउन उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको प्रसङ्गमा बोल्दै उहाँले नागरिकको घाँटी निमोठ्ने  कार्य लोकतान्त्रिक नभएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘भात खान पाउनु मान्छेको पहिलो अधिकार हो । उचित विकल्प नदिई बस्ती भत्काउँदा नागरिक पुलमुनि बस्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको असफलता हो । दमन होइन, उचित पुनर्वास र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष राईले सुशासनको सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्ने भन्दै आफू र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सांसदका लागि दिइने स्वकीय सचिव र त्यसको बजेट नलिने घोषणा गर्नुभएको छ । 
‘कागजी काम कम गरौँ, कामै नहुने ठाउँमा मान्छे राखेर राज्यको स्रोत खर्च गर्नु आवश्यक छैन ।’ उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भूपू गोर्खा सैनिकः समान पेन्सनका लागि बेलायत सरकारसँग पहल गर्ने र नागरिकता यथावत राख्ने, विदेशमै रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने, अधुरा रहेका पुल, बाटो र अस्पतालहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, सबैभन्दा सस्तो प्रश्ताव भन्दा पनि गुणस्तर र समयको ग्यारेन्टी गर्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्था गर्ने,  कर्मचारी प्रशासनः काम नगर्ने र भ्रष्ट कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने तर राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र बढुवा गर्ने, जेन–जी आयोगः युवा पुस्ताको भावना र चाहनाअनुसारका कार्यक्रम बनाउन आयोग गठन गर्ने, अध्यक्ष राईले ३३ बुँदे सुझावका विषयमा सरकारले ध्यान नदिए आन्दोलनमा उत्रन सक्ने सङ्केत समेत गर्नुभएको छ ।

नेपाली बजारमा केराको हाहाकार देखिएको छ । खासगरी भारतीय नाकाबाट अवैध रुपमा आउने गरेको केरा व्यवसायीहरुले नै नबेच्ने भन्दै बहिष्कार गरेपछि बजारमा केराको हाहाकार भएको हो । आन्तरिक उत्पादन केराको निकै कमजोर भएको र अवैध केरा जनस्वास्थ्यका लागि पनि प्रतिकुल भएकाले नबेचिएकाले बजारमा केराको अभाव भएको व्यापारीहरुको भनाइ छ । 
नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष अमर बानियाँले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि कृत्रिम नभई आपूर्ति अभावका कारण भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार केही महिनाअघि सम्म भारतबाट अवैध रूपमा ठूलो मात्रामा केरा भित्रिँदा बजारमा अभाव देखिएको थिएन तर संघकै पहलमा त्यस्ता अवैध केराको विक्री वितरणमा रोक लगाएपछि बजारमा एकाएक आपूर्ति घटेको हो । नेपालको उत्पादन अत्यन्तै कम छ, अवैध रूपमा आएको केरा रोकेपछि बजार खाली भएर त्यसैले मूल्य बढेको उहाँले बताउनु भयो । 
अध्यक्ष बानियाँकाअनुसार हाल गुणस्तरीय केरा अभाव हुँदा केही स्थानमा ३ सयदेखि ३ सय ५० रुपैयाँसम्म तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
बानियाँले सिमाना र कमजोर अनुगमनका कारण भारतीय केरा नेपाली उत्पादनको नाममा बजारमा प्रवेश गरिरहेको बताउँदै यसलाई अझ कडाइका साथ रोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।  
अध्यक्ष बानियाँले भन्नुभयो–‘हामीसँग अहिले उत्पादन नहुनु, यो अहिले त अझ अब केही मात्रामा देखिएको छ, यो जुन पुसपछि एकदमै खाली अवस्था थियो ।  त्यो बेलामा अवैध रूपमा गैरव्यवसायीले यो बजार हाताभित्र ल्याएर बेचबिखन गरेको भएर त्यो अवस्था आएको थिएन, क्राइसिस त्यो धेरै नै उतारचढाव देखिएको थिएन । चोरीकै केरा यो कतिन्जेल बेच्ने भनेपछि नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघ र महासंघ हाम्रो छाता संगठनले अवैध भित्रिएको केराहरू बन्देज गरेको हो । यो अवैध केरा बन्देज गरौँ भनेर हामीले महासंघको पहलमा हामीले सम्पूर्ण बजारहरूमा बन्देज गरेका छौँ । हामीले बेचबिखन गर्न दिएनौँ । नदिएपछि एकैचोटि बजारमा खाली भयो । किनभने नेपालको उत्पादन नगण्य हुनु र भारतीय जुन चोरी निकासीबाट आएको केराहरू हामीले नै स्वतःस्फूर्त बन्देज गरिसकेपछि यसले केही मात्रामा उतारचढाव भयो । फाइभ स्टार होटलहरू छ, उहाँहरूलाई केरा नभई हुँदैन, क्वालिटीको केरा हामीसँग छैन । नभएपछि विभिन्न होटल, रेस्टुरेण्टले जति पनि मूल्यमा किनेका छन् । त्यसैकारण  ३००–३५० उनीहरुले किनिदिदाँ केरा महँगीएको हो । हामीसँग ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, क्वालिटी नभएको कारणले नै बाध्यताले मोटो केरा बजारमा भित्रिएको थियो ।’
किसानले भने आफूहरूले ५० देखि ८० रुपैयाँ प्रतिदर्जनमा केरा बजारमा पठाएको दाबी गर्दै बीचका व्यवसायीले मूल्य बढाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर बानियाँले यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार अहिले बजारमा उपलब्ध धेरैजसो नेपाली केरा गुणस्तरहीन रहेको र उपभोक्ताले नकिन्दा खुद्रा व्यापारीसमेत मारमा परेका छन् । किसानले उत्पादन गर्दा ग्रेडिङ र प्याकेजिङमा ध्यान दिनुपर्छ, नत्र बजारमा बेच्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँकाअनुसार सरकारले करिब ८० प्रतिशत आत्मनिर्भरता दाबी गरिरहेको भए पनि वास्तविक उत्पादन ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको बानियाँको भनाइ छ । उहाँले क्रमिक रूपमा आयात नियन्त्रण गर्दै उत्पादन बढाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बानियाँकाअनुसार किसान र व्यवसायीबीच समन्वयको अभाव रहेको छ । राज्यले किसान र व्यवसायीलाई नङ्ग्रा–मासुजस्तो बनाउनुपर्नेमा उल्टै फाटो ल्याएको उहाँले गुनासो समेत गर्नुभयो । साथै व्यवसायीका गुनासा सुन्न सरकार उदासीन रहेको भन्दै कृषि मन्त्रीसँग भेटघाटको समय समेत नपाएको समेत उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा पात्रहरू बदलिन्छन्, तर प्रवृत्ति उस्तै रहन्छ । पछिल्लो समय बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेको छ । झन्डै दुई तिहाईको यो सरकारलाई नागरिकका समस्या समाधान गरेर समृद्ध देश बनाउने कार्यभार छ । तर सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, के राजीनामा नै अन्तिम हो त ? 
श्रममन्त्री बनेको १३ दिनमै दीपककुमार साह बर्खास्त हुनु र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायीसँगको साँठगाँठका कारण विवादमा तानिनुले केवल ‘राजनीतिक व्यवस्थापन’ मात्र हो कि न्यायको पूर्ण प्राप्ति ? आम नागरिकले सोधिरहेका छन्ः सत्ताबाट बाहिरिनु नै उनीहरूका लागि पर्याप्त सजाय हो त ? 
जब एउटा मन्त्रीले नैतिकता बिर्सन्छ वा पदको दुरुपयोग गर्छ, उसलाई पदमुक्त गर्नु भनेको एउटा ‘सुधारात्मक कदम’ मात्र हो, ‘दण्ड’ होइन । पद गुमाउनु व्यक्तिका लागि आत्मग्लानि वा व्यक्तिगत क्षति हुनसक्छ तर राज्यको कानून मिचिएको विषयमा ऊ जवाफदेही हुनुपर्छ ।
फेवाताल जग्गा प्रकरण वा नीतिगत भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपहरूमा केवल राजीनामा गराएर ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्न खोज्नुले अपराधीलाई उन्मुक्ति र राज्यलाई अनुशासनहीन बनाउँछ । यदि कुनै मन्त्रीले कानूनको बर्खिलाप काम गरेको छ भने उसमाथि सामान्य नागरिकलाई झैँ कानूनी र न्यायिक प्रक्रिया चल्नुपर्छ ।
हाम्रो लोकतन्त्रमा ‘राजीनामा’ लाई एउटा कवचको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । कुनै प्रकरण बाहिर आयो, राजीनामा दियो र केही समयपछि फेरि शक्तिको केन्द्रमा फर्लियो । यो चक्रले राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घटाउँछ । चाणक्यले भनेझैँ, यदि हामीले अनुशासन कायम राख्ने हो भने राज्यको कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ ।
सत्ताको राजीनामा केवल एउटा कुर्सीको त्याग हो, तर न्यायको माग भनेको समाजको नैतिक पुनरुत्थानको आधार हो । 
मन्त्री पदबाट हटाइनु वा फिर्ता बोलाइनु राजनीतिक दलको आन्तरिक अनुशासनको विषय हुनसक्छ । तर भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदीय दुरुपयोगका विषयमा भने राज्यका निकायहरुः अख्तियार, प्रहरी र अदालत—सक्रिय हुनुपर्छ । 
दीपक साह र सुधन गुरुङजस्ता पात्रहरू केवल प्रतिनिधि मात्र हुन् । प्रश्न पद्धतिको हो । यदि गल्ती गर्नेले केवल कुर्सी मात्र छोड्नुपर्ने हो भने, भोलि अर्को शक्तिमा हुनेले पनि त्यही बाटो रोज्नेछ । त्यसैले, राजीनामा ‘शुरुवात’ हो, ‘अन्त्य’ होइन । कानूनी कारबाही नभएसम्म राज्यको अनुशासन न त कायम रहन्छ, न त जनताले सुशासनको महशुस नै गर्न पाउँछन् ।

‘जब नयाँ अनुहारहरूले पुरानै गल्ती दोहो¥याउँछन्, तब आशाको हत्या हुन्छ । राजीनामा केवल एउटा पर्दा मात्र हो, वास्तविक नाटक त पर्दा पछाडि कानूनी उन्मुक्तिमा खेलिन्छ ।’
नेपाली राजनीतिको एउटा दुःखद् यथार्थ छ, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ तर अवस्था परिवर्तन हुँदैन । पात्रहरू नयाँ आउँछन्, तर प्रवत्ति पुरानै रहन्छ । दशकौँको तानाशाही र द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाली समाजले जब लोकतन्त्रको नयाँ मिर्मिरे देख्यो, तब एउटा सपना देख्योः सुशासन र समृद्धिको । तर आज, २०८३ मा आइपुग्दा नेता र नेतृत्वको कुकर्मका कारण आम नागरिकमा उही पुरानो निराशा र आक्रोश कायम छ । 
विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता ‘नयाँ’ शक्तिहरू र बालेन्द्र साह जस्ता प्रगतिशील भनिएका नेतृत्वका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले एउटा गहिरो नैतिक संकट पैदा गरेको छ । श्रममन्त्री दीपककुमार साहको बहिर्गमन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विवादास्पद व्यवसायीसँगका साँठगाँठले के सन्देश दिएको छ ? के राजीनामा गराउनु नै अन्तिम सजाय हो ? के यो केवल राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र होइन र ? 

विगतमा जहाँ भ्रष्टाचार एक योग्यता बन्यो
नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरू काँग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले भ्रष्टाचार विरुद्धका नाराहरू घन्काए । तर व्यवहारमा उनीहरूका मन्त्रीहरू सधैँ कुनै न कुनै विवादको केन्द्रमा रहे । २०५० को दशकमा पजेरो संस्कृति मौलायो, २०६० को दशकमा लडाकु शिविर भ्रष्टाचार बाहिर आयो र २०७० को दशकमा ललिता निवास, ओम्नी, र बालुवाटार जग्गा प्रकरणले देश हल्लायो ।
विगतका मन्त्रीहरूले पदीय दुरुपयोग गर्दा उनीहरूलाई पार्टीले बचाउ गर्थ्यो । राजीनामा नै सबैभन्दा ठूलो ‘कारबाही’ मानिन्थ्यो, मानौँ पद छोड्नु नै पाप पखालिनु हो । व्यापारीहरूलाई मन्त्री बनाउने वा मन्त्री र व्यापारीको साँठगाँठलाई सामान्य मान्ने चलन विगतदेखि नै थियो, जसले आज पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
यही प्रकृतिको निरन्तरता आजका नयाँ भनिएकाहरूमा पनि देखिनु सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी रास्वपाका मन्त्रीहरूले पनि जब विवादित व्यवसायीको निवासमा डिनर गर्छन् वा १३ दिनमै हटाइन्छन्, तब के प्रमाणित हुन्छ भने— उनीहरू पनि उही पुरानो सफ्टवेयरमा चल्ने नयाँ हार्डवेयर मात्र हुन् ।
विकसित देशहरूमा मन्त्री पदबाट हटाइनु केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया हो, असली कारबाही त अदालतमा हुन्छ ।

राजीनामा गराउनु केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने ‘कस्मेटिक’ सुधार मात्र हो ।
जनताले नयाँ भनिएका दलहरूलाई ‘प्रविधि’ मा नयाँ हुनका लागि मात्र जिताएका थिएनन्, उनीहरूलाई ‘नियत’ र ‘नतिजा’ मा नयाँ हुनका लागि जिताएका थिए । यदि उनीहरूले पनि पुरानै प्रवृत्ति पछ्याउने हो भने, आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको हालत पनि विगतका दलहरू जस्तै हुने निश्चित छ । 
अबको बाटो के त ? के हामी सधैँ यस्तै निराशाको खेती गरिरहने ? होइन । अब नेपाली जनताले ‘राजीनामा’ मा मात्र चित्त बुझाउनु हुँदैन । जब कुनै मन्त्री वा उच्च अधिकारी विवादमा पर्छ, राजीनामा ‘प्रथम खुड्किलो’ हुनुपर्छ र ‘अन्तिम गन्तव्य’ भनेको निष्पक्ष छानबिन र कानूनी सजाय हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासले भन्छ— लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ जब कानून बलियो हुन्छ । चाणक्यले सिकाएका छन् — दण्ड विनाको कुनैपनि राज्य समृद्ध हुन सक्दैन । नयाँ भनिएकाहरूका लागि यो एउटा चेतावनी पनि हो । यदि उनीहरूले सुशासनको नयाँ नजिर बसाल्ने हो भने, विवादित मन्त्रीलाई केवल राजीनामा गराएर पुग्दैन, उनीहरूमाथि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर दोषीमाथि जेल सजाय गरिनुपर्छ ।
‘नेपाललाई अब ‘नयाँ मन्त्री’ होइन, ‘नयाँ न्याय प्रणाली’ चाहिएको छ जहाँ मन्त्री हुनु भनेको कानून भन्दा माथि हुनुको अनुमति पत्र होइन, बरु कानूनप्रति दुई गुणा बढी बफादार हुनुको प्रमाण हो ।’
जहाँ राजीनामा अन्त्य होइन, न्यायको शुरुवात हुन्छ ।

खारेजीमा पर्नेको संख्या ४२ पुग्यो

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले लगातार २ वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका थप ७ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेज गरेको छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संघीयतासम्बन्धि सबै विषय प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । 
आईतवार पार्टीद्वारा ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । अध्यक्ष राईले संघीयताको मर्मअनुसार काम नभएको भन्दै त्यस्तो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा विकास, निर्माणको काम गर्नका लागि कानूनमा तत्काल ठूलो परिवर्तन ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । विकास निर्माणको काम अघि बढाउनका लागि कानूनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष राईको बुझाई थियो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरिरहेको काममा वन मन्त्रालयले रोक्न विरोधाभाष अवस्था विद्यमान रहेकाले त्यसमा सुधार गर्ने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । 
अध्यक्ष राईले भन्नुभयो,‘हामी संस्कृतिवादी मान्छे । सबै संस्कृतिको हामीले सम्मान गर्छौ । यो हिसावले हामी सबै संस्कृतिको सम्मान गर्छौ । कोही मान्छे अल्पसंख्यक छ । त्यसको संस्कृतिलाई पेल्नुपर्छ, ठेल्नुपर्छ, मास्न पर्छ भन्ने होइन । संघीयता मर्म अनुसारको होस । सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ भन्ने खालको स्थिति नहोस् भन्न म चाहन्छु । कानूनमा ठूलो फेरबदल हामीले ल्याउनु पर्छ । कस्तो खालको कानून छ भन्दाखेरी मैले हिजो कानूनमन्त्रीजीलाई पनि भेटेँ । टिप्पणी उठाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने कानूनमा हामीले परिवर्तन ल्याउन सकेनौ भने काम गर्न सकिँदैन । जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु, बाटो बनाउने मन्त्रालयले बाटो बनाउन खोज्छ, वन मन्त्रालयले रोक्छ । पानी खुवाउने मन्त्रालयले टयांकी बनाउन खोज्छ, वनले आएर रोकि हाल्छ । यस्तो खालको विरोधाभाष देशमा छ ।’
अध्यक्ष राईले सरकारले श्रमदान गर्नेहरुलाई आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

नेपाली काँग्रेसका प्रदीप पौडेलले बदलिँदो राजनीतिक परिवेश र सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीलाई प्रविधिमैत्री र सांगठनिक रूपमा चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  पौडेलले पार्टीको डिजिटल उपस्थिति र आन्तरिक संगठन सुदृढीकरणका लागि गम्भीर हुन आह्वान गर्नुभएको हो । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अबको चुनाव परम्परागत शैलीबाट मात्र जित्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । महामन्त्री पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको प्रभाव बढाउन केन्द्रको डिजिटल युनिटले गर्ने पोस्टहरूलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो । यो अभियान पार्टीलाई जिताउन र संगठन विस्तारका लागि भएको उहाँको भनाइ छ । पार्टीका पुराना सदस्यहरूको रेकर्ड व्यवस्थित गर्न बैंकको ‘केवाइसी’ जस्तै सदस्यता अध्यावधिक गर्न लागिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसले पुराना सदस्यहरूको विवरण राख्न र उनीहरूलाई पार्टीमा सक्रिय बनाउन मद्दत गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । महामन्त्री पौडेलले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यभन्दा कम मत आएको बताउनु भयो । ७ सय १ सय क्रियाशील सदस्य भएको ठाउँमा जम्मा ४ हजार २ सय मत आउनुलाई उहाँले ‘बेइमानीको पराकाष्ठा’ का रुपमा चित्रण गर्नुभयो । यस्ता समस्या समाधान गर्न सदस्यता नवीकरण र अध्यावधिक अभियान अनिवार्य रहेको उहाँको तर्क थियो । पार्टीका वडा सभापति, क्षेत्रीय र जिल्ला समितिलाई काममा सक्रिय हुन पौडेलले आग्रह गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसको सदस्य भएर आफ्नै उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि केन्द्रले गरेको पोस्ट एकैपटक १ लाखले शेयर गर्ने स्थिति बन्यो भने हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा कसैले हराउन सक्दैन । अब एल्गोरिदम र ब्ल्याक ह्याटसँग लड्न सक्नुभएन भने चुनाव जित्न कठिन छ । नयाँ पोलिटिक्सको भेरिएसन चेन्ज भएको कारणले हामीले आफूलाई पनि परिवर्तन गर्न खोजेका हौँ । ३६४ दिन काँग्रेस हुने तर चाहिएको दिन अरू नै हुने स्कुलिङमा समस्या छ । 

यसलाई व्यवस्थित गर्न निष्ठावान् र इमान्दार सदस्य बनाउने प्रक्रिया अगाडि सारिएको उहाँले बताउनु भयो । काठमाडौंमा यो अद्यावधिक अभियान वैशाख महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो । काठमाडौंको सफल म्यासेजले देशभर उत्साह भर्ने उहाँको दाबी छ । जिल्ला कार्यालयले नवीकरण गरेका र १५ औँ महाधिवेशनमा इन्ट्री भएका सदस्यहरूको मात्र विवरण अध्यावधिक हुने पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

सरकारले आईतवार र सोमवार देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउउन शुरु गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकाअनुसार ६ महिनादेखि ५९ महिना सम्मका करिव २२ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र १ वर्षदेखि ५ वर्षमुनिका करिव २० लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि (अलबेन्डाजोल) खुवाइँदैछ । अभियानअन्तर्गत ५२ हजार  महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र १५ हजार स्वास्थ्यकर्मीहरू देशभरका विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा परिचालन गरिएका छन् । प्रत्येक वर्षको कात्तिक र वैशाखमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमले बालबालिकाको आँखाको ज्योति रक्षा, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि, र कुपोषण न्युनिकरणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । नजिकैको खोप केन्द्रमा लगी आफ्ना बालबालिकालाई औषधि खुवाउन मन्त्रालयले सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा अनुरोध गरेको छ ।

 अब वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बिलबीजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि मात्रै लागू रहेको यो व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले चैत अन्त्यमा सीमा घटाउँदै नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विभागका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुनुपर्नेछ । यस प्रणालीमार्फत जारी हुने हरेक बिल स्वतः सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा रेकर्ड हुनेछ ।

विभागकाअनुसार आगामी वर्षहरूमा यो सीमा अझै घटाउँदै सबै व्यवसायलाई प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले पारदर्शिता बढाउने र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा विभागले राखेको छ ।

विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागू भएसँगै कर छली न्यूनीकरण, राजस्व संकलन वृद्धि र करदाता तथा सरकारबीच विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको विभागको भनाइ छ ।

विभागले साना व्यवसायीलाई पनि स्वेच्छाले प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हालका लागि केन्द्रीय बिलिङ व्यवस्थापन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।