अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी बर्ष बजेटको आकार बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताउनुभएको छ । 
अर्थको अर्थ कार्यक्रमको ३३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बजेटको सिलिङ बढाउँदा पनि खर्च नहुने स्थीति नरहेको बताउँदै आगामी वर्ष ठूलो आकारको बजेट नआउने संकेत गर्नुभयो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाण्डेयले अब बजेटको आकार बढाउनेभन्दा यथार्थमा आधारित बजेट निर्माण गरी त्यसको पूर्ण उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट खर्चमा देखिएका कमीकमजोरीलाई पहिचान गरेर अघि बढिने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पदभार ग्रहण गरेकै दिन आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संरचनात्मक अवरोध र कानूनी जटिलताका विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो । सो क्रममा १५ वटा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू खारेज गर्ने तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको र सोहीअनुसार कार्यप्रक्रिया अगाडि बढिरहेको समेत उहाँको भनाइ छ ।
सहसचिव पाण्डेयले भन्नुभयो–‘बजेटको आकार सानो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र जीडीपी सबैको हिसाबले पनि हामी करिव अहिलेकै सन्दर्भमा आजको सिलिङको अवस्था हेर्दा १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङमा छौँ । यो बजेटको सिलिङलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा पनि हो । त्यसका पनि फेरि केही परिस्थितिजन्य बाध्यताहरू छन्। सिलिङ बढ्दाखेरि पनि खर्च नभएका यथार्थ पनि छन् र यो हाम्रो करिब ९–१० महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा कति ९ महिनाको खर्चको अवस्था करिव २०–२२ प्रतिशतको मात्रै पुँजीगत खर्च छ । अब हामीले बजेटको साइज बढाउने भन्दा पनि यथार्थमा आधारित बजेट बनाउने र त्यसको पूर्ण उपयोग गर्ने दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अब कतिपय आफ्नो ठाउँबाट कमीकमजोरीहरू होलान् । क्षेत्रगत, विषयगत कमीकमजोरीहरू छन्, खर्च नहुनाका विविध कारणहरू पनि छन् । तिनको अहिले समीक्षा भएको छ । अर्थमन्त्री ज्यू बहाल भएकै दिन अघि हामी यहाँ जुन संरचनाका विषयहरू अवरोध कानुनी जटिलताका कुराहरू गर्यौँ, १५ वटा कानुनहरू आर्थिक क्षेत्रसित सम्बन्धित कानुनहरू र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई चाहीँ खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो र त्यसैअनुरूप चाहिँ कार्यप्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था पनि छ ।’  
सहसचिव पाण्डेयले अहिले स्पष्ट जनादेशसहितको सरकार बनेकाले सुधारको  लागि हामीलाई उपयुक्त अवसरका रुपमा लिइएको समेत बताउनु भयो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा सरकारी बजेटको आकार यथार्थपरक बन्न नसकेको देखाएको छ । 
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले १३ चैतमा पद बहाली गर्दै ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुरूप उनले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रमा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म कमजोरी रहेको देखाएको हो । 
स्थीतिपत्रमा लक्ष्यअनुसार स्रोत परिचालन हुन नसक्दा बजेट विनियोजन महत्वाकांक्षी हुने गरेको देखाइएको छ । विगत १० वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा संघीय बजेट विनियोजन औसत ३३.७ प्रतिशत रहेकोमा वास्तविक खर्च भने २६.८ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजन अनुपात ३९.४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने २०८१/८२ मा ३०.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बजेटको औसत वार्षिक वृद्धिदर १२.३ प्रतिशत भए पनि कोभिड–१९ पछिका पाँच वर्षमा यो वृद्धि ४.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । 
खर्च कार्यान्वयनतर्फ पनि असमानता देखिएको छ, जहाँ २०७२÷७३ मा ८६ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने २०७७÷७८ मा ७१.२ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०८१/८२ मा भने खर्च ८१.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
पुँजीगत बजेट र खर्च दुवै कमजोर रहँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको छ । पछिल्लो दशकमा कुल संघीय खर्चमध्ये पुँजीगत खर्चको औसत हिस्सा १९ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी र आयोजना कार्यान्वयन सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
आर्थिक स्थीतिपत्र अनुसार कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा उच्च रहँदै आएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा चालु खर्च ६६.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १४.२ प्रतिशत रहेको छ । २०८१/८२ मा चालु खर्च ६३.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १४.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन २२ प्रतिशत पुगेको छ । संघीय संरचनामा अनावश्यक संस्था र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी चालु खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 
बजेट घाटा बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता पनि बढेको छ । पछिल्ला १० वर्षमा बजेट घाटा जीडीपी को औसत ७ प्रतिशत रहेको छ । यसले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढाउने तथा ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ । 
आर्थिक स्थीतिपत्र अनुसार संघीय सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा सञ्चित कोष २ खर्ब ४ करोडले ऋणात्मक रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा केही सुधार भएपनि २०८२ चैत्र १२ सम्म पनि १ खर्ब १७ अर्ब १५ करोड ऋणात्मक नै रहेको छ । संघीय सरकारले घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाइरहेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा भने कोष वचत देखिएको छ ।
आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार सरकारी भुक्तानी दायित्व उच्च रहेको छ । बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत १० खर्ब ३० अर्ब बराबर सहमति दिइएकोमा ८ खर्ब ६ अर्बको ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ३ खर्ब ९४ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ भने ४ खर्ब २ अर्ब बराबरको दायित्व चालु वर्षमा सरेको छ । चालु वर्षमा मात्र १ खर्ब २८ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा बाँकी २ खर्ब ९० अर्ब आगामी वर्षमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । साथै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानतर्फ करिब ४ अर्ब र स्वास्थ्य बीमातर्फ १६ अर्ब ८७ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।
आर्थिक स्थीतिपत्रअनुसार कमजोर आर्थिक अनुशासनका कारण बेरुजु उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार २०८१ असारसम्म कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड बेरुजु थपिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय निगरानी कमजोर हुँदा बेरुजु फछ्र्योट सुस्त भएको देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । २०७२ असारमा जीडीपीको २२.५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण २०८२ असारमा ४३.८ प्रतिशत पुगेको छ । रकमका हिसाबले यो ५ खर्ब ४४ अर्बबाट बढेर रु.२६ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ भने २०८२ फागुनसम्म२८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यो स्तर अझै व्यवस्थापनयोग्य भए पनि उत्पादक क्षेत्रमा प्रभावकारी उपयोग नभए जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।
आर्थिक स्थितिपत्र अनुसार ऋण भुक्तानीमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदा विकास खर्च प्रभावित भएको छ । २०८१/८२ मा कुल संघीय खर्चको २४ प्रतिशत र राजश्वको ३५ प्रतिशत ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमा खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि यसका लागि करिब २१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसले पुँजीगत तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी घट्ने खतरा बढाएको छ । 

काठमाडौ उपत्यकाको नदी किनारा क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रम जारी रहेको छ ।  सरकारले सुकुम्बासी हटाउने क्रमलाई सोमवार पनि जारी राखेको हो । सोमवार गरिगाउँ र मनोहरा नदी किनार क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाइएको छ । सरकारले शनिवारबाट सुकुम्वासी बस्ती हटाउन शुरु गरेको थियो । काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा किनार क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाएर त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई दशरथ रंगशालामा स्थापना गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा राखि विवरण टिप्ने तथा स्क्रिनिङको कार्य पनि सँगै भइरहेको छ । स्क्रिनिङपछि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरि उनीहरूलाई शहरी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूले व्यवस्था गरेका विभिन्न स्थानका भवनहरूमा खाने–बस्ने सुविधासहित अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गरिने जनाइएको छ । सरकारले नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत शनिवार र आईतवार थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती हटाएको थियो भने हटाउन बाँकी रहेको क्षेत्रहरुमा सोमबार पनि हटाउने कार्य जारी राखेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं संसदीय दलका नेता ज्ञाबहादुर शाहीले सरकारलाई संसदबाट नभागेर विधायिकी प्रक्रियामार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । 
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले कानून निर्माणभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरे गम्भीर राजनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । प्रवक्ता शाहीले संसद जनताको आवाज बोल्ने थलो र सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै सरकार बलियो हुँदा संसदको आवश्यकता अझ बढी हुने बताउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासी समस्या, भूमिसुधार ऐनको अड्किएको अवस्था तथा भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषय संसदबाटै कानुन बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अन्तरसरकारी समन्वयो अभावका कारण संघ सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरु प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने नगरेको भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले दुई दिन बिदा दिने भनेको छ । हाम्रो जिल्लामा एकदुई पालिकाले हामीले मान्दैनौँ भनिसके । अनि सरकार कसरी चल्छ ? यससम्बन्धी कुनै कानून छैन । रास्वपाका माननीय सांसद र दलका उपनेता यहाँ हुनुहुन्छ । संसद चलाउनुहोस् । संसदबाट नभाग्नुहोस् । संसद भनेको जनताको आवाज बोल्ने थलो हो भने सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । जब सरकार बलियो हुन्छ तब संसदको आवश्यकता झन ठहरिन्छ । किनकी हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छौँ । कानून बनाउनुपर्ने छ । अहिले सुकुम्बासीको समस्या छ । अहिले कानून नबनाइकन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिले अड्केको भूमिसुधार ऐनले होइन ? अनि भूमिसुधार ऐन कसले बनाउने हो ? रास्वपाको सरकारले बनाउने हो कि सरकारले बनाउने हो ? ऐन बनाउने त संसदले होला नि । अध्यादेश ल्याउँछु भनेर ठान्नुभएको होला त्यसो गर्यो भने केपी ओलीको हालत हुन्छ । संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट काम थालनि नगर्नुस् ।’
उहाँले संघीयताका कारण मुलुकमा अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै सरकारले प्रदेश खारेज गर्न चाहेको खण्डमा पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भयो ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकशिल मुुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि औषधि र खोपको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने खतरा रहेको बताउनुभएको छ ।  विश्व बौद्धिक सम्पती दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एलडीसी ग्रजुएसनपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएका विभिन्न छुट र सुविधाहरू कटौती हुने भन्दै उहाँले यसले विशेषगरी औषधि उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताउनु भयो । महानिर्देशक बस्नेतकाअनुसार नेपाल हाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेकाले औषधि र खोप उत्पादन गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिको प्याटेन्ट अधिकार नलिकनै उत्पादन गर्न पाउने विशेष सुविधा उपभोग गरिरहेको छ । तर स्तरोन्नति भएपछि नेपालले प्याटेन्ट अधिकार भएका कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा नेपालमै उत्पादन भइरहेका औषधिको मूल्य स्वाट्टै बढ्नसक्ने अवस्था रहने उहाँको भनाइ छ ।  उहाँले औषधी र खोपको मुख्य बढ्दा निजी क्षेत्र र औषधि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याउने बताउनु भयो । व्यापारिक सहुलियतहरू हट्दा र उत्पादन लागत बढ्दा हालको कर प्रणालीमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने स्थिति आउने बताउँदै उहाँले नेपालले भारत र अन्य तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पाउँदै आएका सुविधाहरू पनि एलडीसी ग्रजुएसनपछि नपाउने स्थीति रहने बताउनु भयो । 

महानिर्देशक बस्नेतले भन्नुभयो– ‘मेडिसिन र भ्याक्सिनमा अहिले सुविधा पाएका छौँं ।   अहिले हाम्रो व्यापारको एउटा ट्रेन्ड जुन छुट सुविधा सहुलियत भारतसँग गर्दा पनि अरु देशसँग गर्दा पनि हामीले पाइराखेका छौँ । अब ती कुराहरू एलडीसी ग्रजुएसनमा जाँदा नपाउने स्थिति छ र त्यस्तै  यो कुरा पनि नपाइदो रहेछ । जस्तै नेपालमा उत्पादन भएका औषधिहरुको अहिले प्याटेन्ट नलिकन पनि यहाँ उत्पादन गर्न पाउने सुविधा चाहीँ हामीले एलडीसीमा रहदा पाएका रहेछौँ । अब त्यो सुविधा पनि हामीले नपाउने रहेछौँ । अब चाहिँ हामीले प्याटेन्ट सलाई वालालाई रोयल्टी तिरेर मात्रै उत्पादन गर्नुपर्ने रहेछ । अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो औषधिको मूल्य जो नेपालमा उत्पादन भइराखेको छ स्वाट्टै मूल्य वृद्धि हुन सक्ने अवस्था रहेछ । अब यस्तो थुप्रै सेक्टरमा यसले चाहिँ असर पार्ने देखिराखेको छ एलडीसी ग्रजुएसन पछि र यो सेक्टरलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ । त्यसको मिटिगेसनका लागि पनि हामीले रिस्क मिटिगेसन गर्ने स्ट्राटेजी नै बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने छ सबभन्दा बढी त यसले यसलाई यसले असर कसलाई गर्छ भने भन्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई गर्छ । जो चाहिँ अहिले सम्बन्धित व्यवसायमा लागिरहनु भएको छ, अब त्यो व्यवसायमा अकस्मात परिवर्तन आउदा खेरि हाम्रो ट्याक्स रिजाइनमा पनि त्यसले चेन्ज ल्याउछ ।’ महानिर्देशक बस्नेतकाअनुसार  यो चुनौती औषधि क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई अन्य थुप्रै क्षेत्रमा पनि देखिनेछ । भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले नै ठोस जोखिम न्युनिकरण रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यस्ता परिवर्तनले व्यावसायिक वातावरण र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ रहेको छ ।

मनोहरास्थित सुकुम्बासी बस्तीमा आज प्रहरीले घेरा हालेर डोजर चलाएको छ । आफ्नो थातथलो भत्काइएपछि सुकुम्बासीहरु सामान र गाईवस्तु सार्न व्यस्त देखिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा आज बिहानैदेखि बस्तीमा डोजर चलाइएको हो । प्रहरीले साविकको बस्ती क्षेत्रलाई चारैतिरबाट घेरा हालेर डोजर चलाउन थालेपछि त्यहाँका स्थानीयबासीहरु बिचल्लीमा परेका छन् । वर्षौंदेखि बस्दै आएको आफ्नो टहरो भत्काउन थालेपछि सुकुम्बासीहरु आफ्ना सामानहरु पोका पार्न र गाईवस्तुहरु बाँधेर सुरक्षित स्थानतर्फ लैजान व्यस्त देखिएका छन् । बस्ती भत्काउन आएका डोजरलाई रोक्न केही स्थानीयले प्रयास गरेपनि ठूलो संख्यामा परिचालित प्रहरीले दिएनन् । हाल बस्ती क्षेत्रमा डोजरले टहराहरु भत्काइरहेको छ भने विस्थापितहरु आफ्ना सरसामान सडक किनारमा थुपार्न बाध्य भएका छन् ।