नेपाल सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो विषय अब दुई सरकारबीचको सहकार्य र कूटनीतिक संवादमार्फत निकास निकाल्ने विषय भएको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोट सार्वजनिक जानकारीका लागि मात्र नभई औपचारिक रूपमा पठाइएको पत्र भएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
भारत सरकारले हालै जारी गरेको भनिएको वक्तव्य र त्यसमा नेपालले सीमा विस्तार गर्न खोजेको भन्ने आशयको बुँदाप्रति सङ्केत गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, ‘त्यो सीमा विस्तार गरिएको विषय नै होइन, ती क्षेत्रहरू नेपालकै भूमि हुन्। यसमा सरकार स्पष्ट छ र आफ्नो अडानमा प्रतिबद्ध छ ।’ मन्त्रालयहरू गाभ्ने चर्चाका विषयमा बोल्दै उहाँले आजको बैठकमा यसबारे कुनै ठोस छलफल नभए पनि यसका प्राविधिक र कानूनी पक्षहरूका बारेमा अध्ययन भइरहेको बताउनु भयो । सञ्चारकर्मीहरूको प्रवेशमा कडाइ गरिएको भन्ने जिज्ञासामा उहाँले यो कडाइ गरिएको नभई आन्तरिक आवतजावत र प्रवेशलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मात्र हो । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक शुरु हुनुअघि सञ्चारकर्मीहरूलाई दृश्य सङ्कलन (भिडियो खिच्न) मा अवरोध पु¥याइएको छ ।  कार्यालय बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले रोक्न निर्देशन दिएपछि सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री साहले बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकारहरूतर्फ सङ्केत गर्दै सुरक्षाकर्मीहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र प्रवेश गरेलगत्तै त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर रहेका भिडियो पत्रकारहरूलाई सो स्थानबाट तत्काल निस्कन र दृश्य सङ्कलन नगर्न आदेश दिएका थिए । सार्वजनिक सरोकारका सूचना र गतिविधिहरू सङ्कलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीहरूमाथि प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको यस प्रकारको व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा चासो बढाएको छ । राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा सञ्चारकर्मीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न बाधा पु¥याइनुले सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममाथि प्रहार भएको सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।

पालमा संविधान जारी भएको एक दशक पुगेसँगै संविधान संशोधन र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे बहस सघन बनेको छ । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ खारेज गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने वरिष्ठ कानूनविद्हरूले शासकीय स्वरूपको स्थिरता, संघीयताको सुदृढीकरण र संवैधानिक निकायको स्वायत्तताका पक्षमा आफ्ना धारणाहरू राखेका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई संसदको गरिमामय र मुख्य विषय बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको अवसरमा गरिने पुनरावलोकनलाई सतही नभई गहन र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । छलफलका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले न्यायपालिकाको सुधारका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले अघि सारेका अवधारणा र सुझावहरूका बारेमा स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार बारले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्यको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन र २०८१ जेठमा सम्पन्न १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको म्याण्डेटका आधारमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि १३ बुँदे संविधान संशोधनको प्रश्ताव अघि सारेको छ । 
घिमिरेले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका सन्दर्भमा विद्यमान संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ । न्यायपालिकाको पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न न्यायाधीशहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल २६ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले विद्यमान जनशक्ति पर्याप्त नभएको बताउनु भयो । न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या हालको २० बाट बढाएर २५ पु¥याउनुपर्ने सुझाव बारले दिएको छ । यद्यपि यो संख्या निर्धारण विस्तृत अध्ययनको विषय भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । न्याय परिषद्को वर्तमान संरचना र कार्यशैलीमाथि विवाद उठिरहेको सन्दर्भमा यसको पुनर्संरचना हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । परिषद्मा नेपाल बारको प्रतिनिधित्व र प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त हुने कानूनविद्को भूमिकाबारे व्यापक छलफल गरी नयाँ स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले भारतको कलेजियम प्रणाली र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत दृष्टिगत गर्दै नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडल अपनाउनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, संसदीय सुनुवाइ प्रणाली राजनीतिक ‘बार्गेनिङ चिप्स’ जस्तो हुन पुगेको छ, जसले गर्दा न्यायाधीशहरू नियुक्ति सुरक्षित गर्न राजनीतिक नेतृत्वकोमा धाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सर्वोच्च अदालत सिक्ने ठाउँ नभई कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने ठाउँ भएकाले निश्चित कार्यकालको बहस भएको हो ।’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यकाल सात वर्ष कायम गर्ने विषयमा बारभित्र छलफल भएपनि यसलाई थप अध्ययनको विषय बनाइएको छ । संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई सबै पक्षको सहभागितामा व्यापक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उहाँको आग्रह छ । राजनीतिक समीकरणको परिवर्तनसँगै संशोधनका विषयहरू फितलो बन्नसक्ने जोखिम औंल्याउँदै उहाँले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संसदबाटै निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

विविधतापूर्ण नेपालका लागि संसदीय प्रणाली नै उत्तमः वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले नेपालको विद्यमान बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न संसदीय शासन प्रणाली नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको बताउनु भयो । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला अधिकारीले राजकीय संयन्त्रमा सबै क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संसदीय प्रणालीको अपरिहार्यतामा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाप्रति असहमति जनाउँदै उहाँले यसले राजनीतिक स्थिरता ल्याउनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो । यस्तो प्रणालीले मुलुकमा अधिनायकवाद र निरङ्कुशतालाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने उहाँको तर्क छ । अधिकारीले दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलङ्कामा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीका कारण उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट र राजापाक्षे परिवारको सत्ता बहिर्गमनको उदाहरण दिँदै ल्याटिन अमेरिका र फिलिपिन्सको अनुभव पनि सुखद नरहेको स्मरण गराउनु भयो । ऐतिहासिक रूपमा राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यहोरेको नेपालमा निर्वाचित हुने बित्तिकै राजनीतिक संस्कृति रातारात परिवर्तन नहुने उहाँको ठम्याइ छ । 
मुलुकमा १२५ भन्दा बढी भाषा र विभिन्न धर्म तथा भौगोलिक विविधता रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यी सबै विविधताको प्रतिनिधित्व राजकीय संयन्त्रमा हुन सकेन भने हामी फेरि असफल हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले मेरो दृष्टिकोणमा यो विविधतालाई सम्बोधन गर्न संसदीय प्रणाली नै उत्तम हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा दलको नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिले समेत पद छोड्न नचाहने यथार्थ हाम्रा सामु छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।’
संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्मा देखिएका पछिल्ला गतिरोधका सम्बन्धमा अधिकारीले व्यावहारिक समाधानको प्रस्ताव समेत अघि सार्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्मा नाम प्रस्ताव गर्ने र परिषद्का अन्य सदस्यहरूले बहुमतका आधारमा त्यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्दा हालको अन्योल अन्त्य हुनसक्छ । त्यसैगरी, न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले नाम प्रश्ताव गर्ने र बाँकी सदस्यहरूले त्यसमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संस्थागत गरिमा कायम रहने उहाँको सुझाव छ ।  पछिल्लो समय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच देखिएको समन्वयको अभाव र तिक्ततालाई कम गर्न प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने अधिकारीले बताउनु भयो । दुई निकायबीचको सम्बन्ध आपसी समझदारीबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

संविधान उत्कृष्ट भएपनि कार्यान्वयन गर्ने पात्रका कारण समस्या देखियोः वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले नेपालको वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट विश्वकै उत्कृष्ट संविधानहरूको सूचीमा पर्ने दाबी गर्दै यसको असफलताका लागि कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो । संविधान संशोधनका विषयमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै बिडारीले संविधान आफैँमा समस्या नभएको तर यसको प्रयोगकर्ताहरूले दुरुपयोग गरेका कारण वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको तर्क गर्नुभयो । २०३८ सालदेखि नै संविधान सभाको पक्षमा वकालत गर्दै आएको स्मरण गर्दै बिडारीले यो संविधान निर्माणमा लामो संघर्ष र बलिदान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संसारका उत्कृष्ट २० संविधानहरूको सूची बनाउँदा नेपालको संविधान पनि समेटिने बताउँदै यसका केही प्राविधिक र कार्यविधिगत पक्षमा मात्रै परिमार्जन आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले १० वर्षको कार्यान्वयन अवधिमा देखिएका जटिलताका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुख्य रूपमा निम्न विषयहरूमा छलफल र परिमार्जनको खाँचो रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय महत्वका र चुनाव लड्न अनिच्छुक तर मुलुकका लागि आवश्यक विशेषज्ञहरूलाई समेट्न संसद्मा ‘मनोनित’ गर्ने व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । उहाँले संविधानको धारा २७८ को उपधारा (३) का प्रावधानहरूले भविष्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै यसतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो । उहाँले संविधानलाई ‘खुकुरी’सँग तुलना गर्दै भन्नुभयो,‘खुकुरी आफैँमा खराब हुँदैन, तर त्यसको प्रयोग गलत प्रयोजनका लागि गरियो भने दोष खुकुरीलाई दिन मिल्दैन । भ्रष्टहरूलाई तह लगाउन महाभियोग एक अचुक अस्त्र हो, यसलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । 

बिडारीले महाभियोगको व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । संसदीय सुनुवाइका कारण न्यायाधीशहरूमा केही उत्तरदायित्वको भाव देखिएको भन्दै उहाँले संसद्को विशेषाधिकारमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले महाभियोग संसद्को ‘अन्तरनिहित अधिकार’ भएकोले यसमा अदालतको अन्तरिम आदेश जारी हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले न्यायाधीशहरूको आचरण नियमन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र आयोग बनाइनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो । संविधानलाई प्रत्येक १० वर्षमा पूर्ण रूपमा फेर्नुपर्छ भन्ने हल्ला गलत रहेको प्रस्ट्याउँदै उहाँले आधारभूत संरचनामा असर नपर्ने गरी प्राविधिक सुधार मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बिडारीले मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ लैजाने गरी संविधानका आधारभुत विषयमा भने चलखेल नगर्न चेतावनी दिनुभयो । 

संविधान संशोधन सुधारका लागि हुनुपर्छ, उपलब्धिलाई उल्ट्याउनु प्रत्युत्पादक हुन्छः वरिष्ठ अधिवक्ता महतो
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । संविधानमा समेटिएका प्रावधानहरू विभिन्न कालखण्डका त्याग, तपस्या र बलिदानबाट स्थापित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती उपलब्धिको उपेक्षा गर्नु प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले संविधान संशोधनको अर्थ ‘सुधार’ हुनुपर्ने तर यो ‘खारेजी’ वा पछाडि फर्कने बाटो हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो । महतोले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त र बहुदलीय व्यवस्थाका स्तम्भहरूलाई चलाउन नहुने तर्क गर्नुभयो । राज्यका कुनैपनि पद सदाका लागि हुन नहुने र हरेक पदको निश्चित समयसीमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उहाँले प्रदेश संरचनालाई थप सुदृढ र सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । संविधानको अनुसूचीमा रहेका कतिपय अस्पष्टताले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आएको भन्दै उहाँले त्यसमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो । यद्यपि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भने केन्द्र सरकारकै तजबिजमा हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ । प्रदेश प्रमुख संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूको निर्वाचन नभई प्रधानमन्त्रीको इच्छा र विश्वास बमोजिमको पदावधि हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोको त्याग र बलिदानले स्थापित गरेका कुराहरूलाई चलाउँदा सय पटक विचार गरिनुपर्छ । संविधान संशोधनका नाममा पुराना मुद्दाहरू बल्झिएमा त्यसले सिर्जना गर्ने समस्या थेग्न नसकिने हुन सक्छ । राष्ट्रप्रमुखदेखि कुनै पनि ओहोदामा कोही पनि व्यक्ति आजीवन बस्ने र जनताको पहुँचभन्दा बाहिर जाने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । राज्यका हरेक निकायमा हरेक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’

स्थानीय तहका सम्बन्धमा बोल्दै महतोले स्थानीय निकायलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गराउन संविधान नै संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । विद्यमान ऐनमा संशोधन गरेरै स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सकिने उहाँको तर्क छ । उहाँले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भयो ।  न्यायपालिकाको प्रसंगमा महतोले न्यायालय ‘सार्वजनिक विश्वास’ को विषय भएको बताउनु भयो । केवल शैक्षिक योग्यता वा स्वर्ण पदकका आधारमा मात्र न्याय सम्पादन प्रभावकारी नहुने भन्दै उहाँले न्यायाधीशमा न्यायिक मन र जनविश्वास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशको न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन न्यायाधीश र कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रदेशको सहभागिता र भूमिका खोजिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वका विषयमा धारणा राख्दै उहाँले अब जिल्लालाई राजनीतिक इकाइ मान्न नहुने जिकिर गर्नुभयो ।  समावेशिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले राज्यका संरचनामा सबै क्लस्टर र समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउनु भयो । कसैको प्रतिनिधित्वलाई निषेध गर्ने वा खुम्च्याउने कार्यले राज्यमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने तर्फ उहाँले सचेत गराउनु भयो ।  विगतका उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै विकृतिहरू सुधार्ने गरी अघि बढे मात्र संवैधानिक दुर्घटनाबाट बच्न सकिने उहाँको निष्कर्ष छ । 

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलले  दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गर्नुभएको छ ।  गृह मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले महानिरीक्षक पौडेललाई दज्र्यानी चिह्न सुशोभन गर्नुभएको हो । गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पौडेललाई पदोन्नति गरी सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्यालले गत १८ वैशाखदेखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा पौडेललाई बढुवा गरिएको हो । दज्र्यानी चिह्न ग्रहणसँगै महानिरीक्षक पौडेलले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको नेतृत्व र कार्यभार औपचारिक रूपमा सम्हाल्नुभएको छ । समारोहमा गृह मन्त्रालय तथा सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१० स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको ‘भूटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्प’ लामो समयदेखि बन्द हुँदा स्थानीय र शरणार्थी समुदायमा सुरक्षा चिन्ता बढेको छ । जेन—जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडपछि विस्थापित भएको उक्त क्याम्प अन्य क्षेत्रका सुरक्षा निकाय पुनःस्थापना भइसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । देशभरका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका प्रहरी चौकी तथा सशस्त्र प्रहरीका बेस क्याम्पहरू पुनर्निर्माण भई सेवा सुचारु भइसकेका छन् । तर संवेदनशील क्षेत्र मानिने पथरीशनिश्चरेको यस क्याम्पको हकमा भने सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीय र भूटानी शरणार्थी समुदायले गुनासो गरेका छन् । पटक–पटक गरिएको आग्रह र ध्यानाकर्षणका बाबजुद राज्यले यस क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको ठहर छ । वि.सं. २०६४ मा स्थापना भएको उक्त क्याम्पमा १५ जना सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी रहेको थियो । क्याम्प सञ्चालनमा रहँदा यस क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा मजबुत रहेको र चोरी, झै–झगडा, सामाजिक विवाद तथा लागुऔषध जस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा रहेको स्थानीय बताउँछन् । तर अहिले सुरक्षा निकायको अनुपस्थितिले गर्दा ती समस्याहरू पुनः बल्झिन थालेका छन् । क्याम्प बन्द भएपछि आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको सक्रियता बढेको र विशेषगरी लागुऔषधको ओसारपसार र प्रयोगले विकराल रूप लिँदै गएको स्थानीयको दाबी छ । भौगोलिक रूपमा खुला बस्ती र सीमावर्ती प्रभावका कारण पनि यो क्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । नियमित सुरक्षा निगरानी नहुँदा शरणार्थी शिविर र आसपासका बासिन्दा असुरक्षाको त्रासमा बस्न बाध्य भएका छन् । 
क्याम्प पुनःस्थापनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयसम्म धाएका स्थानीयवासी अहिले निराश देखिन्छन् । भूटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्पका सचिव करन राईकाअनुसार सशस्त्र प्रहरी फर्किने ग्यारेन्टी भएमा क्याम्पको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समुदाय आफैंले बेहोर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।
हाल सो क्षेत्रमा देखिएको ‘सुरक्षा शुन्यता’ लाई अन्त्य गर्न र बढ्दो असुरक्षालाई न्युनिकरण गर्न अविलम्व सुरक्षा निकायको उपस्थिति आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीयले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ढिलाइ हुँदै जाँदा सामाजिक सुरक्षा अवस्था अझ भयावह हुनसक्ने भन्दै उनीहरूले तुरुन्त स्थायी सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन माग गरेका छन् ।

बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा आयोजित ‘इम्पेरियल फोटो जर्नालिस्ट अप्रिसिएसन अवार्ड २०२६’ बाट नेपालका १० जना फोटोपत्रकार सम्मानित भएका छन् । 
बङ्गलादेश सरकारकी सामाजिक कल्याण राज्यमन्त्री फर्जना शर्मिनले नेपाली फोटोपत्रकारहरूलाई अवार्ड प्रदान गर्नुभयो । समारोहमा बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदुत घनश्याम भण्डारी, ‘दि न्यू नेसन’ का प्रवन्ध सम्पादक अर्शाद होसैन, बङ्गलादेश फेडरल युनियन अफ जर्नालिस्ट्सका महासचिव कादेर गोनी चौधरी र बङ्गलादेश फोटो जर्नालिस्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एकेएम मोहसिन लगायतको गरिमामय उपस्थिति रहेको थियो । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपिजे) नेपालका अध्यक्ष प्रदीपराज वन्तको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टोलीका सदस्यहरूलाई सो अवसरमा सम्मान गरिएको हो । सम्मानित हुनेहरूमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखबहादुर ‘सागर’ श्रेष्ठ, महासचिव घनश्याम श्रेष्ठ, सचिव प्रविन कुलुङ राई, केन्द्रीय सदस्यहरू मुकुन्द कालिकोटे, अनुप प्रधान र हरिस सिंह नगाल रहेका छन् । यसैगरी, सिन्धुली शाखा अध्यक्ष उद्धव श्रेष्ठ, पोखरा शाखा सचिव प्रेमबहादुर थापा र साधारण सदस्य रामशरण ‘अजय’ महर्जनलाई पनि सम्मान प्रदान गरिएको छ । सोही अवसरमा बङ्गलादेशका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत २७ जना उत्कृष्ट फोटोपत्रकारहरूलाई समेत अवार्डद्वारा पुरस्कृत गरिएको थियो । 
नेपाल र बङ्गलादेशबीचको २१ वर्ष लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, “ब्यूटीफुल नेपाल” फोटो प्रदर्शनी तथा फोटोपत्रकारिता सम्बन्धी सेमिनारमा सहभागी हुन पुगेको नेपाली टोलीको सम्मानमा बङ्गलादेश फोटो जर्नालिस्ट्स एशोसिएशन र अवार्ड सम्मान समितिले पहिलोपटक यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । यस कार्यक्रमले दुई राष्ट्रबीचको पत्रकारितामा सहकार्य, अनुभव आदान–प्रदानका साथै पर्यटन, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र र मानव अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । 
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै सदस्य दुवाडीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई उत्सवका रूपमा मात्र नभई अधिकार रक्षाको आन्दोलनका रूपमा मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभएको हो । आयोगका सदस्य दुवाडीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो औजार भएको दाबी गर्नुभयो । पछिल्लो समय सरकारका कतिपय कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुग्न सक्ने भन्दै उहाँले आयोग यस विषयमा गम्भीर र चिन्तित रहेको बताउनु भयो । प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिताको स्वरूप बदलिए पनि सोही अनुरूपको कानूनी व्यवस्था नहुँदा समस्या बल्झिएको उहाँको तर्क छ । सदस्य दुवाडीले १९–२० वर्ष पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ लाई पत्रकारहरूविरुद्ध विभेदकारी र छनोटपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ३ करोड नेपालीको अधिकार हो भने प्रेस स्वतन्त्रता त्यसको एउटा अभिन्न हिस्सा हो । लोकतन्त्रबाट मानव अधिकार र मानव अधिकारबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झिकिदिने हो भने लोकतन्त्रको कुनै औचित्य रहँदैन । आफूलाई मन पर्ने पत्रकारलाई केही नगर्ने र मन नपर्नेलाई पुरानो ऐन लगाएर कारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो विभेदकारी कार्यप्रति आयोग संवेदनशील छ र हामीले डिजिटल माध्यमको नियमनका लागि स्पष्ट र न्यायोचित कानूनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छौँ । हामी प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर छिट्टै दोषीलाई कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछौँ ।’ 
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई स्मरण गर्दै उहाँले सो समयमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको निर्मम प्रहार भएको बताउनु भयो । प्रचलित कानूनविना केवल प्रशासनिक वा मन्त्रीको आदेशका भरमा अधिकारहरू कुण्ठित गरिनु निरङ्कुश शैली भएको उहाँको टिप्पणी छ । उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिनुभयो । आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा सरकारले उदासिनता देखाएको भन्दै उहाँले मानव अधिकारमैत्री मुलुक निर्माणका लागि नेपाल बार एशोसिएशन, पत्रकार र मानव अधिकार रक्षकहरूको साझा ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको हकहितको आन्दोलनमा आयोग सदैव साथमा रहने प्रतिवद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको प्रभावका कारण भारतमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने १९ किलोग्रामको तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपी ग्यास) को मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार शुक्रवारदेखि लागू हुनेगरी प्रतिसिलिण्डर ९९३ भारतीय रुपैयाँले मूल्य बढाइएको हो । पछिल्लो मूल्य वृद्धिसँगै अब व्यावसायिक सिलिण्डरको मूल्य ३,०७१.५० भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ । ग्यासको मूल्य बढेसँगै होटल, रेस्टुरेण्ट तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा खाद्य सामग्रीको मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । मध्यपूर्वमा तनाव शुरु भएयता व्यावसायिक ग्यासको मूल्य वृद्धि भएको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि मार्च महिनामा प्रति सिलिण्डर १४४ भारतीय रुपैयाँ र अप्रिल १ मा २०० भारतीय रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरिएको थियो ।
भारत सरकारले व्यावसायिक तथा घरायसी दुवै प्रयोजनका लागि ग्यासको आपूर्ति सहज रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतले आफ्नो कुल मागको ६० प्रतिशतभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने गर्दछ । भारतले मुख्यतया संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब र कुवेतजस्ता देशहरूबाट ग्यास आयात गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण ग्यासको मूल्यमा पटक–पटक समायोजन गर्नुपरेको बताइएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले आईतवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा ऐक्यवद्धता ¥याली तथा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । 
सञ्चार क्षेत्रमाथि भइरहेका विभिन्न प्रकारका दमन र हस्तक्षेपको विरोध गर्दै महासंघले आफ्नो आन्दोलनको स्वरूपअनुसार उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । महासंघको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ७३ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएकामा यस वर्ष त्यो संख्या बढेर १ सय ३१ पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारको १०० दिन पूरा भइसक्दा पनि प्रेस जगतका लागि उत्साहजनक वातावरण नबनेको र बरु राज्यका पछिल्ला गतिविधिले महासंघ सशंकित भएको बताउनु भयो । विशेष गरी सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको सचिवस्तरीय परिपत्रले निजी सञ्चार माध्यममाथि ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ लगाएको महासंघको ठहर छ । यस कदमले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने मिडियाको मुख थुन्ने प्रयास गरेको र धेरै श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिएको अध्यक्ष शर्माको जिकिर छ । त्यस्तै, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी मुद्दा लगाउने र प्रहरीले समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने कार्य भइरहेकोमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ । उहाँले यसलाई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र लोकतन्त्रका लागि ‘खतराको घण्टी’ भनी टिप्पणी गर्नुभयो । 
अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘पत्रकारले समाचार लेखेकै र बोलेकै आधारमा राज्य र गैर–राज्य पक्षबाट दमन भइरहेको छ । लेख्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास जारी छ ।’
¥यालीमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र,नागरिक समाजका अगुवाहरू तथा विभिन्न प्रेस संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरूसँग ऐक्यवद्धताको अपिल गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले विगत १५ दिनदेखि विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ र युनेस्को लगायतका संस्थाहरूले पनि नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकट र सरकारी नीतिका विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाइरहेको महासंघले जनाएको छ ।